•चौफेर : अमर पुराणिक•
आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतावर ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल.
ग्रेट ब्रिटन अखेर युरोपियन युनियनमधून गेल्या शुक्रवारी बाहेर पडला. त्यामुळे जगभरातून याबाबत उलट सूलट चर्चेला सुरुवात झाली. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून मधून बाहेर पडू नये अशी जर्मनी, फ्रांन्स सारख्या अनेक युरोपियन समुहातील सदस्य देशांची इच्छा होती. पण यावर ब्रिटनमध्ये जनमत घेण्यात आले आणि त्यात ७२ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी ५२ टक्के लोकांनी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे असा कौल दिला. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये यासाठी जर्मनीने खूप प्रयत्न केले. जर्मनमधील वृत्तपत्र ‘देयर श्पीगेल’ या वृत्तपत्रात ‘ब्रिटनने बाहेर पडू नये’ या आशयाच्या मथळ्याने मोठी बातमी प्रसिद्ध केली गेली होती. यावरून युरोपमध्ये किती बेचैनी होती याचा अंदाज येतो. पण ५२ टक्के ब्रिटनवासियांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४८ टक्के जनतेने युरोपियन समुहातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये अशी इच्छा व्यक्त करत मतदान केले. ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरुन यांनी ऑक्टोबरमध्ये आपण पद सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. डेव्हीड कॅमरुन यांनी गेल्या निवडणूकीत आपण युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करु आणि कॅम्पेनिंग चालू ठेवू असे आश्‍वासन दिले होते. पण यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत याची जबाबदारी घेत त्यांनी पद सोडण्याची घोषणा केली आहे.
या निकालानंतर स्पष्ट झाले की सर्व सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था निकालांचा अंदाज बांधण्यात विफल ठरल्या आहेत. ‘व्हॉट युके थिंक्स’ सारख्या संस्थेच्या अंदाजानूसार ५१ टक्के लोक ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये या बाजूने आहेत. पण यासारख्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज चूकीचे ठरले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडू नये याचे प्रखरपणे समर्थन करणारे लेबर पार्टीचे खासदार जो कॉक्स यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांच्या प्राणाचे बलिदान ब्रिटनला युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकले नाहीत. युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचे समर्थन करणारे लोक २४ जून रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करत आहेत, जगातील ६० हून अधिक देशांना दास बनवणारे गे्रट ब्रिटन आता स्वतंत्र झाले हे ऐकायला खूप विचित्र वाटतेय. अनेक वर्षापुर्वी युरोपातील २८ देशांनी एकत्र येवून आर्थिक, शांतता आणि सामाजिक प्रगतीचा उद्देश समोर ठेवून युरोपियन महासंघाची स्थापना केली होती. पण हे सर्व उद्देश नंतर बाजूला पडू लागले. सेक्यूलर होण्याच्या नादात अनेक निर्वासितांना विशेषत: अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांतील निर्वासितांना मुक्त प्रवेश देण्यात येऊ लागला. नंतर या सर्व निर्वासितांचा बोजा तेथिल स्थानिकांवर पडू लागला. नंतर नंतर तर धार्मिक तेढ निर्माण होऊ लागली, ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिमांत तणाव वाढू लागला. युरोपियन महासंघाच्या माध्यमातून युरोपियन समुहांनी आर्थिक प्रगती साधलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथिल सामाजिक स्वास्थ बिघडू लागले होते. अशा अनेक बाबींची परिणीती युरोपियन महासंघ फूटण्यात झाली.
