अणू दुर्घटना : नुकसानभरपाई विधेयक आणि तथ्य
·अमर पुराणिक
कॉंग्रेस सरकारने अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकाबाबत आश्‍चर्यचकित करणारी भूमिका घेतली आहे; त्यामुळे संपुआ सरकार कोणत्या तंद्रीत आहे, हेच समजत नाही. अशी भूमिका घेतल्याने लोकशाहीच्या निरोगी तत्त्वांच्या विकासाला बाधा पोहोचते. याला भारतीय राजकारणाचा विकृत पैलू मानला जाईल. निवडणूक जिंकणार्‍यांचा अहंकार वाढतो. त्यातच दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकली म्हटल्यावर एकदमच हा अहंकार द्विगुणित होऊन आणखीनच वाढल्यास, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारचीही सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारची आणि त्यातील नेत्यांची अशीच भावना झाली आहे की, त्यांच्याइतके बुद्धिमान कोणीच नाही. बुद्धिमत्ता फक्त त्यांच्याकडेच आहे, बाकी सर्वजण मूर्ख आहेत. दुसर्‍यांदा निवडून आल्याने कॉंग्रेस असे मानू लागले आहे की, जनतेसमोर दुसरा कोणताच पर्याय नाही. या मग्रुरीचे परिणाम पुढे पुढे कॉंग्रेसलाच भोगावे लागणार आहेत आणि याची चिंता करण्याची मानसिकता कोणत्याच कॉंग्रेस नेत्यात दिसत नाही.
मुळात कॉंग्रेस दुसर्‍यांदा सत्तेत आली, ते भाजपाच्या रालोआ सरकारच्या काळात राबविलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या दमदार योजनांच्या जिवावर. गेल्या चार वर्षांत या योजना पूर्णत्वास आल्या. या योजनांवर मात्र सफाईदाररीत्या ‘डल्ला’ मारत कॉंग्रेस सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले. येत्या काळात मात्र कॉंग्रेस मतदारांना वेड्यात काढू शकणार नाही, कारण गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात कॉंग्रेस सरकारने कोणतीही नवी योजना राबवलेली नाही, त्यामुळे आता डल्ला मारायला काहीही शिल्लक राहिलेले नाही आणि फक्त पैसे खाण्याच्या नादात किंवा निवडणुकीत खर्च केलेले पैसे परत कमावण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस नेते आहेत. शिवाय सरकारजवळ कोणत्याही ठोस योजना नाहीत.
आता अणू दुर्घटना नुकसान भरपाई विधेयकाबाबतचेच घ्या. ही सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी गोष्ट आहे की, सरकारने अशातर्‍हेचा विचार केलाच कसा? तज्ज्ञांच्या मते यात तीन-चार मोठे धोके स्वच्छपणे दिसतात. सर्वात प्रथम हा प्रस्तावच अविश्‍वसनीय वाटतो. कारण की, अणू संयंत्रनिर्मिती अथवा संचालन करणार्‍या कंपनीची नागरी नुकसान भरपाईची जबाबदारी अधिकाधिक ३०० कोटी असेल. जर नुकसान भरपाईची रक्कम यापेक्षा जास्त होत असेल, तर ती भारत सरकारची जबाबदारी असेल आणि तीही २१-२२ कोटी रुपयांपर्यंतच. हा आकडा जसा काही जादूनेच प्राप्त झाल्यासारखा झाला आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारावर ठरवली, याचाही काही मागमूस लागत नाही. यासाठी भोपाळच्या युनियन कार्बाईडच्या दुर्घटनेचेे मोठे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.
२५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनेत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोक मारले गेले होते आणि त्याहीपेक्षा कित्येकपटीने जास्त लोक कायमचे रोगी व अपंग झाले आहेत. या एका दुर्घटनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात जो दंड निर्धारित केला होता, ती रक्कम १५०० कोटी रुपयांदरम्यान होती. अर्थात २५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेच्या भरपाईची रक्कम एका विदेशी न्यायालयात ठरवली गेली होती. आज २५ वर्षांनंतरही भारत सरकार नुकसान भरपाईची जबाबदारी यापेक्षा जास्त घ्यायला तयार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, २५ वर्षांत भारतातील भारतीयांची कॉंग्रेसच्या भाषेत ‘आम आदमी’ची किंमत वाढण्याऐवजी घटली आहे.
