कॉंग्रेस पोसतेय विघटनवाद
•अमर पुराणिक•
सन २००९ साल संपून, मनमोहन सिंग सरकारने पुन्हा सत्ता प्राप्त करीत एका बाजूला आपली ताकद वाढवली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला जातीय उन्माद वाढवणारी तीन बक्षिसे या देशाला दिली आहेत. कॉंग्रेसने जाहीर केले आहे की, या देशात ‘मुसलमानांचा पहिला हक्क’ आहे. याही पुढे जाऊन कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी म्हणतात की, मुसलमान व्यक्ती या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो. आता मुसलमान व्यक्तीला पंतप्रधानपद द्यायची वेळ आल्यानंतर हेच युवराज राहुल गांधी थयथयाट करून नको नको ती कूटनीती वापरून मुसलमानांना पंतप्रधानपद देण्यात खोडा घालतील, हा भाग वेगळा! पण प्रलोभन ही काय चीज आहे, याची कल्पना राहुलचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू, आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी व आता आई सोनिया गांधी या सर्वांना माहीत आहे. आता कॉंग्रेसच्या ‘या देशात मुसलमानांचा पहिला हक्क’ ही घोषणा कोणत्याही उद्देशानेे केलेली असेल. या घोषणेवर मुसलमान समुदायाकडून जर अनुकूल प्रतिक्रिया आल्या असत्या, तर आपल्या देशातील आतंकवाद हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय केंद्र सरकारचे संचलन करणारे हे कॉंग्रेस संपुआ सरकार विघटनवादाला नव्याने खतपाणी घालत आहे. मुळातच कॉंग्रेस पक्ष हा विघटनवाद किंवा ‘डिव्हाईड ऍन्ड रूल’ या ब्रिटिशांच्या कूटनीतीचा पाईक आहे. राजेंंद्र सच्चर समितीच्या अहवालासारखाच रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सत्राच्या शेवटच्या क्षणी सादर करून त्यावर होणार्‍या घनघोर चर्चेपासून सत्ताधारी कॉंग्रेस बचावली आहे, पण या अहवालाप्रमाणे मुसलमानांतील काही जातींना अनुसूचित जातीत सामील करण्याच्या प्रयत्नामुळे समाजातील खर्‍याखुर्‍या कमकुवत व दारिद्र्य रेषेखालच्या गरीब व मागास वर्गाला मात्र भडकावले जात आहे. आता आश्‍चर्य व चिंतेचा विषय हा आहे की, तथाकथित अल्पसंख्यकांचे उदात्तीकरण करणार्‍या रंंगनाथ मिश्र आयोगाने आपल्या अहवालात वेगळ्या कल्पना सुचविल्या आहेत. राजेंद्र सच्चर समितीच्या अहवालाप्रमाणेच अल्पसंख्यकांतही भेदभाव दर्शवला आहे. मुळात या देशात जे खरेखुरे अल्पसंख्याक आहेत, त्यांच्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारने जरी आपली अधिकृत भूमिका या अहवालांवर जाहीर केली नसली तरी, या कॉंग्रेस सरकारातील मंत्री व नेतेमंडळी मात्र आपल्या स्वत:च्या व आपल्या पक्षाच्या फायद्यावर नजर ठेवून ज्या पद्धतीने वागत आहेत, त्यावरून असे वाटते की, इतर पक्षांच्या तुलनेत कॉंग्रेसमध्येच मोठा गदारोळ होणार. याचे ताजे व लख्ख उदाहरण म्हणजे तेलंगणा प्रकरण आहे. तेलंगणा मुद्द्यावरून कॉंग्रेसमध्येच तेलंगणावादी आणि तेलंगणा विरोधी असे तट पडले आहेत आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांच्या या स्वैर वर्तणुकीवर अंकुश ठेवण्यात कॉंग्रेस श्रेष्ठींची असहायता दिसून येते. (की जाणीवपूर्वक तशी असहायता दर्शवते?) त्यामुळे कॉंग्रेसची भूमिका विघटनवादी विषवल्लीला खतपाणी घालणारीच आहे, हे पुन्हा एकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा विघटनवादी भूमिकेत कॉंग्रेस स्वत:च असून, इतर विघटनवादी संघटनांच्या भूमिकेला पाठबळ देऊन तेलंगणा प्रकरण भडकावण्याच्या दृष्टीने आगीत तेल ओतत आहे. न्यायमूर्ती सगीर अहमद आयोगाचा जम्मू- काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची मागणी करणारा अहवाल हीच प्रेरणा दर्शवणारा आहे.
काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपले आजोबा शेख अब्दुल्ला यांच्या काळातील म्हणजे सन १९५३ च्या पूर्वीची स्थिती काश्मिरात निर्माण करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. आता या न्यायमूर्ती सगीर अहमद आयोगाच्या अहवालामुळे त्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आहे. हा अहवाल आयोगातील सदस्यांच्या संमतीविना आणि त्यांचा कोणताही परामर्श न घेताच मुख्यमंत्र्यांच्या हवाली करण्यात आला आणि आता तर हा अहवाल पंतप्रधानांच्या हातात सोपवण्यात आला आहे. या आयोगात नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांनी या अहवालावर आपला आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू आणि लडाख येथे यावर प्रक्षोभ माजला असून, तेथे आता हे प्रकरण हळूहळू पेट घेत आहे. त्यात जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता एवढेच नव्हे तर स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरच्या मागणीचा धुराळा उडवला जात आहे. काय, सरकार जम्मू-काश्मीर राज्याचे तीन तुकडे करायला तयार होईल? जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची मागणी ही स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरच्या निर्मितीचा पाया निर्माण करण्याच्या आधारावर होत आहे, कारण तेथे मुसलमानांचीच संख्या मोठी आहे आणि त्यांचेच बहुमत आहे. काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा जो प्रस्ताव आहे, त्यानुसार संरक्षण आणि परराष्ट्रनीती सोडून काश्मीरवर भारतीय राज्यघटना आणि प्रभुसत्तेचा प्रभाव शून्य होणार आहे. काश्मिरात रफी अहमद किडवाई यांच्यामुळे शेख अब्दुल्ला यांना कारागृहामध्ये घातल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रावधान लागू झाले. तथापि कलम ३७० चा विशेष दर्जा प्राप्त झाल्याने अनेक कायदे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय लागू करता येऊ शकत नव्हते. सगीर अहमद यांनी संसदेद्वारा जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव दिला, पण कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार मात्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवला. आता इतक्या वर्षात झेलम आणि चिनाब नदीतून किती पाणी वाहून गेले, पण धर्माच्या आधारवर पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला आणि जो काही वादग्रस्त काश्मीरचा भाग आहे, तो त्याच धार्मिक मुद्द्यांवर अजूनही होरपळतोय.
आता एवढे होऊनही जेव्हापासून कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेत आले आहे, तेव्हापासून पुन्हा धार्मिक आधारावर विशेष सुविधा देण्याच्या नावाखाली गलिच्छ खेळ खेळला जात आहे. कॉंग्रेस नेतृत्व हे आकलन करण्यात संपूर्ण विफल ठरले आहे की, ज्याप्रकारे स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीच्या काळात आश्‍वासने देऊन कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली. आता त्या आश्‍वासनांपासून परावृत्त होऊ पहात आहे. या आश्‍वासनांचा पाठपुरावा करण्याचा लकडा तेथील मतदार, तेलंगणावादी लोक त्यांच्या नेतेमंडळींकडे लावत आहेत आणि आता त्याचा अतिरेक होऊन शेवटी दंगली व बंद घडू लागले आहेत. आता ‘मी नाही त्यातली’ असे कॉंग्रेस म्हणतेय. त्यांच्या याच आश्‍वासनखोरीमुळे आंध्र प्रदेश गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेला आहे. नेमके हेच किंवा याहीपेक्षा घातक परिणाम धार्मिक आधारावर विशेष आरक्षण सुविधा देण्याच्या आश्‍वासनावरून कशावरून होणार नाही?
