राष्ट्रीय धोरणाबाबत कॉंग्रेसचे हीन राजकारण
•अमर पुराणिक•
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारच्या काळात महामहीम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती असताना भारताला सन २०२० पर्यंतमहासत्ता बनविण्यासाठी दमदार राष्ट्रीय धोरण समोर ठेवून एक सुनिश्‍चित वाटचाल सुरू केली होती. देशाला महासत्ता बनविण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती भाजपा सरकार व विशेषत: डॉ. कलामांकडे होती. गेल्या पाच वर्षांपासून संपुआ सरकार व मुख्यत्वे कॉंग्रेस राष्ट्रीय धोरणांबाबत हीन पातळीचे राजकारण करीत जाणीवपूर्वक या राष्ट्रीय धोरणांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, किंबहुना पार विसरूनच गेली आहे. (की जाणीवपूर्वक विसरण्याचे ढोंग करते आहे?) सध्याच्या मनमोहन-सोनिया सरकारबाबत असे सुद्धा म्हणता येत नाही की, देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी इतर कोणत्या तरी चांगल्या व प्रगतीशील धोरणांचा विचार करून काम करीत आहे. अशा कामांचा, धोरणांचा व कार्याचा मागमूसही दूर-दूर पर्यंत दिसून येत नाही, पण हे सरकार मात्र सातत्याने देशाच्या भव्य-दिव्य प्रगतीच्या गप्पा मात्र मारत आहे, नव्हे अशा भंपक गप्पा मारतच पुन्हा सत्तेतही आले. २०२० पर्यंत देशाला महासत्ता बनविण्याच्या वारंवार वल्गनाही करत आहे, पण महासत्ता कशाच्या जोरावर होणार? हे मात्र सांगत नाही आणि त्यांनाही हे माहिती नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून मनमोहन-सोनिया सरकार प्रत्येक समस्येवर तात्कालिक व तकलादू समाधान शोधत दिव्य कार्य केल्याचा आव आणते आहे. आपले सरकार चांगली प्रगती साधत असल्याच्या वल्गना मात्र अतिशय जोरदारपणे करते आहे.
फोल ठरलेल्या शंभर दिवसांच्या नाटकानंतर आता कोणत्या अजेंड्यावर सरकार काम करत आहे, हा प्रश्‍न पडला आहे. कारण हे सरकार न नागरिकांना भरडणार्‍या प्रचंड महागाईने चिंतित दिसते ना अडचणींच्या खाईत चाललेल्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांविषयी गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस सरकारला आर्थिक उदारीकरणाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या भविष्याचेही सोयरसुतक नाही, तरीही सन २०२० ला भारत महासत्ता होणार असल्याच्या आरोळ्या हे सरकार ठोकतेय. सर्वसामान्य जनता मात्र हा चमत्कार होणार यावर विश्‍वास ठेवत आऽवासून महासत्ता होण्याची वाट पाहते आहे. महासत्ता वगैरे सर्व राहू देत, पण सर्वात चिंताजनक गोष्ट ही आहे की, केंद्र सरकार कुशासन दूर करण्याच्या प्राथमिक प्रयत्नातही दिसून येत नाही. देश इतक्या प्रचंड समस्यांनी घेरलेला असतानाही मनमोहन-सोनिया सरकारला कोणतेही संकट दिसून येत नाही आणि सर्वकाही अलबेल असल्याचा प्रचार सुरू आहे. हां, एका गोष्टीत मात्र सरकार अतिशय पुढे आहे. प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून न केलेल्या गोष्टींचा प्रचार करण्याची यंत्रणा मात्र अतिशय दमदारपणे राबवीत आहे.
