इंधन दरवाढ हे सरकारी षड्‌यंत्र
•अमर पुराणिक•
भारत सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानेे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस आणि रॉकेलच्या दरवाढीला जनसमर्थन मिळवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांत जाहिराती दिल्या होत्या. सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वसामान्य भारतीयांच्याच पैशातून ‘भारत बंद हा उपाय नव्हे’ असा साळसूद सल्ला देणार्‍या ज्या जाहिराती दिल्या, त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत गॅस सिलेंडर व रॉकेलच्या किमती जास्त असल्याचे दाखवले आहे, पण भारतीय रुपयापेक्षा या सर्व देशांची चलने कितीतरी स्वस्त आहेत, हे मात्र या जाहिरातीत लपवले आहे. पाकिस्तानसारख्या दारिद्र्यात जगणार्‍या देशाशी तुलना करण्याची दुर्बुद्धी झालेले हे राज्यकर्ते म्हणजे, कोणत्याही विसंगत तुलना करून आम्ही किती खंदे राज्यकर्ते आहोत! हे जनतेच्याच पैशातून जनतेलाच खोटी माहिती दाखवणाचाच प्रकार होय. भंपक जाहिराती देऊन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या या कॉंग्रेस सरकारला ‘ठग’च म्हणावे लागेल.
प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून बातम्या आणि जाहिरातबाजी करण्याची कला कॉंग्रसला चांगलीच अवगत आहे. शिवाय त्यांचे अंध समर्थन करणारे कॉंग्रेसनेच पोसलेले काही तथाकथित विद्वान, कॉंग्रेस सरकार जे काही करेल ते कसे बरोबर आहे, हे आम जनतेला ठासून सांगण्यासाठी सतत मोठी कसरत करीत असतात.
देशातल्या ४० कोटी लोकांचे पोट केव्हा भरणार? गेल्या २० वर्षांत गरिबी तर सतत वाढतच चालली आहे. ‘आम आदमी’चे जगणे ‘हराम’ झाले आहे! अशा स्थितीत ही इंधन दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळणे आहे. या सर्वावर कढी म्हणजे, अशा गोष्टींची जाहिरात करून देश कसा प्रगती करीत आहे आणि सरकार कशी योग्य पावले टाकत आहे, हे सांगणे म्हणजेे जनतेला मूर्ख बनवण्याचेच काम आहे. शिवाय विरोधकांनी पुकारलेला बंद कसा फसवा आहे, हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेचे महागाई विरोधातील बंदला मोठे पाठबळ मिळतेय, हे दिसल्याबरोबर विरोधकांचा बंद मोडून काढण्यासाठी अनेकानेक प्रयत्न राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार व केंद्रातील कॉंग्रेस प्रणित संपुआ सरकारने अगदी खुलेआमपणे केले.
कॉंग्रेस प्रणित आणि आम आदमीचे उद्धारक असलेल्या सोनिया गांधी संचलित संपुआ सरकार या जाहिरातीत ‘आजची छोटी किंमत, उद्या मोठे लाभ मिळवून देणार’ असे सांगत जनतेची घोर फसवणूक करीत आहे. यात सरकार काय म्हणते पहा, ‘‘कच्च्या तेलाची देशाची ८० टक्के गरज आयातीतून भागवली जाते आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढल्या की देशातील किमतीवर परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीनुसार रॉकेलच्या किमती प्रतिलिटर १९ रुपयाने वाढवणे आवश्यक असतानाही ती फक्त तीनच रुपयांनी वाढवली आहे. घरगुती एलपीजी गॅसची प्रतिसिलेंडर रुपये २६१ रुपयांची वाढ आवश्यक असूनसुद्धा ती फक्त ३५ रुपयांंनीच वाढवली आहे. पुढे ‘तुम्हाला माहीत आहे का?’ असे विचारत काय सांगतात, तर तेल आयात करणार्‍या देशांमध्ये आपल्या देशांतर्गत एलपीजी व पीडीएस केरोसीनच्या किमती सर्वात कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी प्रतिबॅरल १४० अमेरिकन डॉलर ही पातळी गाठूनही आम्ही पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा वाजवी दरात चालू ठेवला आहे. आता किमती वाढूनही वर्ष २०१०-११ मध्ये सरकार रु ५३,००० कोटींचा आर्थिक बोजा सोसणार आहे. हे सर्व, ‘तुम्हाला हे माहीत आहे का?’ असे वारंवार विचारून सांगतात.
