•चौफेर : अमर पुराणिक•
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे. लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाप्रणित रालोआ सरकार सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे. लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विदेशी दौर्‍यामधून काय साध्य केले याचा हा पुरावा आहे.
लंडन येथील वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्सच्या अभ्यासानुसार जानेवारी २०१५ ते जून २०१५ या सहा महिन्यात भारतात ३१ अब्ज डॉलरची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जगातील सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या चीनला या अवधित २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनला गेल्या सहा महिन्यात भारताने मागे टाकले आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेला २७ अब्ज डॉलर परकिय गुंतवणूक मिळाली आहे. फायनान्शियल टाईम्सने २०१५ या वर्षातील पहिल्या सहामाहीत सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या १० राष्ट्रांची यादी जाहीर केली आहे. ती अशी- भारत : ३१ अब्ज डॉलर, चीन : २८ अब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : २७ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : १६ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : १४ अब्ज डॉलर, इंडोनेशिया : १४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : ८ अब्ज डॉलर, स्पेन : ७ अब्ज डॉलर, मलेशिया : ७ अब्ज डॉलर आणि ऑस्ट्रेलिया : ७ अब्ज डॉलर. भारताने मिळवलेली३१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यासाठी महत्त्वाची ठरते की, भारताला इतकी भरभक्कम विदेशी गुंतवणूक मिळत असताना जगातील अन्य देशांतील विदेशी गुंतवणूक मोठ्‌या प्रमाणात घटली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अग्नेय अशियातील व्हियेतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हेही विदेशी गुंतवणूकीसाठी मनपसंत देश बनले आहेत.
फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार सन २०१४ सालच्या जानेवारी ते डिसेंबर या १२ महिन्यातील टॉप टेन विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या देशांची यादीही आकडेवारीसह दिली आहे. चीन : ७५ अ ब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : ५१ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : ३५ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : ३३ अब्ज डॉलर, भारत : २४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : २४ अब्ज डॉलर, मलेशिया : १९ अब्ज डॉलर, ब्राझिल, इंडोनेशिया : १७ अब्ज डॉलर. सन २०१४ मध्ये भारताला २४ अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गुंतवणूक मिळाली होती आणि या वर्षीच्या पहिल्या सहाच महिन्यात भारताला ३१ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक मिळाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता हातात येताच यासाठी प्रयत्न सुरु केले. पहिल्या वर्षी चांगलीच परदेशी गुंतवणूक भारताला लाभली पण या वर्षी त्यांच्या प्रयत्नांचे खरे फळ मिळत आहे. वर्षाच्या सहाच महिन्यात सर्व देशांना भारताने मागे टाकले आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सर्व जग सापडले असतानाही भारताने प्रतिकूल परिस्थितीत हे यश मिळवले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात बहूदा पहिल्या दहामध्येही नसणारा भारत या सहा महिन्यात सर्वश्रेष्ठ ठरला याची जगाच्या इतिहासात याची नोंेद घेतली गेली जाईल. चीनच्या बाबतील एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की चीनला मिळणार्‍या विदेशी गुंतवणूकीपैकी हॉंगकॉंगला यातील ४० टक्के हिसा जातो.
इतर काही संस्थांनीही याची सर्वसाधारण आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताच्या रिझर्व बँकेनेही विदेशी गुंतवणूकीची आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीत काहीसा फरक दिसून येतो. फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत दूसर्‍या एका संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे सिंगापूर, कॅनडा आणि नेदरलँड या देशांचा या पहिल्या दहामध्ये समावेश आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताला २० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक मिळाली आहे, ही आकडेवारी फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत जवळजवळ ११ अब्ज डॉलर कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते या फरकाचे कारण हे आहे की, फायनान्शियल टाईम्सने प्रस्तावांच्या आधारावर व इन-प्रोग्रेस असलेलीही आकडेवारी यात धरली आहे. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते ३१ अब्ज कोटी विदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव झालेले आहेत तर रिझर्व बँकेने प्रत्यक्ष जमा झालेली विदेशी गुंतवणूकच यात समाविष्ट केली आहे त्यामुळे ही तफावत दिसून येते. केवळ रिझर्व बँकेची आकडेवारी जरी गृहीत धरली तरीही भारताला मिळालेल्या विदेशी गुंतवणूकीत ३३ टक्के वाढ झाली आहे हा एक मोठा विक्रम प्रस्तापित झाला आहे. या आधी सन २००७-०८ पासून सतत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीत घसरण होत आली होती. ही घसरण सन २०१४ साली थांबली आहे, केवळ घसरण थांबलीच नाही तर भारताने मोठी उल्लेखनीय गरुड भरारी घेतली आहे हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ही उल्लेखनीय वृद्धी झालेली आहे याचे श्रेय निश्‍चित रुपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून विदेशी दौरे करुन मोदी विदेशी उद्योजकांना भारतात औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी सतत आव्हान करत आहेत. कोणत्याही देशात औद्योगिक भागीदारी गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार प्रमुख चार बाबींचा विचार करत असतात. पहिली बाब, गुंतवणूकीची सुरक्षितता, ज्यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत असणे महत्वाचे आहे. दुसरी, गुंतवणूकीच्या मुल्यात वृध्दी, यासाठी देशातील गुंतवणूकीचा बाजार विकासित असला पाहिजे. तिसरी, गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा नफा हा बँकेच्या मिळणार्‍या व्याजापेक्षा दुप्पट असला पाहिजे, यासाठी सरकारची दीर्घकालीन उद्योगोन्मुख नीती असली पाहिजे. आणि चौथी बाब, देशात पोषक व्यवसायिक वातावरण असले पाहिजे. सरकारची नीती, धोरणे सुसंगत असली पाहिजेत. याशिवाय गुंतवणूकदार त्या देशाचे क्रेडिट रेटिंगही पाहात असतात. उल्लेखनिय बाब ही आहे की, जागतिक क्रेडिट रेटींग संस्थांनी अजूनही भारताची के्रडीट रेटींग किंवा गे्रेड वाढवलेली नाही. भारतातील विरोधी पक्षांनी, काही गैरसरकारी संघटनांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी भारतविरोधी आणि नकारात्मक वातावरण तयार केलेले असतानाही भारतात इतकी भरघोस विदेशी गुंतवणूक होत आहे. विरोधकांनी, माध्यमांनी मोदी यांना उद्योजकांचे हीत पाहात असल्याचा आरोपही केला आहे. पण या विदेशी गुंतवणूकीमुळे भारत सक्षम आणि आत्मनिर्भर होणार आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना यातूनच मोठे पाठबळ लाभणार आहे. गेल्या साठ वर्षाच्याकाळात अटल सरकारचा अपवाद वगळता भारताच्या तिजोरीत कायम खडखडाच होता. रसातळाला गेलेल्या भारताची पत, गुंतवणूक, उत्पन्न वाढवण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. या गुंतवणूकीच्या माध्यमातूनच भारत स्वयंपुर्ण होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूक वाढली याचा अर्थ ‘पी हळद अन हो गोरी’ असा होत नाही. याचे फायदे मिळायला थोडा काळ जावा लागतो. सध्या भारताने विकासाचा चांगला वेग साधलेला असला तरीही याची दीर्घकालिन रसाळ फळे चाखण्यासाठी आपल्याला किमान दोन-तीन वर्षे तरी वाट पहावी लागणार आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक हा एक विकासाच्या दीर्घप्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. या विदेशी गुंतवणूकीतून भारताची स्वत:ची गुंतवणूक निर्माण करणे हा दुसरा टप्पा आहे. या गुंतवणूकीतून निर्माण होणारा भारताचा पैसा खर्‍या अर्थाने भारतीयांच्या हातात खेळणार आहे. यानंतरच पुढच्या टप्प्यात याची मधूर फळे देशाला चाखायला मिळणार आहेत. चीनने यासाठी आपल्या देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तेथे स्पेशल इकॉनॉमी झोन निर्माण केलेले आहेत. चीनमध्ये उद्योगांसाठी जमिन मिळवणे खूप सोपी प्रक्रिया आहे. भारतात मात्र ही मोठी समस्या आहे. यावर मात केल्यास भारत आणखी विकासाचा वेग साधू शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने पहिल्या टप्प्यात कमी जमीन लागणारे उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उदा. माहिती तंत्रज्ञान, टेलिकॉम, वीमा, बँकींग व अन्य सेवा क्षेत्रात सध्या मोठ्‌याप्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मोठे उद्योग, निर्मिती, संशोधन आदीसाठी मोठ्‌याप्रमाणात जागा लागते त्यामुळे भूमी अधिग्रहण कायदा झाल्यानंतरच असे दीर्घकालिन फायदा देणारे, मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देणारे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे भारताचा संरक्षण व शस्त्रास्त्र उत्पादनाकडे कल आहे आणि यात गुंतवणूकीसाठी भारताला काही मोठे प्रस्ताव मिळालेले आहेत.
एकुणच २०१५ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होणे निश्‍चितच उत्साहवर्धक आहे. येत्या सहा महिन्यात याहून अधिक गुंतवणूक मिळणे अपेक्षित आहे आणि यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पांची कामेही मोठ्‌याप्रमाणात सुरु होतील.