याला कारण प्रभावी विरोधी पक्ष नसणे हे ही एक कारण असून, महागाईने जे रौद्ररूप धारण केले आहे, ते पाहता सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने सत्ताधारी कॉंग्रेसला अक्षरश: पळता भुई थोडी करता येणे शक्य आहे, पण भाजपा म्हणावी तशी सक्रिय नाही. किरकोळ हलचाली करण्यापलीकडे भाजपाचा प्रभाव दिसत नाही आणि त्यातच भर म्हणजे प्रसारमाध्यमे भाजपाच्या कार्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे आपल्यासारख्या नागरिकांना भाजपा निष्क्रिय वाटणे स्वाभाविक आहे, पण इतक्याशा लढ्याने काहीही होणार नाही. पूर्वीची भाजपा व आताची भाजपा यांची तुलना केली तर भाजपाची विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी ही सर्वसाधारणच किंबहुना सुमार आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. भाजपा नेतृत्वहीन व तेजोहीन दिसतेय. भाजपाने जी काही थोडीफार आंदोलने केली, त्यात लोकसहभागाचा आभाव दिसून आला आहे. सर्वसामान्य जनता भाजपापासून दूर गेल्याचे चित्र यावरून दिसून येते. त्यातल्या त्यात राज्यांमध्ये भाजपाची कामगिरी चांगली आहे. विशेषत: गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत भाजपाची कामगिरी प्रभावी आहे, पण केंद्रात मात्र भाजपाचा प्रभाव दिसत नाही.
सध्याचे राजकारण हे फक्त वर्तमान परिस्थितीचा विचार करून होत आहे आणि कॉंग्रेस सरकार तर तकलादू पर्याय उभे करण्यातही यशस्वी होताना दिसत नाही. सर्वसमावेशक व दूरदृष्टी ठेवून एकही योजना कॉंग्रेस सरकारला राबवता आलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतही हे करताना कॉंग्रेस दिसली नाही. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तर बिल्कूलच नाही. समाजाला, राष्ट्राला उन्नत्तीकडे घेऊन जाणारी धोरणेच या सरकारकडे नाहीत आणि त्यामुळे अशी धोरणे राबविणे तर दुरापास्तच आहे. लांब पल्ल्याच्या, प्रदीर्घ फायद्याच्या योजना राबविण्याची तर वाणवाच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता नैराश्याकडे झुकतेय. याचा परिणाम असा होईल की, जनता सहनशक्तीच्या अत्युच्च क्षमतेपर्यंत सहन करेल आणि ही सहनशक्ती संपली की हीच साधीभोळी जनता क्रांतिकारी निर्णय घेऊन क्रियेकडे झुकेल. मात्र अशी जनक्रांती नंतर हिंसक वळण घेते, असा इतिहास सांगतो. हे अतिशय भयावह व धोकादायक संकेत आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळ-जवळ नव्वद टक्के कालावधी कॉंग्रेस सत्तेत आहे आणि भाजपा पूर्ण बहुमतात कधीच सत्तेत नव्हती. जो काही काळ सत्तेत होती, म्हणजे रालोआ सरकारच्या काळात सत्ता असताना भाजपाने अतिशय प्रभावी कामगिरी केली आहे. रालोआ सरकारपूर्वीचा काळ आठवून पाहा. आपला देश तेव्हा खूप मोठ्या प्रतिकूल परिस्थितीतून चालला होता. तत्कालीन परिस्थिती सुधारण्याच्या योजनांबरोबरच दीर्घकालात अतिशय उपयोगी ठरणार्‍या योजना भाजपाने हाती घेतल्या. रालोआचा कार्यकाल संपेपर्यंत काही पूर्णही केल्या. भाजपाने राबविलेल्या योजना देशहिताच्या दृष्टीने अतिशय चांगल्या असूनही हीन पातळीचे राजकारण करत कॉंग्रेस आणि त्यांच्या संपुआ सरकारने या योजना थांबवल्या. स्वत: काही करत नाहीत तर कमीतकमी देशाच्या हिताच्या चांगल्या योजना तरी पुढे सुरू ठेवायला काय हरकत होती? या योजना बंद करण्यापाठीमागे फक्त