•अमर पुराणिक
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खरे तर जातिव्यवस्था मोडून काढण्याच्या दृष्टीने स्वातंत्रवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप प्रयत्न केले होते. स्वा. सावरकरांना ब्राह्मण समाजाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. तेव्हा स्वा. सावरकरांनी त्यांच्या भाषणात ‘ज्या घटना अखंड हिंदुस्थानाला आणि हिंदुत्वात बाधा निर्माण करु शकतील अशा कोणत्याही संघटनांच्या पाठीशी मी उभारणार नाही’, असे सांगून, ‘तुमच्या जातीच्या संघटनेचा लवकरच तेरावा होवो’ अशी आशा स्वा. सावरकरांनी व्यक्त केली होेती.
१९३१ सालच्या जनगणनेत जात या घटकाबद्दल माहिती जमा केली होती व त्यानंतर हा घटक बाद करण्यात आला. जात या घटकाची बिनचूक माहिती मिळवणे कठीण असल्याचा अभिप्राय तत्कालिन जनगणना आयुक्तांनी दिला होता व याबाबतची परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. सध्या सरकारने जात्याधारीत जणगणनेचा घाट घातला, त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत जातींच्या राजकारणाने वेग घेतला आणि राजकीय चित्रही बदलत गेले. जातीनिहाय जनगणनेचा नेमका परिणाम काय होईल? जाती-जातींमधल्या भिंती त्यामुळे मोडून पडतील की अधिकच वाढतील. मागासांचे खरे हित त्यातून साधले जाईल की केवळ राजकीय लाभापोटी हा निर्णय झालाय? स्वा. सावरकरांच्या शब्दात सांगायचे तर जात्यूच्छेदाचा लढा यामुळे यशस्वी होईल काय? असे अनेक प्रश्‍न उभे रहातात.
जातवार जनगणेचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आधीच जातीभेदाने बरबटलेल्या, बुरसटलेल्या देशाला हजारो वर्षं मागे घेऊन जाणारा आहे. मावनजातीला कलंक असलेली जन्माधिष्ठित जातीव्यवस्था मुळातूनच उखडून टाकण्याऐवजी ती आणखी मजबूत करण्याचा राजकिय डाव कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे सतत चालू ठेवला आहे. या सत्तांध राजकारण्यांचा डाव समस्त हिंदूंनीच नव्हे, तर इतर धमीर्यांनीही ओळखला पाहिजे. उद्या जातीनिहाय जनगणेनचा दुरुपयोग अनेक जातींवर अन्याय करण्यासाठी होऊ शकतो. जातीभेद नष्ट करण्याऐवजी पुष्ट करणारा सरकारचा हा निर्णय वेळीच हाणून पाडला नाही तर केवळ एवढ्या एका गोष्टीवर धर्माचीच नव्हे तर सबंध देशाचीच शकले होऊ शकतात. जातीनिहाय जनगणना हा एक सामाजिक अपमान आहे आणि म्हणून या निर्णयाचा समाजाच्या सर्व थरांमधून जाहीर निषेध करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्यूनिस्टांनी जातीयवादी नसणार्‍या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसारख्या पक्षांना उठसूठ जातीयवादी शक्ती म्हणून हिणवायचे, स्वत: कॉंग्रेसने मुस्लिम, ओबीसी यांना आरक्षण मागून जातीय राजकारण करायचे हा तर निव्वळ दुटप्पीपणा आहे. भाजपा आणि शिवसेना या हिंदूत्ववादी आहेत. व्यापक हिंदूत्ववादाची व्याख्या स्वा. सावरकरांपासून आजपर्यंतच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी, अभ्यासकांनी मांडली आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या हिंदूत्ववादाला जातीयवादी ठरवणे हे केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहे. एकवेळ भाजपा-शिवसेनेला धर्मवादी म्हटले असते तर एकवेळ चालले असते पण जातियवादी म्हणने म्हणजे केवळ लोकांची दिशाभूल करणे आहे. यांना जातियवादी म्हणणार्‍यांनी हे विसरु नये की, महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना मंत्रीमंडळात सर्वात जास्त मागासवर्गीयांचा समावेश होता, याकडे मात्र जाणिवपुर्वक डोळे झाक केली जाते.