असे नाही की युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन पहिलाच देश आहे. १९८५ साली मच्छमारीच्या अधिकारावरून डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांचा युरोपियन महासंघाशी वाद झाला होता आणि हे देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडले होते. यामुळे युरोपियन महासंघाला काही फरक पडला नव्हता. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे मात्र युरोपियन महासंघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मात्र मोठा फरक पडणार आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये युरोपियन महासंघाचा एकूण खर्च ६ हजार ९८५ खर्व युरो इतका होता. त्यात एकट्या ब्रिटनचा आर्थिक वाटा ११ हजार अब्ज युरो इतका होता. याचा अर्थ यूरोपियन महासंघाला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य ब्रिटनसाठी आणि ब्रिटीश करदात्यांसाठी तोट्याचे होते. ब्रिटन बाहेर गेल्यानंतर युरोपियन महासंघाची सर्व जबाबदारी जर्मनीवर येऊन पडली आहे. जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी धीर दिलेला असला तरी इतर युरोपियन नेत्यांनी विधाने संदिग्ध आहेत.
१९५७ साली सहा युरोपियन देश बेल्जियम, फ्रांन्स, पश्‍चिम जर्मनी, इटली, लक्झमबर्ग, नेदरलँड यांनी एकत्र येवून ही कल्पना मांडली होती आणि १९६७ मध्ये ‘युरोपियन कम्यूनिटी’ची स्थापना करण्यात आली. १९७३ साली ब्रिटन युरोपियन कम्यूनिटीचा सदस्य झाला आणि १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला. या करारानूसार तीन ऐतिहासिक बदलांवर सहमती झाली. पहिला बदल म्हणजे ‘युरोपियन कम्यूनिटी’चे नामांतर ‘युरोपियन यूनियन कम्यूनिटी’ असे करण्यात आले. दुसर्‍या बदलाप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचे ठरले. तिसरा आणि महत्त्वपुर्ण बदल म्हणजे ‘युरो झोन’ निर्माण करण्यात आला, ज्यात १२ सदस्य देशांनी २००२ पर्यंत युरो ला चलन म्हणून स्विकारण्याची सीमा निश्‍चित करण्यात आली. पण ब्रिटन सदस्य असुनही चलन स्विकारण्यास तयार नव्हता त्यामुळे ब्रिटन युरो झोनमधून बाहेर होता. हा प्रकार म्हणजे युरो चलनासाठी अडथळ्याची शर्यत होती. २८ पैकी १९ देशांनी याचा कॉमन करंन्सी म्हणून स्विकार केला होता. ब्रिटनचा या मुद्द्यावर वाद होता. ब्रिटन आपले पाऊंड हे चलन सोडण्यास तयार नव्हते. २००४ साली युरोपियन महासंघाचे दहा सदस्य बनले होते आणि २०१३ साली क्रोएशिया युरोपियन महासंघाचा २८ वा सदस्य झाला होता.
आता ब्रिटनने काडीमोड घेतल्यामुळे अनेक युरोपियन महासंघातील देश अडचणीत येणार आहेत. कारण युरोपियन महासंघाकडून सदस्य देशांची सदस्य देशांना मदत मिळत असते. यात आयर्लंडमधील शेतकर्‍यांना महासंघाकडून मिळणारी सबसीडी बंद होईल. पोलंड, रुमानिया, लिथआनिया, ग्रीस देश अशा सबसीडींवरच जगत आहेत, त्यांचा बोजा आता उर्वरित देश कसा उचलणार आहे? ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन सोडण्याचे दूरागामी परिणाम होणार आहेत. अनेक युरोपियन प्रोजेक्ट गोत्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता शरणार्थींची जबाबदारी कोण घेणार? सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे की, ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघ सोेडण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भूकंप येईल का? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट ब्रिटनच अडचणीत येईल. कारण ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ब्रिटनची जनता सत्तारुढ पक्षावर नाराज होईल आणि त्याचा फटका ब्रिटन सरकारला बसेल. बहुदा ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन येणार्‍या वादळाचा अंदाज बांधून आहेत, त्यासाठीच त्यांनी पद सोडण्याची समजदारी दाखवली आहे.
आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारतावर याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. आंतराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासह सर्वच देशांना याचा फटका बसेल. लंडन जगातील प्रमुख आर्थिक बाजार आहे. भारताच्या जवळ जवळ ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये आहेत. यातील बहुसंख्य कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत आणि ब्रिटनमधील व्यापार्‍यांनी युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांत आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. ब्रिटीश कार मेकर, जाग्वार लँड रोव्हर, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल मॅचेस्टर, हिंडाल्को, ग्लोबल ऍटो कांपोनंट अशी काही यातील उदाहरणे आहेत. ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कंपन्यांचे रिस्ट्रक्चर करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पण भारतीय अर्थतज्ज्ञ मात्र ही संधी मानतात. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. त्यांनी या संबंधित रणनीतीबाबत उपस्थितांशी चर्चा केली. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत, यात युरोपियन भारतीय उद्योजकांनाही त्यांनी आव्हान केलेलेच आहे की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल. ब्रिटनमधील भारतीय उद्योगांची ८०० ही संख्या छोटी नाही. याचा खूप मोठा लाभ भारताला मिळू शकेल.
या निकालानंतर स्पष्ट झाले की सर्व सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था निकालांचा अंदाज बांधण्यात विफल ठरल्या आहेत. ‘व्हॉट युके थिंक्स’ सारख्या संस्थेच्या अंदाजानूसार ५१ टक्के लोक ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये या बाजूने आहेत. पण यासारख्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज चूकीचे ठरले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडू नये याचे प्रखरपणे समर्थन करणारे लेबर पार्टीचे खासदार जो कॉक्स यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांच्या प्राणाचे बलिदान ब्रिटनला युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकले नाहीत. युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचे समर्थन करणारे लोक २४ जून रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करत आहेत, जगातील ६० हून अधिक देशांना दास बनवणारे गे्रट ब्रिटन आता स्वतंत्र झाले हे ऐकायला खूप विचित्र वाटतेय. अनेक वर्षापुर्वी युरोपातील २८ देशांनी एकत्र येवून आर्थिक, शांतता आणि सामाजिक प्रगतीचा उद्देश समोर ठेवून युरोपियन महासंघाची स्थापना केली होती. पण हे सर्व उद्देश नंतर बाजूला पडू लागले. सेक्यूलर होण्याच्या नादात अनेक निर्वासितांना विशेषत: अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांतील निर्वासितांना मुक्त प्रवेश देण्यात येऊ लागला. नंतर या सर्व निर्वासितांचा बोजा तेथिल स्थानिकांवर पडू लागला. नंतर नंतर तर धार्मिक तेढ निर्माण होऊ लागली, ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिमांत तणाव वाढू लागला. युरोपियन महासंघाच्या माध्यमातून युरोपियन समुहांनी आर्थिक प्रगती साधलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथिल सामाजिक स्वास्थ बिघडू लागले होते. अशा अनेक बाबींची परिणीती युरोपियन महासंघ फूटण्यात झाली.
असे नाही की युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन पहिलाच देश आहे. १९८५ साली मच्छमारीच्या अधिकारावरून डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांचा युरोपियन महासंघाशी वाद झाला होता आणि हे देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडले होते. यामुळे युरोपियन महासंघाला काही फरक पडला नव्हता. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे मात्र युरोपियन महासंघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मात्र मोठा फरक पडणार आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये युरोपियन महासंघाचा एकूण खर्च ६ हजार ९८५ खर्व युरो इतका होता. त्यात एकट्या ब्रिटनचा आर्थिक वाटा ११ हजार अब्ज युरो इतका होता. याचा अर्थ यूरोपियन महासंघाला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य ब्रिटनसाठी आणि ब्रिटीश करदात्यांसाठी तोट्याचे होते. ब्रिटन बाहेर गेल्यानंतर युरोपियन महासंघाची सर्व जबाबदारी जर्मनीवर येऊन पडली आहे. जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी धीर दिलेला असला तरी इतर युरोपियन नेत्यांनी विधाने संदिग्ध आहेत.