आपल्या देशातील काही राज्ये जसे नागालँड आणि मिझोराम ख्रिस्तिबहुल आहेत. आहेत म्हणण्यापेक्षा गेल्या काही वर्षांत ख्रिस्तीबहुल झाली आहेत. तेथील हिंदूंना व हिंदू अदिवासींना धमार्र्ंतरीत करून ही राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाल्याने आता त्यांनीही स्वतंत्रता (?) आंदोलन सुरू केले आहे. काश्मीरला दिलेल्या विशेष दर्जाचा परिणाम या राज्यांवर किंवा हिंदू-बौद्धमतप्रधान अरुणाचल प्रदेशात काय परिणाम होईल, याचा अंदाज भलेही सरकारला नसेल, पण या देशातील सर्वच भारतीयांना आहे. ख्रिस्तीकरणाची ही मोहीम आसाम, ओरिसात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि हा वणवा संपूर्ण पूर्व भारत व ईशान्य भारतात पसरला आहे. वर्षापूर्वी झालेल्या ‘कंधमाल’ प्रकरणात याचा अनुभव सार्‍या जगाने घेतला आहे. राजस्थानात भाजपाच्या वसुंधरा राजे यांचे सरकार पाडण्यासाठी पेटवलेले गुर्जर जमातीच्या आरक्षणाचे अंदोलनही याच विघटनवादाचा नमुना आहे. या बळावर भाजपाला आणि वसुंधरा राजेंना सत्ताच्यूत करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले, पण आता त्यांंना आरक्षणाची टक्केवारी निश्‍चित करण्याच्या निमित्ताने कॉंग्रेसनेच लावलेली आग धुमसत असून, ही आग मोठे बळी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांत अनेक जाती आपला समावेश अनुसूचित जातीत करावा म्हणून मोठ्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र होत आहे. कॉंग्रेसचे सरकार ज्या राज्यात सत्तेवर आहे, तेथे राज्य व केंद्र सरकारांच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडूनही म्हणावा तसा विरोध होताना दिसत नाही. ज्या राज्यात कॉंग्रेसेतर पक्षांची सत्ता आहे, तेथे त्यांना सत्ताच्यूत करण्यासाठी कॉंग्रेस अनेक खेळ खेळत आहे, पण या सर्व प्रकाराला मोठे विचारमंथन होणे आवश्यक आहे, जनांदोलन होणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेस मात्र निर्ढावली असून, निर्लज्जपणे आणि सातत्याने विघटनवादाची भूमिका राबवीत आहे आणि केंद्र सरकारमधील कॉंग्रेसचे मंत्री व बिगर कॉंग्रेसचे मंत्रीही कॉंग्रेस सरकारच्या या विघटनवादी भूमिकेचा पुरेपूूर फायदा घेत आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही आरक्षण किंवा विशेष जातीय किंवा धार्मिक आधारावर स्वातंत्र्य मागण्यात काहीही औचित्य नाही. इंग्रजांनी कॉंग्रेसला जाता जाता शिकवून गेलेले ‘डिव्हाईड अँड रूल’ हे तत्व मात्र कॉंग्रेस कसोशीने पाळतेय. कारण काय, तर सत्ता. आजपर्यंत आरक्षण किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचा परिणाम काय झाला, याचे विश्‍लेषण होणे आवश्यक आहेच. ज्या तज्ज्ञ विश्‍लेषकांनी याचे विश्‍लेषण केलेले आहे ते हेच की, या आरक्षण व धार्मिक स्वातंत्र्याचा फायदा या देशातील गरिबंाना कधीच मिळाला नाही, तर सत्तारूढ होण्यासाठी कॉंगे्रसने याचा सतत दुधारी हत्यारासारखा वापर केला आहे. ‘आम आदमी’, कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ आदी लोकप्रिय घोषणा देत कॉंग्रसने सतत गरिबांच्या पेकाटात मात्र सणसणीत लाथाच घातल्या आहेत. कॉंग्रेसचा हा हात, आम आदमीच्या नरडीपर्यंत कधी पोहोचला, हे या आम आदमीला कधी कळलेच नाही. इंदिरा गांधींनीही अशीच ‘गरिबी हटाव’ ही लोकप्रिय घोषणा देत ‘गरिबी’ ऐवजी ‘गरिबां’नाच कोसो दूर हटविले व स्वत:च्या बगलबच्चांची सात पिढ्यांची गरिबी हटवली. घोषणांना घोषणांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात कॉंग्रेस तरबेज आहे. या देशातील गरिबांच्याच नव्हे तर सुशिक्षित व तथाकथित विद्वानांच्या डोळ्यांत