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की, भारत आपली आण्विक क्षमता विकसित करण्यासाठी उत्कंठित आहे. या पाठीमागे वैश्‍विक राजकारणाचे जे दुष्चक्र काम करीत आहे. तो विषय आपण तूर्त सोडून देऊ, पण हे तथ्य महत्त्वाचे आहे की,भारत येत्या काही वर्षांत आपली आण्विक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता २० हजार मेगावॅटपर्यंत नेऊ इच्छितो. आता हे उघड आहे की, यासाठी देशातीलविभिन्न क्षेत्रांत नवे अणुऊर्जा उत्पादन प्रकल्प सुरू केले जातील. कमीतकमी डझनभर तरी प्रकल्प सुरू होतील. दुर्दैवाने पुढील काळात जर भोपाळमध्ये झालेल्या युनियन कार्बाईडसारख्या दुर्घटना होण्याच्या शक्यतेची पाल प्रत्येकाच्याच मनात चुकचुकल्या शिवाय राहणार नाही. हे सारे प्रकल्प दुर्घटनामुक्त असतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. प्रकल्प सुरू करणार म्हटल्यावर धोके हे आलेच, त्याची दखल घेऊन नागरी संरक्षणाचा विचार करून हे विधेयक आणणे आवश्यक आहे आणि ते आणलेही जात आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, पण अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वी ठरलेली रक्कम देण्यात कोणतेही औचित्य सिद्ध होत नाही. शिवाय युनियन कार्बाईडची दुर्घटना आणि अणू उत्सर्जनासारख्या दुर्घटनेत आकाश-पाताळाइतका फरक आहे. अणू उत्सर्जन किंवा तत्सम दुर्घटनेची अक्राळविक्राळता ही युनियन कार्बाईडपेक्षाही प्रचंड मोठी असणार आहे.
येथे आणखी एक मुद्दा समोर येतो. आतापर्यंत सामान्य जनता हेच मानून चालली होती की, अणुऊर्जा प्रकल्प बहुतेक सार्वजनिक उपक्रम म्हणून उभे केले जातील, पण वस्तुस्थिती आणि समजूत यात खूपच तफावत आहे. कारण आता एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो आहे की, परदेशातील खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरू पहात आहेत. मुळातच या परदेशी खाजगी कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प उभे करण्यासाठी येणे त्याचदिवशी पक्के झाले होते, जेव्हा म्हणजे दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही सरकारांमध्ये अणुकरार करण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने प्रचंड आटापिटा केला होता. त्याचवेळी संपुआच्या कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंडळी या खाजगी कंपन्यांशी संधान बांधून असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी परदेशी खाजगी कंपन्या भारतात येतील तेव्हा त्यांचा नागरी सुरक्षेचा स्तर काय असेल? हा गहन चिंतनाचा मुद्दा आहे. सोविएत रशियात जेव्हा ‘चेर्नोबिल’चा अणुप्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात होता, तेथे जी भीषण दुर्घटना झाली होती, त्याचे दुष्परिणाम तेथील नागरिकांना आणि सोविएत सरकारला भोगावे लागले होते, याचा कदाचित सर्वांनाच विसर पडला असावा. अमेरिका आणि जापानमधील अणुप्रकल्पात छोट्या-मोठ्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. या दुर्घटना विसरून आपल्याला चालणार नाही. तेथील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिका व जापान सरकारने चोख व ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांच्या सरकारने अणुदुर्घटना नुकसान भरपाई म्हणून प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद व ठोस यंत्रणा तयार ठेवली आहे.आता प्रश्‍न हा उठतो की, भारतातील अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पात खाजगी कंपन्या उतरत असतील तर सुरक्षा, बचाव आणि नुकसान भरपाईबाबतची जबाबदारीही त्या खाजगी कंपन्यांचीच असणे अनिवार्य आहे, पण ही जबाबदारी फक्त या खाजगी कंपन्यांवर सोपवून चालणार नाही. यासाठी भारत सरकारनेही यात मोठी जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते. परकीय चलन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी आटापिटा करून जर हे अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक घाईगडबडीत, कोणताही सारासार विचार न करता केवळ राजकीय व काही नेत्यांच्या आर्थिक स्वार्थापोटी हे कसेही मंजूर करून घेणे धोक्याचे ठरेल. आपल्या भारतवासीयांच्या जीवनसुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर परकीय चलन मिळवण्याचा हव्यास काय कामाचा?