शिवाय, राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावेत, असा शहाजोग सल्ला देणारे केंद्र सरकार स्वत: तसे का वागत नाही? पेट्रोलची जी दरवाढ झाली, त्या साडेतीन रुपयांतील जवळपास निम्मी रक्कम करांची आहे. हा कर तर आंतरराष्ट्रीय किमतींशी जोडलेला नाही ना?
काही तर्क व विचार असे देखील मंाडले जात आहेत की, इंधन दरवाढ ही पर्यावरणाला लाभदायक आहे. हा तर्क बिल्कुल निराधार आहे. कारण रॉकेलचे भाव वाढवण्याने गरीब, मजूर, शेतकरी हे अन्न शिजवण्यासाठी लाकडाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतील, यामुळे पर्यावरण वाचणार नसून, धोका वाढणार आहे. महागड्या वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा त्यांना पर्याय शोधण्याकडे कल वाढेल. केरोसीनची जागा सौरऊर्जा घेईल. शेतकरी डिझेल पंपांऐवजी विजेवर चालणारे पंप वापरतील, असे काही विचारवंत म्हणतात, पण १२ तास लोडशेडिंग चालत असताना विजेचा तुटवडा असताना वीजवापर वाढणे आपल्याला परवडेल काय? स्वयंपाकाचा गॅस महाग झाला की लोक पाईपगॅस घेणे पसंत करतील. टॅक्सी, ऑटो, प्रवासी वाहने गॅसवर परिवर्तित होण्यास सुरुवात झाली आहेच, पण असे विचार मांडणारे लेखक गॅसचा दर ३५ रुपयांनी वाढल्याचे विसरले की काय? त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने किमतीवरील नियंत्रण उठविण्याचे जे धारिष्ठ्य दाखविले आहे, ते स्वागतार्ह आहेच! दीर्घकालीन फायद्याचेही ठरणारे आहे, हे म्हणणे कितपत योग्य आहे?
बाजारात येण्यापूर्वी तेलशुध्दीकरण कारखान्यात कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल, डिझेल आदी बनवले जाते. भारत कच्चे तेल आयात करतो व देशाच्या आवश्यकतेपैकी ७५ ते ८० टक्के वापर होतो. भारत कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणात व पृथ:करणात पूर्णत: आत्मनिर्भर आहे आणि घरगुती गरजांपेक्षा जास्त उत्पादन करतो. वर्ष २००९-१० मध्ये भारताने १०० लाख टन पेट्रो उत्पादन आयात करून २८० लाख टन तेल निर्यात केले आहे.
वर्ष २००९ मध्ये जेव्हा संपुआ सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत ७० डॉलर (१ डॉलर : ४९ रुपये) प्रतिबॅरल अर्थात २१.४३ रुपयेे प्रतिलीटर होते. आज ही किंमत ७७ डॉलर प्रतिबॅरल (१ डॉलर : ४६.२२ रुपये) अर्थात २२.१३ रुपये प्रतिलीटर आहे. ढोबळमानाने एक बॅरल म्हणजे १६० लीटर तेल. तर आंतरराष्ट्रीय तेलकिमतीत ७० पैसे प्रतिलीटर वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतीत इतकी वृद्धी असताना,पेट्रोल ६.४४, डिझेल ४.५५ आणि रॉकेलच्या भावामध्ये ३ रुपये प्रतिलीटर वाढ करणे याचे न्यायोचित उत्तर आहे काय? घरगुती गॅसचा दर थेट ३५ रुपयांनी वाढवला जावा काय? इंधनाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा आंतरराष्ट्रीय किमतींशी काहीही संबंध नाही, हेच सिद्ध होते.
पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांना आचानकच एक साक्षात्कार झाला आणि तेलाच्या किमतीची वाढ न्यायोचित ठरवीत ते म्हणतात की, सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांच्या रक्षणासाठी, त्यांचे दिवाळे निघू नये म्हणून आणि राष्ट्रीय हितासाठी हे पाऊल उचलेले आहे, पण ही खरीच वस्तुस्थिती आहे काय? की या सरकारी तेलकंपन्या दिवाळखोर होतील? मंत्रालय २००९-१० च्या इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन (आयओसी) बाबत आपल्या अहवालात म्हणते की, सन २००८-०९ मध्ये आयओसीने २,८५,३३७ कोटी रुपयांची उलाढाल केली व २,९५० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे आणि हा नफा पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन व घरगुती गॅसच्या किमती न वाढवता, हे येथे महत्त्वाचे आहे. २००९-१० मधील उलाढाल २,०८,२८९.४६ कोटी रुपये आणि नफा ४,६६३.४७ कोटी रुपये होता.
आयओसीने सरकारला २००७-०८ मध्ये ६५६ कोटी रुपये आणि २००८-१० मध्ये ९१० कोटींचा लाभांश दिला आणि सन २००९-१० मध्ये जवळ जवळ ३००० कोटींचा लाभांश देईल, असे अपेक्षित आहे. या उपरांत मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते या कंपन्यांना दिवाळखोर म्हणण्याचे धाडस करीत आहेत. मुळात ही कंपन्यांची नव्हे तर सरकारची दिवाळखोरी आहे, जेे आपलेे छुपे हित पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सरकारी कंपन्यांना दिवाळखोर जाहीर करून त्यांचा अवमान करीत आहेत. यात रोचक गोष्ट ही आहे की, याच दिवाळखोर कंपन्यांना रायबरेलीमधील राजीव गांधी पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटसाठी २५० कोटी रुपये देण्याची फक्त मागणीच करीत नसून, मोठा दबाव कंपनीवर आणत आहेत.
परदेशी तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतींवरून ठरत होत्या. याला ‘इंपोर्ट पॅरिटी प्राईसिंग सिस्टम’ म्हटले जाते. १९७६ मध्ये भारताची ‘इन हाऊस शुद्धीकरणक्षमता’ विकसित झाल्यानंतर ही पद्धत बंद करून ‘ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्राईसिंग मेकॅनिझम’ (एपीएम) ही पद्धत अवलंबली गेली. या अंतर्गत कच्चे तेल व त्याच्या शुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या खर्चाचे अनुमान काढून कंपन्यांच्या यथोचित नफ्याच्या सीमा ठरवून तदनुरूप तेल उत्पादनांच्या किमती ठरवल्या जात होत्या. १९९१ पासून भारतीय आणि विदेशी गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करू लागल्याने ‘एपीएम’ पद्धत बंद करण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढत गेला, कारण तेल उत्पादनांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण राहत होते. २००२ मध्ये एपीएम पद्धत बंद करून पुन्हा इंपोर्ट पॅरिटी प्राईसिंग सिस्टम लागू केली गेली, ज्यामुळे पुन्हा इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारावर ठरू लागल्या, पण काही दबावांमुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि रॉकेलवर ‘एपीएम’ लागू केला गेला नाही. बर्‍याच काळापासून काही खाजगी कंपन्या सरकारवर दबाव आणत आहेत की, या उत्पादनांवरील नियंत्रण हटवले जावे.