पूर्वीच्या काळी ‘उच्च’ वलय/प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण तथाकथित उच्च जातीतील आहोत असे सांगण्याचा कल समाजशास्त्रज्ञांनी नोंदविला आहे. वर्तमानकाळात आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या अपेक्षेने स्वत:ला उच्च जातीतील असूनही मागास वर्गात समाविष्ट करवण्याचे प्रयत्न काही नागरिकांकडून झाले आहेत. कर्नाटकातील जंगम समाज, तमिळनाडूमधील अय्यर, प. बंगालमधील कायस्थ अशी अनेक उच्च जातींची उदाहरणे देता येतील. मुळात या पुर्वाश्रमीच्या ब्राह्मणांच्या पोटशाखाच आहेत.
जातींच्या आधारे आरक्षण देण्याचे धोरण भारतात गेल्या साठ वर्षात ज्या प्रकारे राबवले गेले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर जातवार जनगणनेतून फारसे निष्पन्न होणार नाही. भारतातील राज्यसंस्थेने नेहमीच सामाजिक न्यायाचे धोरण निव्वळ आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरवत ठेवले आहे. इतर मागास म्हणजे नक्की कोण हे ठरवण्याची संधी त्यातून राज्यकर्त्यावर्गाला प्राप्त झाल्यामुळे ही वर्गवारी संपूर्णपणे पोकळ बनवण्याचे काम गेल्या वीस वर्षांत केले गेले. राजकीय दबावाखाली एकीकडे जाट, लिंगायत समाजातील काही जाती, अय्यर अशा त्या त्या राज्यातील वर्चस्वशाली जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला गेला, तर दुसरीकडे निव्वळ कागदोपत्री उल्लेख नाही म्हणून अनेक लहान मागास जातींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण धोरणाची आणि त्यामागच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची खर्‍या अर्थाने कधीच अमलबजावणी न झाल्याने मूळ तत्त्व बाजूला पडून या धोरणाने तुटपुंज्या लाभांसाठी जाती-जातींमध्ये झगडा लावून देण्याचे काम केले. त्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक वर्गवारी अंतर्गत आमच्या जातीला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी कित्येक जातींनी सुरू केली. पूर्वाश्रमीच्या महार जातीलाच आरक्षणाचे लाभ मुख्यत: मिळाले, असे मानून मातंगांनी स्वतंत्र कोट्याची केलेली मागणी या संदर्भात ताजी आहे. परंतु ही मागणी केवळ मातंगांपुरती मर्यादित नाही. धनगरांनीही आम्ही धनगर नसून ‘धनगड’ असल्याने सांगतात. मराठे कुणबी आहोत असा दावा करतात, लिंगायत आपण ’लिंगडेर’ आहोत, असे सांगत या सर्व जाती आरक्षणाची मागणी रेटत आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे जातीजातींमधील भिंती मोडून पडण्याऐवजी, आपापसातील दुरावा अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. देशात अमूक अमूक इतक्यासंख्येने मागासवर्गीय आहेत, हे एकदा कळल्यानंतर मागासवर्गीयांंचा फायदा करून देण्यापेक्षा आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचीच ही चाल आहे. त्यानुसार समाजात विषमता निर्माण होण्याचा अधिक धोका आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणामुळे अथवा त्याबाबतच्या मागण्यांमुळे देशातील सामाजिक व्यवस्थेची घडी विस्कटलेलीच आहे, आणि त्यातच जातीनुसार जनगणना म्हणजे जाती-जातीमधील दरी अधिकच वाढत जाणार, म्हणजे हे आगीत तेल ओतण्यासारखेच आहे.