भाजपाच्या योजना म्हणून त्या पुढे राबविल्या नाहीत. तथाकथित प्रसारमाध्यमे, कॉंग्रेसची नेतेमंडळी, स्वयंघोषित विद्वान मंडळी मात्र भाजपाने पाच वर्षांच्या सत्ताकालात काय केले? अशी आवई उठवतात. कॉंग्रेसने आपल्या ५०-५५ वर्षांच्या राजवटीत जे केले, त्या तुलनेत भाजपाने केलेली पाच वर्षांतील कामगिरी तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त प्रभावी आहे. मुळात ही तुलना होऊ शकत नाही. सत्तातुलनेत ५० वर्षे कोठे आणि ५ वर्षे कोठे? तरीही ही मंडळी कॉंग्रेसचा उदो-उदो करताना थकत नाहीत. कॉंग्रेस स्वत: सत्तालोलूप असून, प्रचार मात्र भाजपाच सत्तालोलूप असल्याचा सुरू ठेवला आहे. कदाचित येत्या काळात कॉंग्रेस अधिक मजबूत होईल आणि विरोधी पक्ष आणखी दुबळे होतील किंवा कदाचित हा क्रम उलटाही होऊन भाजपा पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उत्तुंग भरारी घेईल व कॉंग्रेस कमकुवत होईल, पण या सर्व उलाघालीत देशाची स्थिती मात्र दुर्बल व क्षयग्रस्त होईल.
सत्ताधारी कॉंग्रेस सरकारने केंद्रात तर सत्ता काबीज केली आहे, पण ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, त्या राज्यांकडे कॉंग्रेसने वक्रदृष्टी फिरवली आहे. भाजपाला सुखासुखी सरकार चालवू द्यायचे नाही, अशीच कारस्थाने सुरू आहेत. भाजपा जेथे जेथे सत्तेत आहे, तेथे तेथे येन केन प्रकारे भाजपाच्या सत्तेला शुक्लकाष्ट लावून सत्ताच्यूत करायचे, हा कॉंग्र्रेसचा खेळ खूप अघोरी व जुना आहे. याला लगाम घालणे मात्र भाजपाला आजपर्यंत शक्य झालेले नाही. अपवाद फक्त गुजरात. गुजरात सरकार व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यंाच्याविरुद्ध सतत काही ना काही कुरापती काढून जनभावना कलुषित करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे, पण गुजरातची जनता मात्र खंबीरपणे मोदींच्या पाठीशी उभी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारला सर्व तर्‍हेने प्रयत्न करून सत्ताच्यूत करण्यात कॉंग्रेस कोणतीही कसर सोडत नाही. यात सेक्युलरवाले, मानवाधिकारवालेही सामील आहेत. मोदी मात्र या सर्वांना पुरून उरले आहेत, पण हा अपवाद झाला. दुसरे उदाहरण राजस्थानचे. गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍नही जाणीवपूर्वक उभा केला गेला. राजस्थानच्या वसुंधरा राजेंच्या सरकारला पदभ्रष्ट करण्यातही असे अनेक डावपेच वापरले गेले. आता मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहानांचे सरकार व कर्नाटकचे बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारच्या मागेही असेच लागलेले आहेत. महाराष्ट्रातही मनसेला खतपाणी घालून शिवसेना-भाजपा युतीला संपवण्याचा डाव सुरूच आहे. मराठी व हिंदू मतांत फूट पाडून कॉंग्रेसने सत्ता काबीजही केली. मनसेला खतपाणी घालण्यात कॉंग्रेसचा हेतू मनसेला वाढविण्याचा नाही, तर शिवसेनेला संपवण्याचा आहे, हे आता जगजाहीर झाले आहे. दुर्दैवाने जर शिवसेना संपली तर मग मनसेलाही कॉंग्रेसवाले संपवतील. मनसे आज सामाजिक प्रश्‍नावर चांगले कार्य करते आहे. शिवसेना-भाजपाही करते आहे, पण जनमत व प्रसिद्धी मात्र फक्त मनसेच्या वाट्यालाच मिळत आहे. मनसे हा पक्ष जोपयर्र्ंत सोयीचा आहे, तोपर्यंत कॉंग्रेस हा खेळ खेळत राहील. जेव्हा गैरसोय होईल तेव्हा हीच पाळी मनसेवरही येईल.