१९५७ साली सहा युरोपियन देश बेल्जियम, फ्रांन्स, पश्‍चिम जर्मनी, इटली, लक्झमबर्ग, नेदरलँड यांनी एकत्र येवून ही कल्पना मांडली होती आणि १९६७ मध्ये ‘युरोपियन कम्यूनिटी’ची स्थापना करण्यात आली. १९७३ साली ब्रिटन युरोपियन कम्यूनिटीचा सदस्य झाला आणि १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला. या करारानूसार तीन ऐतिहासिक बदलांवर सहमती झाली. पहिला बदल म्हणजे ‘युरोपियन कम्यूनिटी’चे नामांतर ‘युरोपियन यूनियन कम्यूनिटी’ असे करण्यात आले. दुसर्‍या बदलाप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचे ठरले. तिसरा आणि महत्त्वपुर्ण बदल म्हणजे ‘युरो झोन’ निर्माण करण्यात आला, ज्यात १२ सदस्य देशांनी २००२ पर्यंत युरो ला चलन म्हणून स्विकारण्याची सीमा निश्‍चित करण्यात आली. पण ब्रिटन सदस्य असुनही चलन स्विकारण्यास तयार नव्हता त्यामुळे ब्रिटन युरो झोनमधून बाहेर होता. हा प्रकार म्हणजे युरो चलनासाठी अडथळ्याची शर्यत होती. २८ पैकी १९ देशांनी याचा कॉमन करंन्सी म्हणून स्विकार केला होता. ब्रिटनचा या मुद्द्यावर वाद होता. ब्रिटन आपले पाऊंड हे चलन सोडण्यास तयार नव्हते. २००४ साली युरोपियन महासंघाचे दहा सदस्य बनले होते आणि २०१३ साली क्रोएशिया युरोपियन महासंघाचा २८ वा सदस्य झाला होता.
आता ब्रिटनने काडीमोड घेतल्यामुळे अनेक युरोपियन महासंघातील देश अडचणीत येणार आहेत. कारण युरोपियन महासंघाकडून सदस्य देशांची सदस्य देशांना मदत मिळत असते. यात आयर्लंडमधील शेतकर्‍यांना महासंघाकडून मिळणारी सबसीडी बंद होईल. पोलंड, रुमानिया, लिथआनिया, ग्रीस देश अशा सबसीडींवरच जगत आहेत, त्यांचा बोजा आता उर्वरित देश कसा उचलणार आहे? ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन सोडण्याचे दूरागामी परिणाम होणार आहेत. अनेक युरोपियन प्रोजेक्ट गोत्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता शरणार्थींची जबाबदारी कोण घेणार? सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे की, ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघ सोेडण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भूकंप येईल का? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट ब्रिटनच अडचणीत येईल. कारण ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ब्रिटनची जनता सत्तारुढ पक्षावर नाराज होईल आणि त्याचा फटका ब्रिटन सरकारला बसेल. बहुदा ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन येणार्‍या वादळाचा अंदाज बांधून आहेत, त्यासाठीच त्यांनी पद सोडण्याची समजदारी दाखवली आहे.
आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारतावर याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. आंतराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासह सर्वच देशांना याचा फटका बसेल. लंडन जगातील प्रमुख आर्थिक बाजार आहे. भारताच्या जवळ जवळ ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये आहेत. यातील बहुसंख्य कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत आणि ब्रिटनमधील व्यापार्‍यांनी युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांत आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. ब्रिटीश कार मेकर, जाग्वार लँड रोव्हर, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल मॅचेस्टर, हिंडाल्को, ग्लोबल ऍटो कांपोनंट अशी काही यातील उदाहरणे आहेत. ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कंपन्यांचे रिस्ट्रक्चर करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पण भारतीय अर्थतज्ज्ञ मात्र ही संधी मानतात. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. त्यांनी या संबंधित रणनीतीबाबत उपस्थितांशी चर्चा केली. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत, यात युरोपियन भारतीय उद्योजकांनाही त्यांनी आव्हान केलेलेच आहे की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल. ब्रिटनमधील भारतीय उद्योगांची ८०० ही संख्या छोटी नाही. याचा खूप मोठा लाभ भारताला मिळू शकेल.
0 comments:
Post a Comment