दरिद्रयाच्या खाईत रुततोय देश
•अमर पुराणिक
जगातील कोणताही देश ठाम धोरणे, देशाच्या प्रगतीप्रती तीव्र आस्था व वर्षानुवर्षे अखंड प्रयत्न केल्याशिवाय मोठा होत नसतो. सर्व मोठी राष्ट्रे ही अशाच अथक व प्रामाणिक प्रयत्नातूनच मोठी झाल्याचे दिसून येते. भारताला नैसर्गिक व ऐतिहासिक देणगी असतानाही गेल्या काही काळापासून भारत दिवसेंदिवस मागे पडतोय याची कारणे काय असावीत? अर्थात याला अनेक कारणे आहेत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, धोरणी नेतृत्वाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे. तसेच प्रगतीचा ध्यास असणारे, भ्रष्टाचार विरहीत राजकीय पक्ष लाभणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दुदैवाने आपल्या भारताला या पैकी कोणत्याही गुणवत्तेत न बसणारे नेतृत्व लाभले आहे. कॉंग्रेस सरकार सर्वसाधारणपणे दहा वर्षांचा कालावधी वगळता सतत सत्तेवर आहे. कॉंग्रेसने कोणतेही प्रभावी कार्य इतक्या वर्षांच्या कालावधीत केलेले नाही. या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही सजिवाच्या होणार्‍या नैसर्गिक वाढीला जसे प्रगती म्हणता येत नाही, त्या प्रमाणे देशाच्या नैसर्गिक वाढीला हे दळभद्री कॉंग्रेस सरकार प्रगती म्हणत सर्वसामान्य व भोळ्या भाबड्‌या जनतेला(तथाकथीत सुशिक्षितांनही) फसवत आहे. नोकरदार, व्यापार्‍यांना लाच व आमिषे दाखवत, सतत खोटी आश्‍वासने देत सत्तेवर आली आहे. आता जीडीपी या फसव्या व गोंडस शब्दाचा सतत प्रचार व वापर करत खोट्‌या प्रगतीचा ढोल बडवतेय.
मागील लेखात भारताला महासत्ता बनविण्याच्या प्रयत्नाबाबत व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत घाणेरडे राजकारण खेळत कॉंग्रेस सरकार प्रगतीच्या कर्तव्यापासून कसे परावृत्त होत आहे,याचा उहापोह केला. आता या लेखात देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व मुख्यत्व नागरिकांच्या सर्वसामान्य गरजापैकी फक्त अन्नधान्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास वास्तव आणि विपर्यास्त लक्षात येईल. साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही या देशाचे नेतृत्व या देशाच्या नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजाही पुरवू शकत नसेल तर, या पेक्षा मोठे दुदर्र्ैव ते कोणते?
सहा कोटी भारतीय मुले कुपोषित
कुपोषणाच्या बाबतीत भारत देश आपल्या शेजारी पाकिस्तान व बांगलादेशाच्याही पुढे आहे. युनिसेफच्या ताज्या अहवालामध्ये सांगितले आहे की, जगातील अधिकांश कुपोषित मुले दक्षिण अशियात आहेत. या अहवालानुसार दक्षिण अशियामध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या जवळजवळ ८ कोटी ३० लाखांच्या दरम्यान आहे. भारतासाठी ही बाब चिंताजनक यासाठी आहे की, अशा कुपोषित मुलांची टक्केवारी पाकिस्तान व बांगलादेशापेक्षाही भारतात जास्त आहे. केवळ भारतात या मुलांची संख्या ६.१ कोटीच्या दरम्यान आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे. हीच टक्केवारी पाकिस्तानात ४२ टक्के तर बांगलादेशात ४३ टक्के आहे.
भारतापेक्षा कुपोषित मुलांची संख्या जास्त असलेले देश अफगाणिस्तान व नेपाळ आहेत. अफगाणिस्तानात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या ५९ टक्के आहे तर नेपाळमध्ये ही संख्या ४९ टक्के आहे, पण सांख्यिक हिशेबाने ही संख्या भारतात सर्वांत जास्त आहे. या अहवालात हेही नमूद केले आहे की, जगातील एकूण कुपोषित मुलांची सर्वार्ंत जास्त संख्या २४ देशांत आहे. यातील पाच देश असे आहेत, जेथे कुपोषित बालकांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे.
