सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्राची दुर्दशा
•अमर पुराणिक•
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या स्थापनेला काल १ मे २०१० रोजी ५० वर्षे पुर्ण झाली. महाराष्ट्र राज्याचा सुवर्णमहोत्सव पुर्ण झाला. आपण महाराष्ट्रीय जनतेने अतिशय अनुत्साहात महाराष्ट्र ‘दीन’ साजरा केला. महाराष्ट्र सरकारने तर काहीही केले नाही. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणवून घेणारे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या उदघाटन प्रसंगी म्हणजे १ मे १९६० रोजी १ मे या दिवसाला ‘सोन्याचा दिवस’ असे संबोधले होते. तेव्हा बोलताना ते म्हणाले होते की, ‘महाराष्ट्राच्या निर्मितीमुळे आपल्याला भरभराटीचे आणि सुखाचे दिवस आले असून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे, हा महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने मी माझे कर्तव्य समजतो. मराठी भाषिक प्रदेशात जनताभिमुख सरकार देणे, हे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेमागील मुख्य धोरण आहे, हे सर्व महाराष्ट्रीय नागरिकांनी आपल्या मनावर कोरून ठेवावे.’ महाराष्ट्रीय माणूस तसा विसराळू म्हणून बरे. कारण जर त्याने यशवंतराव चव्हाणांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे म्हणने जर आपल्या मनावर कोरुन ठेवले असते तर पंचाईत झाली असती, आणि यशवंतरावांच्या या कॉंग्रेसी वारसदारांना जनतेने कधीच सत्ताच्यूत केले असते.
कोणत्याही वस्तूस्थितीचा अभ्यास न करता काही कॉंग्रेसची स्तूतीपाठक मंडळी म्हणतात की, आतापर्यंतच्या ५० वर्षात महाराष्ट्राने अन्य राज्याच्या तुलनेत आघाडी मारली? आता यांना कोण सांगावे की, गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्र आघाडीवर नव्हे तर पीछाडीवर आहे. सध्या देशात महाराष्ट्र नव्हे तर गुजरात राज्य देशात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्राची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. उद्योग, कृषी, सहकार, पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रे आदी कोणत्याही क्षेत्रात घ्या महाराष्ट्राची दुर्दशाच झाली आहे. अशा परिस्थीतीत महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आपली पाठ थोपटवून घेण्यात मग्न असतील तर राज्यावर यापेक्षाही वाईट वेळ येणार हे नाकारता येणार नाही. आपल्या सरकारने आणि मतदार नागरिकांनीही जर आत्मपरिक्षण करण्याची मानसिकता ठेवली नाही तर या दुर्दशेतून परत फिरण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक रहाणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना महाराष्ट्राचा हा सुवर्ण महोत्सव दिन देखील उत्साहात साजरा करता येत नसेल तर याला काय म्हणावे. शासनाने मोठ्या जल्लोषात सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याची कोणतीही योजना आखली नाही. आता हा उत्सव साजरा करण्याइतकी महाराष्ट्राची स्थिती चांगली नाही म्हणून उत्सव साजरा केला नाही असे म्हणायचे का? सतत प्रगतीच्या बाता मारणारे ढोल पीटणार्‍या कॉंग्रेसजनांना याची जाणिव आहे का? की यांचा महाराष्ट्राचा संबंध फक्त आपली तुंबडी भरुण घेण्यापुरताच आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोनही राज्यांची निर्मिती एकाचवेळी झाली. तिकडे गुजरातने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. अर्थात त्यांना तसा नैतिक अधिकार देखिल आहे. कारण गुजरातने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रगतीची जी जोरदार घोडदौड केली आहे त्याला तोड नाही. पण पोकळ महाराष्ट्राभिमान मिरवणार्‍या कॉंग्रेसजनांना याचे सोहेर सुतक नाही.
महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या स्वतंत्र राज्य स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव एकाच दिवशी आहे, पण त्याचा उत्साह महाराष्ट्रापेक्षा शेजारच्या गुजरातमध्ये जास्त असल्याचे दिसले. केवळ गुजरातमधीलच नव्हे, तर जगभरात पसरलेल्या तमाम गुजराती बांधवांनी हा दिवस मोठ्या दणक्यात आणि दिमाखात साजरा केला. या सुवर्ण महोत्सवाचे ‘ऑनलाईन सेलिब्रेशन’ सह अनेक संकल्पना राबवत नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात सरकारने व जनतेने अतिशय कल्पकपणे साजरा केला. त्या तुलनेत महाराष्ट्र अगदीच ‘दीन’ असल्याचे चित्र दिसले.