भाजपाला आता केंद्रात व राज्यात प्रभावी व आक्रमक विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी करणे आवश्यक आहे. ही कामगिरी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणेही महत्त्वाचे आहे. भाजपाने केलेल्या दमदार कार्याचा योग्य प्रचार, प्रसार माध्यमांकडून होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत भाजपा सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांसाठी मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत भाजपाप्रती जनभावना सकारात्मक होणार नाहीत. त्याचबरोबर हिंदुत्वाबाबत भाजपाने धरसोड वृत्ती ठेवल्याने आता धड हिंदूही भाजपाच्या बाजूने नाहीत आणि मुस्लिम समाज तर भाजपाच्या पाठीमागे कधीच नव्हता. त्यामुळे भाजपाचे ‘तेलही गेले आणि तूपही गेले’ अशी अवस्था झाली आहे. भाजपाने हिंदुत्ववादाची निश्‍चित व ठामपणे कास धरल्यास पुन्हा भाजपा सत्तारूढ होण्याचा दिवस दूर नाही, पण प्रथम आपल्या भूमिकेबाबत हिंदूंचा विश्‍वास पुन्हा संपादन करणे आवश्यक आहे. दमदार कार्य, जनतेचा विश्‍वास आणि धोरणात्मक भूमिका यांच्या बळावर हे शक्य आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेसच्या कुटील नीतीला सडेतोड प्रत्युत्तरही देता येणे भाजपासाठी आता आवश्यक झाले आहे. आर्य चाणक्यांनी सांगितलेल्या चाणक्यनीतीचा किंवा छत्रपती शिवरायांच्या गनिमीकाव्याचा धूर्तपणे अवलंब करत भाजपा पुन्हा सत्तासोपान सहज चढेल.
सोनिया-मनमोहन सरकारची पहिल्या खेळीप्रमाणेच आता दुसरी खेळी कमकुवत असूनही निवांतपणे सरकार चालवीत आहे. त्यांच्या कमकुवत व निष्क्रीयतेची जाणीव आम आदमीला तेव्हाच होईल, जेव्हा देश पार रसातळाला जाईल आणि परतीचा मार्ग रहाणार नाही, पण अशा वेळेची वाट पाहण्यात काय हशील? सद्यस्थितीला देशात दहशतवाद, नक्शलवाद, राष्ट्रीय भावनांची गळचेपी, महागाई असे अनेक प्रश्‍न सर्वसामान्यांसमोर आऽवासून उभे आहेत.भविष्यातील धोरणांबाबतही संपूर्ण अंधकारच आहे! अशा स्थितीत भारत महासत्ता होईल काय? सन २०२० उजाडायला आता फक्त १० च वर्षे राहिली आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भारत महासत्ता होणे केवळ अशक्य आहे! जगातील अनेक मोठी राष्ट्रे आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी सतत झटत राहिली आहेत. सातत्याने प्रगतीचे एक-एक टप्पे पादाक्रांत करीत आहेत. त्यांच्या शासनाची धोरणे अत्युच्चकोटीची आहेत. भ्रष्टाचार विरहित राहून हे देश निष्ठेने प्रयत्न करतात, तेव्हा कोठे आज ती राष्ट्रे जगात बलशाली राष्ट्रे म्हणून ओळखली जात आहेत. भारताला महासत्ता होणे अशक्य आहे असे नाही, पण अशा निष्क्रिय व भ्रष्ट कॉंग्रेस राजवट आणि भ्रष्ट प्रशासनाच्या जोरावर महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणे म्हणजे शेखचिल्लीची स्वप्ने पहाण्यासारखे आहे.
