This is an example of a HTML caption with a link.
Recent Post
मुंबईत आझाद मैदानावर शनिवारी जे घडले तो बेशरमपणा होता. देशद्रोह्यांचा उर्मट हैदोस होता. या देशाचा कायदा, सुव्यवस्था, प्रशासन, प्रसार माध्यमे यांना धाब्यावर बसवून हैदोस घालत दहशत निर्माण करण्याचा हिंसक मुस्लिम गुंडांचा तो एक निर्लज्ज आणि उद्दाम प्रयत्न होता. या देशद्रोही गुंडांनी लावलेल्या आगीत ज्यांना चटके बसले त्या माध्यमांनी आणि तथाकथित सेक्युलॅरिस्टांनी मिठाची गुळणी धरली असली, तरी हा अनिर्बंध हैदोस घालणारे कोण हे सगळ्या भारतीयांना ताबडतोब समजले. अन्य कोणी हा प्रकार केला असता, तर त्याच्याशी नाही नाही त्या संघटनांची नावे जोडून बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍या उपटसुंभांची अगदी अहमहमिकेने गर्दी झाली असती. काही संबंध नसला तरी देशभक्त संघटनांना लगेच दहशतवादी ठरवून किंचाळण्यासाठी युवराजापासून ते शागीर्दापर्यंत अगदी शर्यत लागली असती. पण मुंबईत जो अनिर्बंध गोंधळ घातला गेला, तो रजा अकादमीच्या मोर्चात जमलेल्या मुस्लिम गुंडांनी घातला. त्यामुळे सगळ्यांचीच दातखीळ बसली. सरकारतर्फे, प्रशासनातर्फे कोणीही बराच वेळ ‘हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून’ ‘नो कॉमेंट्‌स ’ असे म्हणत होते. ज्यांच्या ओबी व्हॅन जळाल्या त्या दूरचित्रवाणीवरच्या वृत्तवाहिन्या हा प्रकार कोणी केला, ते स्पष्ट सांगायला तयार नव्हते. फक्त आसाममधल्या दंगलींचा निषेध करण्यासाठी निघालेल्या मोर्चातील काही जमाव अचानक हिंसक झाला आणि त्यांनी वाहनांची प्रचंड तोडफोड केली. माध्यमांच्या ओबी व्हॅनला आग लावली, असे सांगितले जात होते. पोलिसांनी लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, हवेत गोळीबार केला असे सांगितले जात होते. मात्र, हा प्रकार करणारे नेमके कोण होते हे सांगितले जात नव्हते. दोन तासांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीचा मुखभंग झाला आणि त्यांनी रजा अकादमीने हा मोर्चा काढला होता, हे सांगितले.
पार्श्‍वभागाला चटके बसले तरी पार्श्‍वभाग झाकून गप्प बसण्याचा हा भेकडपणा कशासाठी? अज्ञात लोकांनी गोंधळ केला, त्यात आमच्या ओेबी व्हॅन जाळल्या असे मोघम भाषेत बातम्या सांगण्याची दांभिकता कशाकरिता? कायदा हातात घेऊन उर्मटपणे
विनाकारण मुंबईची शांतता वेठीस धरून हैदोस घालणार्‍यांचा निःसंधिग्ध शब्दात निषेध करण्यास सरकार, कॉंग्रेस, प्रशासन आणि चटके बसलेली प्रसारमाध्यमे यापैकी कोणीच पुढे का झाले नाही?  यांच्या तोंडाला कसले कुलूप बसले? एरवी अभिव्यक्ती, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता असे शब्द किंचाळत ऊर बडविणारे तथाकथित सेक्युलॅरिस्ट कोठे वाळूत चोच खुपसून बसले होते? गुजरातमधील दंगली होऊन दोन निवडणुका झाल्यानंतरही अजून विनाकारण नरेंद्र मोदींना आणि हिंदूंना बदनाम करत मातम करणारे आता आसाममध्ये बोडोंवर घुसखोर देशद्रोह्यांनी केलेल्या अनन्वित अत्याचाराबाबत, मुंबईत कायदा, सभ्यता, देशभक्ती पायाखाली तुडवीत घातलेल्या उर्मट नंग्या नाचाबाबत वाचा हरवल्यासारखे का गप्प बसले आहेत? अल्पसंख्यक या नावाखाली कोणी नंगा नाच घातला अगदी यांच्या पार्श्‍वभागाला चटके बसले तरी तोंडातून एक अवाक्षरही काढायचे नाही, असे व्रत या लोकांनी घेतले आहे की काय?