नरेंद्र मोदींच्या गुजरात सरकारने यंदाचा ‘गुजरात दिन’ अनोख्या ढंगात आणि ‘विधायक’ रित्या साजरा केला. दोन महिन्यापुर्वी इंदूरमध्ये झालेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात सरकारच्या उज्वल कार्याची माहिती देणारी सीडी, पुस्तके मोफत वाटली होती. शिवाय ‘स्वर्णिम गुजरात’ लिहिलेल्या हजारो पिशव्या भाजपाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि मध्यप्रदेशतील नागरिकांना देखील वाटल्या होत्या. नरेंद्र मोदींचा संदेश अशा तर्‍हेने तेव्हाच देशभर पोहोचला होता. त्याही पुढे जाऊन गुजरातच्या प्रमुख मंत्र्यांनी प्रत्येक राज्यांत जाऊन तेथील गुजराती समुदायाला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गुजरातमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या दोन राज्यात गुजराती समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. हा समाज सधनही आहे. त्यामुळे गुजरातच्या मंत्र्यांनी तेथे जाऊन गुजराती मंडळींना सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आत्मीयतेने व नम्रतेने आवाहन करुन त्यंाना गुजरातला सुवर्ण महोत्सवासाठी नेलेे.
काल एक मे रोजी गुजरातमध्ये जोरदार कार्यक्रम झाले, कार्यक्रमांच्या मांदियाळीच जणू. गुजरात सरकारच्या या उपक्रमाची दखल इंटरनेटवर देखील घेतली जावी यासाठी नरेंद्र मोदींच्या सरकारने वेबसाईटच सुरू केली. इंग्रजी आणि गुजराती या दोन भाषांत असलेल्या या वेबसाईटवर गुजरात स्थापनेचा संपुर्ण इतिहास दिला आहे. शिवाय ‘गुजरातपेडीया’ हा गुजरातच्या सकल माहितीचा स्त्रोत या वेबसाईटवर दिला आहे. त्यात गुजरात केंद्रीत विविध विषयांवर, प्रगतीवर, गावांवर, नवनव्या योजनांवर, भावी काळातील संकल्प यावर लेख दिलेले आहेत. गुजरातचा अभिमान जागृत रहावा यासाठी अनेक नवनव्या संकल्पना राबण्यात आल्या आहेत. इकडे महाराष्ट्राच्या वेबसाईट मात्र अपडेट देखील नाहीत, काही वेबसाईटस बंद आहेत तर काही वेबसाईटवर वर्षाखालचा मजकुर पहायला मिळतो अशी महाराष्ट्र शासनांच्या विविध वेबसाईटची दयनिय अवस्था आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे सुवर्ण महोत्सवानिमित्त गुजराती मंडळींनी ‘प्रतिज्ञाबद्ध गुजरात’ सारखे काही उपक्रम हाती घ्यावेत यासाठी आवाहन करण्यात आले होते, त्याला गुजराती बंाधवांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आणि अनेकांनी अनेकविध प्रतिज्ञा नोंदवल्या आहेत. यासर्व प्रतिज्ञा सामाजिकसेवा, शैक्षणिक, वैद्यकीय, निसर्ग संगोपन, वीज व जल बचत आदी संदर्भात शेकडो उपक्रम आहेत. अमेरिकेतील गुजराती समाजानेही गुजरात दिन साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला व अनेक सांस्कृतिक संस्था तेथे एकत्र आल्या आणि सातसमुद्रापलिकडेही देशाचा आणि गुजरातचा झेंडा रोवला.