मुरली देवरा यांना झालेल्या दिव्य साक्षात्कारात पुढे ही मखलाशी करतात की, मुक्त बाजार प्रणालीमुळे खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत स्पर्धा सुरू होईल, त्यामुळे सेवेची गुणवत्ता वाढेल. तसेच किमतींबाबत सुद्धा संघर्ष होईल आणि त्यामुळे ग्राहकाला याचा फायदा होईल असे म्हणतात, पण ही निव्वळ दिशभूल आहे. कॉंग्रस सरकार स्वत:च्या लाभासाठी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या पेकाटात लाथ घालत खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांसाठी नकाश्रू ढाळत आहे. सरकार आणि कॉरपोरेट जगत प्रसारमाध्यमांच्या सहयोगाने खाजगी व सरकारी तेलकंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्यापेट्रोलियम उद्योगावर राज्य करतील, हे सर्व तेव्हा होईल, जेव्हा सरकार कॉरपोरेटचे, कॉरपोरेटसाठी आणि कॉरपोरेटकडून होईल.
कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ एकदाही आटोक्यात आलेली नाही. आजही हा निर्देषांक १३ टक्के आहे. वाहतुकीचे दर वाढल्यावर तो आता पुन्हा वर जाईल. तो खाली येईल, भाव लवकरच उतरतील, अशा भूलथापा सोनिया गांधी, ज्येष्ठ केंदीय कॅबिनेट मंत्र्यांपासून गल्लीतल्या किरकोळ कॉंग्रेस नेत्यांपर्यंत सारेच मारत आहेत. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन भारत हा जणु आधुनिक, विकसित, औद्योगिक देश आहे, अशा थाटातच करताना दिसते. याचे एक कारण म्हणजे ग्रामीण किंवा शहरी अर्धपोटी भारतीय नागरिकांशी नाळ जुळलेलेे प्रभावी मंत्रीच मंत्रिमंडळात नाहीत. चिदंबरम्, मुखर्जी, अँटनी, सिब्बल यांच्याबद्दल तर बोलायलाच नको! शरद पवारांना शेतीपेक्षा क्रिकेट महत्त्वाचे वाटतेे! दुसरे, ममता आणि द्रमुक सरकारमध्ये गेल्याने त्यांची सरकारचे कान पकडण्याची ताकदच संपली आहे. म्हणूनच कॉंग्रेसचा हा स्वैराचार चालला आहे.
•अमर पुराणिक•
भारत सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानेे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस आणि रॉकेलच्या दरवाढीला जनसमर्थन मिळवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांत जाहिराती दिल्या होत्या. सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वसामान्य भारतीयांच्याच पैशातून ‘भारत बंद हा उपाय नव्हे’ असा साळसूद सल्ला देणार्‍या ज्या जाहिराती दिल्या, त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत गॅस सिलेंडर व रॉकेलच्या किमती जास्त असल्याचे दाखवले आहे, पण भारतीय रुपयापेक्षा या सर्व देशांची चलने कितीतरी स्वस्त आहेत, हे मात्र या जाहिरातीत लपवले आहे. पाकिस्तानसारख्या दारिद्र्यात जगणार्‍या देशाशी तुलना करण्याची दुर्बुद्धी झालेले हे राज्यकर्ते म्हणजे, कोणत्याही विसंगत तुलना करून आम्ही किती खंदे राज्यकर्ते आहोत! हे जनतेच्याच पैशातून जनतेलाच खोटी माहिती दाखवणाचाच प्रकार होय. भंपक जाहिराती देऊन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या या कॉंग्रेस सरकारला ‘ठग’च म्हणावे लागेल.
प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून बातम्या आणि जाहिरातबाजी करण्याची कला कॉंग्रसला चांगलीच अवगत आहे. शिवाय त्यांचे अंध समर्थन करणारे कॉंग्रेसनेच पोसलेले काही तथाकथित विद्वान, कॉंग्रेस सरकार जे काही करेल ते कसे बरोबर आहे, हे आम जनतेला ठासून सांगण्यासाठी सतत मोठी कसरत करीत असतात.