•अमर पुराणिक•
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारच्या काळात महामहीम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती असताना भारताला सन २०२० पर्यंतमहासत्ता बनविण्यासाठी दमदार राष्ट्रीय धोरण समोर ठेवून एक सुनिश्‍चित वाटचाल सुरू केली होती. देशाला महासत्ता बनविण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती भाजपा सरकार व विशेषत: डॉ. कलामांकडे होती. गेल्या पाच वर्षांपासून संपुआ सरकार व मुख्यत्वे कॉंग्रेस राष्ट्रीय धोरणांबाबत हीन पातळीचे राजकारण करीत जाणीवपूर्वक या राष्ट्रीय धोरणांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, किंबहुना पार विसरूनच गेली आहे. (की जाणीवपूर्वक विसरण्याचे ढोंग करते आहे?) सध्याच्या मनमोहन-सोनिया सरकारबाबत असे सुद्धा म्हणता येत नाही की, देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी इतर कोणत्या तरी चांगल्या व प्रगतीशील धोरणांचा विचार करून काम करीत आहे. अशा कामांचा, धोरणांचा व कार्याचा मागमूसही दूर-दूर पर्यंत दिसून येत नाही, पण हे सरकार मात्र सातत्याने देशाच्या भव्य-दिव्य प्रगतीच्या गप्पा मात्र मारत आहे, नव्हे अशा भंपक गप्पा मारतच पुन्हा सत्तेतही आले. २०२० पर्यंत देशाला महासत्ता बनविण्याच्या वारंवार वल्गनाही करत आहे, पण महासत्ता कशाच्या जोरावर होणार? हे मात्र सांगत नाही आणि त्यांनाही हे माहिती नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून मनमोहन-सोनिया सरकार प्रत्येक समस्येवर तात्कालिक व तकलादू समाधान शोधत दिव्य कार्य केल्याचा आव आणते आहे. आपले सरकार चांगली प्रगती साधत असल्याच्या वल्गना मात्र अतिशय जोरदारपणे करते आहे.
फोल ठरलेल्या शंभर दिवसांच्या नाटकानंतर आता कोणत्या अजेंड्यावर सरकार काम करत आहे, हा प्रश्‍न पडला आहे. कारण हे सरकार न नागरिकांना भरडणार्‍या प्रचंड महागाईने चिंतित दिसते ना अडचणींच्या खाईत चाललेल्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांविषयी गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस सरकारला आर्थिक उदारीकरणाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या भविष्याचेही सोयरसुतक नाही, तरीही सन २०२० ला भारत महासत्ता होणार असल्याच्या आरोळ्या हे सरकार ठोकतेय. सर्वसामान्य जनता मात्र हा चमत्कार होणार यावर विश्‍वास ठेवत आऽवासून महासत्ता होण्याची वाट पाहते आहे. महासत्ता वगैरे सर्व राहू देत, पण सर्वात चिंताजनक गोष्ट ही आहे की, केंद्र सरकार कुशासन दूर करण्याच्या प्राथमिक प्रयत्नातही दिसून येत नाही. देश इतक्या प्रचंड समस्यांनी घेरलेला असतानाही मनमोहन-सोनिया सरकारला कोणतेही संकट दिसून येत नाही आणि सर्वकाही अलबेल असल्याचा प्रचार सुरू आहे. हां, एका गोष्टीत मात्र सरकार अतिशय पुढे आहे. प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून न केलेल्या गोष्टींचा प्रचार करण्याची यंत्रणा मात्र अतिशय दमदारपणे राबवीत आहे.