हे सर्व पाहिल्यानंतर प्रसिद्धीत पुढे असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र दिनाच्या प्रसिद्धीसाठी कुठलाच पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी समाजाला आवाहन करणे तर सोडाच, पण राज्यात कोणतेही कार्यक्रम केले नाहीत, आणि जे काही मोडके तोडके कार्यक्रम केले त्या कार्यक्रमांची प्रसिद्धीही करणे जमले नाही. नवी वेबसाईट तर नाहीच, पण सरकारची न दमता प्रसिद्धी करण्यात रमलेल्या सरकारी वेबसाईटवरही महाराष्ट्र दिनाचा मांगुमुस देखील नाही. मंत्र्यांचे तेच तेच चेहरे आणि त्यांनी काढलेले आदेश या व्यतिरिक्त त्यावर काहीही माहिती नाही. प्रगती किंवा विकास साधने लांब राहु द्या पण सेलिब्रेशन बाबतीतही या दोन राज्यांच्या प्रशासनातील फरक केवळ या बाबीतूनही स्पष्ट होतो.
महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला गती १९७० नंतरच्या काळात मिळाली. पण गेल्या दहा वर्षात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या चर्चेचा फार्स मात्र चालवला. नवीन औद्योगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांकरिता फक्त घोषणाबाजीच केली. माहिती तंत्रज्ञानाधिष्ठीत सेवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांनी महाराष्ट्रास सर्वाधिक पसंती दिली होती पण महाराष्ट सरकारने ही संधी गमावली. यालाच म्हणता ‘दैव देते आणि कर्म नेते.’ गेल्या पाच वर्षांपासून ४९ माहिती तंत्रज्ञान संकुलांची उभारणी करण्यात आल्याच्या वल्गनाच झाल्या. ई-गर्व्हनन्स धोरणाचा तर पार बोजवारा उडाला आहे. नागरिकांना उच्चतम सुविधा, सक्षम सेवा मिळण तर दुरापास्त झाले आहे. शासनाच्या महसुलात वाढ झाल्याचे सांगत असले तरीही एक गोष्ट मात्र नक्की सत्ताधार्‍यांच्या आणि सरकारी नोकरांच्या महसुलात(?) मात्र वाढ झाली आहे. नागरी सुविधा केंद्राच्या कामावरुन हे दिसून येते. हे फक्त भ्रष्टाचारासाठी कुरणे तयार करण्यासाठीच हा सत्ताधार्‍यांनी व्याप केलेला आहे, यात नागरीसुविधांचा फक्त देखावा आहे. जकात/प्रवेशकर परतावा, वीज शुल्कात माफी, विद्युत पुरवठा, अवास्तव बिल आकारणी या बद्दल जास्त काहीही बोलायलाच नको.
कृषी क्षेत्राची याहून वाईट अवस्था आहे. राज्याच्या कृषि धोरणांची तर भांबेरी उडालेली आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी, शेतमालाला खात्रीशीर व उच्च किंमत देणे, कच्चा माल उपलब्ध होण्यासाठी मदत आणि जागतिक बाजारपेठेत विक्रीच्या संभाव्य संधीचा शोध या बाबी फक्त कागदावरच राहील्या आहेत. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्याचा प्रश्‍न सरकारला हताळता आलेला नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्यासाठी जाहीर केलेली विशेष पॅकेजेस व ५२०० कोटींची विशेष तरतूद कोठे गेली, हे एक तर देव जाणतो किंवा सत्ताधारी जाणतात. महाराष्ट्रात रुजलेला वाढलेला सहकार येथेच संपला आहे. विजेबाबतही अशीच आवस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे ४ कंपन्यांमध्ये विभाजन करुन फक्त ग्राहकांवर दरवाढच लादली. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण जाहीर करणारे सरकार म्हणून केवळ वल्गनाच झाल्या. राज्यात १९७२ पासून रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते. फक्त ही योजनातेवढी बर्‍यापैकी सुरु आहे. सर्व शिक्षा अभियानातील तथाकथीत दर्जेदार शिक्षणाचा तर पुर्ण बोर्‍या वाजला आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कुपोषीत बालकांचे अन्न देखील खायला कमी पडले, आणि ही सर्वा भयावह स्थिती आहे. आरोग्य सेवेचीही अशीच स्थीती आहे.
हे चित्र पाहिल्यास सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच क्षेत्रात पुरोगामी म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र अधोगामी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राची स्थिती पहाता महाराष्ट्र आघाडीवर आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही अभ्यस्त व्यक्ती करणार नाही. सुवर्णमहोत्सवी महाराष्टात अजुनही जनतेच्या प्राथमिक गरजा देखील पुरवल्या जात नाहीत तेथे महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव काय तोंडाने साजरा करणार.
