शीतयुद्धाचा नवा पवित्रा : सायबरकावा
जरी भारताचा सूचना, प्रसारण, औद्योगिक आणि अंतरिक्ष विज्ञानाच्या क्षेत्रांत जगभर बर्‍यापैकी दबदबा असला, तरीही आपला देश माहिती-तंत्रज्ञान व इंटरनेटच्या क्षेत्रात चीनच्या क्षमतेपेक्षा खूपच मागे आहे. याहीपेक्षा मोठी समस्या ही आहे की, भारत वेगाने वाढणार्‍या हॅकिंगच्या धोक्यामुळे सायबर प्रणालीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेे प्रभावी उपाययोजना शोधू शकलेला नाही. प्रतिस्पर्धी संस्थांची गुप्त माहिती आणि भारत सरकार व भारतीय संस्थांची गोपनीय माहिती पळवण्यासाठी आणि इंटरनेटच्या हॅकिंगद्वारे चकवण्यासाठी सायबर हल्ल्यांना सुरुवात झाली आहे. वारंवार सायबर हल्ले करून चीन भारताला भयक्रांत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याच्या जोडीनेच हिमालयीन सीमाक्षेत्रात सैन्यदबावही वाढवीत आहे. संघर्षाच्या स्थितीत सायबर हल्ल्यांच्या माध्यमातून चीन भारतीय तंत्रज्ञानाला हळूहळू पंगू बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारत सरकार, संरक्षण आणि व्यावसायिक लक्ष्यांच्या विरुद्ध सायबर घुसखोरी सन२००७ पासून सतत वाढतच आहे. संवेदनशील कंप्युटर नेटवर्कचे संरक्षण करणे आता राष्ट्रीय सुरक्षिततेची प्राथमिकता बनली असून, सायबर युद्धापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी संवेदनशील कंप्युटर नेटवर्कला विशेष संरक्षणाचा दर्जा देणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.
भारताला सायबर धोका दोन स्तरांवर आहे. पहिला आहे राष्ट्रीयस्तर. यापूर्वीही नॅशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व परराष्ट्र मंत्रालयाच्याकार्यालयांवर असा सायबर हल्ला झालेला आहे. भारत सरकारची प्रमुख मंत्रालये आणि सरकारी कार्यालयांच्या संगणकांवर घुसखोरी करून चीनने गोपनीय माहिती व दस्तऐवज मिळवण्याची क्षमता सिद्ध करून दाखवलेली आहे. सायबर हल्ल्यांचे दुसरे लक्ष्य आहे काही विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्था. भारतात या प्रकारात मोडणार्‍यांमध्ये अनेक संस्था या हॅकर्सचे लक्ष्य आहेत. तिबेटच्या निर्वासित सरकारबरोबरच काही भारतीय लेखक आणि चीनचे काही टीकाकारदेखील या लक्ष्यात मोडतात. सामान्यत: सायबर घुसखोरी ही ई-मेल अकाऊंट हॅक करून केली जाते. याशिवाय ट्रोजन हॉर्स नामक व्हायरस पाठवून आपल्या कंप्युटरमधील काही फाईल उडविल्या जातात किंवा या फाईलमधील मजकूर सायबर हल्लेखोर स्वत:कडे स्थलांतरित करून घेतो. या हॅकिंंगच्या प्रकारात जर ‘सायबर गनिमीकाव्या’चा वापर केला असेल तर हा हल्ला कोणी केला व कोणत्या देशातून झाला, याचा पत्ता लावणे केवळ अशक्य आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून असे हल्ले दुसर्‍या देशांच्या नावाने किंवा दुसर्‍या देशाच्या माध्यमातून करता येऊ शकतात. जसे चीनने आफ्रिकेत ‘मेड इन इंडिया’ची लेबल वापरून औषधे विकली आहेत. त्याचप्रकारे सायबर घुसखोरांनी रशिया, इराण, क्युबा आणि अन्य देशांच्या माध्यमातूनही अशी कृत्ये केलेली आहेत.