जातीनिहाय जनगणना व्हावी हा राजकीय नेत्यांचा आग्रह हा ओबीसींना न्याय देण्यासाठी नसून केवळ राजकीय लाभ उपटण्यासाठीच आहे. त्यात त्यांना महत्त्वाचे लाभ होणार आहेत. प्रत्येक विभागात विशिष्ठ जातीचे प्राबल्य असलेल्या जातीचाच उमेदवार उभा करून व्होट बँक तयार करणे हा आहे. गोपीनाथ मुंडे, छगन भूजबळांचा यात ओबीसींना न्याय देण्याचा हेतू आहे, असे गृहीत धरले तरी याचा फायदा मुंडे-भुजबळ आदी ओबीसी नेत्यांना मिळणार नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा कुटनितीत प्रविण असलेली कॉंग्रेसच घेईल. जातीच्या आधारावर माणसामाणसात फरक करीत राहाणे मुळात अत्यंत अयोग्य आहे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पहाता याचा उपयोग जातीपातीचे आणि व्होटबँकेचे राजकारण करणार्‍या संधिसाधू नेत्यांनाच होईल अशीच शक्यता जास्त आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांत जतीनिहाय जनगणनेबाबत दोन मते आहेत. एकवर्ग म्हणतो की, जात हे या देशातील वास्तव आहे, त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होणे योग्य आहे. तर जातींची प्रगणना होऊ नये असे वाटणारा दुसरा वर्ग आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास देशातील मागास जाती-जमातीचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे आणि त्यामुळे ओबीसींची संख्या नेमकी कळणार आहे! या संख्येच्या आधारावर ओबीसी नेते त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी रेटू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षांत स्थिरावलेला ओबीसी स्वत:ची चळवळ समर्थपणे संघटित होऊन चालवू शकतील! त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मिरासदारी संपुष्टात येऊ शकते, असा विचारवंतांचा कयास आहे. तर देशाची सामाजिक व्यवस्था कोलमडेल व सहोदर भाव नष्ट होवून अराजक माजेल, हा भविष्यातील धोका असल्यामुळेच काही राजकीय नेते या जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहेत.
जातीचे जनगणनेत प्रतिबिंब उमटले तर काय मोठे संकट कोसळणार आहे? कोंबडा झाकून ठेवला, तरी तो आरवतोच ना? देशातील इतर मागास जातींचा सर्व क्षेत्रांत संचार झाला तर देशाचेही हित साधले जाईल. ओबीसीनी राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन देशाचे कुशल नेतृत्व करावे, म्हणून जातीनिहाय जनगणना त्यांना प्रेरणा देईल. ‘जात’ नाही तिलाच जात म्हटले जाते हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? असाही विचार मांडणारे राजनीतीच्या दृष्टीने भोळीभाबडी असणारी मंडळी मांडत आहेत. आजपर्यंत ज्यांच्यासाठी योजना राबवल्या त्या योजनांचा फायदा त्या समाजाच्या लोकांना लोकांना किती मिळाला, अशा योजनांवर राजकीय धुर्तांनीच डल्ला मारला, आणि लाभधारक मात्र या योजनांच्या लाभांपासून वंचितच राहीला, याचा या विचारवंतांना विसर पडलेला असावा.
आजही माळी, कोळी, साळी, सोनार, सुतार, लोहार, गुजर, भंडारी हा समाज दुर्लक्षितच आहेे. त्यामुळेच आजच्या महाभारतात मुंडे, कल्याणसिंग, उमाभारती यांना सतत अपमानीत करण्याची स्पर्धा लागली आहे. मागास समाजाला न्याय मिळायचा असेल तर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळाला पाहिजे, पण सन्मान किंवा ओबीसींची प्रगती साधायचा जात्याधारीत जणगणना हा मार्ग नव्हे. नाही तर आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असा प्रकार व्हायचा.
कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे भारतीय समाजात विघटनाच्या किती संधी उपलब्ध आहेत याचाच सतत विचार करत असतात. जातीयतेची विषारी बीजे दूर सारून एकंदर सर्व भारतीय समाज संघटित करावा असा जाणीवपूर्वक अथवा विवेकपूर्वक प्रयत्न करताना कुणी दिसत नाही, हे आजचे दुर्दैव आहे. जर या देशातील जातीयता पूर्णपणे नष्ट करायची असेल तर केंद सरकारने असा कायदा करावा की १ जानेवारी २०११ पासून या देशात जन्माला येणार्‍या प्रत्येकाची नोंद करताना फक्त त्याचा धर्मच लिहावा. त्यात कोणत्याही जातीचा-पोटजातीचा, पंथाचा उल्लेख असु नये. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दहा-पंधरावर्षांपुर्वीच अशी मागणी केली होती. अनेक मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती व्यक्ती हिंदू होऊ इच्छिताना विचारतात, आम्हाला हिंदू झाल्यावर कोणत्या जातीमध्ये घेणार? तरी जातींचा उल्लेख ताबडतोब बंद होणे जरूर आहे.
जर सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायचीच असेल तर त्यांनी आधी १९४७ सालापासून भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून किती लोंढे आले त्याची प्रथम आकडेवारी जाहीर करावी. जे आले ते परत का गेले नाहीत? त्याला जबाबदार कोण? ते शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्यातून जे उरतील त्यांची जनगणनेत नोंद करावी. थोडक्यात, जातीचा एकमेव निकष मानून आरक्षण लागू करण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून आणि या धोरणाच्या राजकीय वापराचा परिणाम म्हणून हे धोरण आज सर्वस्वी पोकळ वर्गवार्‍यांच्या राजकारणात अडकलेले आहे. शिवाय, या धोरणात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व बाजूला पडून त्याचे रूपांतर जाती-जातींमधील कृतक संघर्षात झालेले दिसते. वस्तूत: भारतातील जातीनिहाय आरक्षणे बंद करुन फक्त आथिर्कदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षणे दिली पाहिजेत. यामुळे जाती-जातीतील भिंती नष्ट होतील व सारे भारतीय गर्वाने म्हणतील आम्ही सारे भारतीय आहोत.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
१९३१ सालच्या जनगणनेत जात या घटकाबद्दल माहिती जमा केली होती व त्यानंतर हा घटक बाद करण्यात आला. जात या घटकाची बिनचूक माहिती मिळवणे कठीण असल्याचा अभिप्राय तत्कालिन जनगणना आयुक्तांनी दिला होता व याबाबतची परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. सध्या सरकारने जात्याधारीत जणगणनेचा घाट घातला, त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत जातींच्या राजकारणाने वेग घेतला आणि राजकीय चित्रही बदलत गेले. जातीनिहाय जनगणनेचा नेमका परिणाम काय होईल? जाती-जातींमधल्या भिंती त्यामुळे मोडून पडतील की अधिकच वाढतील. मागासांचे खरे हित त्यातून साधले जाईल की केवळ राजकीय लाभापोटी हा निर्णय झालाय? स्वा. सावरकरांच्या शब्दात सांगायचे तर जात्यूच्छेदाचा लढा यामुळे यशस्वी होईल काय? असे अनेक प्रश्‍न उभे रहातात.