युनिसेफने या अहवालातील प्रकाशित तथ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, दक्षिण आशियातील काही देशांत आर्थिक प्रगती बरी आहे, पण कुपोषित बालकांच्या संख्या प्रचंड वेगाने वाढतेय ही बाब चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहेे. दक्षिण अशियाई देशांना हा अहवाल म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
भारतातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी
भारत एका बाजूला जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करत असताना, देशातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी आहे. भूक व अन्न या आधारावरील उपलब्ध ताज्या अहवालात असा दावा केलेला आहे. भारतातील एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लोकसंख्येच्यादृष्टीने जगातील सर्वांत मोठ्‌या अशा भारत देशात जवळजवळ २१ कोटींपेक्षा अधिक लोकंाना पोटभरून जेवण मिळत नाही. संख्यात्मक प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिका खंडातील सगळ्यात गरीब देशांपेक्षाही ही संख्या खूप जास्त आहे. हा अहवाल नवदान्य ट्रस्टने सादर केला आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, वाढती महागाई व सरकारच्या वतीने चालवली जाणार्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सध्या पसरलेली अव्यवस्था व भ्रष्टाचारामुळे स्थिती आणखन वाईट झाली आहे. भलेही सत्ताधारी जीडीपीची सरासरी वाढवण्यालाच महत्त्व देत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एका ‘आम आदमी’ला प्रतिवर्षी मिळणारे अन्नधान्य मागील काही वर्षांत ३४ किलोने कमी झालेली आहे. पूर्वी दरडोई वार्षिक १८६ किलो धान्य लागत होते, पण गेल्या काही वर्षार्ंत हा १८६ किलोचा आकडा १५२ किलोवर पोहोचला आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ९० च्या दशकात सुरू झाले होते. तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. मागील पाच वर्षांत या अहवालानुसार गरिबांना मिळणार्‍या अन्नधान्याचे प्रमाण मोठ्‌या प्रमाणात घसरले आहे.
या अहवालानुसार खाद्यपदार्थाच्या वाढत्या किमतींची सत्यता झाकण्यासाठी सरकारने खाद्यपदार्थांना लोखंड व धातूंच्या वर्गात घातले आहे. ज्या धातूंच्या किंमती गेल्या काही वर्षार्ंत मोठ्‌या घसरल्या आहेत. तसेच खाद्यपदार्थांच्या ठोक किंमतीतही घसरण झाली आहे, पण ही भावाची घसरण झाली तरीही वास्तवात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतच आहेत. वार्षिक महागाई ज्या सूत्राने मोजली जातेय त्यात अत्यावश्यक सामानांचा वेगळा वेगळा वर्ग तयार करण्यात आला आहे. ज्यात सध्याच्या किमतींच्या तुलनेच्या आधारावर महागाईचा आकडा काढला जातो.
अन्नधान्य व खाण्यापिण्याच्या वस्तुंवर सरकारकडून दिली जाणारी सूट म्हणजे सबसीडी मध्ये वाढही झालेली आहे. पण या सबसीडीचा फायदा या कॉंग्रेसाला निवडून दिलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रिय ‘आम आदमी’ला मिळतच नाही. मग या सगळ्या सबसीड्‌या जातात कोठे? पुढील वर्षी खाद्यसामुग्रीवर दिली जाणारी सूट एकूण ५०,००० कोटी रुपये असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
आर्थिक उदारीकरणानंतर सरकारने ‘खर्‍या गरजुंनाच सूटच्या नावावर फक्त अतिगरीब वर्गालाच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य देण्याची व्यवस्था सरू ठेवली आहे. आता हा अतिगरीबवर्ग कोणता हे तुम्हा आम्हा सर्वांता माहीत आहे. जो खराखुरा गरीब वर्ग आहे तो अक्षरश: उपाशी मरतोय. पूर्वी स्वस्त धान्याची सुविधा सर्व नागरिकांसाठी, पण आता ही सुविधा केवळ लोकसंख्येतील अत्यल्प लोकांनाच आहे.