सायबर हल्लेखोर कितीही चाणाक्ष असले तरीही संशोधकांसाठी कोणता न कोणता पुरावा किंवा संकेत सोडतच असतात, ज्याद्वारे अवघड असले तरीही कोणी हल्ला केला, याचा पत्ता लागू शकतो. याच द्वारे संशोधकांनी हा हल्ला चीनने केल्याचे शोधून काढले आहे. याच तत्वाच्या जोरावर शोधलेले अनुमान असे आहे की, भारताच्या सरकारी कार्यालयांवर झालेले अधिकांश सायबर हल्ले चीनने केलेले आहेत. गूगलसुद्धा याच निष्कर्षावर पोहोचली आहे. हे सायबर हल्ले चीन कशाप्रकारे अन्य देशाचा घात करीत आहे, याचा हा पुरावाच आहे. सायबर हल्ल्यांशिवाय चीनने आपले चलन युआनचे मूल्य जबरदस्तीने किंवा अनैसर्गिकरीत्या पाडून आणि स्वस्त (पण हीनदर्जाच्या) वस्तू जगातील तमाम देशात विक्री करूनही मोठे नुकसान केले आहे. अशा हरकतीमुळे चीनच्या शांतीपूर्ण उदयाच्या दाव्यातील तथ्ये उघडी पडत आहेत. जर चीन अतिशय कौशल्याने अमेरिकेच्या कमीतकमी ३४ कंपन्यांवर सायबर हल्ले करून महत्त्वपूर्ण व गोपनीय बौद्धिक संपदा चोरण्याचा प्रयत्न करू शकत असेल, तर निश्‍चितपणे त्यांच्यात भारतातील अधिकांश संगणकांमध्येे सुरुंग लावण्याची क्षमता आहे आणि भारतात संगणक संरक्षण आणि निगराणीचे उपाय अतिशय साधारण व प्राथमिक स्तरावर आहेत. आज गूगल ओरडत आहे की, चीन त्यांच्यावर सायबर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण हाच चीन सूचना व प्रसारणाच्या मुक्त प्रवाहाला घाबरतो. चीनच्या इंटरनेटवर ऑनलाईन सेन्सॉरशिप लादण्यात याच गूगलने योगदान दिलेले आहे. गूगलने चीनसाठी एक असे सर्च इंजिन बनवले आहे, जे अशा वेबसाईटना प्रतिबंधित करते. आता खुद्द गूगलच चीनच्या वाढत्या सायबर क्षमतेची शिकार झाली आहे. स्वत:ला झळ बसल्यावरच गूगलने चीनविरुद्ध तोंड उघडले आहे.
सुपरसिक्युअर्ड डिजिटल कोड तोडणार्‍या हॅकर्सना कायदेही कसे तोडायचे, ते चांगले ठावूक आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे जगभरातल्या कित्येक वेबसाईट्‌स, माहिती चीनमधून हॅक होत आहे. या हॅकिंगला कंटाळून गूगलने चीनमधील आपला बाडबिस्तारा गुंडाळण्याचा इशारा दिल्याचे प्रकरण ताजेच आहे.
अवघ्या काही मिनिटांत, कोणत्याही युद्धाची खर्चिक तयारी न करता की-बोर्डवरील काही बटणे दाबत सायबर जग हादरवून टाकणारे हे हॅकर्स आता सर्वांसाठीच नवी डोकेदुखी ठरले आहेत. ज्या साईट्‌स हॅक होतात किंवा ज्यांची माहिती चोरली जातेय, त्यांना त्याचा थांगपत्ताही नसतो. तसेच हे कोठून घडतेय, कसे घडतेय, हे सारे गुप्त असल्याने तेथपर्यंत पोहोचणे जवळपास अशक्यच असते.