आसाममध्ये बांगला घुसखोरांनी प्रत्येक मतदारसंघात आपली संख्या इतकी वाढविली आहे की त्यांच्या मतांचा गठ्ठा राजकीय लोकांची तोंडे गप्प करतो आहे. या घुसखोरांनी कोकराझार आणि तीन जिल्ह्यांत आधी बोडोंवर प्रचंड हल्ले केले. जिवानिशी मारण्यापर्यंत आणि ओळखू न येण्याइतके बोडो तरुणांचे हाल करून मारण्याइतपत यांची मजल गेली. त्यांची प्रतिक्रिया बोडो जमातीतून उमटताच आणि त्या क्रोधमय प्रतिकारात काही घुसखोर, देशद्रोही, मुस्लिम गुंड मारले जाताच आता त्यांच्या नावाने उर बडविणे मात्र सुरू झाले आहे. देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री, सोनिया गांधी अशा सर्वांना आता अचानक आसाममधल्या हिंसाचाराबाबत चिंता वाटू लागली आहे. त्यांना वाटणारी ही चिंता आसाममधील हिंसाचाराबाबत नाही, आधी तेथे हिंसाचारात बळी पडलेल्या बिचार्‍या बोडो जमातीतील नागरिकांबद्दल तर मुळीच नाही. ही चिंता आसाममध्ये बेकायदेशीररीत्या घुसून मतदार याद्यांमध्ये स्थान मिळवून जमलेल्या गठ्ठा मतांची आहे. ही मते मिळाली नाहीत तर आसाममधील सत्ता आणि तेथून निवडून येणार्‍या लोकसभेच्या जागा हिरावून जाण्याच्या भीतीने ही चिंता जास्त आहे. त्यामुळेच या बड्या धेंडांना आता आसामची वाट दिसू लागली आहे.
बांगला देशातून घुसलेले आणि आसाममध्ये मतदार याद्यांमध्ये नाव घुसवून ऐसपैस स्थान मिळविणारे किती आहेत? मतदानाइतके ज्यांचे वय आहे आणि ज्यांनी नाना लटपटी करून मतदानाचा हक्क मिळविला आहे अशा संशयास्पद घुसखोरांची न्यायालयात सांगितली गेलेली संख्या आहे चाळीस लाख! जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात जायला पासपोर्ट लागतो, व्हिसा लागतो. त्याची मुदत संपल्यानंतर तिथे राहिल्यास तेथील सरकार बखोट धरून त्यांच्या सीमेबाहेर हाकलून देते किंवा तेथील तुरुंगात खितपत पडावे लागते. भारत हा एकमेव देश असेल की जेथे ‘बेकायदेशीररीत्या घुसलेल्या लोकांना हाकला’ अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागते. तरीही सरकार त्यांना बाहेर काढत नाही. आसाममधील या चाळीस लाख संशयास्पद घुसखोर मतदारांना मतदारयादीतून वगळावे यासाठी ‘आसाम पब्लिक वर्क्स’ या संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत जाब विचारला आणि ‘या घुसखोरांची नावे वगळता येतील काय?’ असे सरकारला विचारले. न्यायालयाच्या या प्रश्‍नाला सरकारतर्फे दिलेले उत्तर या देशातील बहुसंख्य लोकांनी विचार करावे असे आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ‘या चाळीस लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याची मागणी हिंदुस्थानच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी बंधांना छेद देणारी आहे, त्यामुळे ही नावे वगळता येणार नाहीत.’ आता यामुळे जगात एक डंकाच पिटला जाणार आहे की, ‘अल्पसंख्यकांनो या हिंदुस्थानात केव्हाही या कसेही घुसा येथे काहीही करा आणि मतदार यादीत नाव घाला. तुमचे नाव वगळले जाणार नाही कारण हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.’
