•चौफेर : अमर पुराणिक•
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
हिजबुलचा म्होरक्या बुरहान मुजफ्फर वानी मारला गेल्यानंतर काश्मिरमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. बुरहान वानीच्या अंतयात्रेला मोठ्‌याप्रमाणात मोठ्‌या संख्येने हजेरी लावून विघटनवाद्यांनी काश्मिरमध्ये स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही सेक्यूलरांनी त्याला शहीद ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी ‘तो अतिरेकी आहे, त्याला नेता ठरवण्याचा प्रयत्न करु नका’, असे ठणकावले आहे. मोदी सरकारने काश्मिर प्रश्‍नावर आता निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बहुदा सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल तत्काळ परदेश दौरा सोडून काश्मिरात आले आहेत, तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपला परदेश दौरा रद्द केला आहे. काश्मिरचा मूळ प्रश्‍न अजूनपर्यंत तरी तसाच राहिला आहे. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काश्मिरबाबतीत घडामोडींना वेग आला आहे. आणि आता यावर मोदी सरकार निर्णायक भूमिका घेईल असे वाटते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्‍नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?
जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्‍न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्‍न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्‍वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्‍नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्‍याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.
पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्‍नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्‍चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्‍वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्‍चितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्‍न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्‍नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्‍न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्‍नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?
जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्‍न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्‍न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्‍वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्‍नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्‍याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.
पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्‍नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्‍चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्‍वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्‍चितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्‍न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्‍नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्‍न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
0 comments:
Post a Comment