देशातल्या ४० कोटी लोकांचे पोट केव्हा भरणार? गेल्या २० वर्षांत गरिबी तर सतत वाढतच चालली आहे. ‘आम आदमी’चे जगणे ‘हराम’ झाले आहे! अशा स्थितीत ही इंधन दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळणे आहे. या सर्वावर कढी म्हणजे, अशा गोष्टींची जाहिरात करून देश कसा प्रगती करीत आहे आणि सरकार कशी योग्य पावले टाकत आहे, हे सांगणे म्हणजेे जनतेला मूर्ख बनवण्याचेच काम आहे. शिवाय विरोधकांनी पुकारलेला बंद कसा फसवा आहे, हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेचे महागाई विरोधातील बंदला मोठे पाठबळ मिळतेय, हे दिसल्याबरोबर विरोधकांचा बंद मोडून काढण्यासाठी अनेकानेक प्रयत्न राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार व केंद्रातील कॉंग्रेस प्रणित संपुआ सरकारने अगदी खुलेआमपणे केले.
कॉंग्रेस प्रणित आणि आम आदमीचे उद्धारक असलेल्या सोनिया गांधी संचलित संपुआ सरकार या जाहिरातीत ‘आजची छोटी किंमत, उद्या मोठे लाभ मिळवून देणार’ असे सांगत जनतेची घोर फसवणूक करीत आहे. यात सरकार काय म्हणते पहा, ‘‘कच्च्या तेलाची देशाची ८० टक्के गरज आयातीतून भागवली जाते आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढल्या की देशातील किमतीवर परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीनुसार रॉकेलच्या किमती प्रतिलिटर १९ रुपयाने वाढवणे आवश्यक असतानाही ती फक्त तीनच रुपयांनी वाढवली आहे. घरगुती एलपीजी गॅसची प्रतिसिलेंडर रुपये २६१ रुपयांची वाढ आवश्यक असूनसुद्धा ती फक्त ३५ रुपयांंनीच वाढवली आहे. पुढे ‘तुम्हाला माहीत आहे का?’ असे विचारत काय सांगतात, तर तेल आयात करणार्‍या देशांमध्ये आपल्या देशांतर्गत एलपीजी व पीडीएस केरोसीनच्या किमती सर्वात कमी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी प्रतिबॅरल १४० अमेरिकन डॉलर ही पातळी गाठूनही आम्ही पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा वाजवी दरात चालू ठेवला आहे. आता किमती वाढूनही वर्ष २०१०-११ मध्ये सरकार रु ५३,००० कोटींचा आर्थिक बोजा सोसणार आहे. हे सर्व, ‘तुम्हाला हे माहीत आहे का?’ असे वारंवार विचारून सांगतात.
शिवाय, राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावेत, असा शहाजोग सल्ला देणारे केंद्र सरकार स्वत: तसे का वागत नाही? पेट्रोलची जी दरवाढ झाली, त्या साडेतीन रुपयांतील जवळपास निम्मी रक्कम करांची आहे. हा कर तर आंतरराष्ट्रीय किमतींशी जोडलेला नाही ना?
काही तर्क व विचार असे देखील मंाडले जात आहेत की, इंधन दरवाढ ही पर्यावरणाला लाभदायक आहे. हा तर्क बिल्कुल निराधार आहे. कारण रॉकेलचे भाव वाढवण्याने गरीब, मजूर, शेतकरी हे अन्न शिजवण्यासाठी लाकडाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतील, यामुळे पर्यावरण वाचणार नसून, धोका वाढणार आहे. महागड्या वस्तू खरेदी करण्यापेक्षा त्यांना पर्याय शोधण्याकडे कल वाढेल. केरोसीनची जागा सौरऊर्जा घेईल. शेतकरी डिझेल पंपांऐवजी विजेवर चालणारे पंप वापरतील, असे काही विचारवंत म्हणतात, पण १२ तास लोडशेडिंग चालत असताना विजेचा तुटवडा असताना वीजवापर वाढणे आपल्याला परवडेल काय? स्वयंपाकाचा गॅस महाग झाला की लोक पाईपगॅस घेणे पसंत करतील. टॅक्सी, ऑटो, प्रवासी वाहने गॅसवर परिवर्तित होण्यास सुरुवात झाली आहेच, पण असे विचार मांडणारे लेखक गॅसचा दर ३५ रुपयांनी वाढल्याचे विसरले की काय? त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने किमतीवरील नियंत्रण उठविण्याचे जे धारिष्ठ्य दाखविले आहे, ते स्वागतार्ह आहेच! दीर्घकालीन फायद्याचेही ठरणारे आहे, हे म्हणणे कितपत योग्य आहे?