चीनमधील बरीच हॅकर्स मंडळी स्वत:ला राष्ट्रप्रेमी हॅकर्स म्हणवून घेतात. ते हॅकिंग देशासाठी करतात, अशी त्यांची भावना आहे. चीनची शत्रुराष्टे्र असणार्‍या विविध देशांतील साईट्‌स, तेथील माहिती हॅक करून ती योग्य ठिकाणी पोहोचविण्याचे काम हॅकर्सनी स्वत:हून स्वीकारले आहे. त्यातील काही तर थेट सरकारी संस्थांशी जोडलेली असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे. चीन सरकार मात्र या हॅकर्सशी आमचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणून हात वर करीत आहे. दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चाललेले हॅकिंग एक गहन, क्लिष्ट विषय असून, भारतासारख्या राष्ट्रांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कॉम्प्युटर हॅकिंग हा हळूहळू राष्ट्रीय खेळ बनत चालला आहे.
चीनमधले हॅकर एकएकटे काम करतात. त्यातील अनेकजण कॉर्पोरेट्‌स, लष्कर तसेच सरकारसाठी काम करतात. मायक्रोसॉफ्टनेही आपली व्हिस्टा ही नवी ऑॅपरेटिंग सिस्टिम बाजारात आणण्यापूर्वी अशा हॅकर्सकडे आपले सॉफ्टवेअर हॅक होवू शकते का? हे तपासायला दिली होती. तसेच आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या डेटाबेसमधून हवी असलेली माहिती काढून घेण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या या हॅकर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. येथे सारे फायद्याचे गणित असल्याने या हॅकर्सची माहिती शोधून काढण्याची उचापत करायला आजपर्यंत कोणी गेलेले नाही. मोठमोठ्या कंपन्या हॅकर्सचा उपयोग त्यांची उत्पादने हॅक-प्रूफ करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
या हॅकर्सची तीन प्रकारात विभागणी करता येते. हॉबी हॅकर, ऍकॅडमिक हॅकर आणि सिक्युरिटी हॅकर. हॉबी हॅकरचा हा व्यवसाय नसतो, फक्त गंमत म्हणून ते हॅकिंग करीत असतात. ऍकॅडमिक हॅकर सॉफ्टवेअर, वेबसाईटस हॅक-प्रूफ करण्यासाठी झगडतात. तर सार्‍या जगाचे खलनायक असणारे तिसर्‍या प्रकारचे हॅकर म्हणजे सिक्युरिटी हॅकर. हे कोणाच्याही कॉम्प्युटरमध्ये शिरून वाट्टेल ते करू शकतात. चीनमध्ये हॅकर्सना सॉफ्टवेअर प्रोग्राममधील कमतरता दूर करण्याचे कायदेशीर प्रशिक्षण दिले जात आहे.
उदाहरणादाखल हॅकर्सनी एक अशी प्रणाली शोधून काढली आहे की, कोणत्याही फाईल्सना ऍक्रोबेट रीडर फॉरमेटमध्ये बदलून टाकले जाते. अशा प्रकारच्या मजकुराच्या फाईल्स उघडून पाहून ही हॅकर मंडळी त्या फाईल्स स्कॅन करून चीनच्या डिजिटल स्टोअरमध्ये एकत्र जमा करतात, जी एका विशाल स्टोरेज अँड मेंटेनन्स टेक्नॉलॉजीचे महत्त्वाचे अंग आहे. अशा तंत्राला कॅनडाच्या संशोधकांनी ‘घोस्टनेट’ असे नाव दिले आहे. मागील वर्षी धर्मशाला येथील निर्वासित तिबेटी सरकारची गोपनीय कागदपत्रे चीनने अशाचप्रकारे हस्तगत केली होती. जर्मनी, इंग्लंड आणि अमेरिका या तिन्ही देशांच्या सरकारनेही कबूल केले आहे की, चिनी हॅकर्सनी त्यांच्या सरकारी आणि सैन्याची संगणक प्रणाली व नेटवर्क हॅक केले आहे. या हॅकर्सचा चीनच्या सरकारशी कोणताही संबंध नाही असे वाटत असले तरीही, चीन यात गळ्यापर्यंत गुंतला आहे, यात शंका नाही. किंबहुना अधिक संभवना हीच आहे की, या हॅकर्सचा संबंध पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी असावा, असा संशय अनेक अभ्यासक विद्वानांनी व्यक्त केला आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिटंन यांनी इंटरनेट सेंसॉरशिपच्या मुद्द्य़ावरून चीनला इशारा दिला होता की, जगातील खूप मोठ्या भागाला इंटरनेटच्या