वेतनवाढ मंजूर, पण देणार कोठून?
- अमर पुराणिक -
केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी सहा महिन्यांपूर्वीच देऊ केल्या. त्याचीच री ओढत राज्य शासनांनीही वेतनवाढ दिली. काही राज्यांनी तत्काळ वेतनवाढ दिलीही, तर बाकीच्यांनी वेळकाढूपणा केला. महाराष्ट्र शासनही त्यातलेच. पण दोन महिन्यावर आलेल्या निवडणुकीसाठी सहाव्या वेतन आयोगाचा गाजरासारखा वापर सुरू आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या आणि गठ्ठा मतदान पाहता वेतनवाढ अधिक लांबणीवर टाकणे दोन्ही कॉंग्रेसला परवडणारे नाही आणि हे न कळण्याइतकी कॉंग्रेस दुधखुळी नाही! तोंडावर आलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करीत शासकीय कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्याची आमिषपूणर्र् घोषणा केली.
पण शासन हा प्रचंड वेतनवाढीचा पैसा आणणार कोठून? वेतनवाढ देऊन सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे काय? आणि खरेच ही वेतनवाढदेण्याची मानसिकता आहे काय? की व्होट बँकेवर नजर ठेवत शासकीय कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे गाजर दाखवत फक्त झुलवायचे आहे? निवडणुका जवळ आल्यामुळे कर्मचार्‍यांना नाराज करणे सत्ताधार्‍यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही आता वेतनवाढ दिली आहे.
संपूर्ण वेतनवाढ देण्याइतका पैसा केंद्राकडेही नाही आणि राज्याकडेही नाही. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अगोदरच भरघोस वेतनवाढ पाचव्या आयोगाने दिली होती. भारतातील विद्वान अर्थशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, शासकीय व राजकीय सल्लागारांनी अशी वेतनवाढ द्यायला कडाडून विरोध केला होता. एवढी प्रचंड वाढ देणे शासनाला मुळीच परवडणारे नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. तो विरोधाला ‘हात’ दाखवीत आयोगाने भरघोस वेतनवाढीच्या शिफारसी केल्या. सहाव्या आयोगाचे ‘गाजर’ हे फक्त गाजर नसून त्याला ‘हायर मॅग्नेटिक फील्ड फॉर व्होट’ही जोडली आहे. कर्मचार्‍यांना ही वेेतनवाढ दिली तर महाराष्ट्र सरकारचे कंबरडेच मोडेल! कंबरडे मोडेल हा शब्दप्रयोगही उद्‌भणार्‍या परिस्थितीच्या वर्णनाला कमी पडतो.
केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा अंदाजे ४० टक्के जास्त आहे. अधिकारी व कर्मचार्‍यांची सतत भरती होत राहिली. ही भरती करीत असताना गुणवत्ता आणि क्षमतेपेक्षा राजकीय हितसंबध व लागेबांधेच साधले गेले आणि गेली तीस-चाळीस वर्षे ही प्रक्रिया सतत चालूच राहिली.
कर्मचार्‍यांच्या या संख्येला लगाम घालण्याची राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्तीच नव्हती, कारण काय तर व्होट बँक! दुसरे म्हणजे या संख्येत कपात करायला अधिकारी व कर्मचारी यांचा सक्त विरोध राहिला. करबुडवेगिरीला खतपाणीच घातले गेले. अनावश्यक खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतच आहेेत. देशहित व भविष्यातील संकटांचा विचार करून कणखरपणे हा निर्णय घेण्याची क्षमता या कॉंग्रेसमध्ये तरी नाहीच नाही. रालाओ सरकारच्या काळात हा प्रयोग राबविला होता. रालोआचे निर्गंुंतवणूकमंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांच्या या धोरणांना त्यावेळी कॉंग्रेसनेच खो घातला होता. रालोआच्या निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण आणि आजारी उद्योग बंद करणे आदी धोरणांना विरोध केला आणि पुन्हा सत्ता बळकावली. अशा कणखर धोरणांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा सत्तेची चटक असलेल्या निष्क्रीय कॉंग्रेसकडून करणे किंवा स्वप्ने पाहणे म्हणजे निव्वळ शेखचिल्लीची स्वप्नेच!
अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संघटनांना हे सर्व कळत असले तरी भविष्यात देशातील इतर घटकांचा, आर्थिक उत्पन्नाच्या समतोलाचा कोणताही व्यवहारी विचार करायला हे कर्मचारी तयार नाहीत. खरे तर त्यांनी ही भूमिका सोडली पाहिजे.