या अहवालात आणखी एक असा दावा केला आहे की, अनेक वर्षांपासून धान्य उत्पादन करणार्‍या ८० लाख हेक्टर जमिनीवर निर्यात केली जाणारी साधने उत्पादित केली जात आहेत. एक कोटी हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीवर जैविक इंधनाचे उत्पादन करणार्‍या झाडांची लागवड केली जात आहे. तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) दिल्या जाणार्‍या जमिनीमुळे कृषी क्षेत्रावर दबाव वाढणार आहेत. त्यामुळे धान्य उत्पादनाला पोषक अशी कृषी व्यवस्था विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत झपाट्‌याने वाढ
भारत सरकारच्याच एका समितीच्या अहवालानुसार भारतातील दारिद्ररेषेखालील लोकांच्या संख्येत तब्बल दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या ३८ टक्के आहे. ही आकडेवारी सुरेश डी. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिली आहे. या समितीच्या मते दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत नव्याने ११ कोटी लोक समाविष्ट झाले आहेत. म्हणजे पूर्वीचा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा मध्यमवर्गीय लोकांमधील ११ कोटी लोकांना आता दारिद्र्य पत्करावे लागले आहे. भारतात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. या अहवालातील आकडेवारींचा उपयोग खाद्य सुरक्षा विधेयक तयार करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार केलेले दस्तावेज बनविताना केला आहे. या नव्या अहवालासाठी तेंडूलकर समितीने नव्या प्रणालीचा वापर केला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता आदींचाही वापर अहवाल तयार करण्यासाठी केला आहे. या अहवालानुसार शहरी भागातील गरिबीची टक्केवारी २८ टक्के आहे तर, ग्रामीण भागातील गरिबीत वाढ होऊन ती ३० टक्क्यांवरुन ४६ टक्के झाली आहे. गरिबी मोेजण्याच्या एककानुसार शहरातील प्रत्येक कु टुंबाचे मासिक उत्पन्न २१०० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. तर खेेडेगावातील कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १८०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. या गरिबी मोजण्याच्या एककात पाच व्यक्तींचे एक कुटुंब असे मानले आहे. या गुणोत्तराच्या हिशोबाने दरडोई उत्त्पन्न शहरी भागात १४ रुपये तर, ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न १२ रुपये होते.
हा अहवाल पाहिल्यावर हा प्रश्‍न निर्माण होतो की, सरकार काय करतेय? सरकारने केलेल्या भारताच्या प्रगतीच्या भारुडाबाबत संभ्रम निर्माण होतो. देशाच्या विकासाचा दर वाढतोय(जीडीपी) या प्रचाराच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न चिन्ह उभे राहाते. तर मग विकासाची ही गणिते पुर्नपरिभाषेत करणे आवश्यक ठरते. वास्तवात भारतातील गरिबीचे निर्धारण प्रामाणिक व वास्तविकतेवर आधारित होत नाही. प्रत्यक्षात भारतीय नागरिकांची स्थिती या आकडेवारी पेक्षाही जास्त गंभीर आहे. याच वास्तवाचे भान ठेऊन अभ्यास केला तर, भारतीय नागरिकांच्या उत्पनाची आकडेवारी वरील सर्व अहवालांच्या आकडेवारीहून निम्मीच निघेल, तसेच दरडोई उत्पन्नही निम्म्याहून कमी असावे.
वाढती महागाई आणि नागरिकांचे घटते उत्पन्न याच्या गुणोत्तराचा विचार केला तर भारतातील गरिबीशी झुंजणार्‍या नागरिकांची स्थिती लक्षात येईल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, तेेंडूलकर समिती, अर्जुन सेनगुप्त आणि एन.सी. सक्सेना समिती या तिन्ही समित्या केंद्र सरकारनेच स्थापन केल्या आहेत. या तीनही समित्यांच्या अहवालातील तफावत लक्षात घेता या सर्व समित्यांच्या अहवाल तयार करण्यातील पद्धतीच्या अभ्यासाच्या त्रुटी कोणाच्याही लक्षात येतील.
सन २००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सेनगुप्त समितीच्या अहवालाप्रमाणे तर भारतातील ७७ टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली राहातात, याच कालावधीत तयार करण्यात आलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सक्सेना समितीच्या अहवालानुसार मात्र ही संख्या ५० टक्के आहे, पण एकंदर भारतातली परिस्थिती पाहाता व थोडा शोध घेतल्यास, भारतात ७७ टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. सेनगुप्त समिताचाच अहवाल जास्त खरा व वास्तववादी निघण्याची शक्यता वाटते.
भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या वाढणे हे देशावरील आर्थिक संकट असले तरीही हे आर्थिक संकट कधीही मानवी संकटाचे रुप धारण करू शकते. जागतिक समुदायानेही यासाठी प्रयत्न सरू केले आहेत, पण आपले सरकार मात्र या बाबत गंभीर दिसत नाही, जागतिक बँकेनेही या बाबत आपल्याला चेतावणी दिलेली आहे. र्बॅकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, विकसनसील देशांचा आर्थिक विकासाचा दर या वर्षी १.६ टक्क्यांपर्यत घसरु शकतो. नव्हे एकंदर परिस्थिती पाहाता हा आकडा मोठ्‌या प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे. आणि याचा अर्थ कोट्‌यवधी लोक आणखीन गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी शक्यता आहे. जागतिक मंदीचाही प्रभाव याहीवर्षी राहणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या शिवाय गुंतवणुकीच्या वाढीत जबरदस्त कमतरता येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की, विकसनसील देशांना जाणारा पैसा कमी कमी होत जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी हा आकडा जवळजवळ ८०० अब्ज डॉलर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. बहुसंख्य देश वैयक्तिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. हे देश अडचणीत आल्यामुळे विकसनसील देशांना आर्थिक मदत देणार्‍या बँकाही यामुळे मंदीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत.
आपले योजना आयोग सतत आर्थिक कमतरतेचा राग आळवत गरिबांसाठी हितकर अशा योजना राबण्यात टाळाटाळ करत असताना दिसतेय आणि याचे परिणाम अतिशय घातक ठरणार आहेत. शिवाय भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे ही समस्या आणखी गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. देशातील या गरिबीशी लढण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारमध्ये राजकीय इच्छा शक्ती अभाव तर आहेच, शिवाय प्रत्येक व्यवहारात मला काय मिळते ही विघातक व स्वार्थी भावना दिसून येते. कॉंग्रेस व सत्ताधारी नेते मंडळी फक्त स्वत:चा टक्का पक्का करण्यातच गुंतली आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधींचे नाव दिल्याने स्थिती सुधारणार नाही. दिखाव्याच्या सुधारणांचा सतत प्रचार करून सत्ता काबीज करता येत असली तरी सत्य परिस्थिती सुधारता येत नसते. या सर्व भंपकपणाचे परिणाम देशाला दशकानुदशके भोगावे लागतात.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
जगातील कोणताही देश ठाम धोरणे, देशाच्या प्रगतीप्रती तीव्र आस्था व वर्षानुवर्षे अखंड प्रयत्न केल्याशिवाय मोठा होत नसतो. सर्व मोठी राष्ट्रे ही अशाच अथक व प्रामाणिक प्रयत्नातूनच मोठी झाल्याचे दिसून येते. भारताला नैसर्गिक व ऐतिहासिक देणगी असतानाही गेल्या काही काळापासून भारत दिवसेंदिवस मागे पडतोय याची कारणे काय असावीत? अर्थात याला अनेक कारणे आहेत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, धोरणी नेतृत्वाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे. तसेच प्रगतीचा ध्यास असणारे, भ्रष्टाचार विरहीत राजकीय पक्ष लाभणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दुदैवाने आपल्या भारताला या पैकी कोणत्याही गुणवत्तेत न बसणारे नेतृत्व लाभले आहे. कॉंग्रेस सरकार सर्वसाधारणपणे दहा वर्षांचा कालावधी वगळता सतत सत्तेवर आहे. कॉंग्रेसने कोणतेही प्रभावी कार्य इतक्या वर्षांच्या कालावधीत केलेले नाही. या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही सजिवाच्या होणार्‍या नैसर्गिक वाढीला जसे प्रगती म्हणता येत नाही, त्या प्रमाणे देशाच्या नैसर्गिक वाढीला हे दळभद्री कॉंग्रेस सरकार प्रगती म्हणत सर्वसामान्य व भोळ्या भाबड्‌या जनतेला(तथाकथीत सुशिक्षितांनही) फसवत आहे. नोकरदार, व्यापार्‍यांना लाच व आमिषे दाखवत, सतत खोटी आश्‍वासने देत सत्तेवर आली आहे. आता जीडीपी या फसव्या व गोंडस शब्दाचा सतत प्रचार व वापर करत खोट्‌या प्रगतीचा ढोल बडवतेय.