माध्यमातून झाकोळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हिलरींच्या या वक्तव्यात शीतयुद्धासारखाच संदेश होता. या वक्तव्यावरून हेही दिसून येते की, १९९० नंतरच्या चीनच्या आर्थिक उदयातील राजनैतिक खुलेेपणाचा, पारदर्शकतेचा आभाव असल्याचे दिसून आल्याने हिलरी यांनी अमेरिकेच्या अपेक्षा चीनने पूर्ण केलेल्या नाहीत, असा आरोप केला आहे. अतिशय तंग अशा राजकीय व्यवस्थेच्या उत्कर्षासाठी व्यापारिक शक्ती व इंटरनेटचा वापर करण्याची चीनची नीती योग्य नाही. सत्य हे आहे की, चीन एका बाजूला आर्थिक ताकद वाढवीत असताना दुसर्‍या बाजूला सायबर स्पेसच्या नियमांना सुरुंग लावत आहे.
भारत एकतर अशा शीतयुद्धांचा आणि आतंकवाद्यांचे टार्गेट आहे. प्रभावी प्रतिक्रिया, आक्रमक परराष्ट्र विषयक भूमिका व चीन किंवा पाकिस्तानला दमदार विरोध करण्याच्या अभावामुळेे आपला देश म्हणजे ‘कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे!’ असा झाला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गनिमीकाव्यात आता खूप बदल झाला आहे. सायबर हल्ल्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा नवा युद्धप्रकार हे अधोरेखित करतो की, पारंपरिक युद्धप्रकाराचा वापर करून या नव्या सायबर युद्धाचा सामना करता येणे शक्य नाही.अनेक देश आता स्वत:ची हॅकिंग ब्रिगेड तयार करीत असून, या सायबरयुद्धाला तोंड देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या धोकादायक हॅकिंगला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘इथिकल हॅकिंग’ ही संकल्पना दिवसेंदिवस अधिकाधिक विस्तारत जात आहे. कारण पुढच्या काळातील युद्धे बंदुका आणि तोफांनी नाहीत, तर की-बोर्ड आणि माऊसने खेळली जातील. सायबर युद्धाला तोंड देण्यासाठी आता आपल्यालाही माहिती-तंत्रज्ञान आणि येत्या काळातील युद्धज्ञानात संशोधन करून, त्याचा वापर करून, नवी सामरिक नीती आखणे ही काळाची गरज बनली आहे.
•अमर पुराणिक•
भारताला सायबर धोका दोन स्तरांवर आहे. पहिला आहे राष्ट्रीयस्तर. यापूर्वीही नॅशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व परराष्ट्र मंत्रालयाच्याकार्यालयांवर असा सायबर हल्ला झालेला आहे. भारत सरकारची प्रमुख मंत्रालये आणि सरकारी कार्यालयांच्या संगणकांवर घुसखोरी करून चीनने गोपनीय माहिती व दस्तऐवज मिळवण्याची क्षमता सिद्ध करून दाखवलेली आहे. सायबर हल्ल्यांचे दुसरे लक्ष्य आहे काही विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्था. भारतात या प्रकारात मोडणार्‍यांमध्ये अनेक संस्था या हॅकर्सचे लक्ष्य आहेत. तिबेटच्या निर्वासित सरकारबरोबरच काही भारतीय लेखक आणि चीनचे काही टीकाकारदेखील या लक्ष्यात मोडतात. सामान्यत: सायबर घुसखोरी ही ई-मेल अकाऊंट हॅक करून केली जाते. याशिवाय ट्रोजन हॉर्स नामक व्हायरस पाठवून आपल्या कंप्युटरमधील काही फाईल उडविल्या जातात किंवा या फाईलमधील मजकूर सायबर हल्लेखोर स्वत:कडे स्थलांतरित करून घेतो. या हॅकिंंगच्या प्रकारात जर ‘सायबर गनिमीकाव्या’चा वापर केला असेल तर हा हल्ला कोणी केला व कोणत्या देशातून झाला, याचा पत्ता लावणे केवळ अशक्य आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून असे हल्ले दुसर्‍या देशांच्या नावाने किंवा दुसर्‍या देशाच्या माध्यमातून करता येऊ शकतात. जसे चीनने आफ्रिकेत ‘मेड इन इंडिया’ची लेबल वापरून औषधे विकली आहेत. त्याचप्रकारे सायबर घुसखोरांनी रशिया, इराण, क्युबा आणि अन्य देशांच्या माध्यमातूनही अशी कृत्ये केलेली आहेत.