जातवार जनगणेचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आधीच जातीभेदाने बरबटलेल्या, बुरसटलेल्या देशाला हजारो वर्षं मागे घेऊन जाणारा आहे. मावनजातीला कलंक असलेली जन्माधिष्ठित जातीव्यवस्था मुळातूनच उखडून टाकण्याऐवजी ती आणखी मजबूत करण्याचा राजकिय डाव कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे सतत चालू ठेवला आहे. या सत्तांध राजकारण्यांचा डाव समस्त हिंदूंनीच नव्हे, तर इतर धमीर्यांनीही ओळखला पाहिजे. उद्या जातीनिहाय जनगणेनचा दुरुपयोग अनेक जातींवर अन्याय करण्यासाठी होऊ शकतो. जातीभेद नष्ट करण्याऐवजी पुष्ट करणारा सरकारचा हा निर्णय वेळीच हाणून पाडला नाही तर केवळ एवढ्या एका गोष्टीवर धर्माचीच नव्हे तर सबंध देशाचीच शकले होऊ शकतात. जातीनिहाय जनगणना हा एक सामाजिक अपमान आहे आणि म्हणून या निर्णयाचा समाजाच्या सर्व थरांमधून जाहीर निषेध करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्यूनिस्टांनी जातीयवादी नसणार्‍या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसारख्या पक्षांना उठसूठ जातीयवादी शक्ती म्हणून हिणवायचे, स्वत: कॉंग्रेसने मुस्लिम, ओबीसी यांना आरक्षण मागून जातीय राजकारण करायचे हा तर निव्वळ दुटप्पीपणा आहे. भाजपा आणि शिवसेना या हिंदूत्ववादी आहेत. व्यापक हिंदूत्ववादाची व्याख्या स्वा. सावरकरांपासून आजपर्यंतच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी, अभ्यासकांनी मांडली आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या हिंदूत्ववादाला जातीयवादी ठरवणे हे केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहे. एकवेळ भाजपा-शिवसेनेला धर्मवादी म्हटले असते तर एकवेळ चालले असते पण जातियवादी म्हणने म्हणजे केवळ लोकांची दिशाभूल करणे आहे. यांना जातियवादी म्हणणार्‍यांनी हे विसरु नये की, महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना मंत्रीमंडळात सर्वात जास्त मागासवर्गीयांचा समावेश होता, याकडे मात्र जाणिवपुर्वक डोळे झाक केली जाते.
पूर्वीच्या काळी ‘उच्च’ वलय/प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण तथाकथित उच्च जातीतील आहोत असे सांगण्याचा कल समाजशास्त्रज्ञांनी नोंदविला आहे. वर्तमानकाळात आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या अपेक्षेने स्वत:ला उच्च जातीतील असूनही मागास वर्गात समाविष्ट करवण्याचे प्रयत्न काही नागरिकांकडून झाले आहेत. कर्नाटकातील जंगम समाज, तमिळनाडूमधील अय्यर, प. बंगालमधील कायस्थ अशी अनेक उच्च जातींची उदाहरणे देता येतील. मुळात या पुर्वाश्रमीच्या ब्राह्मणांच्या पोटशाखाच आहेत.
जातींच्या आधारे आरक्षण देण्याचे धोरण भारतात गेल्या साठ वर्षात ज्या प्रकारे राबवले गेले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर जातवार जनगणनेतून फारसे निष्पन्न होणार नाही. भारतातील राज्यसंस्थेने नेहमीच सामाजिक न्यायाचे धोरण निव्वळ आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरवत ठेवले आहे. इतर मागास म्हणजे नक्की कोण हे ठरवण्याची संधी त्यातून राज्यकर्त्यावर्गाला प्राप्त झाल्यामुळे ही वर्गवारी संपूर्णपणे पोकळ बनवण्याचे काम गेल्या वीस वर्षांत केले गेले. राजकीय दबावाखाली एकीकडे जाट, लिंगायत समाजातील काही जाती, अय्यर अशा त्या त्या राज्यातील वर्चस्वशाली जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला गेला, तर दुसरीकडे निव्वळ कागदोपत्री उल्लेख नाही म्हणून अनेक लहान मागास जातींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण धोरणाची आणि