मागील लेखात भारताला महासत्ता बनविण्याच्या प्रयत्नाबाबत व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत घाणेरडे राजकारण खेळत कॉंग्रेस सरकार प्रगतीच्या कर्तव्यापासून कसे परावृत्त होत आहे,याचा उहापोह केला. आता या लेखात देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व मुख्यत्व नागरिकांच्या सर्वसामान्य गरजापैकी फक्त अन्नधान्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास वास्तव आणि विपर्यास्त लक्षात येईल. साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही या देशाचे नेतृत्व या देशाच्या नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजाही पुरवू शकत नसेल तर, या पेक्षा मोठे दुदर्र्ैव ते कोणते?
सहा कोटी भारतीय मुले कुपोषित
कुपोषणाच्या बाबतीत भारत देश आपल्या शेजारी पाकिस्तान व बांगलादेशाच्याही पुढे आहे. युनिसेफच्या ताज्या अहवालामध्ये सांगितले आहे की, जगातील अधिकांश कुपोषित मुले दक्षिण अशियात आहेत. या अहवालानुसार दक्षिण अशियामध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या जवळजवळ ८ कोटी ३० लाखांच्या दरम्यान आहे. भारतासाठी ही बाब चिंताजनक यासाठी आहे की, अशा कुपोषित मुलांची टक्केवारी पाकिस्तान व बांगलादेशापेक्षाही भारतात जास्त आहे. केवळ भारतात या मुलांची संख्या ६.१ कोटीच्या दरम्यान आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे. हीच टक्केवारी पाकिस्तानात ४२ टक्के तर बांगलादेशात ४३ टक्के आहे.
भारतापेक्षा कुपोषित मुलांची संख्या जास्त असलेले देश अफगाणिस्तान व नेपाळ आहेत. अफगाणिस्तानात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या ५९ टक्के आहे तर नेपाळमध्ये ही संख्या ४९ टक्के आहे, पण सांख्यिक हिशेबाने ही संख्या भारतात सर्वांत जास्त आहे. या अहवालात हेही नमूद केले आहे की, जगातील एकूण कुपोषित मुलांची सर्वार्ंत जास्त संख्या २४ देशांत आहे. यातील पाच देश असे आहेत, जेथे कुपोषित बालकांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे.
युनिसेफने या अहवालातील प्रकाशित तथ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, दक्षिण आशियातील काही देशांत आर्थिक प्रगती बरी आहे, पण कुपोषित बालकांच्या संख्या प्रचंड वेगाने वाढतेय ही बाब चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहेे. दक्षिण अशियाई देशांना हा अहवाल म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
भारतातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी
भारत एका बाजूला जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करत असताना, देशातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी आहे. भूक व अन्न या आधारावरील उपलब्ध ताज्या अहवालात असा दावा केलेला आहे. भारतातील एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लोकसंख्येच्यादृष्टीने जगातील सर्वांत मोठ्‌या अशा भारत देशात जवळजवळ २१ कोटींपेक्षा अधिक लोकंाना पोटभरून जेवण मिळत नाही. संख्यात्मक प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिका खंडातील सगळ्यात गरीब देशांपेक्षाही ही संख्या खूप जास्त आहे. हा अहवाल नवदान्य ट्रस्टने सादर केला आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, वाढती महागाई व सरकारच्या वतीने चालवली जाणार्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सध्या पसरलेली अव्यवस्था व भ्रष्टाचारामुळे स्थिती आणखन वाईट झाली आहे. भलेही सत्ताधारी जीडीपीची सरासरी वाढवण्यालाच महत्त्व देत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एका ‘आम आदमी’ला प्रतिवर्षी मिळणारे अन्नधान्य मागील काही वर्षांत ३४ किलोने कमी झालेली आहे. पूर्वी दरडोई वार्षिक १८६ किलो धान्य लागत होते, पण गेल्या काही वर्षार्ंत हा १८६ किलोचा आकडा १५२ किलोवर पोहोचला आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ९० च्या दशकात सुरू झाले होते. तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. मागील पाच वर्षांत या अहवालानुसार गरिबांना मिळणार्‍या अन्नधान्याचे प्रमाण मोठ्‌या प्रमाणात घसरले आहे.
