नीती आयोग उभा करेल नवा भारत?

•चौफेर : अमर पुराणिक•

योजना आयोग बंद करुन आणि नीती आयोग सुरु करुन याची सुरुवात मोदी यांनी केली आहे. अशा प्रक्रियामध्ये निष्ठा, कष्ट, सातत्य आणि पारदर्शकता असणारे लोक आल्यास अच्छे दिन येणे दूर नाही. पंतप्रधान नरेद्र मोदी कसलेले शासक आहेत. ते या गोष्टी समजू शकतात. म्हणूनच त्यांनी नव्याने नीती आयोग सुरु करुन विकासाच्या दृष्टीने नवे पर्व सुरु करण्याचा पाया घातला आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक योजना केवळ कागदांवरच रंगवण्यात आल्या. देशाच्या विकासात महत्त्वपुर्ण असलेले योजना आयोगासारखे अनेक आयोग निद्रीस्त अवस्थेतच राहिले आहेत. त्यामुळे योजनांची, विकास कामांची अंमलबजावणी करण्यात जवळजवळ ६० वर्षे सत्ता उपभोगणारे कॉंग्रेस सरकार खूपच मागे पडले. योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कॉंग्रेस सरकारकडे इच्छाशक्ती नव्हती आणि कार्यक्षमता ही नव्हती. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारत देश अविकसितच राहिला. भारतासारख्या देशाला स्वत:ला विकसनशील म्हणवून घेण्यात कोणतेही भूषण नाही. इतक्यावर्षात काही मोजक्याच योजना प्रत्यक्षात उतरल्या. या योजना का राबवता आल्या नाहीत याला कारणे अनेक आहेत. मुळात योजना तयार करताना त्यांचे योग्य नियोजन, खर्चाचा नेमका ताळमेळ, गुणवत्ता, गरजा, ठरलेल्या कालावधीत योजना पुर्ण करुन कार्यान्वयन करणे आणि दूरागामी परिणामांचा अभ्यास होताना आणि काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसली नाही.
काही दिवसांपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत योजना आयोग बंद करुन नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत सुरु असलेल्या योजना आयोगाच्या कार्यप्रणालीमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर अनेक बंधने येत होती. राज्यांना आपल्या गरजा आणि विवेकानुसार विकासाचे मॉडेल लागू करण्याची मोकळीक नसल्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आघात होत होते. प्रत्येक राज्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. क्षमता वेगवेगळी आहे. साधने आणि सुविधा वेगवेगळ्या आहेत. उदारणार्थ एका राज्याची गरज रस्ते विकासाची आहे तर दुुसर्‍या राज्याची गरज शिक्षणाची आहे तर तिसर्‍याची रोजगार निर्मितीची आहे. त्यामुळे जी ती राज्यं आपल्या गरजांप्रमाणे योजना आयोगाच्या आडकाठीमुळे कार्य करु शकत नव्हती. त्यामुळे सरकारने घेतलेला योजना आयोग बंद करण्याचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. आता नव्याने सुुरु करण्यात आलेल्या नीती आयोगाद्वारे सर्व राज्यांच्या आणि केंद्राच्या सहमतीने राज्यांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आणि स्वायत्तता देण्यात आली आहे. आजपर्यंत योजना आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती  राज्यांना कोणतीही विचारणा न करता केंद्र सरकारद्वारे केली जात होती. काही तज्ज्ञांच्या मते या आयोगाचे कार्य हे देशाच्या विकासाचा रोड मॅप बनवणे हे असले पाहिजे. हा रोड मॅप लागू करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना असले पाहिजे. अशा अनेक चांगल्या सुचनांचा समावेश नव्या नीती आयोगाच्या स्थापनेच्यावेळी करण्यात आला आहे आणि ही विचारधारा योग्य दिशेने चालली आहे.  
प्रश्‍न हा आहे की योजना आयोग आपल्या उद्देशपुर्तीत मागे का पडले? कारण  म्हणजे योजना आयोगात कामांचे योग्य वर्गिकरण, पृथ्थकरण आणि विभागणीचा आभाव हे आहे. योजना आयोग देशासमोरील समस्यांचे नेमके आकलन करुन त्याचे निराकारण करण्यात असफल राहिले आहे. १९९१ मध्ये देशासमोर परकीय चलनाचे संकट निर्माण झाले होते. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार सातव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती आणि स्थिती चांगली होती. ही योजना १९८५ ते १९९० पर्यंत लागू होती. योजना आयोगाच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे परिस्थिती चांगली होती. तरीही परकीय चलनाचे संकट देशापुढे कसे उभे राहिले? माशी कोठे शिंकली? देशाची चांगली अर्थिक स्थिती असताना परकीय चलनाचे संकट कसे आले हे सांगण्यात योजना आयोग अपयशी ठरले होते. अशी अनेक उदारणे देता येतील.