•अमर पुराणिक•
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या स्थापनेला काल १ मे २०१० रोजी ५० वर्षे पुर्ण झाली. महाराष्ट्र राज्याचा सुवर्णमहोत्सव पुर्ण झाला. आपण महाराष्ट्रीय जनतेने अतिशय अनुत्साहात महाराष्ट्र ‘दीन’ साजरा केला. महाराष्ट्र सरकारने तर काहीही केले नाही. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणवून घेणारे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या उदघाटन प्रसंगी म्हणजे १ मे १९६० रोजी १ मे या दिवसाला ‘सोन्याचा दिवस’ असे संबोधले होते. तेव्हा बोलताना ते म्हणाले होते की, ‘महाराष्ट्राच्या निर्मितीमुळे आपल्याला भरभराटीचे आणि सुखाचे दिवस आले असून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे, हा महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने मी माझे कर्तव्य समजतो. मराठी भाषिक प्रदेशात जनताभिमुख सरकार देणे, हे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेमागील मुख्य धोरण आहे, हे सर्व महाराष्ट्रीय नागरिकांनी आपल्या मनावर कोरून ठेवावे.’ महाराष्ट्रीय माणूस तसा विसराळू म्हणून बरे. कारण जर त्याने यशवंतराव चव्हाणांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे म्हणने जर आपल्या मनावर कोरुन ठेवले असते तर पंचाईत झाली असती, आणि यशवंतरावांच्या या कॉंग्रेसी वारसदारांना जनतेने कधीच सत्ताच्यूत केले असते.
कोणत्याही वस्तूस्थितीचा अभ्यास न करता काही कॉंग्रेसची स्तूतीपाठक मंडळी म्हणतात की, आतापर्यंतच्या ५० वर्षात महाराष्ट्राने अन्य राज्याच्या तुलनेत आघाडी मारली? आता यांना कोण सांगावे की, गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्र आघाडीवर नव्हे तर पीछाडीवर आहे. सध्या देशात महाराष्ट्र नव्हे तर गुजरात राज्य देशात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्राची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. उद्योग, कृषी, सहकार, पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रे आदी कोणत्याही क्षेत्रात घ्या महाराष्ट्राची दुर्दशाच झाली आहे. अशा परिस्थीतीत महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आपली पाठ थोपटवून घेण्यात मग्न असतील तर राज्यावर यापेक्षाही वाईट वेळ येणार हे नाकारता येणार नाही. आपल्या सरकारने आणि मतदार नागरिकांनीही जर आत्मपरिक्षण करण्याची मानसिकता ठेवली नाही तर या दुर्दशेतून परत फिरण्याचा कोणताही मार्ग शिल्लक रहाणार नाही.
महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना महाराष्ट्राचा हा सुवर्ण महोत्सव दिन देखील उत्साहात साजरा करता येत नसेल तर याला काय म्हणावे. शासनाने मोठ्या जल्लोषात सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याची कोणतीही योजना आखली नाही. आता हा उत्सव साजरा करण्याइतकी महाराष्ट्राची स्थिती चांगली नाही म्हणून उत्सव साजरा केला नाही असे म्हणायचे का? सतत प्रगतीच्या बाता मारणारे ढोल पीटणार्‍या कॉंग्रेसजनांना याची जाणिव आहे का? की यांचा महाराष्ट्राचा संबंध फक्त आपली तुंबडी भरुण घेण्यापुरताच आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोनही राज्यांची निर्मिती एकाचवेळी झाली. तिकडे गुजरातने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. अर्थात त्यांना तसा नैतिक अधिकार देखिल आहे. कारण गुजरातने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रगतीची जी जोरदार घोडदौड केली आहे त्याला तोड नाही. पण पोकळ महाराष्ट्राभिमान मिरवणार्‍या कॉंग्रेसजनांना याचे सोहेर सुतक नाही.
महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या स्वतंत्र राज्य स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव एकाच दिवशी आहे, पण त्याचा उत्साह महाराष्ट्रापेक्षा शेजारच्या गुजरातमध्ये जास्त असल्याचे दिसले. केवळ गुजरातमधीलच नव्हे, तर जगभरात पसरलेल्या तमाम गुजराती बांधवांनी हा दिवस मोठ्या दणक्यात आणि दिमाखात साजरा केला. या सुवर्ण महोत्सवाचे ‘ऑनलाईन सेलिब्रेशन’ सह अनेक संकल्पना राबवत नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात सरकारने व जनतेने अतिशय कल्पकपणे साजरा केला. त्या तुलनेत महाराष्ट्र अगदीच ‘दीन’ असल्याचे चित्र दिसले.