या अहवालानुसार खाद्यपदार्थाच्या वाढत्या किमतींची सत्यता झाकण्यासाठी सरकारने खाद्यपदार्थांना लोखंड व धातूंच्या वर्गात घातले आहे. ज्या धातूंच्या किंमती गेल्या काही वर्षार्ंत मोठ्‌या घसरल्या आहेत. तसेच खाद्यपदार्थांच्या ठोक किंमतीतही घसरण झाली आहे, पण ही भावाची घसरण झाली तरीही वास्तवात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतच आहेत. वार्षिक महागाई ज्या सूत्राने मोजली जातेय त्यात अत्यावश्यक सामानांचा वेगळा वेगळा वर्ग तयार करण्यात आला आहे. ज्यात सध्याच्या किमतींच्या तुलनेच्या आधारावर महागाईचा आकडा काढला जातो.
अन्नधान्य व खाण्यापिण्याच्या वस्तुंवर सरकारकडून दिली जाणारी सूट म्हणजे सबसीडी मध्ये वाढही झालेली आहे. पण या सबसीडीचा फायदा या कॉंग्रेसाला निवडून दिलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रिय ‘आम आदमी’ला मिळतच नाही. मग या सगळ्या सबसीड्‌या जातात कोठे? पुढील वर्षी खाद्यसामुग्रीवर दिली जाणारी सूट एकूण ५०,००० कोटी रुपये असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
आर्थिक उदारीकरणानंतर सरकारने ‘खर्‍या गरजुंनाच सूटच्या नावावर फक्त अतिगरीब वर्गालाच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य देण्याची व्यवस्था सरू ठेवली आहे. आता हा अतिगरीबवर्ग कोणता हे तुम्हा आम्हा सर्वांता माहीत आहे. जो खराखुरा गरीब वर्ग आहे तो अक्षरश: उपाशी मरतोय. पूर्वी स्वस्त धान्याची सुविधा सर्व नागरिकांसाठी, पण आता ही सुविधा केवळ लोकसंख्येतील अत्यल्प लोकांनाच आहे.
या अहवालात आणखी एक असा दावा केला आहे की, अनेक वर्षांपासून धान्य उत्पादन करणार्‍या ८० लाख हेक्टर जमिनीवर निर्यात केली जाणारी साधने उत्पादित केली जात आहेत. एक कोटी हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीवर जैविक इंधनाचे उत्पादन करणार्‍या झाडांची लागवड केली जात आहे. तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) दिल्या जाणार्‍या जमिनीमुळे कृषी क्षेत्रावर दबाव वाढणार आहेत. त्यामुळे धान्य उत्पादनाला पोषक अशी कृषी व्यवस्था विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत झपाट्‌याने वाढ
भारत सरकारच्याच एका समितीच्या अहवालानुसार भारतातील दारिद्ररेषेखालील लोकांच्या संख्येत तब्बल दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या ३८ टक्के आहे. ही आकडेवारी सुरेश डी. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिली आहे. या समितीच्या मते दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत नव्याने ११ कोटी लोक समाविष्ट झाले आहेत. म्हणजे पूर्वीचा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा मध्यमवर्गीय लोकांमधील ११ कोटी लोकांना आता दारिद्र्य पत्करावे लागले आहे. भारतात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. या अहवालातील आकडेवारींचा उपयोग खाद्य सुरक्षा विधेयक तयार करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार केलेले दस्तावेज बनविताना केला आहे. या नव्या अहवालासाठी तेंडूलकर समितीने नव्या प्रणालीचा वापर केला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता आदींचाही वापर अहवाल तयार करण्यासाठी केला आहे. या अहवालानुसार शहरी भागातील गरिबीची टक्केवारी २८ टक्के आहे तर, ग्रामीण भागातील गरिबीत वाढ होऊन ती ३० टक्क्यांवरुन ४६ टक्के झाली आहे. गरिबी मोेजण्याच्या एककानुसार शहरातील प्रत्येक कु टुंबाचे मासिक उत्पन्न २१०० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. तर खेेडेगावातील कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १८०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. या गरिबी मोजण्याच्या एककात पाच व्यक्तींचे एक कुटुंब असे मानले आहे. या गुणोत्तराच्या हिशोबाने दरडोई उत्त्पन्न शहरी भागात १४ रुपये तर, ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न १२ रुपये होते.