बाजारात येण्यापूर्वी तेलशुध्दीकरण कारखान्यात कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल, डिझेल आदी बनवले जाते. भारत कच्चे तेल आयात करतो व देशाच्या आवश्यकतेपैकी ७५ ते ८० टक्के वापर होतो. भारत कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणात व पृथ:करणात पूर्णत: आत्मनिर्भर आहे आणि घरगुती गरजांपेक्षा जास्त उत्पादन करतो. वर्ष २००९-१० मध्ये भारताने १०० लाख टन पेट्रो उत्पादन आयात करून २८० लाख टन तेल निर्यात केले आहे.
वर्ष २००९ मध्ये जेव्हा संपुआ सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत ७० डॉलर (१ डॉलर : ४९ रुपये) प्रतिबॅरल अर्थात २१.४३ रुपयेे प्रतिलीटर होते. आज ही किंमत ७७ डॉलर प्रतिबॅरल (१ डॉलर : ४६.२२ रुपये) अर्थात २२.१३ रुपये प्रतिलीटर आहे. ढोबळमानाने एक बॅरल म्हणजे १६० लीटर तेल. तर आंतरराष्ट्रीय तेलकिमतीत ७० पैसे प्रतिलीटर वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतीत इतकी वृद्धी असताना,पेट्रोल ६.४४, डिझेल ४.५५ आणि रॉकेलच्या भावामध्ये ३ रुपये प्रतिलीटर वाढ करणे याचे न्यायोचित उत्तर आहे काय? घरगुती गॅसचा दर थेट ३५ रुपयांनी वाढवला जावा काय? इंधनाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा आंतरराष्ट्रीय किमतींशी काहीही संबंध नाही, हेच सिद्ध होते.
पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांना आचानकच एक साक्षात्कार झाला आणि तेलाच्या किमतीची वाढ न्यायोचित ठरवीत ते म्हणतात की, सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांच्या रक्षणासाठी, त्यांचे दिवाळे निघू नये म्हणून आणि राष्ट्रीय हितासाठी हे पाऊल उचलेले आहे, पण ही खरीच वस्तुस्थिती आहे काय? की या सरकारी तेलकंपन्या दिवाळखोर होतील? मंत्रालय २००९-१० च्या इंडियन ऑईल कॉरपोरेशन (आयओसी) बाबत आपल्या अहवालात म्हणते की, सन २००८-०९ मध्ये आयओसीने २,८५,३३७ कोटी रुपयांची उलाढाल केली व २,९५० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे आणि हा नफा पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन व घरगुती गॅसच्या किमती न वाढवता, हे येथे महत्त्वाचे आहे. २००९-१० मधील उलाढाल २,०८,२८९.४६ कोटी रुपये आणि नफा ४,६६३.४७ कोटी रुपये होता.
आयओसीने सरकारला २००७-०८ मध्ये ६५६ कोटी रुपये आणि २००८-१० मध्ये ९१० कोटींचा लाभांश दिला आणि सन २००९-१० मध्ये जवळ जवळ ३००० कोटींचा लाभांश देईल, असे अपेक्षित आहे. या उपरांत मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते या कंपन्यांना दिवाळखोर म्हणण्याचे धाडस करीत आहेत. मुळात ही कंपन्यांची नव्हे तर सरकारची दिवाळखोरी आहे, जेे आपलेे छुपे हित पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सरकारी कंपन्यांना दिवाळखोर जाहीर करून त्यांचा अवमान करीत आहेत. यात रोचक गोष्ट ही आहे की, याच दिवाळखोर कंपन्यांना रायबरेलीमधील राजीव गांधी पेट्रोलियम इन्स्टिट्यूटसाठी २५० कोटी रुपये देण्याची फक्त मागणीच करीत नसून, मोठा दबाव कंपनीवर आणत आहेत.