नरेंद्र मोदींच्या गुजरात सरकारने यंदाचा ‘गुजरात दिन’ अनोख्या ढंगात आणि ‘विधायक’ रित्या साजरा केला. दोन महिन्यापुर्वी इंदूरमध्ये झालेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात सरकारच्या उज्वल कार्याची माहिती देणारी सीडी, पुस्तके मोफत वाटली होती. शिवाय ‘स्वर्णिम गुजरात’ लिहिलेल्या हजारो पिशव्या भाजपाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि मध्यप्रदेशतील नागरिकांना देखील वाटल्या होत्या. नरेंद्र मोदींचा संदेश अशा तर्‍हेने तेव्हाच देशभर पोहोचला होता. त्याही पुढे जाऊन गुजरातच्या प्रमुख मंत्र्यांनी प्रत्येक राज्यांत जाऊन तेथील गुजराती समुदायाला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गुजरातमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या दोन राज्यात गुजराती समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. हा समाज सधनही आहे. त्यामुळे गुजरातच्या मंत्र्यांनी तेथे जाऊन गुजराती मंडळींना सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आत्मीयतेने व नम्रतेने आवाहन करुन त्यंाना गुजरातला सुवर्ण महोत्सवासाठी नेलेे.
काल एक मे रोजी गुजरातमध्ये जोरदार कार्यक्रम झाले, कार्यक्रमांच्या मांदियाळीच जणू. गुजरात सरकारच्या या उपक्रमाची दखल इंटरनेटवर देखील घेतली जावी यासाठी नरेंद्र मोदींच्या सरकारने वेबसाईटच सुरू केली. इंग्रजी आणि गुजराती या दोन भाषांत असलेल्या या वेबसाईटवर गुजरात स्थापनेचा संपुर्ण इतिहास दिला आहे. शिवाय ‘गुजरातपेडीया’ हा गुजरातच्या सकल माहितीचा स्त्रोत या वेबसाईटवर दिला आहे. त्यात गुजरात केंद्रीत विविध विषयांवर, प्रगतीवर, गावांवर, नवनव्या योजनांवर, भावी काळातील संकल्प यावर लेख दिलेले आहेत. गुजरातचा अभिमान जागृत रहावा यासाठी अनेक नवनव्या संकल्पना राबण्यात आल्या आहेत. इकडे महाराष्ट्राच्या वेबसाईट मात्र अपडेट देखील नाहीत, काही वेबसाईटस बंद आहेत तर काही वेबसाईटवर वर्षाखालचा मजकुर पहायला मिळतो अशी महाराष्ट्र शासनांच्या विविध वेबसाईटची दयनिय अवस्था आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे सुवर्ण महोत्सवानिमित्त गुजराती मंडळींनी ‘प्रतिज्ञाबद्ध गुजरात’ सारखे काही उपक्रम हाती घ्यावेत यासाठी आवाहन करण्यात आले होते, त्याला गुजराती बंाधवांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आणि अनेकांनी अनेकविध प्रतिज्ञा नोंदवल्या आहेत. यासर्व प्रतिज्ञा सामाजिकसेवा, शैक्षणिक, वैद्यकीय, निसर्ग संगोपन, वीज व जल बचत आदी संदर्भात शेकडो उपक्रम आहेत. अमेरिकेतील गुजराती समाजानेही गुजरात दिन साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला व अनेक सांस्कृतिक संस्था तेथे एकत्र आल्या आणि सातसमुद्रापलिकडेही देशाचा आणि गुजरातचा झेंडा रोवला.