याला कारण प्रभावी विरोधी पक्ष नसणे हे ही एक कारण असून, महागाईने जे रौद्ररूप धारण केले आहे, ते पाहता सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने सत्ताधारी कॉंग्रेसला अक्षरश: पळता भुई थोडी करता येणे शक्य आहे, पण भाजपा म्हणावी तशी सक्रिय नाही. किरकोळ हलचाली करण्यापलीकडे भाजपाचा प्रभाव दिसत नाही आणि त्यातच भर म्हणजे प्रसारमाध्यमे भाजपाच्या कार्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे आपल्यासारख्या नागरिकांना भाजपा निष्क्रिय वाटणे स्वाभाविक आहे, पण इतक्याशा लढ्याने काहीही होणार नाही. पूर्वीची भाजपा व आताची भाजपा यांची तुलना केली तर भाजपाची विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी ही सर्वसाधारणच किंबहुना सुमार आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. भाजपा नेतृत्वहीन व तेजोहीन दिसतेय. भाजपाने जी काही थोडीफार आंदोलने केली, त्यात लोकसहभागाचा आभाव दिसून आला आहे. सर्वसामान्य जनता भाजपापासून दूर गेल्याचे चित्र यावरून दिसून येते. त्यातल्या त्यात राज्यांमध्ये भाजपाची कामगिरी चांगली आहे. विशेषत: गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत भाजपाची कामगिरी प्रभावी आहे, पण केंद्रात मात्र भाजपाचा प्रभाव दिसत नाही.
सध्याचे राजकारण हे फक्त वर्तमान परिस्थितीचा विचार करून होत आहे आणि कॉंग्रेस सरकार तर तकलादू पर्याय उभे करण्यातही यशस्वी होताना दिसत नाही. सर्वसमावेशक व दूरदृष्टी ठेवून एकही योजना कॉंग्रेस सरकारला राबवता आलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतही हे करताना कॉंग्रेस दिसली नाही. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तर बिल्कूलच नाही. समाजाला, राष्ट्राला उन्नत्तीकडे घेऊन जाणारी धोरणेच या सरकारकडे नाहीत आणि त्यामुळे अशी धोरणे राबविणे तर दुरापास्तच आहे. लांब पल्ल्याच्या, प्रदीर्घ फायद्याच्या योजना राबविण्याची तर वाणवाच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता नैराश्याकडे झुकतेय. याचा परिणाम असा होईल की, जनता सहनशक्तीच्या अत्युच्च क्षमतेपर्यंत सहन करेल आणि ही सहनशक्ती संपली की हीच साधीभोळी जनता क्रांतिकारी निर्णय घेऊन क्रियेकडे झुकेल. मात्र अशी जनक्रांती नंतर हिंसक वळण घेते, असा इतिहास सांगतो. हे अतिशय भयावह व धोकादायक संकेत आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळ-जवळ नव्वद टक्के कालावधी कॉंग्रेस सत्तेत आहे आणि भाजपा पूर्ण बहुमतात कधीच सत्तेत नव्हती. जो काही काळ सत्तेत होती, म्हणजे रालोआ सरकारच्या काळात सत्ता असताना भाजपाने अतिशय प्रभावी कामगिरी केली आहे. रालोआ सरकारपूर्वीचा काळ आठवून पाहा. आपला देश तेव्हा खूप मोठ्या प्रतिकूल परिस्थितीतून चालला होता. तत्कालीन परिस्थिती सुधारण्याच्या योजनांबरोबरच दीर्घकालात अतिशय उपयोगी ठरणार्‍या योजना भाजपाने हाती घेतल्या. रालोआचा कार्यकाल संपेपर्यंत काही पूर्णही केल्या. भाजपाने राबविलेल्या योजना देशहिताच्या दृष्टीने अतिशय चांगल्या असूनही हीन पातळीचे राजकारण करत कॉंग्रेस आणि त्यांच्या संपुआ सरकारने या योजना थांबवल्या. स्वत: काही करत नाहीत तर कमीतकमी देशाच्या हिताच्या चांगल्या योजना तरी पुढे सुरू ठेवायला काय हरकत होती? या योजना बंद करण्यापाठीमागे फक्त