त्यामागच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची खर्‍या अर्थाने कधीच अमलबजावणी न झाल्याने मूळ तत्त्व बाजूला पडून या धोरणाने तुटपुंज्या लाभांसाठी जाती-जातींमध्ये झगडा लावून देण्याचे काम केले. त्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक वर्गवारी अंतर्गत आमच्या जातीला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी कित्येक जातींनी सुरू केली. पूर्वाश्रमीच्या महार जातीलाच आरक्षणाचे लाभ मुख्यत: मिळाले, असे मानून मातंगांनी स्वतंत्र कोट्याची केलेली मागणी या संदर्भात ताजी आहे. परंतु ही मागणी केवळ मातंगांपुरती मर्यादित नाही. धनगरांनीही आम्ही धनगर नसून ‘धनगड’ असल्याने सांगतात. मराठे कुणबी आहोत असा दावा करतात, लिंगायत आपण ’लिंगडेर’ आहोत, असे सांगत या सर्व जाती आरक्षणाची मागणी रेटत आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे जातीजातींमधील भिंती मोडून पडण्याऐवजी, आपापसातील दुरावा अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. देशात अमूक अमूक इतक्यासंख्येने मागासवर्गीय आहेत, हे एकदा कळल्यानंतर मागासवर्गीयांंचा फायदा करून देण्यापेक्षा आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचीच ही चाल आहे. त्यानुसार समाजात विषमता निर्माण होण्याचा अधिक धोका आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणामुळे अथवा त्याबाबतच्या मागण्यांमुळे देशातील सामाजिक व्यवस्थेची घडी विस्कटलेलीच आहे, आणि त्यातच जातीनुसार जनगणना म्हणजे जाती-जातीमधील दरी अधिकच वाढत जाणार, म्हणजे हे आगीत तेल ओतण्यासारखेच आहे.
जातीनिहाय जनगणना व्हावी हा राजकीय नेत्यांचा आग्रह हा ओबीसींना न्याय देण्यासाठी नसून केवळ राजकीय लाभ उपटण्यासाठीच आहे. त्यात त्यांना महत्त्वाचे लाभ होणार आहेत. प्रत्येक विभागात विशिष्ठ जातीचे प्राबल्य असलेल्या जातीचाच उमेदवार उभा करून व्होट बँक तयार करणे हा आहे. गोपीनाथ मुंडे, छगन भूजबळांचा यात ओबीसींना न्याय देण्याचा हेतू आहे, असे गृहीत धरले तरी याचा फायदा मुंडे-भुजबळ आदी ओबीसी नेत्यांना मिळणार नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा कुटनितीत प्रविण असलेली कॉंग्रेसच घेईल. जातीच्या आधारावर माणसामाणसात फरक करीत राहाणे मुळात अत्यंत अयोग्य आहे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पहाता याचा उपयोग जातीपातीचे आणि व्होटबँकेचे राजकारण करणार्‍या संधिसाधू नेत्यांनाच होईल अशीच शक्यता जास्त आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांत जतीनिहाय जनगणनेबाबत दोन मते आहेत. एकवर्ग म्हणतो की, जात हे या देशातील वास्तव आहे, त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होणे योग्य आहे. तर जातींची प्रगणना होऊ नये असे वाटणारा दुसरा वर्ग आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास देशातील मागास जाती-जमातीचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे आणि त्यामुळे ओबीसींची संख्या नेमकी कळणार आहे! या संख्येच्या आधारावर ओबीसी नेते त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी रेटू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षांत स्थिरावलेला ओबीसी स्वत:ची चळवळ समर्थपणे संघटित होऊन चालवू शकतील! त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मिरासदारी संपुष्टात येऊ शकते, असा विचारवंतांचा कयास आहे. तर देशाची सामाजिक व्यवस्था कोलमडेल व सहोदर भाव नष्ट होवून अराजक माजेल, हा भविष्यातील धोका असल्यामुळेच काही राजकीय नेते या जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहेत.