लोकशाहीत जनता मालक आणि कर्मचारी, अधिकारी हा सेवक असतो असे म्हणतात, पण जनतेला विचारतो कोण? शासकीय कर्मचारी पगाराइतके प्रामाणिकपणाने काम करतात का? करदात्याच्या उत्पन्नातून पगार होत असल्यामुळे, लोकांची सरकारी कामे तातडीने व्हावीत, असे असताना नागरिकांची अर्थात राजकीय पक्षांच्या भाषेत मतदार राजाची अवस्था या लोकशाहीत दयनीय झाली आहे. सरकारी कामांसाठी मारावे लागणारे हेलपाटे, दफ्तरदिरंगाई, प्रशासनाच्या कामकाजात जनतेचे होणारे नुकसान आणि ससेहोलपट, चिरीमिरी दिल्याशिवाय सरकारी कामे होत नाहीत, अशी सर्वसामान्य जनता, जे करदाते आहेत त्यांच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांना शासनाची तिजोरी रिकामी असताना, देश कर्जबाजारी असतानाही वेतनवाढ लागू केली आहे.
राज्यापुढे अनेक महत्त्वाच्या समस्या असून, शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज, सुरक्षेवरील वाढता खर्च आणि जागतिक मंदीच्या काळात पगारवाढीचा निर्णय अपेक्षित होता का?
१९९९-२००० साली पाचवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ हजार कोटींचा वार्षिक बोजा वाढून महसुली उत्पन्नाच्या रकमेतून पगारावर ६३.६७ टक्के खर्च केला गेला होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या पगारवाढीमुळे ८ हजार ९९ कोटींचा वार्षिकजादा बोजा वाढेल. शिवाय ३९ महिन्यांच्या थकबाकीसाठी १८ हजार ३७० कोटी रु.ची रक्कम ५ वर्षांत प्रॉव्हिडंट फंडात जाणार आहे. चालू आर्थिकवर्षात महसुली जमेचे अपेक्षित उत्पन्न ८० हजार कोटी रु. असून, एकूण महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत पगारावरील खर्च ९ टक्क्यांनी वाढून तो ४९ टक्क्यांवर जाणार आहे. अन्य भत्त्यांपोटी त्या खर्चात आणखी ४ हजार कोटींची भर पडणार आहे.
- अमर पुराणिक -
केंद्राने आपल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी सहा महिन्यांपूर्वीच देऊ केल्या. त्याचीच री ओढत राज्य शासनांनीही वेतनवाढ दिली. काही राज्यांनी तत्काळ वेतनवाढ दिलीही, तर बाकीच्यांनी वेळकाढूपणा केला. महाराष्ट्र शासनही त्यातलेच. पण दोन महिन्यावर आलेल्या निवडणुकीसाठी सहाव्या वेतन आयोगाचा गाजरासारखा वापर सुरू आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या आणि गठ्ठा मतदान पाहता वेतनवाढ अधिक लांबणीवर टाकणे दोन्ही कॉंग्रेसला परवडणारे नाही आणि हे न कळण्याइतकी कॉंग्रेस दुधखुळी नाही! तोंडावर आलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य करीत शासकीय कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्याची आमिषपूणर्र् घोषणा केली.
पण शासन हा प्रचंड वेतनवाढीचा पैसा आणणार कोठून? वेतनवाढ देऊन सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे काय? आणि खरेच ही वेतनवाढदेण्याची मानसिकता आहे काय? की व्होट बँकेवर नजर ठेवत शासकीय कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे गाजर दाखवत फक्त झुलवायचे आहे? निवडणुका जवळ आल्यामुळे कर्मचार्‍यांना नाराज करणे सत्ताधार्‍यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही आता वेतनवाढ दिली आहे.
संपूर्ण वेतनवाढ देण्याइतका पैसा केंद्राकडेही नाही आणि राज्याकडेही नाही. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अगोदरच भरघोस वेतनवाढ पाचव्या आयोगाने दिली होती. भारतातील विद्वान अर्थशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, शासकीय व राजकीय सल्लागारांनी अशी वेतनवाढ द्यायला कडाडून विरोध केला होता. एवढी प्रचंड वाढ देणे शासनाला मुळीच परवडणारे नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. तो विरोधाला ‘हात’ दाखवीत आयोगाने भरघोस वेतनवाढीच्या शिफारसी केल्या. सहाव्या आयोगाचे ‘गाजर’ हे फक्त गाजर नसून त्याला ‘हायर मॅग्नेटिक फील्ड फॉर व्होट’ही जोडली आहे. कर्मचार्‍यांना ही वेेतनवाढ दिली तर महाराष्ट्र सरकारचे कंबरडेच मोडेल! कंबरडे मोडेल हा शब्दप्रयोगही उद्‌भणार्‍या परिस्थितीच्या वर्णनाला कमी पडतो.
केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा अंदाजे ४० टक्के जास्त आहे. अधिकारी व कर्मचार्‍यांची सतत भरती होत राहिली. ही भरती करीत असताना गुणवत्ता आणि क्षमतेपेक्षा राजकीय हितसंबध व लागेबांधेच साधले गेले आणि गेली तीस-चाळीस वर्षे ही प्रक्रिया सतत चालूच राहिली.
कर्मचार्‍यांच्या या संख्येला लगाम घालण्याची राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्तीच नव्हती, कारण काय तर व्होट बँक! दुसरे म्हणजे या संख्येत कपात करायला अधिकारी व कर्मचारी यांचा सक्त विरोध राहिला. करबुडवेगिरीला खतपाणीच घातले गेले. अनावश्यक खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतच आहेेत. देशहित व भविष्यातील संकटांचा विचार करून कणखरपणे हा निर्णय घेण्याची क्षमता या कॉंग्रेसमध्ये तरी नाहीच नाही. रालाओ सरकारच्या काळात हा प्रयोग राबविला होता. रालोआचे निर्गंुंतवणूकमंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांच्या या धोरणांना त्यावेळी कॉंग्रेसनेच खो घातला होता. रालोआच्या निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण आणि आजारी उद्योग बंद करणे आदी धोरणांना विरोध केला आणि पुन्हा सत्ता बळकावली. अशा कणखर धोरणांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा सत्तेची चटक असलेल्या निष्क्रीय कॉंग्रेसकडून करणे किंवा स्वप्ने पाहणे म्हणजे निव्वळ शेखचिल्लीची स्वप्नेच!
अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संघटनांना हे सर्व कळत असले तरी भविष्यात देशातील इतर घटकांचा, आर्थिक उत्पन्नाच्या समतोलाचा कोणताही व्यवहारी विचार करायला हे कर्मचारी तयार नाहीत. खरे तर त्यांनी ही भूमिका सोडली पाहिजे.
लोकशाहीत जनता मालक आणि कर्मचारी, अधिकारी हा सेवक असतो असे म्हणतात, पण जनतेला विचारतो कोण? शासकीय कर्मचारी पगाराइतके प्रामाणिकपणाने काम करतात का? करदात्याच्या उत्पन्नातून पगार होत असल्यामुळे, लोकांची सरकारी कामे तातडीने व्हावीत, असे असताना नागरिकांची अर्थात राजकीय पक्षांच्या भाषेत मतदार राजाची अवस्था या लोकशाहीत दयनीय झाली आहे. सरकारी कामांसाठी मारावे लागणारे हेलपाटे, दफ्तरदिरंगाई, प्रशासनाच्या कामकाजात जनतेचे होणारे नुकसान आणि ससेहोलपट, चिरीमिरी दिल्याशिवाय सरकारी कामे होत नाहीत, अशी सर्वसामान्य जनता, जे करदाते आहेत त्यांच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांना शासनाची तिजोरी रिकामी असताना, देश कर्जबाजारी असतानाही वेतनवाढ लागू केली आहे.
राज्यापुढे अनेक महत्त्वाच्या समस्या असून, शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज, सुरक्षेवरील वाढता खर्च आणि जागतिक मंदीच्या काळात पगारवाढीचा निर्णय अपेक्षित होता का?
१९९९-२००० साली पाचवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ हजार कोटींचा वार्षिक बोजा वाढून महसुली उत्पन्नाच्या रकमेतून पगारावर ६३.६७ टक्के खर्च केला गेला होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या पगारवाढीमुळे ८ हजार ९९ कोटींचा वार्षिकजादा बोजा वाढेल. शिवाय ३९ महिन्यांच्या थकबाकीसाठी १८ हजार ३७० कोटी रु.ची रक्कम ५ वर्षांत प्रॉव्हिडंट फंडात जाणार आहे. चालू आर्थिकवर्षात महसुली जमेचे अपेक्षित उत्पन्न ८० हजार कोटी रु. असून, एकूण महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत पगारावरील खर्च ९ टक्क्यांनी वाढून तो ४९ टक्क्यांवर जाणार आहे. अन्य भत्त्यांपोटी त्या खर्चात आणखी ४ हजार कोटींची भर पडणार आहे.
0 comments:
Post a Comment