या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वीच्याच रकमेची तरतूद केलेली आहे. यावरून या विधेयकात काहीतरी काळेबेरे असण्याची दाट शक्यता आहे. कोणत्याही अणुसंयंत्रातील अणुउत्सर्जनामुळे जर कोणी कर्मचारी किंवा आसपासच्या नागरिकांना या ‘स्लो पॉयझनिंग’च्या धोक्याला सामोरे जावे लागले आणि आयुष्यभर हे भयानक दुखणे बाळगावे लागले तर काय? काही तज्ज्ञांनी अशा घटना भारतातच पाहिल्या आहेत. उदा. जादुगुडा येथील युरेनियम स्टोअर, ट्रॉम्बे येथील ‘अप्सरा’ अणुप्रकल्प आणि पोखरणमधील अणुपरीक्षण केंद्राजवळील गावात अशा घटना तज्ज्ञ संशोधकांनी व अभ्यासकांनी पाहिल्या आहेत. जर छोट्या दुर्घटनांऐवजी आतापर्यंत न घडलेल्या किंवा अन्य अपरिचित कारणांनी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले तर त्याचे निराकरण आपण कसे करणार आहोत? याचे उत्तर संपुआ सरकार, विशेषत: कॉंग्रेसकडे आहे काय?
जर अशा दुर्घटना घडल्या तर या प्रकल्पांचेे मालक व संचालकत्या व्यक्तींवर किंवा नागरिकांवरच आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी ढकलून मोकळे होतील. या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नुकसान भरपाईचे कोणतेही प्रकरण तीन वर्षांत दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर अणुउत्सर्जनाचे दुष्परिणाम उशिरा दिसायला लागले तर, किंवा यात जर कोणत्याही गर्भावस्थेतील बालकाला जर अणुउत्सर्जनामुळे कर्करोग झाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला किरणोत्सर्गामुळे हळूहळू विकलांगता आली आणि जर तीन वर्षांचा क़ालावधी निघून गेला तर काय होणार?
एकंदर असे वाटते की, अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आणिविदेशी आणि खास करून अमेरिकन कंपन्या आणि विकसित देशाच्या पारड्यात माप टाकून कॉंग्रेस पुन्हा एकदा बोफोर्स घडविण्याच्या प्रयत्नात दिसते आहे. देशाच्या भल्याची, नागरिकांच्या जिवाची काळजी कॉंग्रेसला नक्कीच नाही. देशाच्या भल्याच्या दृष्टीने यावर योग्य चर्चा, विचारविनिमय करून आणि नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने जर असे प्रकल्प घातक ठरत असतील, तर याचा स्वीकार न करणे यात देशाची भलाई आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
·अमर पुराणिक
कॉंग्रेस सरकारने अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकाबाबत आश्‍चर्यचकित करणारी भूमिका घेतली आहे; त्यामुळे संपुआ सरकार कोणत्या तंद्रीत आहे, हेच समजत नाही. अशी भूमिका घेतल्याने लोकशाहीच्या निरोगी तत्त्वांच्या विकासाला बाधा पोहोचते. याला भारतीय राजकारणाचा विकृत पैलू मानला जाईल. निवडणूक जिंकणार्‍यांचा अहंकार वाढतो. त्यातच दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकली म्हटल्यावर एकदमच हा अहंकार द्विगुणित होऊन आणखीनच वाढल्यास, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारचीही सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारची आणि त्यातील नेत्यांची अशीच भावना झाली आहे की, त्यांच्याइतके बुद्धिमान कोणीच नाही. बुद्धिमत्ता फक्त त्यांच्याकडेच आहे, बाकी सर्वजण मूर्ख आहेत. दुसर्‍यांदा निवडून आल्याने कॉंग्रेस असे मानू लागले आहे की, जनतेसमोर दुसरा कोणताच पर्याय नाही. या मग्रुरीचे परिणाम पुढे पुढे कॉंग्रेसलाच भोगावे लागणार आहेत आणि याची चिंता करण्याची मानसिकता कोणत्याच कॉंग्रेस नेत्यात दिसत नाही.
मुळात कॉंग्रेस दुसर्‍यांदा सत्तेत आली, ते भाजपाच्या रालोआ सरकारच्या काळात राबविलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या दमदार योजनांच्या जिवावर. गेल्या चार वर्षांत या योजना पूर्णत्वास आल्या. या योजनांवर मात्र सफाईदाररीत्या ‘डल्ला’ मारत कॉंग्रेस सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले. येत्या काळात मात्र कॉंग्रेस मतदारांना वेड्यात काढू शकणार नाही, कारण गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात कॉंग्रेस सरकारने कोणतीही नवी योजना राबवलेली नाही, त्यामुळे आता डल्ला मारायला काहीही शिल्लक राहिलेले नाही आणि फक्त पैसे खाण्याच्या नादात किंवा निवडणुकीत खर्च केलेले पैसे परत कमावण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस नेते आहेत. शिवाय सरकारजवळ कोणत्याही ठोस योजना नाहीत.
