एंडरसनला पळवण्यास जबाबदार कोण?
•अमर पुराणिक
भोपाळ येथे २६ वर्षांपुर्वी युनियन कार्बाईडची गॅस दुर्घटना भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक दुर्घटना आहे. या घटनेला ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षाही तितकीच मोठी होणे अपेक्षित होते. स्वाभाविकच भोपाळच्यामुख्य न्यायाधीशांकडून सुनावलेल्या निकालानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला गेला, आणि न्यायव्यवस्था व राजकिय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्‍वास उडल्याने भारतीय नागरिक हताश झाला आहे. न्यायपालिकेवर भारतीयांचा विश्‍वास होता म्हणूनच त्यांनी या निकालाचा २६ वर्षे इतका दिर्घ कालावधी देखील स्विकारला, पण निकाल ऐकल्यावर मात्र त्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास पुर्णपणे उडाला आहे. यात आश्‍चर्य काहीच नाही की, या निकालावर देशात आणि देशाबाहेर आश्‍चर्य आणि संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांच्या या संतापाचा सामना करण्याऐवजी कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार व सोनिया गांधी स्वत:च्याच मस्तीत धूंद आहेत. या प्रकारणात राजीव गांधी यांचे नाव आले आहे. र्कॉगे्रस नेते तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना वाचवण्याच्या अभियानात गुंतले आहेत, आणि त्यामुळे या घटनेत मध्यप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह व न्यायमुर्ती अहमदी यांना गुन्हेगार ठरवून मोकळे झाले आहेत.
या दुर्घटनेत युनियन कार्बाईडच्या परिसरात राहणारे तीन-चार हजारजण मिथाईल आयसोसायनाईटच्या तडाख्याने पहिल्या फटक्यातच मृत्युमुखी पडले. नंतर मृतांचा हा आकडा फुगत पंधरा-वीस हजारांवर पोहोचला. भोपाळच्याच नव्हे तर तेथे त्या काळात रहाणार्‍या परंतु नंतर स्थलांतर केलेल्यांनाही अनेक दुर्धर विकारांनी ग्रासले. त्यांची पुढली पिढीही व्यंग घेऊनच जन्माला आली. ही विकलांग बालके या दुर्घटनेचे सर्व दुष्परिणाम अंगावर झेलत पुढे नोकरी-उद्योगधंद्यांनाही अपात्र ठरली, आणि अन्नालाही महाग झाली.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन अद्याप फरारीच असल्याने भोपाळ वायूपीडितांना अद्यापही न्याय न मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. युनियन कार्बाईड कार्पोरेशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष ८९ वर्ष वयाचे वॉरेन अँडरसन यांना न्यायालयाने सध्यातरी मोेकळे सोडलेले दिसून येत आहे. अँडरसन यांना फरार घोषित केलेले असल्याने त्यांना खटल्यासाठी पात्र धरलेले नाही. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या खटल्याचा निकाल देताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी यांनी आपल्या निकालपत्रात वॉरेन अँण्डरसन यांच्या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. पोलीसांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करताना सुद्धा असे गुन्हे दाखल केले की यातील आरोपींना जास्त शिक्षा होणार नाही. म्हणजे पोलीसांनी हे काम देखील दबाबाखाली किंवा तत्कालिन शासनाच्या आदेशाप्रमाणे केले आहे. त्यांच्या गुन्ह्यांना लावण्यात आलेली कलमेच तशी होती, की तो आज किरकोळ शिक्षेवर सुटल्यात जमा आहे. आता निकालानंतर लोकांनी न्यायमुर्ती अहमदी यांच्याकडे संशयाने पाहून भुवया उंचावणे सहाजिकच आहे.
कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली सुद्धा या प्रश्‍नावर इतके दिवस गप्पच होते. आता ते सहा महिन्यांत घटनादुरुस्तीद्वारे म्हणे अशा प्रकरणांमध्ये अगदी कडक कलमांचा वापर व्हावा असा प्रयत्न करणार आहेत. अहमदी यांनी म्हटले, की कायद्यात यासाठी जी तरतूद आहे, ती लक्षात घेऊनच आपण तेव्हा तो निकाल दिला होता. अशास्थितीत सरकारला ही कलमे निरुपयोगी आहेत, असे वाटत होते तर त्यांनी त्यात बदल का नाही करून घेतला? कॉंग्रेस सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी अनेक कायद्यात बदल केले, मग या कायद्यात बदल का नको? पण मग सरकार नावाची व्यवस्था करते तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
ज्या समितीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली होती, तिनेच या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जबाबदारी न ठरवता प्रकल्प उभारले आणि त्यामुळे त्यास धोका निर्माण झाला, तर त्यास कोणी जबाबदार राहणार की नाही, असा हा प्रश्‍न आहे. रशियातील चेर्नोबिल आणि दक्षिण कोरियाच्या समुद्रात घडलेल्या दुर्घटना या ऊर्जेच्या गरजेपोटी घडल्या, तर भोपाळची दुर्घटना कीटकनाशके बनवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेपर्वाईमुळे घडली. न्यायालयानेही ही वायुदुर्घटना म्हणजे पूर्ण निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे, पण तो तसा आहे हे ठरवायला इतकी वर्षे लागावीत हा न्यायव्यवस्थेचा आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा पराभव आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली तेव्हा मध्य प्रदेशात अर्जुन सिंह यांचे सरकार होते, आणि केंद्रात पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकार होते. केंद्रात व राज्यात दोन्ही सरकारे कॉंग्रेसची असल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनीच तोंड उघडून युनियन कार्बाईडचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांना गुपचुपपणे देशाबाहेर का जाऊ दिले याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यांची अटक जितकी आश्‍चर्यजनक होती त्याही पेक्षा सुटका धक्का देणारी होती. अँडरसन यांना गुपचुप सोडलेले नव्हते, तर सरकारी अधिकार्‍यांच्या मर्जीने, त्यांच्या संरक्षणात आणि तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांचे कॉंग्रेस सरकार यांच्या संरक्षित छत्राखाली राजकीय विमानाने दिल्लीला पाठवले गेले होते. आणि तेथून तो अमेरिकेत गेला. अँडरसन अमेरिकेत गेल्यानंतर त्याला भारतात पुन्हा परतायचे नव्हतेच आणि तो परतलाही नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मुख्य सचिव पी. सी. अलेक्झांडर यांनी देखील राजीव गांधी यांच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.अलेक्झांडर आता भाजपा-शिवसेनेत सामील झाल्यानेच राजीव गांधी यांच्यावर आरोप करत आहेत, असे मखलाशी मोईली यांनी केली आहे.ऍण्डरसनला मोकळे सोडण्याचा निर्णय अर्जुनसिंग यांनीच घेतला होता आणि त्यानंतर या निर्णयाची माहिती केंद्रसरकारला दिली होती. ही बाब त्यांनी ७ डिसेंबर १९८४ ला अर्जुनसिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केली होती. त्यावेळी अर्जुनसिंग राज्याचे प्रमुख होते आणि हा निर्णय त्यांचाच असल्याने राजीव गांधी यांना या वादात गोवणे योग्य होणार नाही, असे साळसुद उत्तर राजीव गांधी यांचे स्नेही व कॉंग्रेस नेते अरुण नेहरू देतात.
अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने २६ वर्षापूर्वीची गोपनीय कागदपत्रे जानेवारी २००२ मध्ये सार्वजनिक केली होती. या कागदपत्रात उल्लेख आहे की, मध्य प्रदेश पोलिसांच्या अटकेतून यूनियन कार्बाइडचे प्रमुख वॉरेन अँडरसन यांना दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारच्या दबावामुळे दि. ८ डिसेंबर १९८४ रोजी सोडून दिले होते. याचे कारण हे सांगीतले गेले की, तेव्हाचे केंद्र सरकार असे समजत होती की, वॉरेन अँडरसन यांच्या अटकेचा मध्य प्रदेश सरकार राजनैतिक फायद्यासाठी वापर करत आहे. तर दुसर्‍या बाजुला मध्य प्रदेश सरकारची कागदपत्रे सांगतात की, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी वॉरेन अँडरसन यांना विशेष विमानाने भोपाळ मधून पळून जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. अशा या दुतोंडी कॉंग्रेस नेत्यांना काय म्हणावे? आता कॉंग्रेस अर्जुन सिंह यांच्यावर सर्व प्रकरण ढकलून, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना मात्र निर्दोष ठरवण्याची पराकाष्ठा करत आहे. जेेथेअमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेनेे संकेत दिले आहेत की राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरुनच अर्जुन सिंह यांनी अँडरसन यांची सुटका केली. गांधी घराण्याची ही वंशवादीनीति देशाला घातक ठरली आहे. अर्जुन सिंह आणि राजीव गांधी हे दोघेही कॉंग्रेसचे नेते आहेत, फरक फक्त इतकाच आहे की, एक गांधी-नेहरु घराण्याचा आहे तर दुसरा बाहेरचा आहे. अर्जुन सिंह यांनी कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही, या घराण्याच्या चरणसेवेसाठी त्यांनी नको नको ते उपद्य्वाप केले आहेत, पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. आता अर्जुनसिंह यांचे वय झाले आहे आणि राजकारणातून जवळजवळ निवृत झाले आहे. अशा वेळी आताच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना पक्षाच्या दृष्टीने त्याज्य ठरवून राजीव गांधींना मात्र वाचवण्याची कसरत करत आहेत. अर्जुनसिंह यांच्यावर दोषारोपणाचा कॉंग्रेस नेते पुरेपूर आनंद घेत आहेत. आणि या दुर्घटनेत राजीव गांधी यांचे नाव येताच वंशवादी राजकारण खेळत सर्व कॉंग्रेसजन एकाच सुरात राजीव निर्दोष आहेत असे वारंवार सांगताना थकत नाहीत.
युनियन काबॉईडच्या दुर्घटनेला जबाबदार असणारी जी गुन्हेगांरांंंची यादी न्यायालयीन निवेदनात जाहीर झाली आहे त्याशिवाय इतरही अनेक सुप्त किंवा पडद्‌यामागचे कलाकार आहेत. ते कोण? तर तेव्हाचे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी म्हणजेच कॉंग्रेस. आता यांना काय सजा होणार आहे. सत्तेचा वापर करत सोनिया गांधी राजीव गांधींना निर्दोष ठरवतील ही, कायद्याने गुन्हेगारांना शिक्षा देता येत नसेल, पण या घटनेतील बळींची हाय देखिल यांना लागणार नाही की काय?
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
भोपाळ येथे २६ वर्षांपुर्वी युनियन कार्बाईडची गॅस दुर्घटना भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक दुर्घटना आहे. या घटनेला ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षाही तितकीच मोठी होणे अपेक्षित होते. स्वाभाविकच भोपाळच्यामुख्य न्यायाधीशांकडून सुनावलेल्या निकालानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला गेला, आणि न्यायव्यवस्था व राजकिय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्‍वास उडल्याने भारतीय नागरिक हताश झाला आहे. न्यायपालिकेवर भारतीयांचा विश्‍वास होता म्हणूनच त्यांनी या निकालाचा २६ वर्षे इतका दिर्घ कालावधी देखील स्विकारला, पण निकाल ऐकल्यावर मात्र त्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास पुर्णपणे उडाला आहे. यात आश्‍चर्य काहीच नाही की, या निकालावर देशात आणि देशाबाहेर आश्‍चर्य आणि संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांच्या या संतापाचा सामना करण्याऐवजी कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार व सोनिया गांधी स्वत:च्याच मस्तीत धूंद आहेत. या प्रकारणात राजीव गांधी यांचे नाव आले आहे. र्कॉगे्रस नेते तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना वाचवण्याच्या अभियानात गुंतले आहेत, आणि त्यामुळे या घटनेत मध्यप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह व न्यायमुर्ती अहमदी यांना गुन्हेगार ठरवून मोकळे झाले आहेत.
