•चौफेर : अमर पुराणिक•
भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
एनएसजी या समुहाची स्थापना १९७४ साली झाली होती. तेव्हा या समुहात केवळ अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांन्स, जपान, रशिया आदी देश होते. पुढे हळूहळू इतर देशांना या समुहात स्थान मिळत गेले. सध्या या समुहात ४८ राष्ट्रं आहेत. एनएसजीची स्थापना ही अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि सदस्य देशांद्वारे अणुउर्जा सयंत्राद्वारे उर्जा उत्पादन कार्यावर जोर देणे यासाठी केली गेली होती. यात उर्जा उत्पादनासाठी अण्वस्त्र सामुग्रीचे आदान प्रदानही संभव आहे. पण ते केवळ शांतीपुर्ण कार्यासाठीच वापरले जाऊ शकते. या ग्रुपमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताला आधी एनपीटीचे (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. एनटीपी अण्वस्त्रांचा विस्तार रोखणे आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा शांतीपुर्णरित्या वापराचा पुरस्कार करते. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारत अणुउर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि युरेनियम सदस्य देशांकडून विनाअट मिळवू शकेल. इतर सदस्य देशांकडून मोठी मदत मिळणे शक्य आहे. एनएसजीच्या सर्व सदस्यांकडे वीटोचा अधिकार आहे ज्याचा वापर नवे सदस्य एनएसजीमध्ये सामिल करण्यासाठी करु शकतात. एकदा भारत एनएसजीचा सदस्य झाल्यानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर वजन वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण चीनने अण्वस्त्र बंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताला एनएसजी प्रवेश देण्यास तीव्र विरोध केला.
एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) चा सदस्य बनलेला भारत ७ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली त्यातील एक एमटीसीआर चा सदस्य बनण्याचा प्रस्ताव ही होता. व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. एमटीसीआर ही ३५ देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्याचे काम जगभरातील अणूउर्जेद्वारे रासायनिक, जैविक, अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा प्रयोग कोणताही देश केवळ आपल्या संरक्षणासाठीच करु शकतो. एमटीसीआरचे गठन १९९७ साली जगातील सात मोठ्‌या विकसित देशांनी केले होते. नंतर २७ अन्य देश यात सामिल झाले. भारत एमटीसीआरचा सर्वात नवा व ३५ वा सदस्य आहे. एमटीसीआरचा सदस्य बनल्याने भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे जाईल असे वाटले होते आणि ते खरे ही होते पण ते चीनमुळे याबैठकीत शक्य झाले नाही.
भारताला विरोध करण्याची काही राष्ट्रांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण चीनचा विरोध मात्र यासर्वांहून भीन्न आहे. भारताचा विकासाचा वेग आणि मोदींच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीन चिंतेत पडला आहे. भारत आणि अमेरिकेची वाढती मित्रता चीन आणि पाकिस्तानच्या डोळ्यात सलते आहे. वरकरणी मैत्रीचे ढोंग करणारा चीन भारताला अशियातील सर्वात कट्टर वैरी समजतो. भारताला शह देण्यासाठी जाणूनबूजून भारताविरोधात पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक आणि सामरिक मदत करत असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर चीनने मदत केली नसती तर पाकिस्तान अण्वस्त्र बनवू शकलाच नसता. जेव्हापासून अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास मदत करेल अशी दोन्ही राष्ट्रांकडून संयुक्त वक्तव्ये आली तेव्हापासुन चीनचा पारा चढला आणि पाकिस्तानलाही एनएसजीचे सदस्य बनवण्याची मागणी करु लागला. मुळात पाकिस्तानची क्षमता नसतानाही पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी पाकिस्तान भारतापेक्षा सक्षम असल्याच्या वल्गना केल्या. पाकिस्तानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अशक्य आहे त्यामुळे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहे.
अशियाई क्षेत्रात ज्या तर्‍हेने चीनची दादागिरी वाढत चालली आहे त्यामुळे अग्नेय अशिया, पुर्व अशियातील देश आणि जपानसारखा बलाढ्‌य देशही त्रस्त झाला आहे. भारतही चीनच्या मुजोरीला वैतागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ‘चायना सी’मधून समुद्री जहाजांची ये जा कोणत्याही अडथळ्याविना झाली पाहिजे पण चीन आपली हेकेखोर भूमिका सोडायला तयार नाही. अग्नेय अशियातील देश घाबरले होते त्यामुळे ते चीनची अरेरावी रोखू शकण्यात असमर्थ होते. पण आता भारत आणि अमेरिकेने घोषणा केली आहे की अशियाई समुद्री क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक हित समान असेल आणि भारत व अमेरिका एकमेकांची सामरिकबाबतीत मदत करेल, हे ऐकून चीन बिथरला आहे. चीनने भारताला त्रास देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न केला आहे. भारताचे शेजारी आणि हिंदी महासागराचे देश जसे बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत चीनने आपले संबध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि या देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भरपूर मदत देऊन त्यांच्यावर आपले प्रभूत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतकेच नाही तर या भागातील देशांची एकजूट करुन चीनने भारताला कोंडीत पकड्‌याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला आहे. आता नेपाळालाही भारताविरुद्ध आपल्याकडे खेचण्याचा उद्योग चालू आहेत.
वास्तविक पाहता चीन कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्या देशाचे दुर्भाग्य की आपल्या देशातील जवाहरलाल नेहरुंसारखे नेते चीनची दुष्ट मनीषा ओळखून शकले नाहीत. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ या भावनेच्या भरात भारत-चीन चांगले मित्र होतील या आशेच्या प्रभावात चीनच्या नियतीतील खोट भारत ओळखू शकला नाही आणि ६२ च्या युद्धात भारताला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण आत्ताची गोष्ट वेगळी आहे. आता भारत सामरिकदृष्ट्या मजबूत आहे. भारताला मोदी सारखे कणखर नेतृत्व लाभले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या क्षमतेबद्दल आता विश्‍वास आहे आणि चीनला हे देश आता पुर्वीसारखे घाबरणार नाहीत, आणि चीन हे समजून चूकला आहे. त्यामुळे आता केवळ पाकिस्तान एकच साथीदार उरला आहे म्हणून पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत चीन करतोय. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी आतंकवादाचा फायदा उचलून भारताला अस्थिर करण्याची खेळी चालू आहे. म्हणूनच चीनने भारताला एनएजीचे सदस्यत्व मिळू नये याचा अटापीटा चालवला आहे. आत्तापर्यंत मोदींना अभूतपुर्व यश मिळालेले असले तरीही भारताला अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अशियातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय भूमिकेबाबतीत मोदींवर टीका न करता त्यांना पुर्ण सहकार्य देणे आवश्यक आहे तरच जगात भारताची मान उंचावेल. पण भारताला एनएसजीत प्रवेश न मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीला झालेला हर्षवायू सार्‍या देशाने पाहिला आहे. कॉंग्रेसनेते आनंद शर्मा यांनी मोदींवर टीका करण्याचा अश्‍लघ्यपणा केला आहे. तर दिल्लीत आम आदमी पार्टीने आनंदोत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय भूमिकेबाबत विरोधकांचे असे वागणे योग्य नव्हे. राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत विरोधक आणि माध्यमांची ही भूमिका राष्ट्रघातकी आहे याची जाणिव ठेवणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक विरोधी पक्षांनी राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या क्षमतेवर भारताची मान उंचावण्यास सक्षम आहेत.
0 comments:
Post a Comment