आता अणू दुर्घटना नुकसान भरपाई विधेयकाबाबतचेच घ्या. ही सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी गोष्ट आहे की, सरकारने अशातर्‍हेचा विचार केलाच कसा? तज्ज्ञांच्या मते यात तीन-चार मोठे धोके स्वच्छपणे दिसतात. सर्वात प्रथम हा प्रस्तावच अविश्‍वसनीय वाटतो. कारण की, अणू संयंत्रनिर्मिती अथवा संचालन करणार्‍या कंपनीची नागरी नुकसान भरपाईची जबाबदारी अधिकाधिक ३०० कोटी असेल. जर नुकसान भरपाईची रक्कम यापेक्षा जास्त होत असेल, तर ती भारत सरकारची जबाबदारी असेल आणि तीही २१-२२ कोटी रुपयांपर्यंतच. हा आकडा जसा काही जादूनेच प्राप्त झाल्यासारखा झाला आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारावर ठरवली, याचाही काही मागमूस लागत नाही. यासाठी भोपाळच्या युनियन कार्बाईडच्या दुर्घटनेचेे मोठे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.
२५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनेत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोक मारले गेले होते आणि त्याहीपेक्षा कित्येकपटीने जास्त लोक कायमचे रोगी व अपंग झाले आहेत. या एका दुर्घटनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात जो दंड निर्धारित केला होता, ती रक्कम १५०० कोटी रुपयांदरम्यान होती. अर्थात २५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेच्या भरपाईची रक्कम एका विदेशी न्यायालयात ठरवली गेली होती. आज २५ वर्षांनंतरही भारत सरकार नुकसान भरपाईची जबाबदारी यापेक्षा जास्त घ्यायला तयार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, २५ वर्षांत भारतातील भारतीयांची कॉंग्रेसच्या भाषेत ‘आम आदमी’ची किंमत वाढण्याऐवजी घटली आहे.
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की, भारत आपली आण्विक क्षमता विकसित करण्यासाठी उत्कंठित आहे. या पाठीमागे वैश्‍विक राजकारणाचे जे दुष्चक्र काम करीत आहे. तो विषय आपण तूर्त सोडून देऊ, पण हे तथ्य महत्त्वाचे आहे की,भारत येत्या काही वर्षांत आपली आण्विक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता २० हजार मेगावॅटपर्यंत नेऊ इच्छितो. आता हे उघड आहे की, यासाठी देशातीलविभिन्न क्षेत्रांत नवे अणुऊर्जा उत्पादन प्रकल्प सुरू केले जातील. कमीतकमी डझनभर तरी प्रकल्प सुरू होतील. दुर्दैवाने पुढील काळात जर भोपाळमध्ये झालेल्या युनियन कार्बाईडसारख्या दुर्घटना होण्याच्या शक्यतेची पाल प्रत्येकाच्याच मनात चुकचुकल्या शिवाय राहणार नाही. हे सारे प्रकल्प दुर्घटनामुक्त असतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. प्रकल्प सुरू करणार म्हटल्यावर धोके हे आलेच, त्याची दखल घेऊन नागरी संरक्षणाचा विचार करून हे विधेयक आणणे आवश्यक आहे आणि ते आणलेही जात आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, पण अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वी ठरलेली रक्कम देण्यात कोणतेही औचित्य सिद्ध होत नाही. शिवाय युनियन कार्बाईडची दुर्घटना आणि अणू उत्सर्जनासारख्या दुर्घटनेत आकाश-पाताळाइतका फरक आहे. अणू उत्सर्जन किंवा तत्सम दुर्घटनेची अक्राळविक्राळता ही युनियन कार्बाईडपेक्षाही प्रचंड मोठी असणार आहे.