हे सर्व पाहिल्यानंतर प्रसिद्धीत पुढे असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र दिनाच्या प्रसिद्धीसाठी कुठलाच पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी समाजाला आवाहन करणे तर सोडाच, पण राज्यात कोणतेही कार्यक्रम केले नाहीत, आणि जे काही मोडके तोडके कार्यक्रम केले त्या कार्यक्रमांची प्रसिद्धीही करणे जमले नाही. नवी वेबसाईट तर नाहीच, पण सरकारची न दमता प्रसिद्धी करण्यात रमलेल्या सरकारी वेबसाईटवरही महाराष्ट्र दिनाचा मांगुमुस देखील नाही. मंत्र्यांचे तेच तेच चेहरे आणि त्यांनी काढलेले आदेश या व्यतिरिक्त त्यावर काहीही माहिती नाही. प्रगती किंवा विकास साधने लांब राहु द्या पण सेलिब्रेशन बाबतीतही या दोन राज्यांच्या प्रशासनातील फरक केवळ या बाबीतूनही स्पष्ट होतो.
महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला गती १९७० नंतरच्या काळात मिळाली. पण गेल्या दहा वर्षात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या चर्चेचा फार्स मात्र चालवला. नवीन औद्योगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांकरिता फक्त घोषणाबाजीच केली. माहिती तंत्रज्ञानाधिष्ठीत सेवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांनी महाराष्ट्रास सर्वाधिक पसंती दिली होती पण महाराष्ट सरकारने ही संधी गमावली. यालाच म्हणता ‘दैव देते आणि कर्म नेते.’ गेल्या पाच वर्षांपासून ४९ माहिती तंत्रज्ञान संकुलांची उभारणी करण्यात आल्याच्या वल्गनाच झाल्या. ई-गर्व्हनन्स धोरणाचा तर पार बोजवारा उडाला आहे. नागरिकांना उच्चतम सुविधा, सक्षम सेवा मिळण तर दुरापास्त झाले आहे. शासनाच्या महसुलात वाढ झाल्याचे सांगत असले तरीही एक गोष्ट मात्र नक्की सत्ताधार्‍यांच्या आणि सरकारी नोकरांच्या महसुलात(?) मात्र वाढ झाली आहे. नागरी सुविधा केंद्राच्या कामावरुन हे दिसून येते. हे फक्त भ्रष्टाचारासाठी कुरणे तयार करण्यासाठीच हा सत्ताधार्‍यांनी व्याप केलेला आहे, यात नागरीसुविधांचा फक्त देखावा आहे. जकात/प्रवेशकर परतावा, वीज शुल्कात माफी, विद्युत पुरवठा, अवास्तव बिल आकारणी या बद्दल जास्त काहीही बोलायलाच नको.
कृषी क्षेत्राची याहून वाईट अवस्था आहे. राज्याच्या कृषि धोरणांची तर भांबेरी उडालेली आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी, शेतमालाला खात्रीशीर व उच्च किंमत देणे, कच्चा माल उपलब्ध होण्यासाठी मदत आणि जागतिक बाजारपेठेत विक्रीच्या संभाव्य संधीचा शोध या बाबी फक्त कागदावरच राहील्या आहेत. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्याचा प्रश्‍न सरकारला हताळता आलेला नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्यासाठी जाहीर केलेली विशेष पॅकेजेस व ५२०० कोटींची विशेष तरतूद कोठे गेली, हे एक तर देव जाणतो किंवा सत्ताधारी जाणतात. महाराष्ट्रात रुजलेला वाढलेला सहकार येथेच संपला आहे. विजेबाबतही अशीच आवस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे ४ कंपन्यांमध्ये विभाजन करुन फक्त ग्राहकांवर दरवाढच लादली. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण जाहीर करणारे सरकार म्हणून केवळ वल्गनाच झाल्या. राज्यात १९७२ पासून रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते. फक्त ही योजनातेवढी बर्‍यापैकी सुरु आहे. सर्व शिक्षा अभियानातील तथाकथीत दर्जेदार शिक्षणाचा तर पुर्ण बोर्‍या वाजला आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कुपोषीत बालकांचे अन्न देखील खायला कमी पडले, आणि ही सर्वा भयावह स्थिती आहे. आरोग्य सेवेचीही अशीच स्थीती आहे.
हे चित्र पाहिल्यास सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच क्षेत्रात पुरोगामी म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र अधोगामी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्राची स्थिती पहाता महाराष्ट्र आघाडीवर आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही अभ्यस्त व्यक्ती करणार नाही. सुवर्णमहोत्सवी महाराष्टात अजुनही जनतेच्या प्राथमिक गरजा देखील पुरवल्या जात नाहीत तेथे महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव काय तोंडाने साजरा करणार.
0 comments:
Post a Comment