सायबर हल्लेखोर कितीही चाणाक्ष असले तरीही संशोधकांसाठी कोणता न कोणता पुरावा किंवा संकेत सोडतच असतात, ज्याद्वारे अवघड असले तरीही कोणी हल्ला केला, याचा पत्ता लागू शकतो. याच द्वारे संशोधकांनी हा हल्ला चीनने केल्याचे शोधून काढले आहे. याच तत्वाच्या जोरावर शोधलेले अनुमान असे आहे की, भारताच्या सरकारी कार्यालयांवर झालेले अधिकांश सायबर हल्ले चीनने केलेले आहेत. गूगलसुद्धा याच निष्कर्षावर पोहोचली आहे. हे सायबर हल्ले चीन कशाप्रकारे अन्य देशाचा घात करीत आहे, याचा हा पुरावाच आहे. सायबर हल्ल्यांशिवाय चीनने आपले चलन युआनचे मूल्य जबरदस्तीने किंवा अनैसर्गिकरीत्या पाडून आणि स्वस्त (पण हीनदर्जाच्या) वस्तू जगातील तमाम देशात विक्री करूनही मोठे नुकसान केले आहे. अशा हरकतीमुळे चीनच्या शांतीपूर्ण उदयाच्या दाव्यातील तथ्ये उघडी पडत आहेत. जर चीन अतिशय कौशल्याने अमेरिकेच्या कमीतकमी ३४ कंपन्यांवर सायबर हल्ले करून महत्त्वपूर्ण व गोपनीय बौद्धिक संपदा चोरण्याचा प्रयत्न करू शकत असेल, तर निश्‍चितपणे त्यांच्यात भारतातील अधिकांश संगणकांमध्येे सुरुंग लावण्याची क्षमता आहे आणि भारतात संगणक संरक्षण आणि निगराणीचे उपाय अतिशय साधारण व प्राथमिक स्तरावर आहेत. आज गूगल ओरडत आहे की, चीन त्यांच्यावर सायबर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण हाच चीन सूचना व प्रसारणाच्या मुक्त प्रवाहाला घाबरतो. चीनच्या इंटरनेटवर ऑनलाईन सेन्सॉरशिप लादण्यात याच गूगलने योगदान दिलेले आहे. गूगलने चीनसाठी एक असे सर्च इंजिन बनवले आहे, जे अशा वेबसाईटना प्रतिबंधित करते. आता खुद्द गूगलच चीनच्या वाढत्या सायबर क्षमतेची शिकार झाली आहे. स्वत:ला झळ बसल्यावरच गूगलने चीनविरुद्ध तोंड उघडले आहे.
सुपरसिक्युअर्ड डिजिटल कोड तोडणार्‍या हॅकर्सना कायदेही कसे तोडायचे, ते चांगले ठावूक आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे जगभरातल्या कित्येक वेबसाईट्‌स, माहिती चीनमधून हॅक होत आहे. या हॅकिंगला कंटाळून गूगलने चीनमधील आपला बाडबिस्तारा गुंडाळण्याचा इशारा दिल्याचे प्रकरण ताजेच आहे.
