•चौफेर : अमर पुराणिक•
चाबहार बंदराद्वारे भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
भारताच्या मागच्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारच्या निक्रियतेचा फायदा उचलत चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरुन ग्वादार बंदर विकसित केले आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले. हिंदी महासागरावर वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच चीनने या भूभागात प्रवेश मिळवला. व्यापार उद्योगापेक्षा चीनची यापाठीमागील सामरिक नीती महत्वाची आहे आणि भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करणारी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनला खरे तर पाकिस्तान अफगाणिस्तान, इराण, इराक आदी मध्य अशियाई देशात प्रवेश मिळवायचा होता. यासाठी चीननेही सतत पाकिस्तानला फूस लावली, वेळोवेळी मदत केली. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ निर्माण करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच ग्वादार बंदर निर्माण करुन दुसरा पर्याय तयार करुन ठेवला. ग्वादार बंदराचे सामरिक महत्व काय आहे हे नव्याने सांगायला नको. पण मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून चीनच्या या कूटनीतिला जोरदार शह दिला आहे.
काश्मीरचा मुद्दा चिघळत ठेवणे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर गिळंकृत करणे हा पाकिस्तान आणि चीनचा डाव आहे आणि त्यादृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून पाक आणि चीन प्रयत्न करत आहे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या सर्व कारस्थानांना रोख लागला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनताच गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच राहूद्यात अशी मागणी करत आंदोलने करु लागली आहे. परराष्ट्र मंत्री मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल यांनी काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका राबवायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. अशा स्थितीत पाकिस्तानच्या दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीसाठी तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. बलूचिस्तानला ताब्यात ठेवणे आता पाकिस्तानला जड जात आहे. तशातच नरेंद्र मोदी यांनी बलूचिस्तानच्या सीमेवरील देश इराणशी मैत्री मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आता एकाचवेळी दोन आघाड्‌यावर लढणे अशक्य होत चाललेय. पाकिस्तानची स्थिती सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झालीये, काश्मीर नको पण बलूचिस्तान वाचवा असे म्हणण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे.
मोदी यांनी इराणशी करार करुन चाबहार बंदर विकसित करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारत आता इराणमधून किंवा इराणद्वारे बलूचिस्तानात सुरुंग लावतो की काय? अशी भीती पाकिस्तानला वाटणे साहजिकच आहे. इकडे भारत सरकार काश्मीरबाबतीतही आक्रमक भूमिका घेत असल्यामुळे चीन-पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडोरलाही खीळ बसणार आहे. पाकव्याप काश्मीर भारताच्या ताब्यात असता तर भारताला अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान मार्गे थेट मध्य अशिया, रशिया आणि युरोपचा भूमार्ग लाभला असता. पण पाकव्याप्त काश्मीरमुळे ते अवघड असले तरीही भारताला चाबहार बंदरापासून समुद्री मार्गे, इराणमधून, अफगाणिस्तानमधून आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून वायव्य अशिया आणि युरोपमध्ये प्रवेश मिळवून चहूबाजूने पाकिस्तानची कोंडी करणे शक्य होणार आहे.
जर भारत- अफगाणिस्तान - इराण ट्रांझीट कॉरिडॉरचा धोरणीपणे प्रयोग करु शकलो तर हा भारताच्या इतिहासातील एक नवा अध्याय ठरणार आहे. हे करत असताना पाकव्याप्त काश्मीरवर पकड मिळवणे तसे सोपे काम नाही. कारण पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण केला जातोय. भारताच्या या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला गती देत असताना चीनला शह देणे भारताला शक्य झाले तर ते भारताचे अभूतपुर्व यश ठरणार आहे. भारत ही योजना आणि व्यूहरचना व्यापारिक दृष्टीने करत असला तरी चीन आणि पाकिस्तान याचा सामरिक दृष्टीने विचार करणारच आणि भारतही व्यापारिक फायद्याबरोबर सामरिक कूटनीती वापर करत देशहित साधणार हे नक्की. मोदी सरकारच्या आत्तापर्यंतच्या कृतीवरुन हेच सिद्ध होत आहे की, विकासाबरोबरच सामरिक दृष्ट्‌या बलवान होण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत.