लंडन येथील वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्सच्या अभ्यासानुसार जानेवारी २०१५ ते जून २०१५ या सहा महिन्यात भारतात ३१ अब्ज डॉलरची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जगातील सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या चीनला या अवधित २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनला गेल्या सहा महिन्यात भारताने मागे टाकले आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेला २७ अब्ज डॉलर परकिय गुंतवणूक मिळाली आहे. फायनान्शियल टाईम्सने २०१५ या वर्षातील पहिल्या सहामाहीत सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या १० राष्ट्रांची यादी जाहीर केली आहे. ती अशी- भारत : ३१ अब्ज डॉलर, चीन : २८ अब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : २७ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : १६ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : १४ अब्ज डॉलर, इंडोनेशिया : १४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : ८ अब्ज डॉलर, स्पेन : ७ अब्ज डॉलर, मलेशिया : ७ अब्ज डॉलर आणि ऑस्ट्रेलिया : ७ अब्ज डॉलर. भारताने मिळवलेली३१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यासाठी महत्त्वाची ठरते की, भारताला इतकी भरभक्कम विदेशी गुंतवणूक मिळत असताना जगातील अन्य देशांतील विदेशी गुंतवणूक मोठ्‌या प्रमाणात घटली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अग्नेय अशियातील व्हियेतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हेही विदेशी गुंतवणूकीसाठी मनपसंत देश बनले आहेत.
फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार सन २०१४ सालच्या जानेवारी ते डिसेंबर या १२ महिन्यातील टॉप टेन विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या देशांची यादीही आकडेवारीसह दिली आहे. चीन : ७५ अ ब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : ५१ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : ३५ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : ३३ अब्ज डॉलर, भारत : २४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : २४ अब्ज डॉलर, मलेशिया : १९ अब्ज डॉलर, ब्राझिल, इंडोनेशिया : १७ अब्ज डॉलर. सन २०१४ मध्ये भारताला २४ अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गुंतवणूक मिळाली होती आणि या वर्षीच्या पहिल्या सहाच महिन्यात भारताला ३१ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक मिळाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता हातात येताच यासाठी प्रयत्न सुरु केले. पहिल्या वर्षी चांगलीच परदेशी गुंतवणूक भारताला लाभली पण या वर्षी त्यांच्या प्रयत्नांचे खरे फळ मिळत आहे. वर्षाच्या सहाच महिन्यात सर्व देशांना भारताने मागे टाकले आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सर्व जग सापडले असतानाही भारताने प्रतिकूल परिस्थितीत हे यश मिळवले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात बहूदा पहिल्या दहामध्येही नसणारा भारत या सहा महिन्यात सर्वश्रेष्ठ ठरला याची जगाच्या इतिहासात याची नोंेद घेतली गेली जाईल. चीनच्या बाबतील एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की चीनला मिळणार्‍या विदेशी गुंतवणूकीपैकी हॉंगकॉंगला यातील ४० टक्के हिसा जातो.
इतर काही संस्थांनीही याची सर्वसाधारण आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताच्या रिझर्व बँकेनेही विदेशी गुंतवणूकीची आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीत काहीसा फरक दिसून येतो. फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत दूसर्‍या एका संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे सिंगापूर, कॅनडा आणि नेदरलँड या देशांचा या पहिल्या दहामध्ये समावेश आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताला २० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक मिळाली आहे, ही आकडेवारी फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत जवळजवळ ११ अब्ज डॉलर कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते या फरकाचे कारण हे आहे की, फायनान्शियल टाईम्सने प्रस्तावांच्या आधारावर व इन-प्रोग्रेस असलेलीही आकडेवारी यात धरली आहे. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते ३१ अब्ज कोटी विदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव झालेले आहेत तर रिझर्व बँकेने प्रत्यक्ष जमा झालेली विदेशी गुंतवणूकच यात समाविष्ट केली आहे त्यामुळे ही तफावत दिसून येते. केवळ रिझर्व बँकेची आकडेवारी जरी गृहीत धरली तरीही भारताला मिळालेल्या विदेशी गुंतवणूकीत ३३ टक्के वाढ झाली आहे हा एक मोठा विक्रम प्रस्तापित झाला आहे. या आधी सन २००७-०८ पासून सतत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीत घसरण होत आली होती. ही घसरण सन २०१४ साली थांबली आहे, केवळ घसरण थांबलीच नाही तर भारताने मोठी उल्लेखनीय गरुड भरारी घेतली आहे हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ही उल्लेखनीय वृद्धी झालेली आहे याचे श्रेय निश्‍चित रुपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून विदेशी दौरे करुन मोदी विदेशी उद्योजकांना भारतात औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी सतत आव्हान करत आहेत. कोणत्याही देशात औद्योगिक भागीदारी गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार प्रमुख चार बाबींचा विचार करत असतात. पहिली बाब, गुंतवणूकीची सुरक्षितता, ज्यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत असणे महत्वाचे आहे. दुसरी, गुंतवणूकीच्या मुल्यात वृध्दी, यासाठी देशातील गुंतवणूकीचा बाजार विकासित असला पाहिजे. तिसरी, गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा नफा हा बँकेच्या मिळणार्‍या व्याजापेक्षा दुप्पट असला पाहिजे, यासाठी सरकारची दीर्घकालीन उद्योगोन्मुख नीती असली पाहिजे. आणि चौथी बाब, देशात पोषक व्यवसायिक वातावरण असले पाहिजे. सरकारची नीती, धोरणे सुसंगत असली पाहिजेत. याशिवाय गुंतवणूकदार त्या देशाचे क्रेडिट रेटिंगही पाहात असतात. उल्लेखनिय बाब ही आहे की, जागतिक क्रेडिट रेटींग संस्थांनी अजूनही भारताची के्रडीट रेटींग किंवा गे्रेड वाढवलेली नाही. भारतातील विरोधी पक्षांनी, काही गैरसरकारी संघटनांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी भारतविरोधी आणि नकारात्मक वातावरण तयार केलेले असतानाही भारतात इतकी भरघोस विदेशी गुंतवणूक होत आहे. विरोधकांनी, माध्यमांनी मोदी यांना उद्योजकांचे हीत पाहात असल्याचा आरोपही केला आहे. पण या विदेशी गुंतवणूकीमुळे भारत सक्षम आणि आत्मनिर्भर होणार आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना यातूनच मोठे पाठबळ लाभणार आहे. गेल्या साठ वर्षाच्याकाळात अटल सरकारचा अपवाद वगळता भारताच्या तिजोरीत कायम खडखडाच होता. रसातळाला गेलेल्या भारताची पत, गुंतवणूक, उत्पन्न वाढवण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. या गुंतवणूकीच्या माध्यमातूनच भारत स्वयंपुर्ण होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूक वाढली याचा अर्थ ‘पी हळद अन हो गोरी’ असा होत नाही. याचे फायदे मिळायला थोडा काळ जावा लागतो. सध्या भारताने विकासाचा चांगला वेग साधलेला असला तरीही याची दीर्घकालिन रसाळ फळे चाखण्यासाठी आपल्याला किमान दोन-तीन वर्षे तरी वाट पहावी लागणार आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक हा एक विकासाच्या दीर्घप्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. या विदेशी गुंतवणूकीतून भारताची स्वत:ची गुंतवणूक निर्माण करणे हा दुसरा टप्पा आहे. या गुंतवणूकीतून निर्माण होणारा भारताचा पैसा खर्‍या अर्थाने भारतीयांच्या हातात खेळणार आहे. यानंतरच पुढच्या टप्प्यात याची मधूर फळे देशाला चाखायला मिळणार आहेत. चीनने यासाठी आपल्या देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तेथे स्पेशल इकॉनॉमी झोन निर्माण केलेले आहेत. चीनमध्ये उद्योगांसाठी जमिन मिळवणे खूप सोपी प्रक्रिया आहे. भारतात मात्र ही मोठी समस्या आहे. यावर मात केल्यास भारत आणखी विकासाचा वेग साधू शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने पहिल्या टप्प्यात कमी जमीन लागणारे उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उदा. माहिती तंत्रज्ञान, टेलिकॉम, वीमा, बँकींग व अन्य सेवा क्षेत्रात सध्या मोठ्‌याप्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मोठे उद्योग, निर्मिती, संशोधन आदीसाठी मोठ्‌याप्रमाणात जागा लागते त्यामुळे भूमी अधिग्रहण कायदा झाल्यानंतरच असे दीर्घकालिन फायदा देणारे, मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देणारे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे भारताचा संरक्षण व शस्त्रास्त्र उत्पादनाकडे कल आहे आणि यात गुंतवणूकीसाठी भारताला काही मोठे प्रस्ताव मिळालेले आहेत.
एकुणच २०१५ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होणे निश्‍चितच उत्साहवर्धक आहे. येत्या सहा महिन्यात याहून अधिक गुंतवणूक मिळणे अपेक्षित आहे आणि यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पांची कामेही मोठ्‌याप्रमाणात सुरु होतील.
0 comments:
Post a Comment