भाजपाच्या योजना म्हणून त्या पुढे राबविल्या नाहीत. तथाकथित प्रसारमाध्यमे, कॉंग्रेसची नेतेमंडळी, स्वयंघोषित विद्वान मंडळी मात्र भाजपाने पाच वर्षांच्या सत्ताकालात काय केले? अशी आवई उठवतात. कॉंग्रेसने आपल्या ५०-५५ वर्षांच्या राजवटीत जे केले, त्या तुलनेत भाजपाने केलेली पाच वर्षांतील कामगिरी तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त प्रभावी आहे. मुळात ही तुलना होऊ शकत नाही. सत्तातुलनेत ५० वर्षे कोठे आणि ५ वर्षे कोठे? तरीही ही मंडळी कॉंग्रेसचा उदो-उदो करताना थकत नाहीत. कॉंग्रेस स्वत: सत्तालोलूप असून, प्रचार मात्र भाजपाच सत्तालोलूप असल्याचा सुरू ठेवला आहे. कदाचित येत्या काळात कॉंग्रेस अधिक मजबूत होईल आणि विरोधी पक्ष आणखी दुबळे होतील किंवा कदाचित हा क्रम उलटाही होऊन भाजपा पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उत्तुंग भरारी घेईल व कॉंग्रेस कमकुवत होईल, पण या सर्व उलाघालीत देशाची स्थिती मात्र दुर्बल व क्षयग्रस्त होईल.
सत्ताधारी कॉंग्रेस सरकारने केंद्रात तर सत्ता काबीज केली आहे, पण ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे, त्या राज्यांकडे कॉंग्रेसने वक्रदृष्टी फिरवली आहे. भाजपाला सुखासुखी सरकार चालवू द्यायचे नाही, अशीच कारस्थाने सुरू आहेत. भाजपा जेथे जेथे सत्तेत आहे, तेथे तेथे येन केन प्रकारे भाजपाच्या सत्तेला शुक्लकाष्ट लावून सत्ताच्यूत करायचे, हा कॉंग्र्रेसचा खेळ खूप अघोरी व जुना आहे. याला लगाम घालणे मात्र भाजपाला आजपर्यंत शक्य झालेले नाही. अपवाद फक्त गुजरात. गुजरात सरकार व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यंाच्याविरुद्ध सतत काही ना काही कुरापती काढून जनभावना कलुषित करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे, पण गुजरातची जनता मात्र खंबीरपणे मोदींच्या पाठीशी उभी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारला सर्व तर्‍हेने प्रयत्न करून सत्ताच्यूत करण्यात कॉंग्रेस कोणतीही कसर सोडत नाही. यात सेक्युलरवाले, मानवाधिकारवालेही सामील आहेत. मोदी मात्र या सर्वांना पुरून उरले आहेत, पण हा अपवाद झाला. दुसरे उदाहरण राजस्थानचे. गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍नही जाणीवपूर्वक उभा केला गेला. राजस्थानच्या वसुंधरा राजेंच्या सरकारला पदभ्रष्ट करण्यातही असे अनेक डावपेच वापरले गेले. आता मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहानांचे सरकार व कर्नाटकचे बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारच्या मागेही असेच लागलेले आहेत. महाराष्ट्रातही मनसेला खतपाणी घालून शिवसेना-भाजपा युतीला संपवण्याचा डाव सुरूच आहे. मराठी व हिंदू मतांत फूट पाडून कॉंग्रेसने सत्ता काबीजही केली. मनसेला खतपाणी घालण्यात कॉंग्रेसचा हेतू मनसेला वाढविण्याचा नाही, तर शिवसेनेला संपवण्याचा आहे, हे आता जगजाहीर झाले आहे. दुर्दैवाने जर शिवसेना संपली तर मग मनसेलाही कॉंग्रेसवाले संपवतील. मनसे आज सामाजिक प्रश्‍नावर चांगले कार्य करते आहे. शिवसेना-भाजपाही करते आहे, पण जनमत व प्रसिद्धी मात्र फक्त मनसेच्या वाट्यालाच मिळत आहे. मनसे हा पक्ष जोपयर्र्ंत सोयीचा आहे, तोपर्यंत कॉंग्रेस हा खेळ खेळत राहील. जेव्हा गैरसोय होईल तेव्हा हीच पाळी मनसेवरही येईल.