धूळफेक कशी करायची, याचा गेल्या ५० वर्षांचा ‘गाढा’ अनुभव कॉंग्रेसच्या ‘गाठी’शी आणि ‘पाठी’शी आहे. गरिबांची गरिबी वाढवणारी ही आरक्षणाची धोरणे एक दिवस या देशाचाच बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही! सतत धार्मिक व जातीय तणाव यांची मात्र आधोरेखित करणारी ‘भेट’ कॉंग्रेसने या देशाला दिली आहे. खोट्या प्रगतीचा ‘दर’ दाखवण्याचे परिणाम आता आपण पाहतोच आहोत. आपण पाहतोय महागाईचा राक्षस या आम आदमीला कसा विळखा घालतोय ते! पण आता पुढे पुढे तर हा फास जास्तच आवळला जाणार आहे, त्यात देशातील मध्यमवगीर्र्य आणि गरीब मात्र भरडला जाणार आहे. याबाबत कोणतेही सुधारणावादी कार्य करण्याचे सोडून कॉंग्रेस आपली मतपेटी भक्कम करण्यासाठी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि राजस्थानपासून आसामपर्यंत विघटनवादी विषवल्लीला खतपाणी घालण्यातच गुंग आहे. सोनिया गांधी यांचे राजकीय नेतृत्व (हीन) आणि मनमोहनसिंग यांचे (कर्तत्वहीन) कामकाज असलेले कॉंग्रेस सरकार देशाला निरंतर विघटनाच्या खाईत ढकलत आहे. येत्या काही वर्षांत याचे परिणाम आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, नव्हे भोगावे लागणार आहेत!
•अमर पुराणिक•
सन २००९ साल संपून, मनमोहन सिंग सरकारने पुन्हा सत्ता प्राप्त करीत एका बाजूला आपली ताकद वाढवली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला जातीय उन्माद वाढवणारी तीन बक्षिसे या देशाला दिली आहेत. कॉंग्रेसने जाहीर केले आहे की, या देशात ‘मुसलमानांचा पहिला हक्क’ आहे. याही पुढे जाऊन कॉंग्रेसचे युवराज राहुल गांधी म्हणतात की, मुसलमान व्यक्ती या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो. आता मुसलमान व्यक्तीला पंतप्रधानपद द्यायची वेळ आल्यानंतर हेच युवराज राहुल गांधी थयथयाट करून नको नको ती कूटनीती वापरून मुसलमानांना पंतप्रधानपद देण्यात खोडा घालतील, हा भाग वेगळा! पण प्रलोभन ही काय चीज आहे, याची कल्पना राहुलचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू, आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी व आता आई सोनिया गांधी या सर्वांना माहीत आहे. आता कॉंग्रेसच्या ‘या देशात मुसलमानांचा पहिला हक्क’ ही घोषणा कोणत्याही उद्देशानेे केलेली असेल. या घोषणेवर मुसलमान समुदायाकडून जर अनुकूल प्रतिक्रिया आल्या असत्या, तर आपल्या देशातील आतंकवाद हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय केंद्र सरकारचे संचलन करणारे हे कॉंग्रेस संपुआ सरकार विघटनवादाला नव्याने खतपाणी घालत आहे. मुळातच कॉंग्रेस पक्ष हा विघटनवाद किंवा ‘डिव्हाईड ऍन्ड रूल’ या ब्रिटिशांच्या कूटनीतीचा पाईक आहे. राजेंंद्र सच्चर समितीच्या अहवालासारखाच रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सत्राच्या शेवटच्या क्षणी सादर करून त्यावर होणार्‍या घनघोर चर्चेपासून सत्ताधारी कॉंग्रेस बचावली आहे, पण या अहवालाप्रमाणे मुसलमानांतील काही जातींना अनुसूचित जातीत सामील करण्याच्या प्रयत्नामुळे समाजातील खर्‍याखुर्‍या कमकुवत व दारिद्र्य रेषेखालच्या गरीब व मागास वर्गाला मात्र भडकावले जात आहे. आता आश्‍चर्य व चिंतेचा विषय हा आहे की, तथाकथित अल्पसंख्यकांचे उदात्तीकरण करणार्‍या रंंगनाथ मिश्र आयोगाने आपल्या अहवालात वेगळ्या कल्पना सुचविल्या आहेत. राजेंद्र सच्चर समितीच्या अहवालाप्रमाणेच अल्पसंख्यकांतही भेदभाव दर्शवला आहे. मुळात या देशात जे खरेखुरे अल्पसंख्याक आहेत, त्यांच्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारने जरी आपली अधिकृत भूमिका या अहवालांवर जाहीर केली नसली