हा अहवाल पाहिल्यावर हा प्रश्‍न निर्माण होतो की, सरकार काय करतेय? सरकारने केलेल्या भारताच्या प्रगतीच्या भारुडाबाबत संभ्रम निर्माण होतो. देशाच्या विकासाचा दर वाढतोय(जीडीपी) या प्रचाराच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न चिन्ह उभे राहाते. तर मग विकासाची ही गणिते पुर्नपरिभाषेत करणे आवश्यक ठरते. वास्तवात भारतातील गरिबीचे निर्धारण प्रामाणिक व वास्तविकतेवर आधारित होत नाही. प्रत्यक्षात भारतीय नागरिकांची स्थिती या आकडेवारी पेक्षाही जास्त गंभीर आहे. याच वास्तवाचे भान ठेऊन अभ्यास केला तर, भारतीय नागरिकांच्या उत्पनाची आकडेवारी वरील सर्व अहवालांच्या आकडेवारीहून निम्मीच निघेल, तसेच दरडोई उत्पन्नही निम्म्याहून कमी असावे.
वाढती महागाई आणि नागरिकांचे घटते उत्पन्न याच्या गुणोत्तराचा विचार केला तर भारतातील गरिबीशी झुंजणार्‍या नागरिकांची स्थिती लक्षात येईल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, तेेंडूलकर समिती, अर्जुन सेनगुप्त आणि एन.सी. सक्सेना समिती या तिन्ही समित्या केंद्र सरकारनेच स्थापन केल्या आहेत. या तीनही समित्यांच्या अहवालातील तफावत लक्षात घेता या सर्व समित्यांच्या अहवाल तयार करण्यातील पद्धतीच्या अभ्यासाच्या त्रुटी कोणाच्याही लक्षात येतील.
सन २००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सेनगुप्त समितीच्या अहवालाप्रमाणे तर भारतातील ७७ टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली राहातात, याच कालावधीत तयार करण्यात आलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सक्सेना समितीच्या अहवालानुसार मात्र ही संख्या ५० टक्के आहे, पण एकंदर भारतातली परिस्थिती पाहाता व थोडा शोध घेतल्यास, भारतात ७७ टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. सेनगुप्त समिताचाच अहवाल जास्त खरा व वास्तववादी निघण्याची शक्यता वाटते.
भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या वाढणे हे देशावरील आर्थिक संकट असले तरीही हे आर्थिक संकट कधीही मानवी संकटाचे रुप धारण करू शकते. जागतिक समुदायानेही यासाठी प्रयत्न सरू केले आहेत, पण आपले सरकार मात्र या बाबत गंभीर दिसत नाही, जागतिक बँकेनेही या बाबत आपल्याला चेतावणी दिलेली आहे. र्बॅकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, विकसनसील देशांचा आर्थिक विकासाचा दर या वर्षी १.६ टक्क्यांपर्यत घसरु शकतो. नव्हे एकंदर परिस्थिती पाहाता हा आकडा मोठ्‌या प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे. आणि याचा अर्थ कोट्‌यवधी लोक आणखीन गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी शक्यता आहे. जागतिक मंदीचाही प्रभाव याहीवर्षी राहणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या शिवाय गुंतवणुकीच्या वाढीत जबरदस्त कमतरता येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की, विकसनसील देशांना जाणारा पैसा कमी कमी होत जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी हा आकडा जवळजवळ ८०० अब्ज डॉलर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. बहुसंख्य देश वैयक्तिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. हे देश अडचणीत आल्यामुळे विकसनसील देशांना आर्थिक मदत देणार्‍या बँकाही यामुळे मंदीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत.
आपले योजना आयोग सतत आर्थिक कमतरतेचा राग आळवत गरिबांसाठी हितकर अशा योजना राबण्यात टाळाटाळ करत असताना दिसतेय आणि याचे परिणाम अतिशय घातक ठरणार आहेत. शिवाय भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे ही समस्या आणखी गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. देशातील या गरिबीशी लढण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारमध्ये राजकीय इच्छा शक्ती अभाव तर आहेच, शिवाय प्रत्येक व्यवहारात मला काय मिळते ही विघातक व स्वार्थी भावना दिसून येते. कॉंग्रेस व सत्ताधारी नेते मंडळी फक्त स्वत:चा टक्का पक्का करण्यातच गुंतली आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधींचे नाव दिल्याने स्थिती सुधारणार नाही. दिखाव्याच्या सुधारणांचा सतत प्रचार करून सत्ता काबीज करता येत असली तरी सत्य परिस्थिती सुधारता येत नसते. या सर्व भंपकपणाचे परिणाम देशाला दशकानुदशके भोगावे लागतात.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
0 comments:
Post a Comment