भाजपाला आता केंद्रात व राज्यात प्रभावी व आक्रमक विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी करणे आवश्यक आहे. ही कामगिरी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणेही महत्त्वाचे आहे. भाजपाने केलेल्या दमदार कार्याचा योग्य प्रचार, प्रसार माध्यमांकडून होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत भाजपा सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांसाठी मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत भाजपाप्रती जनभावना सकारात्मक होणार नाहीत. त्याचबरोबर हिंदुत्वाबाबत भाजपाने धरसोड वृत्ती ठेवल्याने आता धड हिंदूही भाजपाच्या बाजूने नाहीत आणि मुस्लिम समाज तर भाजपाच्या पाठीमागे कधीच नव्हता. त्यामुळे भाजपाचे ‘तेलही गेले आणि तूपही गेले’ अशी अवस्था झाली आहे. भाजपाने हिंदुत्ववादाची निश्‍चित व ठामपणे कास धरल्यास पुन्हा भाजपा सत्तारूढ होण्याचा दिवस दूर नाही, पण प्रथम आपल्या भूमिकेबाबत हिंदूंचा विश्‍वास पुन्हा संपादन करणे आवश्यक आहे. दमदार कार्य, जनतेचा विश्‍वास आणि धोरणात्मक भूमिका यांच्या बळावर हे शक्य आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेसच्या कुटील नीतीला सडेतोड प्रत्युत्तरही देता येणे भाजपासाठी आता आवश्यक झाले आहे. आर्य चाणक्यांनी सांगितलेल्या चाणक्यनीतीचा किंवा छत्रपती शिवरायांच्या गनिमीकाव्याचा धूर्तपणे अवलंब करत भाजपा पुन्हा सत्तासोपान सहज चढेल.
सोनिया-मनमोहन सरकारची पहिल्या खेळीप्रमाणेच आता दुसरी खेळी कमकुवत असूनही निवांतपणे सरकार चालवीत आहे. त्यांच्या कमकुवत व निष्क्रीयतेची जाणीव आम आदमीला तेव्हाच होईल, जेव्हा देश पार रसातळाला जाईल आणि परतीचा मार्ग रहाणार नाही, पण अशा वेळेची वाट पाहण्यात काय हशील? सद्यस्थितीला देशात दहशतवाद, नक्शलवाद, राष्ट्रीय भावनांची गळचेपी, महागाई असे अनेक प्रश्‍न सर्वसामान्यांसमोर आऽवासून उभे आहेत.भविष्यातील धोरणांबाबतही संपूर्ण अंधकारच आहे! अशा स्थितीत भारत महासत्ता होईल काय? सन २०२० उजाडायला आता फक्त १० च वर्षे राहिली आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भारत महासत्ता होणे केवळ अशक्य आहे! जगातील अनेक मोठी राष्ट्रे आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी सतत झटत राहिली आहेत. सातत्याने प्रगतीचे एक-एक टप्पे पादाक्रांत करीत आहेत. त्यांच्या शासनाची धोरणे अत्युच्चकोटीची आहेत. भ्रष्टाचार विरहित राहून हे देश निष्ठेने प्रयत्न करतात, तेव्हा कोठे आज ती राष्ट्रे जगात बलशाली राष्ट्रे म्हणून ओळखली जात आहेत. भारताला महासत्ता होणे अशक्य आहे असे नाही, पण अशा निष्क्रिय व भ्रष्ट कॉंग्रेस राजवट आणि भ्रष्ट प्रशासनाच्या जोरावर महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणे म्हणजे शेखचिल्लीची स्वप्ने पहाण्यासारखे आहे.
0 comments:
Post a Comment