तरी, या कॉंग्रेस सरकारातील मंत्री व नेतेमंडळी मात्र आपल्या स्वत:च्या व आपल्या पक्षाच्या फायद्यावर नजर ठेवून ज्या पद्धतीने वागत आहेत, त्यावरून असे वाटते की, इतर पक्षांच्या तुलनेत कॉंग्रेसमध्येच मोठा गदारोळ होणार. याचे ताजे व लख्ख उदाहरण म्हणजे तेलंगणा प्रकरण आहे. तेलंगणा मुद्द्यावरून कॉंग्रेसमध्येच तेलंगणावादी आणि तेलंगणा विरोधी असे तट पडले आहेत आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांच्या या स्वैर वर्तणुकीवर अंकुश ठेवण्यात कॉंग्रेस श्रेष्ठींची असहायता दिसून येते. (की जाणीवपूर्वक तशी असहायता दर्शवते?) त्यामुळे कॉंग्रेसची भूमिका विघटनवादी विषवल्लीला खतपाणी घालणारीच आहे, हे पुन्हा एकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा विघटनवादी भूमिकेत कॉंग्रेस स्वत:च असून, इतर विघटनवादी संघटनांच्या भूमिकेला पाठबळ देऊन तेलंगणा प्रकरण भडकावण्याच्या दृष्टीने आगीत तेल ओतत आहे. न्यायमूर्ती सगीर अहमद आयोगाचा जम्मू- काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची मागणी करणारा अहवाल हीच प्रेरणा दर्शवणारा आहे.
काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपले आजोबा शेख अब्दुल्ला यांच्या काळातील म्हणजे सन १९५३ च्या पूर्वीची स्थिती काश्मिरात निर्माण करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. आता या न्यायमूर्ती सगीर अहमद आयोगाच्या अहवालामुळे त्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आहे. हा अहवाल आयोगातील सदस्यांच्या संमतीविना आणि त्यांचा कोणताही परामर्श न घेताच मुख्यमंत्र्यांच्या हवाली करण्यात आला आणि आता तर हा अहवाल पंतप्रधानांच्या हातात सोपवण्यात आला आहे. या आयोगात नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांनी या अहवालावर आपला आक्षेप नोंदवला आहे. जम्मू आणि लडाख येथे यावर प्रक्षोभ माजला असून, तेथे आता हे प्रकरण हळूहळू पेट घेत आहे. त्यात जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता एवढेच नव्हे तर स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरच्या मागणीचा धुराळा उडवला जात आहे. काय, सरकार जम्मू-काश्मीर राज्याचे तीन तुकडे करायला तयार होईल? जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची मागणी ही स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरच्या निर्मितीचा पाया निर्माण करण्याच्या आधारावर होत आहे, कारण तेथे मुसलमानांचीच संख्या मोठी आहे आणि त्यांचेच बहुमत आहे. काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा जो प्रस्ताव आहे, त्यानुसार संरक्षण आणि परराष्ट्रनीती सोडून काश्मीरवर भारतीय राज्यघटना आणि प्रभुसत्तेचा प्रभाव शून्य होणार आहे. काश्मिरात रफी अहमद किडवाई यांच्यामुळे शेख अब्दुल्ला यांना कारागृहामध्ये घातल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रावधान लागू झाले. तथापि कलम ३७० चा विशेष दर्जा प्राप्त झाल्याने अनेक कायदे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय लागू करता येऊ शकत नव्हते. सगीर अहमद यांनी संसदेद्वारा जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव दिला, पण कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार मात्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवला. आता इतक्या वर्षात झेलम आणि चिनाब नदीतून किती पाणी वाहून गेले, पण धर्माच्या आधारवर पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला आणि जो काही वादग्रस्त काश्मीरचा भाग आहे, तो त्याच धार्मिक मुद्द्यांवर अजूनही होरपळतोय.