या दुर्घटनेत युनियन कार्बाईडच्या परिसरात राहणारे तीन-चार हजारजण मिथाईल आयसोसायनाईटच्या तडाख्याने पहिल्या फटक्यातच मृत्युमुखी पडले. नंतर मृतांचा हा आकडा फुगत पंधरा-वीस हजारांवर पोहोचला. भोपाळच्याच नव्हे तर तेथे त्या काळात रहाणार्‍या परंतु नंतर स्थलांतर केलेल्यांनाही अनेक दुर्धर विकारांनी ग्रासले. त्यांची पुढली पिढीही व्यंग घेऊनच जन्माला आली. ही विकलांग बालके या दुर्घटनेचे सर्व दुष्परिणाम अंगावर झेलत पुढे नोकरी-उद्योगधंद्यांनाही अपात्र ठरली, आणि अन्नालाही महाग झाली.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन अद्याप फरारीच असल्याने भोपाळ वायूपीडितांना अद्यापही न्याय न मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. युनियन कार्बाईड कार्पोरेशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष ८९ वर्ष वयाचे वॉरेन अँडरसन यांना न्यायालयाने सध्यातरी मोेकळे सोडलेले दिसून येत आहे. अँडरसन यांना फरार घोषित केलेले असल्याने त्यांना खटल्यासाठी पात्र धरलेले नाही. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या खटल्याचा निकाल देताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी यांनी आपल्या निकालपत्रात वॉरेन अँण्डरसन यांच्या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. पोलीसांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करताना सुद्धा असे गुन्हे दाखल केले की यातील आरोपींना जास्त शिक्षा होणार नाही. म्हणजे पोलीसांनी हे काम देखील दबाबाखाली किंवा तत्कालिन शासनाच्या आदेशाप्रमाणे केले आहे. त्यांच्या गुन्ह्यांना लावण्यात आलेली कलमेच तशी होती, की तो आज किरकोळ शिक्षेवर सुटल्यात जमा आहे. आता निकालानंतर लोकांनी न्यायमुर्ती अहमदी यांच्याकडे संशयाने पाहून भुवया उंचावणे सहाजिकच आहे.
कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली सुद्धा या प्रश्‍नावर इतके दिवस गप्पच होते. आता ते सहा महिन्यांत घटनादुरुस्तीद्वारे म्हणे अशा प्रकरणांमध्ये अगदी कडक कलमांचा वापर व्हावा असा प्रयत्न करणार आहेत. अहमदी यांनी म्हटले, की कायद्यात यासाठी जी तरतूद आहे, ती लक्षात घेऊनच आपण तेव्हा तो निकाल दिला होता. अशास्थितीत सरकारला ही कलमे निरुपयोगी आहेत, असे वाटत होते तर त्यांनी त्यात बदल का नाही करून घेतला? कॉंग्रेस सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी अनेक कायद्यात बदल केले, मग या कायद्यात बदल का नको? पण मग सरकार नावाची व्यवस्था करते तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
ज्या समितीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली होती, तिनेच या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जबाबदारी न ठरवता प्रकल्प उभारले आणि त्यामुळे त्यास धोका निर्माण झाला, तर त्यास कोणी जबाबदार राहणार की नाही, असा हा प्रश्‍न आहे. रशियातील चेर्नोबिल आणि दक्षिण कोरियाच्या समुद्रात घडलेल्या दुर्घटना या ऊर्जेच्या गरजेपोटी घडल्या, तर भोपाळची दुर्घटना कीटकनाशके बनवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेपर्वाईमुळे घडली. न्यायालयानेही ही वायुदुर्घटना म्हणजे पूर्ण निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे, पण तो तसा आहे हे ठरवायला इतकी वर्षे लागावीत हा न्यायव्यवस्थेचा आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा पराभव आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली तेव्हा मध्य प्रदेशात अर्जुन सिंह यांचे सरकार होते, आणि केंद्रात पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकार होते. केंद्रात व राज्यात दोन्ही सरकारे कॉंग्रेसची असल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनीच तोंड उघडून युनियन कार्बाईडचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांना गुपचुपपणे देशाबाहेर का जाऊ दिले याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यांची अटक जितकी आश्‍चर्यजनक होती त्याही पेक्षा सुटका धक्का देणारी होती. अँडरसन यांना गुपचुप सोडलेले नव्हते, तर सरकारी अधिकार्‍यांच्या मर्जीने, त्यांच्या संरक्षणात आणि तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांचे कॉंग्रेस सरकार यांच्या संरक्षित छत्राखाली राजकीय विमानाने दिल्लीला पाठवले गेले होते. आणि तेथून तो अमेरिकेत गेला. अँडरसन अमेरिकेत गेल्यानंतर त्याला भारतात पुन्हा परतायचे नव्हतेच आणि तो परतलाही नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मुख्य सचिव पी. सी. अलेक्झांडर यांनी देखील राजीव गांधी यांच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.अलेक्झांडर आता भाजपा-शिवसेनेत सामील झाल्यानेच राजीव गांधी यांच्यावर आरोप करत आहेत, असे मखलाशी मोईली यांनी केली आहे.ऍण्डरसनला मोकळे सोडण्याचा निर्णय अर्जुनसिंग यांनीच घेतला होता आणि त्यानंतर या निर्णयाची माहिती केंद्रसरकारला दिली होती. ही बाब त्यांनी ७ डिसेंबर १९८४ ला अर्जुनसिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केली होती. त्यावेळी अर्जुनसिंग राज्याचे प्रमुख होते आणि हा निर्णय त्यांचाच असल्याने राजीव गांधी यांना या वादात गोवणे योग्य होणार नाही, असे साळसुद उत्तर राजीव गांधी यांचे स्नेही व कॉंग्रेस नेते अरुण नेहरू देतात.
अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने २६ वर्षापूर्वीची गोपनीय कागदपत्रे जानेवारी २००२ मध्ये सार्वजनिक केली होती. या कागदपत्रात उल्लेख आहे की, मध्य प्रदेश पोलिसांच्या अटकेतून यूनियन कार्बाइडचे प्रमुख वॉरेन अँडरसन यांना दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारच्या दबावामुळे दि. ८ डिसेंबर १९८४ रोजी सोडून दिले होते. याचे कारण हे सांगीतले गेले की, तेव्हाचे केंद्र सरकार असे समजत होती की, वॉरेन अँडरसन यांच्या अटकेचा मध्य प्रदेश सरकार राजनैतिक फायद्यासाठी वापर करत आहे. तर दुसर्‍या बाजुला मध्य प्रदेश सरकारची कागदपत्रे सांगतात की, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी वॉरेन अँडरसन यांना विशेष विमानाने भोपाळ मधून पळून जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. अशा या दुतोंडी कॉंग्रेस नेत्यांना काय म्हणावे? आता कॉंग्रेस अर्जुन सिंह यांच्यावर सर्व प्रकरण ढकलून, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना मात्र निर्दोष ठरवण्याची पराकाष्ठा करत आहे. जेेथेअमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेनेे संकेत दिले आहेत की राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरुनच अर्जुन सिंह यांनी अँडरसन यांची सुटका केली. गांधी घराण्याची ही वंशवादीनीति देशाला घातक ठरली आहे. अर्जुन सिंह आणि राजीव गांधी हे दोघेही कॉंग्रेसचे नेते आहेत, फरक फक्त इतकाच आहे की, एक गांधी-नेहरु घराण्याचा आहे तर दुसरा बाहेरचा आहे. अर्जुन सिंह यांनी कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही, या घराण्याच्या चरणसेवेसाठी त्यांनी नको नको ते उपद्य्वाप केले आहेत, पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. आता अर्जुनसिंह यांचे वय झाले आहे आणि राजकारणातून जवळजवळ निवृत झाले आहे. अशा वेळी आताच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना पक्षाच्या दृष्टीने त्याज्य ठरवून राजीव गांधींना मात्र वाचवण्याची कसरत करत आहेत. अर्जुनसिंह यांच्यावर दोषारोपणाचा कॉंग्रेस नेते पुरेपूर आनंद घेत आहेत. आणि या दुर्घटनेत राजीव गांधी यांचे नाव येताच वंशवादी राजकारण खेळत सर्व कॉंग्रेसजन एकाच सुरात राजीव निर्दोष आहेत असे वारंवार सांगताना थकत नाहीत.
युनियन काबॉईडच्या दुर्घटनेला जबाबदार असणारी जी गुन्हेगांरांंंची यादी न्यायालयीन निवेदनात जाहीर झाली आहे त्याशिवाय इतरही अनेक सुप्त किंवा पडद्‌यामागचे कलाकार आहेत. ते कोण? तर तेव्हाचे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी म्हणजेच कॉंग्रेस. आता यांना काय सजा होणार आहे. सत्तेचा वापर करत सोनिया गांधी राजीव गांधींना निर्दोष ठरवतील ही, कायद्याने गुन्हेगारांना शिक्षा देता येत नसेल, पण या घटनेतील बळींची हाय देखिल यांना लागणार नाही की काय?
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
0 comments:
Post a Comment