सरकारच स्वतः जेव्हा अशा देशद्रोही, चुकीच्या गोष्टींना पाठबळ देते तेव्हा देशद्रोही गुंडांचे धाडस वाढत असते. नंगानाच घालण्याची प्रवृत्ती मगरूर होऊन आणखी बेबंद वागू लागते. तिकडे आसाममध्ये बेकायदेशीर, गुन्हेगारी, देशद्रोही घुसखोरांना सरकारने न्यायालयात शपथपत्र देऊन अभय देणारी भूमिका मांडताच मुंबईतील त्याचे पाठीराखे रान मोकळे असल्यासारखे मदमस्त झाले. आसाममध्ये या उद्दाम घुसखोरांनी बोडोंवर जे अनन्वित अत्याचार केले त्याबाबत अवाक्षरही न बोलता, त्याची जबरदस्त प्रतिक्रिया उमटून या घुसखोरांना जो सपाटून मार बसला तेवढाच विषय घेऊन त्यांच्या सहानुभूतीकरता मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला परवानगी कोणी दिली? या मोर्चात किती लोक येणार याचा सुगावा पोलिसांना कसा काय लागला नाही? मोर्चा निघाला तेव्हा या मोर्चातील गुंडांना मोकळीक कशी काय दिली गेली? या प्रश्‍नांची उत्तरे कोणी विचारणार नाही आणि कोणी देणारही नाही. ढोंगी, पराभूत, गुडघे टेकणार्‍या दांभिक धर्मनिरपेक्षतेमध्ये या प्रश्‍नांची उत्तरे दडलेली आहेत. आझाद मैदानावर या जमलेल्या पन्नास हजार लोकांच्या गर्दीने गुंड, देशद्रोही, बेकायदेशीर, गुन्हेगारी उपटसुंभांना एक धाडस प्राप्त झाले. ते लगेच हातात येईल त्या वस्तू घेऊन समोर दिसेल त्या वाहनांवर हल्ले करू लागले. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या ओबी व्हॅनही या राक्षसांच्या तावडीतून सुटल्या नाहीत. मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी ही दंगलच जणू सुरू झाली. शेवटी पोलिसांना लाठीमार, अश्रुधूर आणि हवेत गोळीबार असे उपाय करावे लागले. हिंसाचारात ४०-४५ पोलीस जखमी झाले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
इतके घडल्यावरही सरकारी मंत्री, तथाकथित ढोंगी सेक्युलर लोक आणि सेक्युलॅरिझमचा प्रभाव असलेली प्रसारमाध्यमे जे घडले ते स्पष्ट शब्दात लोकांसमोर आणावयास तयार नव्हती. जे वाईट, बेकायदेशीर, विध्वंसक त्याचा निःसंदिग्ध शब्दात निषेध करावयास तयार नव्हती. आसामच्या घटनाक्रमात बोडोंवर झालेल्या हल्ल्‌यांबाबत असेच सर्वजण मूग गिळून गप्प आहेत. गुजरातमधील दंगलींच्या घटनाक्रमातील मूळ घटना गोध्रा येथे रामसेवकांना जिवंत जाळण्याची जी घटना घडली त्याबाबत तेव्हाही आणि आताही निषेधाचे एक अक्षरही काढण्यास कोणी तयार नव्हते. आता मुंबईतील घटनेबाबतही ‘अज्ञात जमावाने दंगल केली’, ‘एक मोर्चा निघाला होता’, ‘काही लोक हिंसक झाले’ असे मोघम शब्दप्रयोग वापरले जात आहेत. सरकार, प्रशासन हे या प्रकाराबाबत ‘नो कॉमेंट्‌स’ असे म्हणत आहे, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री लोकांना ‘अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचे, शांत राहण्याचे’ आवाहन करत आहेत. हिंसेचा, हिंसा करणार्‍या उद्दाम देशद्रोह्यांचा निषेध करण्याची कोणाची हिंमत नाही, त्यांना अटक करून कठोर शासन करण्याची तर यांची शामतच नाही. तमाम ढोंगी सेक्युलॅरिस्ट, तमाम अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते, तमाम तथाकथित पुरोगामी आता सेक्युलॅरिझमच्या दाभणाने तोंडे शिवून गप्प!