येथे आणखी एक मुद्दा समोर येतो. आतापर्यंत सामान्य जनता हेच मानून चालली होती की, अणुऊर्जा प्रकल्प बहुतेक सार्वजनिक उपक्रम म्हणून उभे केले जातील, पण वस्तुस्थिती आणि समजूत यात खूपच तफावत आहे. कारण आता एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो आहे की, परदेशातील खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरू पहात आहेत. मुळातच या परदेशी खाजगी कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प उभे करण्यासाठी येणे त्याचदिवशी पक्के झाले होते, जेव्हा म्हणजे दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही सरकारांमध्ये अणुकरार करण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने प्रचंड आटापिटा केला होता. त्याचवेळी संपुआच्या कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंडळी या खाजगी कंपन्यांशी संधान बांधून असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी परदेशी खाजगी कंपन्या भारतात येतील तेव्हा त्यांचा नागरी सुरक्षेचा स्तर काय असेल? हा गहन चिंतनाचा मुद्दा आहे. सोविएत रशियात जेव्हा ‘चेर्नोबिल’चा अणुप्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात होता, तेथे जी भीषण दुर्घटना झाली होती, त्याचे दुष्परिणाम तेथील नागरिकांना आणि सोविएत सरकारला भोगावे लागले होते, याचा कदाचित सर्वांनाच विसर पडला असावा. अमेरिका आणि जापानमधील अणुप्रकल्पात छोट्या-मोठ्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. या दुर्घटना विसरून आपल्याला चालणार नाही. तेथील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिका व जापान सरकारने चोख व ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांच्या सरकारने अणुदुर्घटना नुकसान भरपाई म्हणून प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद व ठोस यंत्रणा तयार ठेवली आहे.आता प्रश्‍न हा उठतो की, भारतातील अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पात खाजगी कंपन्या उतरत असतील तर सुरक्षा, बचाव आणि नुकसान भरपाईबाबतची जबाबदारीही त्या खाजगी कंपन्यांचीच असणे अनिवार्य आहे, पण ही जबाबदारी फक्त या खाजगी कंपन्यांवर सोपवून चालणार नाही. यासाठी भारत सरकारनेही यात मोठी जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते. परकीय चलन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी आटापिटा करून जर हे अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक घाईगडबडीत, कोणताही सारासार विचार न करता केवळ राजकीय व काही नेत्यांच्या आर्थिक स्वार्थापोटी हे कसेही मंजूर करून घेणे धोक्याचे ठरेल. आपल्या भारतवासीयांच्या जीवनसुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर परकीय चलन मिळवण्याचा हव्यास काय कामाचा?
या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वीच्याच रकमेची तरतूद केलेली आहे. यावरून या विधेयकात काहीतरी काळेबेरे असण्याची दाट शक्यता आहे. कोणत्याही अणुसंयंत्रातील अणुउत्सर्जनामुळे जर कोणी कर्मचारी किंवा आसपासच्या नागरिकांना या ‘स्लो पॉयझनिंग’च्या धोक्याला सामोरे जावे लागले आणि आयुष्यभर हे भयानक दुखणे बाळगावे लागले तर काय? काही तज्ज्ञांनी अशा घटना भारतातच पाहिल्या आहेत. उदा. जादुगुडा येथील युरेनियम स्टोअर, ट्रॉम्बे येथील ‘अप्सरा’ अणुप्रकल्प आणि पोखरणमधील अणुपरीक्षण केंद्राजवळील गावात अशा घटना तज्ज्ञ संशोधकांनी व अभ्यासकांनी पाहिल्या आहेत. जर छोट्या दुर्घटनांऐवजी आतापर्यंत न घडलेल्या किंवा अन्य अपरिचित कारणांनी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले तर त्याचे निराकरण आपण कसे करणार आहोत? याचे उत्तर संपुआ सरकार, विशेषत: कॉंग्रेसकडे आहे काय?
जर अशा दुर्घटना घडल्या तर या प्रकल्पांचेे मालक व संचालकत्या व्यक्तींवर किंवा नागरिकांवरच आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी ढकलून मोकळे होतील. या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नुकसान भरपाईचे कोणतेही प्रकरण तीन वर्षांत दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर अणुउत्सर्जनाचे दुष्परिणाम उशिरा दिसायला लागले तर, किंवा यात जर कोणत्याही गर्भावस्थेतील बालकाला जर अणुउत्सर्जनामुळे कर्करोग झाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला किरणोत्सर्गामुळे हळूहळू विकलांगता आली आणि जर तीन वर्षांचा क़ालावधी निघून गेला तर काय होणार?
एकंदर असे वाटते की, अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आणिविदेशी आणि खास करून अमेरिकन कंपन्या आणि विकसित देशाच्या पारड्यात माप टाकून कॉंग्रेस पुन्हा एकदा बोफोर्स घडविण्याच्या प्रयत्नात दिसते आहे. देशाच्या भल्याची, नागरिकांच्या जिवाची काळजी कॉंग्रेसला नक्कीच नाही. देशाच्या भल्याच्या दृष्टीने यावर योग्य चर्चा, विचारविनिमय करून आणि नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने जर असे प्रकल्प घातक ठरत असतील, तर याचा स्वीकार न करणे यात देशाची भलाई आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
0 comments:
Post a Comment