महाराष्ट्राची शिक्षणक्षेत्रात पीछेहाट
खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे पालकांचा कल
•अमर पुराणिक•
शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासन सर्वशिक्षा अभियानांंतर्गत अब्जावधी रुपये खर्च करीत असले तरीही शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील पालकांचाही ओढा खासगी शाळांकडे वाढत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ६-१४ वयोगटांतील २५.९ टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट ‘असर’च्या सन २००८ च्या पाहणीत अढळून आले आहे.
खाजगी इंग्रजी शाळांचे आकर्षण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे शहरी भागात विद्यार्थीसंख्या रोडावत असल्याने शाळा बंद करण्याची परिस्थती उद्‌भवली आहे आणि आता याचा परिणाम ग्रामीण भागातही जाणवू लागला आहे. २००५ साली देशातील ग्रामीण भागात ६-१४ वयोगटांतील १६ .४ टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत होती. २००८ मध्ये ही संख्या २२.५ टक्क्यांवर गेली आहे.
इंग्रजीच्या व नव्या ‘आधुनिक’जगात आपल्या मुलांना तग धरता यावे म्हणून ग्रामीण भागातील पालकांचे इंग्रजी शिक्षणाविषयीचे आकर्षण यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिक्षणाची क्रेझ पाहता ‘कॉन्व्हेंटचे भूत’ सर्वांच्याच मानगुटीवर बसल्याचे दिसून येते. बहुधा सर्वसामान्यांसह उच्चविद्याविभूषित ‘सुसंस्कृत’ नागरिकांचीही इंग्रजी शिक्षण आणि ‘कॉन्व्हेंट’ शिक्षण यात गफलत होत आहे, पण अशा ‘कॉन्व्हेंट’(?)च्या दर्जाविषयी कोणतेही परिमाण ठरवल्याचे किंवा यावर ऊहापोह झाल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे अशांची अवस्था ‘बुडत्याचे पाय खोलात’ अशी झालेली दिसून येते.
महाराष्ट्रातील बर्‍याचशा जिल्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त खासगी शाळांमध्ये जाणार्‍या मुलांची संख्या दिसून येते. यात आपला सोलापूर जिल्हा -३२.१, नागपूर - ४९.३, सांगली - ३९.६, सातारा - ३३.७, अमरावती -३८, अहमदनगर - ३५.३, अकोला - ३५, भंडारा - ३२. ५, रायगड - ३२.१ टक्के आदींचा समावेश आहे. ही आकडेवारी पाहता येत्या काळात ही संख्या वेगाने वाढणार असल्याचे चित्र दिसून येते.
आपला महाराष्ट्र विचित्र कचाट्यात अडकला आहे. दक्षिण भारतीयांनी ‘हिंदी हटाओ’ची भूमिका घेत इंग्रजीची कास धरली. इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवीत देशातील अनेक शासकीय व परदेशातील नोकर्‍या पटकावल्या. उत्तर भारतीयांनी ‘इंग्रजी हटाओ’चा नारा लावत हिंदीत परीक्षा देत शासकीय नोकर्‍या बळकावल्या. आपला मराठी माणूस मात्र ‘ना धड उत्तर भारतीय ना धड दक्षिण भारतीय’ अशा विचित्र कात्रीत सापडला आहे. त्याचे ना धड इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे, ना धड हिंंदीवर, त्यामुळे त्याची ‘... घर का न घाटका’ अशी अवस्था झाल्यामुळे उच्चपातळीच्या नोकर्‍या तसेच सर्वसामान्य कारकुनीलाही मराठी माणूस मुकला आहे. याचा परिणाम मागील पिढीला भोगावा लागल्याने ती पिढी आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शिक्षणाचे (कॉन्व्हेंट) धडे देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या सर्वेक्षणातील आकडेवारी सांगते आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांनाही शासनाच्या अनुदानाच्या धोरणामुळे तुकड्या कमी होऊ नये म्हणून निकालाबाबत शिथील धोरण स्वीकारावे लागत आहे. निकालाचा ‘टक्का’ वाढविण्याच्या नादात शैक्षणिक दर्जाचा ‘फज्जा’ उडाला आहे! त्यातच दर्जेदार शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे ‘अधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास!’ अशी अवस्था महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जाची झाली आहे. त्यामुळे सुजाण पालक शासकीय शिक्षण संस्थांची घसरगुंडी पाहून खाजगी शिक्षण संस्थांकडे वळत आहेत.
सर्वशिक्षा अभियानासारखी मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवूनही महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटांतील दीड टक्के मुले अद्यापही शिक्षणापासून वंचित असल्याचे ‘असर’ ने केलेल्या पाहणीमुळे प्रकाशात आलेले आहे. त्यापैकी सर्वात जास्त गडचिरोली जिल्ह्यात ८.१, नंदुरबार ७.९, परभणी ४.२ तर यवतमाळ जिल्ह्यात ३.७ टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. सर्वसामान्य पालकांनाआपल्या मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळेत पाठविणे परवडत नाही, त्यामुळे ही मुले दर्जेदार इंग्रजी शिक्षणाला मुकली आहेत आणि शासकीय शाळांमधून त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान व ग्लोबलायझेशनच्या युगात ही मुले मागे पडत आहेत. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने महाराष्ट्राची व त्या अनुषंगाने देशाची शैक्षणिक परिस्थिती चिंताजनक आहे.
खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे पालकांचा कल
•अमर पुराणिक•
शासकीय शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासन सर्वशिक्षा अभियानांंतर्गत अब्जावधी रुपये खर्च करीत असले तरीही शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील पालकांचाही ओढा खासगी शाळांकडे वाढत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ६-१४ वयोगटांतील २५.९ टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट ‘असर’च्या सन २००८ च्या पाहणीत अढळून आले आहे.
खाजगी इंग्रजी शाळांचे आकर्षण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे शहरी भागात विद्यार्थीसंख्या रोडावत असल्याने शाळा बंद करण्याची परिस्थती उद्‌भवली आहे आणि आता याचा परिणाम ग्रामीण भागातही जाणवू लागला आहे. २००५ साली देशातील ग्रामीण भागात ६-१४ वयोगटांतील १६ .४ टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत होती. २००८ मध्ये ही संख्या २२.५ टक्क्यांवर गेली आहे.
इंग्रजीच्या व नव्या ‘आधुनिक’जगात आपल्या मुलांना तग धरता यावे म्हणून ग्रामीण भागातील पालकांचे इंग्रजी शिक्षणाविषयीचे आकर्षण यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिक्षणाची क्रेझ पाहता ‘कॉन्व्हेंटचे भूत’ सर्वांच्याच मानगुटीवर बसल्याचे दिसून येते. बहुधा सर्वसामान्यांसह उच्चविद्याविभूषित ‘सुसंस्कृत’ नागरिकांचीही इंग्रजी शिक्षण आणि ‘कॉन्व्हेंट’ शिक्षण यात गफलत होत आहे, पण अशा ‘कॉन्व्हेंट’(?)च्या दर्जाविषयी कोणतेही परिमाण ठरवल्याचे किंवा यावर ऊहापोह झाल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे अशांची अवस्था ‘बुडत्याचे पाय खोलात’ अशी झालेली दिसून येते.
महाराष्ट्रातील बर्‍याचशा जिल्ह्यांमध्ये सर्वात जास्त खासगी शाळांमध्ये जाणार्‍या मुलांची संख्या दिसून येते. यात आपला सोलापूर जिल्हा -३२.१, नागपूर - ४९.३, सांगली - ३९.६, सातारा - ३३.७, अमरावती -३८, अहमदनगर - ३५.३, अकोला - ३५, भंडारा - ३२. ५, रायगड - ३२.१ टक्के आदींचा समावेश आहे. ही आकडेवारी पाहता येत्या काळात ही संख्या वेगाने वाढणार असल्याचे चित्र दिसून येते.
आपला महाराष्ट्र विचित्र कचाट्यात अडकला आहे. दक्षिण भारतीयांनी ‘हिंदी हटाओ’ची भूमिका घेत इंग्रजीची कास धरली. इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवीत देशातील अनेक शासकीय व परदेशातील नोकर्‍या पटकावल्या. उत्तर भारतीयांनी ‘इंग्रजी हटाओ’चा नारा लावत हिंदीत परीक्षा देत शासकीय नोकर्‍या बळकावल्या. आपला मराठी माणूस मात्र ‘ना धड उत्तर भारतीय ना धड दक्षिण भारतीय’ अशा विचित्र कात्रीत सापडला आहे. त्याचे ना धड इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे, ना धड हिंंदीवर, त्यामुळे त्याची ‘... घर का न घाटका’ अशी अवस्था झाल्यामुळे उच्चपातळीच्या नोकर्‍या तसेच सर्वसामान्य कारकुनीलाही मराठी माणूस मुकला आहे. याचा परिणाम मागील पिढीला भोगावा लागल्याने ती पिढी आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शिक्षणाचे (कॉन्व्हेंट) धडे देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या सर्वेक्षणातील आकडेवारी सांगते आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांनाही शासनाच्या अनुदानाच्या धोरणामुळे तुकड्या कमी होऊ नये म्हणून निकालाबाबत शिथील धोरण स्वीकारावे लागत आहे. निकालाचा ‘टक्का’ वाढविण्याच्या नादात शैक्षणिक दर्जाचा ‘फज्जा’ उडाला आहे! त्यातच दर्जेदार शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे ‘अधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास!’ अशी अवस्था महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जाची झाली आहे. त्यामुळे सुजाण पालक शासकीय शिक्षण संस्थांची घसरगुंडी पाहून खाजगी शिक्षण संस्थांकडे वळत आहेत.
सर्वशिक्षा अभियानासारखी मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवूनही महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटांतील दीड टक्के मुले अद्यापही शिक्षणापासून वंचित असल्याचे ‘असर’ ने केलेल्या पाहणीमुळे प्रकाशात आलेले आहे. त्यापैकी सर्वात जास्त गडचिरोली जिल्ह्यात ८.१, नंदुरबार ७.९, परभणी ४.२ तर यवतमाळ जिल्ह्यात ३.७ टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. सर्वसामान्य पालकांनाआपल्या मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळेत पाठविणे परवडत नाही, त्यामुळे ही मुले दर्जेदार इंग्रजी शिक्षणाला मुकली आहेत आणि शासकीय शाळांमधून त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान व ग्लोबलायझेशनच्या युगात ही मुले मागे पडत आहेत. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने महाराष्ट्राची व त्या अनुषंगाने देशाची शैक्षणिक परिस्थिती चिंताजनक आहे.
0 comments:
Post a Comment