पण आता लोक शहाणे झाले आहेत. मोघम भाषा वापरल्या तरी त्यांना घटना कोणी आणि का घडविली याचा अंदाज येतो. राजकारणी गुडघे टेकवत आहेत याचा अर्थ काय हे त्यांना कळते. पंतप्रधान, सोनिया गांधी, गृहमंत्री यांना कधी काश्मीरमधून जीव मुठीत घेऊन पळत निर्वासित झालेल्या पंडितांना भेटायला वेळ नसतो, गोध्रात जळालेल्या रामसेवकांच्या घटनास्थळाला भेट देण्याची हिंमत नसते. मात्र, आसाममध्ये तातडीने जावे असे वाटते, जाणार अशा बातम्या वारंवार प्रसिद्ध होऊ लागतात, मुंबईतील दंगेखोरांबाबत निषेधाच्या शब्दाऐवजी शांततेचे पोकळ आवाहन केले जाते तेव्हाच लोकांच्या लक्षात येेते की घटनेचे मर्म काय आहे! फक्त आता लोकांनी हे समजून गप्प न बसता आपली मते परखडपणे मांडण्यास सुरुवात केली पाहिजे. मतदानाच्या वेळी तरी या सगळ्याचा हिशोब करून मतदान करण्यास ज्या क्षणी लोक सुरुवात करतील त्या क्षणी या लोकांची धर्मनिरपेक्षतेची धुंदी खाडकन् उतरेल आणि यांना देशभक्तीची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. फक्त लोकांनी ती स्थिती लवकर आणली पाहिजे! ती स्थिती आणण्याची वेळ आता आली आहे!
रविवार, दि. १९ ऑगस्ट २०१२
राजकीय : अमर पुराणिक
‘२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि भाजपा यापैकी कोणालाही बहुमत मिळणार नाही, असे जे भाकीत अडवाणी यांनी वर्तवले आहे तेही वास्तवाशी सुसंगत असेच आहे. कॉंग्रेसला जागांची शंभरीही गाठता येणार नाही, असा अंदाज असल्याने कॉंग्रेसला बहुमत मिळण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही.‘    www.lkadvani.in
      प्रसारमाध्यमांनी ज्येष्ठ भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर लिहिलेल्या वस्तूनिष्ठ लेखाच्या मतितार्थाचा नेहमीप्रमाणे विपर्यास्त केला. त्यांच्या या आत्मपरिक्षणपर लेखाचे वाचन आणि चिंतन सर्वांनीच विशेषत: भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांनी करणे महत्त्वाचे ठरते.    
 
२०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि  भाजपा या देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी कोणालाच बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही, अशी भविष्यवाणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी वर्तवल्यानंतर भाजपामध्ये खळबळ उडाली आहे, तर कॉंग्रेसने अडवाणी यांच्यावर टीका करताना असे म्हटले आहे की, युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच अडवाणी यांनी हार पत्करली आहे. अडवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील पंतप्रधान हा कॉंग्रेस किंवा भाजपाचा नसेल तर तिसर्‍या आघाडीचा असू शकेल. भाजपा आणि कॉंग्रेस यापैकी कोणालाही बहुमत मिळण्याची शक्यता नसून तिसर्‍या आघाडीचे सरकार कॉंग्रेस किंवा भाजपा यांच्या पाठिंब्याने केंद्रात सत्तेवर येऊ शकेल, असे भाकीत अडवाणी यांनी वर्तवले आहे. त्याचबरोबर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आपली आजवरची वाईट कामगिरी नोंदवेल, अशीही भविष्यवाणी अडवाणी यांनी वर्तवली आहे. कॉंग्रेसची आजपर्यंतची सर्वात खराब कामगिरी १९९९ मधील लोकसभा निवडणुकांत झाली होती. त्या वेळी कॉंग्रेसला फक्त ११४ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु अडवाणी यांच्या अंदाजानुसार २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस, जागांची शंभरीही गाठण्याची शक्यता नसून कॉंग्रेसची कामगिरी दोन अंकी जागांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
अडवाणी यांनी कॉंग्रेसला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मिळू शकणार्‍या जागांबाबत जो अंदाज व्यक्त केला आहे, त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने नेत्रदीपक कामगिरी केली होती. परंतु त्यानंतर निरनिराळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची जी घसरगुंडी झाली ती पाहता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने जागांची शंभरी पार केली तर कॉंग्रेससाठी ती मोठीच ऍचीव्हमेंट ठरेल.