अशा प्रकारची संकटे सर्वच देशांची पाहिली आहेत. त्यातून अमेरिका, जर्मनी, जपान, ब्रिटन देखील सुटले नाही. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षात आर्थिक मंदीचे संकट पाहिले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांद्वारे ‘काउन्सिल ऑफ इकॉनॉमिक ऍडव्हाझर’ नियुक्त केले जातात. या काउन्सिलद्वारे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आर्थिकबाबतीत सल्ला दिला जातो. आपल्या २००६ सालच्या अहवालात काउन्सिलने अमेरिकन बँकिंग व्यवस्थेवरील नियंत्रण हटवण्याची पाठराखण केली होती. त्या अहवालात त्यांनी म्हटले होते की, नियंत्रण हटवल्याने अमेरिकन बँक कंपन्या जगभर आपले स्थान निर्माण करतील. पण प्रत्यक्षात मात्र अमेरिकन बँकींग व्यवस्था वाळूच्या किल्ल्याप्रमाणे कोलमडून पडेल याची थोडीही जाणीव या काउन्सिलने अमेरिकेच्या अध्यक्षांना करुन दिली नाही. २००८ साली अमेरिकेवर आलेल्या हा धोक्याचा इशाराही देण्यात ही अमेरिकन काउन्सिल अपयशी ठरली.  अशी परदेशातील अपयशाची काही उदाहरणे असली तरीही काही अपवाद वगळता विकसित राष्ट्रांनी मोठे यश संपादन केलेे आहे. भारत मात्र यात पुर्णपणे अपयशी राहीला आहे. त्यामुळेच यात बदल होणे अपेक्षित होते.
याची मूळ समस्या ही आहे की योजना आयोगात सेवानिवृत्त सरकारी नोकरशहांची अधिकाधिक नियुक्ती केली जात असे. काही अपवाद वगळता ४० वर्षांच्या सेवाकाळात बहूतांश सरकारी बाबूंंचा वरिष्ठांच्या तालावर नाचणे आणि वेळकाढूपणा करणे हा स्वभाव झालेला असतो. यांच्यातील स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमताच संपलेली असते. मग असे निवृत्त सरकारीबाबू देशाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना कशा आखणार हा प्रश्‍न आहे. स्वतंत्र चिंतन आणि सरकारी नोकरी एकत्र नांदू शकत नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. नोकर मालकांच्या इशार्‍यावर चालतो. एव्हाना आयएएस अधिकार्‍यांचा आवाज मंत्री बदलतील तसा बदलत असतो. असे खोबरं तिकडं चांगभलं करणारे अधिकारी देशाचं काय भलं करु शकणार आहेत. शिवाय मंत्र्यांची वृत्ती सोयीची माणसे निवडण्याची असायची त्यामुळे योजना आयोगाचे काम सरकारची हुजरेगिरी करणार्‍या लोकांच्या हातात राहीले होते. याच कारणाने योजना आयोग विकासाचा रोडमॅप बनवण्यात अपयशी ठरली आहे.
खुर्च्या उबवणार्‍या सरकारी बाबूंसाठी किंवा पाट्‌याटाकू वृत्तीच्या लोकांसाठी हा आयोग प्रतिबंधीत असला पाहिजे. देशाच्या विकासाचा रोडमॅप आयएएस अधिकार्‍यांकडून बनवून घेणे अशक्य आहे, पण विशेष संशोधक, उच्च तंत्रज्ञ, अभ्यासक, प्राध्यापक अशांकडून करुन घेणे अशक्य नाही. पण तसा विचार कालपर्यंत झालेला नाही. या आयोगात यशस्वी संशोधक, उद्योजक, शेतकरी, लेखक, खेळाडू, व्यवस्थापन कौशल्यातील तज्ज्ञ, विकसन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आपापल्या क्षेत्रात विशेष कौशल्य मिळविलेले तरुण, अशांची नियुक्ती आयोगामध्ये होणे आवश्यक आहे. शिवाय समितीचे दूसरे सदस्य म्हणून इंजिनिअर्स, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, स्वतंत्रपणे कार्य करु शकणार्‍या व्यक्तींचाही समावेश लाभदायक ठरेल. शिवाय काही स्वयंसेवी संस्थांचाही विचार यासाठी होऊ शकतो.
आता योजना आयोग बंद करुन याची सुरुवात मोदी यांनी केली आहे. अशा प्रक्रियामध्ये निष्ठा, कष्ट, सातत्य आणि पारदर्शकता असणारे लोक आल्यास अच्छे दिन येणे दूर नाही. पंतप्रधान नरेद्र मोदी कसलेले शासक आहेत. ते या गोष्टी समजू शकतात. म्हणूनच त्यांनी नव्याने नीती आयोग सुरु करुन विकासाच्या दृष्टीने नवे पर्व सुरु करण्याचा पाया घातला आहे.