जातीचे जनगणनेत प्रतिबिंब उमटले तर काय मोठे संकट कोसळणार आहे? कोंबडा झाकून ठेवला, तरी तो आरवतोच ना? देशातील इतर मागास जातींचा सर्व क्षेत्रांत संचार झाला तर देशाचेही हित साधले जाईल. ओबीसीनी राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन देशाचे कुशल नेतृत्व करावे, म्हणून जातीनिहाय जनगणना त्यांना प्रेरणा देईल. ‘जात’ नाही तिलाच जात म्हटले जाते हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? असाही विचार मांडणारे राजनीतीच्या दृष्टीने भोळीभाबडी असणारी मंडळी मांडत आहेत. आजपर्यंत ज्यांच्यासाठी योजना राबवल्या त्या योजनांचा फायदा त्या समाजाच्या लोकांना लोकांना किती मिळाला, अशा योजनांवर राजकीय धुर्तांनीच डल्ला मारला, आणि लाभधारक मात्र या योजनांच्या लाभांपासून वंचितच राहीला, याचा या विचारवंतांना विसर पडलेला असावा.
आजही माळी, कोळी, साळी, सोनार, सुतार, लोहार, गुजर, भंडारी हा समाज दुर्लक्षितच आहेे. त्यामुळेच आजच्या महाभारतात मुंडे, कल्याणसिंग, उमाभारती यांना सतत अपमानीत करण्याची स्पर्धा लागली आहे. मागास समाजाला न्याय मिळायचा असेल तर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळाला पाहिजे, पण सन्मान किंवा ओबीसींची प्रगती साधायचा जात्याधारीत जणगणना हा मार्ग नव्हे. नाही तर आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असा प्रकार व्हायचा.
कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे भारतीय समाजात विघटनाच्या किती संधी उपलब्ध आहेत याचाच सतत विचार करत असतात. जातीयतेची विषारी बीजे दूर सारून एकंदर सर्व भारतीय समाज संघटित करावा असा जाणीवपूर्वक अथवा विवेकपूर्वक प्रयत्न करताना कुणी दिसत नाही, हे आजचे दुर्दैव आहे. जर या देशातील जातीयता पूर्णपणे नष्ट करायची असेल तर केंद सरकारने असा कायदा करावा की १ जानेवारी २०११ पासून या देशात जन्माला येणार्‍या प्रत्येकाची नोंद करताना फक्त त्याचा धर्मच लिहावा. त्यात कोणत्याही जातीचा-पोटजातीचा, पंथाचा उल्लेख असु नये. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दहा-पंधरावर्षांपुर्वीच अशी मागणी केली होती. अनेक मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती व्यक्ती हिंदू होऊ इच्छिताना विचारतात, आम्हाला हिंदू झाल्यावर कोणत्या जातीमध्ये घेणार? तरी जातींचा उल्लेख ताबडतोब बंद होणे जरूर आहे.
जर सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायचीच असेल तर त्यांनी आधी १९४७ सालापासून भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून किती लोंढे आले त्याची प्रथम आकडेवारी जाहीर करावी. जे आले ते परत का गेले नाहीत? त्याला जबाबदार कोण? ते शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्यातून जे उरतील त्यांची जनगणनेत नोंद करावी. थोडक्यात, जातीचा एकमेव निकष मानून आरक्षण लागू करण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून आणि या धोरणाच्या राजकीय वापराचा परिणाम म्हणून हे धोरण आज सर्वस्वी पोकळ वर्गवार्‍यांच्या राजकारणात अडकलेले आहे. शिवाय, या धोरणात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व बाजूला पडून त्याचे रूपांतर जाती-जातींमधील कृतक संघर्षात झालेले दिसते. वस्तूत: भारतातील जातीनिहाय आरक्षणे बंद करुन फक्त आथिर्कदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षणे दिली पाहिजेत. यामुळे जाती-जातीतील भिंती नष्ट होतील व सारे भारतीय गर्वाने म्हणतील आम्ही सारे भारतीय आहोत.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
0 comments:
Post a Comment