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने जागांचे द्विशतक पार केले होते. त्याचे महत्त्वाचे कारण असे होते की, कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी झाली होती. त्याचप्रमाणे हरयाणा, दिल्ली, ईशान्येकडील राज्ये, केरळ इत्यादी छोट्या राज्यांतही कॉंग्रेसने चांगली कामगिरी केली होती. परंतु आता परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली आहे. आंध्र प्रदेशसारखे मोठे राज्य ज्या राज्याने कॉंग्रेसला नेहमीच मदतीचा हात दिला, ज्या राज्याच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळेच २००४ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची एकंदरीत कामगिरी चांगली होऊ शकली, ज्या राज्याने २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळवून दिल्या आणि कॉंग्रेसला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वात मोलाचे सहकार्य केले, तसेच २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळवून दिल्या आणि कॉंग्रेसची एकंदरीत कामगिरी उंचावण्यास मदत केली, ते कॉंग्रेसच्या अधिपत्याखालील महत्त्वाचे राज्य (आंध्र प्रदेश) कॉंग्रेसच्या हातातून केव्हाच निसटले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला जागांची शंभरी पार करता आली नाही तर त्याचे महत्त्वाचे कारण आंध्र प्रदेशातील कॉंग्रेसची खराब कामगिरी, हेच असू शकेल. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर कॉंग्रेसने, कॉंग्रेससमोर मोठेच आव्हान निर्माण केले असून त्या आव्हानासमोर कॉंग्रेसचा टिकाव लागेल असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र तेलंगण प्रश्‍नावर कॉंग्रेसने जे धरसोड धोरण अवलंबले आहे, त्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत तेलंगण विभागात कॉंग्रेसचा पुरता सफाया होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत आंध्र प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसने आपली आजवरची खराब कामगिरी केली तर आश्चर्य वाटायला नको.
हरयाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, आसाम, पंजाब इत्यादी छोट्या आणि मध्यम राज्यांतही कॉंग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नसल्याने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची कामगिरी सुमार होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात अनपेक्षितपणे चांगले यश लाभले होते. कॉंग्रेसने त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या २२ जागा जिंकून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसची कामगिरी अतिशय खराब झाल्याने २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या दहाच्या आसपास जागा जिंकल्या तरी ती कॉंग्रेसची मोठीच ऍचिव्हमेंट मानावी लागेल. अशा परिस्थितीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस, जागांची शंभरीही गाठू शकणार नाही, असा जो अंदाज भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्यक्त केला आहे तो वस्तुस्थितीला धरून आहे असेच म्हणावे लागेल.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस आणि भाजपा यापैकी कोणालाही बहुमत मिळणार नाही, असे जे भाकीत अडवाणी यांनी वर्तवले आहे तेही वास्तवाशी सुसंगत असेच आहे. कॉंग्रेसला जागांची शंभरीही गाठता येणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला असल्याने कॉंग्रेसला बहुमत मिळण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. अर्थात  भाजपाची स्थितीही कॉंग्रेसपेक्षा फारशी वेगळी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला ११६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापेक्षा जास्त जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला निश्चितपणे मिळतील, परंतु १९९९ मध्ये १८२ जागा जिंकून भाजपाने आपली जी सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली होती त्या कामगिरीशी २०१४ मध्ये होणार्‍या निवडणुकांत भाजपा बरोबरी करू शकेल, असे वाटत नाही. याचे कारण असे की, देशातील जनता कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या कारभाराला कंटाळली असली तरी ती संपूर्णपणे भाजपाच्या बाजूने मतदान करेल, अशी शक्यता दिसत नाही. काहीही झाले तरी कॉंग्रेस नको, असा नकारात्मक विचार देशातील जनतेने केला तरीही त्याचा फायदा पूर्णपणे भाजपाला मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. याचे कारण देशातील जनतेसमोर अन्य पर्याय खुले आहेत. निरनिराळ्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेले प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यांच्या रूपाने देशातील जनतेसमोर सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे.