अवघ्या काही मिनिटांत, कोणत्याही युद्धाची खर्चिक तयारी न करता की-बोर्डवरील काही बटणे दाबत सायबर जग हादरवून टाकणारे हे हॅकर्स आता सर्वांसाठीच नवी डोकेदुखी ठरले आहेत. ज्या साईट्‌स हॅक होतात किंवा ज्यांची माहिती चोरली जातेय, त्यांना त्याचा थांगपत्ताही नसतो. तसेच हे कोठून घडतेय, कसे घडतेय, हे सारे गुप्त असल्याने तेथपर्यंत पोहोचणे जवळपास अशक्यच असते.
चीनमधील बरीच हॅकर्स मंडळी स्वत:ला राष्ट्रप्रेमी हॅकर्स म्हणवून घेतात. ते हॅकिंग देशासाठी करतात, अशी त्यांची भावना आहे. चीनची शत्रुराष्टे्र असणार्‍या विविध देशांतील साईट्‌स, तेथील माहिती हॅक करून ती योग्य ठिकाणी पोहोचविण्याचे काम हॅकर्सनी स्वत:हून स्वीकारले आहे. त्यातील काही तर थेट सरकारी संस्थांशी जोडलेली असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे. चीन सरकार मात्र या हॅकर्सशी आमचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणून हात वर करीत आहे. दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चाललेले हॅकिंग एक गहन, क्लिष्ट विषय असून, भारतासारख्या राष्ट्रांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कॉम्प्युटर हॅकिंग हा हळूहळू राष्ट्रीय खेळ बनत चालला आहे.
चीनमधले हॅकर एकएकटे काम करतात. त्यातील अनेकजण कॉर्पोरेट्‌स, लष्कर तसेच सरकारसाठी काम करतात. मायक्रोसॉफ्टनेही आपली व्हिस्टा ही नवी ऑॅपरेटिंग सिस्टिम बाजारात आणण्यापूर्वी अशा हॅकर्सकडे आपले सॉफ्टवेअर हॅक होवू शकते का? हे तपासायला दिली होती. तसेच आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या डेटाबेसमधून हवी असलेली माहिती काढून घेण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या या हॅकर्सवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. येथे सारे फायद्याचे गणित असल्याने या हॅकर्सची माहिती शोधून काढण्याची उचापत करायला आजपर्यंत कोणी गेलेले नाही. मोठमोठ्या कंपन्या हॅकर्सचा उपयोग त्यांची उत्पादने हॅक-प्रूफ करण्यासाठी प्रयत्न करतात.
या हॅकर्सची तीन प्रकारात विभागणी करता येते. हॉबी हॅकर, ऍकॅडमिक हॅकर आणि सिक्युरिटी हॅकर. हॉबी हॅकरचा हा व्यवसाय नसतो, फक्त गंमत म्हणून ते हॅकिंग करीत असतात. ऍकॅडमिक हॅकर सॉफ्टवेअर, वेबसाईटस हॅक-प्रूफ करण्यासाठी झगडतात. तर सार्‍या जगाचे खलनायक असणारे तिसर्‍या प्रकारचे हॅकर म्हणजे सिक्युरिटी हॅकर. हे कोणाच्याही कॉम्प्युटरमध्ये शिरून वाट्टेल ते करू शकतात. चीनमध्ये हॅकर्सना सॉफ्टवेअर प्रोग्राममधील कमतरता दूर करण्याचे कायदेशीर प्रशिक्षण दिले जात आहे.