आता एवढे होऊनही जेव्हापासून कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेत आले आहे, तेव्हापासून पुन्हा धार्मिक आधारावर विशेष सुविधा देण्याच्या नावाखाली गलिच्छ खेळ खेळला जात आहे. कॉंग्रेस नेतृत्व हे आकलन करण्यात संपूर्ण विफल ठरले आहे की, ज्याप्रकारे स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीच्या काळात आश्‍वासने देऊन कॉंग्रेसने सत्ता काबीज केली. आता त्या आश्‍वासनांपासून परावृत्त होऊ पहात आहे. या आश्‍वासनांचा पाठपुरावा करण्याचा लकडा तेथील मतदार, तेलंगणावादी लोक त्यांच्या नेतेमंडळींकडे लावत आहेत आणि आता त्याचा अतिरेक होऊन शेवटी दंगली व बंद घडू लागले आहेत. आता ‘मी नाही त्यातली’ असे कॉंग्रेस म्हणतेय. त्यांच्या याच आश्‍वासनखोरीमुळे आंध्र प्रदेश गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेला आहे. नेमके हेच किंवा याहीपेक्षा घातक परिणाम धार्मिक आधारावर विशेष आरक्षण सुविधा देण्याच्या आश्‍वासनावरून कशावरून होणार नाही?
आपल्या देशातील काही राज्ये जसे नागालँड आणि मिझोराम ख्रिस्तिबहुल आहेत. आहेत म्हणण्यापेक्षा गेल्या काही वर्षांत ख्रिस्तीबहुल झाली आहेत. तेथील हिंदूंना व हिंदू अदिवासींना धमार्र्ंतरीत करून ही राज्ये ख्रिस्तीबहुल झाल्याने आता त्यांनीही स्वतंत्रता (?) आंदोलन सुरू केले आहे. काश्मीरला दिलेल्या विशेष दर्जाचा परिणाम या राज्यांवर किंवा हिंदू-बौद्धमतप्रधान अरुणाचल प्रदेशात काय परिणाम होईल, याचा अंदाज भलेही सरकारला नसेल, पण या देशातील सर्वच भारतीयांना आहे. ख्रिस्तीकरणाची ही मोहीम आसाम, ओरिसात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि हा वणवा संपूर्ण पूर्व भारत व ईशान्य भारतात पसरला आहे. वर्षापूर्वी झालेल्या ‘कंधमाल’ प्रकरणात याचा अनुभव सार्‍या जगाने घेतला आहे. राजस्थानात भाजपाच्या वसुंधरा राजे यांचे सरकार पाडण्यासाठी पेटवलेले गुर्जर जमातीच्या आरक्षणाचे अंदोलनही याच विघटनवादाचा नमुना आहे. या बळावर भाजपाला आणि वसुंधरा राजेंना सत्ताच्यूत करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले, पण आता त्यांंना आरक्षणाची टक्केवारी निश्‍चित करण्याच्या निमित्ताने कॉंग्रेसनेच लावलेली आग धुमसत असून, ही आग मोठे बळी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांत अनेक जाती आपला समावेश अनुसूचित जातीत करावा म्हणून मोठ्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र होत आहे. कॉंग्रेसचे सरकार ज्या राज्यात सत्तेवर आहे, तेथे राज्य व केंद्र सरकारांच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडूनही म्हणावा तसा विरोध होताना दिसत नाही. ज्या राज्यात कॉंग्रेसेतर पक्षांची सत्ता आहे, तेथे त्यांना सत्ताच्यूत करण्यासाठी कॉंग्रेस अनेक खेळ खेळत आहे, पण या सर्व प्रकाराला मोठे विचारमंथन होणे आवश्यक आहे, जनांदोलन होणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेस मात्र निर्ढावली असून, निर्लज्जपणे आणि सातत्याने विघटनवादाची भूमिका राबवीत आहे आणि केंद्र सरकारमधील कॉंग्रेसचे मंत्री व बिगर कॉंग्रेसचे मंत्रीही कॉंग्रेस सरकारच्या या विघटनवादी भूमिकेचा पुरेपूूर फायदा घेत आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही आरक्षण किंवा विशेष जातीय किंवा धार्मिक आधारावर स्वातंत्र्य मागण्यात काहीही औचित्य नाही. इंग्रजांनी कॉंग्रेसला जाता जाता शिकवून गेलेले ‘डिव्हाईड अँड रूल’ हे तत्व मात्र कॉंग्रेस कसोशीने पाळतेय. कारण काय, तर सत्ता. आजपर्यंत आरक्षण किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचा परिणाम काय झाला, याचे विश्‍लेषण होणे आवश्यक आहेच. ज्या तज्ज्ञ विश्‍लेषकांनी याचे विश्‍लेषण केलेले आहे ते हेच की, या आरक्षण व धार्मिक स्वातंत्र्याचा फायदा या देशातील गरिबंाना कधीच मिळाला नाही, तर सत्तारूढ होण्यासाठी कॉंगे्रसने याचा सतत दुधारी हत्यारासारखा वापर केला आहे. ‘आम आदमी’, कॉंग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ आदी लोकप्रिय घोषणा देत कॉंग्रसने सतत गरिबांच्या पेकाटात मात्र सणसणीत लाथाच घातल्या आहेत. कॉंग्रेसचा हा हात, आम आदमीच्या नरडीपर्यंत कधी पोहोचला, हे या आम आदमीला कधी कळलेच नाही. इंदिरा गांधींनीही अशीच ‘गरिबी हटाव’ ही लोकप्रिय घोषणा देत ‘गरिबी’ ऐवजी ‘गरिबां’नाच कोसो दूर हटविले व स्वत:च्या बगलबच्चांची सात पिढ्यांची गरिबी हटवली. घोषणांना घोषणांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात कॉंग्रेस तरबेज आहे. या देशातील गरिबांच्याच नव्हे तर सुशिक्षित व तथाकथित विद्वानांच्या डोळ्यांत धूळफेक कशी करायची, याचा गेल्या ५० वर्षांचा ‘गाढा’ अनुभव कॉंग्रेसच्या ‘गाठी’शी आणि ‘पाठी’शी आहे. गरिबांची गरिबी वाढवणारी ही आरक्षणाची धोरणे एक दिवस या देशाचाच बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही! सतत धार्मिक व जातीय तणाव यांची मात्र आधोरेखित करणारी ‘भेट’ कॉंग्रेसने या देशाला दिली आहे. खोट्या प्रगतीचा ‘दर’ दाखवण्याचे परिणाम आता आपण पाहतोच आहोत. आपण पाहतोय महागाईचा राक्षस या आम आदमीला कसा विळखा घालतोय ते! पण आता पुढे पुढे तर हा फास जास्तच आवळला जाणार आहे, त्यात देशातील मध्यमवगीर्र्य आणि गरीब मात्र भरडला जाणार आहे. याबाबत कोणतेही सुधारणावादी कार्य करण्याचे सोडून कॉंग्रेस आपली मतपेटी भक्कम करण्यासाठी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि राजस्थानपासून आसामपर्यंत विघटनवादी विषवल्लीला खतपाणी घालण्यातच गुंग आहे. सोनिया गांधी यांचे राजकीय नेतृत्व (हीन) आणि मनमोहनसिंग यांचे (कर्तत्वहीन) कामकाज असलेले कॉंग्रेस सरकार देशाला निरंतर विघटनाच्या खाईत ढकलत आहे. येत्या काही वर्षांत याचे परिणाम आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, नव्हे भोगावे लागणार आहेत!
0 comments:
Post a Comment