परदेशी तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतींवरून ठरत होत्या. याला ‘इंपोर्ट पॅरिटी प्राईसिंग सिस्टम’ म्हटले जाते. १९७६ मध्ये भारताची ‘इन हाऊस शुद्धीकरणक्षमता’ विकसित झाल्यानंतर ही पद्धत बंद करून ‘ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्राईसिंग मेकॅनिझम’ (एपीएम) ही पद्धत अवलंबली गेली. या अंतर्गत कच्चे तेल व त्याच्या शुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या खर्चाचे अनुमान काढून कंपन्यांच्या यथोचित नफ्याच्या सीमा ठरवून तदनुरूप तेल उत्पादनांच्या किमती ठरवल्या जात होत्या. १९९१ पासून भारतीय आणि विदेशी गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करू लागल्याने ‘एपीएम’ पद्धत बंद करण्यासाठी सरकारवरील दबाव वाढत गेला, कारण तेल उत्पादनांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण राहत होते. २००२ मध्ये एपीएम पद्धत बंद करून पुन्हा इंपोर्ट पॅरिटी प्राईसिंग सिस्टम लागू केली गेली, ज्यामुळे पुन्हा इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारावर ठरू लागल्या, पण काही दबावांमुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि रॉकेलवर ‘एपीएम’ लागू केला गेला नाही. बर्‍याच काळापासून काही खाजगी कंपन्या सरकारवर दबाव आणत आहेत की, या उत्पादनांवरील नियंत्रण हटवले जावे.
मुरली देवरा यांना झालेल्या दिव्य साक्षात्कारात पुढे ही मखलाशी करतात की, मुक्त बाजार प्रणालीमुळे खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत स्पर्धा सुरू होईल, त्यामुळे सेवेची गुणवत्ता वाढेल. तसेच किमतींबाबत सुद्धा संघर्ष होईल आणि त्यामुळे ग्राहकाला याचा फायदा होईल असे म्हणतात, पण ही निव्वळ दिशभूल आहे. कॉंग्रस सरकार स्वत:च्या लाभासाठी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या पेकाटात लाथ घालत खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांसाठी नकाश्रू ढाळत आहे. सरकार आणि कॉरपोरेट जगत प्रसारमाध्यमांच्या सहयोगाने खाजगी व सरकारी तेलकंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताच्यापेट्रोलियम उद्योगावर राज्य करतील, हे सर्व तेव्हा होईल, जेव्हा सरकार कॉरपोरेटचे, कॉरपोरेटसाठी आणि कॉरपोरेटकडून होईल.
कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ एकदाही आटोक्यात आलेली नाही. आजही हा निर्देषांक १३ टक्के आहे. वाहतुकीचे दर वाढल्यावर तो आता पुन्हा वर जाईल. तो खाली येईल, भाव लवकरच उतरतील, अशा भूलथापा सोनिया गांधी, ज्येष्ठ केंदीय कॅबिनेट मंत्र्यांपासून गल्लीतल्या किरकोळ कॉंग्रेस नेत्यांपर्यंत सारेच मारत आहेत. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन भारत हा जणु आधुनिक, विकसित, औद्योगिक देश आहे, अशा थाटातच करताना दिसते. याचे एक कारण म्हणजे ग्रामीण किंवा शहरी अर्धपोटी भारतीय नागरिकांशी नाळ जुळलेलेे प्रभावी मंत्रीच मंत्रिमंडळात नाहीत. चिदंबरम्, मुखर्जी, अँटनी, सिब्बल यांच्याबद्दल तर बोलायलाच नको! शरद पवारांना शेतीपेक्षा क्रिकेट महत्त्वाचे वाटतेे! दुसरे, ममता आणि द्रमुक सरकारमध्ये गेल्याने त्यांची सरकारचे कान पकडण्याची ताकदच संपली आहे. म्हणूनच कॉंग्रेसचा हा स्वैराचार चालला आहे.
0 comments:
Post a Comment