उदाहरणादाखल हॅकर्सनी एक अशी प्रणाली शोधून काढली आहे की, कोणत्याही फाईल्सना ऍक्रोबेट रीडर फॉरमेटमध्ये बदलून टाकले जाते. अशा प्रकारच्या मजकुराच्या फाईल्स उघडून पाहून ही हॅकर मंडळी त्या फाईल्स स्कॅन करून चीनच्या डिजिटल स्टोअरमध्ये एकत्र जमा करतात, जी एका विशाल स्टोरेज अँड मेंटेनन्स टेक्नॉलॉजीचे महत्त्वाचे अंग आहे. अशा तंत्राला कॅनडाच्या संशोधकांनी ‘घोस्टनेट’ असे नाव दिले आहे. मागील वर्षी धर्मशाला येथील निर्वासित तिबेटी सरकारची गोपनीय कागदपत्रे चीनने अशाचप्रकारे हस्तगत केली होती. जर्मनी, इंग्लंड आणि अमेरिका या तिन्ही देशांच्या सरकारनेही कबूल केले आहे की, चिनी हॅकर्सनी त्यांच्या सरकारी आणि सैन्याची संगणक प्रणाली व नेटवर्क हॅक केले आहे. या हॅकर्सचा चीनच्या सरकारशी कोणताही संबंध नाही असे वाटत असले तरीही, चीन यात गळ्यापर्यंत गुंतला आहे, यात शंका नाही. किंबहुना अधिक संभवना हीच आहे की, या हॅकर्सचा संबंध पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी असावा, असा संशय अनेक अभ्यासक विद्वानांनी व्यक्त केला आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिटंन यांनी इंटरनेट सेंसॉरशिपच्या मुद्द्य़ावरून चीनला इशारा दिला होता की, जगातील खूप मोठ्या भागाला इंटरनेटच्या माध्यमातून झाकोळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हिलरींच्या या वक्तव्यात शीतयुद्धासारखाच संदेश होता. या वक्तव्यावरून हेही दिसून येते की, १९९० नंतरच्या चीनच्या आर्थिक उदयातील राजनैतिक खुलेेपणाचा, पारदर्शकतेचा आभाव असल्याचे दिसून आल्याने हिलरी यांनी अमेरिकेच्या अपेक्षा चीनने पूर्ण केलेल्या नाहीत, असा आरोप केला आहे. अतिशय तंग अशा राजकीय व्यवस्थेच्या उत्कर्षासाठी व्यापारिक शक्ती व इंटरनेटचा वापर करण्याची चीनची नीती योग्य नाही. सत्य हे आहे की, चीन एका बाजूला आर्थिक ताकद वाढवीत असताना दुसर्‍या बाजूला सायबर स्पेसच्या नियमांना सुरुंग लावत आहे.
भारत एकतर अशा शीतयुद्धांचा आणि आतंकवाद्यांचे टार्गेट आहे. प्रभावी प्रतिक्रिया, आक्रमक परराष्ट्र विषयक भूमिका व चीन किंवा पाकिस्तानला दमदार विरोध करण्याच्या अभावामुळेे आपला देश म्हणजे ‘कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे!’ असा झाला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गनिमीकाव्यात आता खूप बदल झाला आहे. सायबर हल्ल्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा नवा युद्धप्रकार हे अधोरेखित करतो की, पारंपरिक युद्धप्रकाराचा वापर करून या नव्या सायबर युद्धाचा सामना करता येणे शक्य नाही.अनेक देश आता स्वत:ची हॅकिंग ब्रिगेड तयार करीत असून, या सायबरयुद्धाला तोंड देण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या धोकादायक हॅकिंगला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘इथिकल हॅकिंग’ ही संकल्पना दिवसेंदिवस अधिकाधिक विस्तारत जात आहे. कारण पुढच्या काळातील युद्धे बंदुका आणि तोफांनी नाहीत, तर की-बोर्ड आणि माऊसने खेळली जातील. सायबर युद्धाला तोंड देण्यासाठी आता आपल्यालाही माहिती-तंत्रज्ञान आणि येत्या काळातील युद्धज्ञानात संशोधन करून, त्याचा वापर करून, नवी सामरिक नीती आखणे ही काळाची गरज बनली आहे.
0 comments:
Post a Comment