भाजपाची खरी अडचण अशी आहे की, बर्‍याच राज्यांमध्ये भाजपाची स्थिती अतिशय नगण्य आहे. त्या राज्यांमध्ये मोठ्या तसेच छोट्या राज्यांचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपाला लोकसभेची एकही जागा जिंकता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या १२२ जागा आहेत. त्यापैकी एकही जागा भाजपाला मिळणार नसेल तर भाजपाच्या एकंदर कामगिरीवर त्याचा निश्चितपणे परिणाम होणार आहे. मध्यम आणि छोट्या राज्यांमध्ये केरळ, ओरिसा, जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये, हरयाणा अशी जी राज्ये आहेत त्यामध्येही भाजपाला लोकसभेची एकही जागा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत भाजपाला २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत बहुमत मिळणार नाही, असा जो अंदाज अडवाणी यांनी व्यक्त केला आहे तो वास्तवाशी सुसंगत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे सत्तेवर आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत वरील राज्यांतील सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी अतिशय चांगली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील  सरकार सत्तेवर आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांतील समाजवादी पक्षाची कामगिरी लक्षात होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या एकूण ८१ जागांपैकी ५० च्या आसपास जागा समाजवादी पक्षाला मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तो अंदाज खरा ठरला तर सपाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव हे केंद्रामध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. तामिळनाडू हे आणखी एक महत्त्वाचे राज्य आहे, ज्यामध्ये अण्णा द्रमुक हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. विधानसभा निवडणुकांतील अण्णा द्रमुकची नेत्रदीपक कामगिरी लक्षात घेता २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत तामिळनाडूतील लोकसभेच्या एकूण ३९ जागांपैकी ३० च्या आसपास जागा अण्णा द्रमुकने जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. पश्चिम बंगाल हे आणखी एक महत्त्वाचे राज्य आहे. ज्यामध्ये तृणमूल कॉंग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने नेत्रदीपक यश प्राप्त केले होते. ते लक्षात घेता २०१४ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या एकूण ४२ जागांपैकी ३० ते ३२ च्या आसपास जागा तृणमूल कॉंग्रेसने जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. ओरिसा या राज्याची गणना मोठ्या राज्यांमध्ये होत नसली तरी त्या राज्यामध्ये लोकसभेच्या २१ जागा आहेत, ही गोष्ट विसरता येणार नाही. ओरिसामध्ये सध्या बिजू जनता दल हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहे. गेल्या काही वर्षांतील बिजू जनता दलाची कामगिरी लक्षात घेता ओरिसातील लोकसभेच्या एकूण २१ जागांपैकी १६ ते १७ जागा बिजू जनता दलाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत जिंकल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा या राज्यांतील सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मिळू शकणार्‍या जागांची एकत्रित संख्या १३० च्या आसपास असू शकेल. अशा परिस्थितीत या पक्षांनी एकत्र येऊन तिसरी आघाडी स्थापन केल्यास त्या आघाडीमध्ये यूपीए आणि एनडीएमधील काही घटक पक्षही सामील होऊ शकतील. या आघाडीला कॉंग्रेस अथवा भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ही आघाडी केंद्रात आपले सरकार स्थापन करू शकेल. अर्थात कॉंग्रेस अथवा भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या सरकारांचा आजवरचा अनुभव फारसा चांगला नाही. चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. तर व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. वरील पैकी एकही सरकार देशाला स्थिर प्रशासन देऊ शकले नव्हते. फक्त कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारेच देशाला स्थिर शासन देऊ शकली आहेत. त्यामुळे अडवाणी यांच्या अंदाजाप्रमाणे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तिसर्‍या आघाडीचा उमेदवार जरी पंतप्रधान झाला तरी त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थिर शासन देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अर्थात कॉंग्रेस आणि भाजपा यांची सध्याची स्थिती लक्षात घेता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रात तिसर्‍या आघाडीच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.
रविवार, दि. १२ ऑगस्ट २०१२