गेल्या दहा वर्षात इराणने ७० टक्के व्यापार चीन, ब्राझील, तुर्कीसोबत केला आहे. त्यामानाने इराणने भारताशी अतिशय तुरळक व्यवहार केला आहे. याला दोषी इराण नसून भारताच्या तत्कालिन संपुआ सरकारची निष्क्रीयता, संपुआ सरकारचे निद्रीस्थ परराष्ट्र धोरण जबाबदार आहे. वास्तविकता ही आहे की भारत इराणचा उपयोग सामिरिक, कूटनीतिक आणि आर्थिक आघाडीवर करुन घेऊ शकला असता. पण ते झाले नाही. पण आता मोदी सरकारने तशी पावले टाकली आहेत. इराण ही एक अशी शक्ती आहे की ज्याच्या मदतीने बलूचिस्तानद्वारे पाकिस्तानची ताकद कमकूवत करता येऊ शकते. काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेवर जशी स्थिती आहे तशीच स्थिती बलुचिस्तान सीमा आणि दक्षिण इराण सीमेवर आहे. चबाहार बंदर हे इराणच्या अग्नेय समुद्र तटावर आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि पाकमधील ग्वादार बंदर यातील अंतर केवळ ६०-७० किमी आहे. ग्वादार बंदरावर पुर्णपणे चीनचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे चाबहार बंदराद्वारे ग्वादार बंदरावर आणि चीनवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असल्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. पाकिस्तान भारताविरुद्ध ग्वादार बंदराद्वारे चीनला मोठे सामरिक स्थान उपलब्ध करुन देतोय. त्याला या करारामुळे पायबंद घालण्यास मदत होणार आहे.
इराणच्या दौर्‍यात मोदी यांनी व्यवसायिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक सहकार्याची भूमिका मांडली आहे आणि त्या अनुषंगाने १२ करार झाले आहेत. यात सर्वात महत्त्वपुर्ण करार हा चाबहार बंदराचा आहे. चाबहार पोर्ट प्रोजेक्टसाठी आणि स्टील रेल आयात करण्यासाठी ३००० कोटी रुपयांचे के्रडिट देण्याच्या सहमती बरोबरच चाबहार - जाहेदान रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यासाठी भारत इराणला सहकार्य करणार आहे. चाबहार बंदरामुळे भारत पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तानपर्यंत रस्ता बनवू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरमुळे भारत काश्मीरमधून अफगाणिस्तानचा रस्ता बनवू शकत नाही त्यामुळे हा दुसरा पर्याय फायदेशीर ठरु शकतो. मध्य अशिया आणि हिंदी महासागराच्या उत्तरेकडील भागातील बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी भारत चाबहार पोर्ट ट्रांझीट हब बनवत आहे. चबहारपासून सध्याच्या इराणच्या रस्त्यांना अफगाणिस्तानमधील जरांजपर्यंत जोडता येणे शक्य आहे, हे अंतर ८८३ किमी आहे. पुढे अफगाणिस्तानतील हेरात, कंधार, काबुल आणि मजार-ए-शरीफपयर्र्त मार्ग उपलब्ध आहेच. अशा तर्‍हेने भारत इराणद्वारे अफगाणिस्तानपर्यंत जोडला जाणार आहे. ज्यापद्धतीने चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी करुन भारताला घेरले आहे त्याच पध्दतीने भारत पाकिस्तानला घेरू शकतोे. पण हे केवळ करार करुन शक्य होणार नसून या योजना ग्राऊंड रियालिटीमध्ये परावर्तीत करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या कामांचा वेग पाहता ही योजना २०१९ पर्यंत पुर्ण होईल असे वाटते. पण यासाठी इराण सरकारलाही भारताच्या वेगाने पळवावे लागेल.
0 comments:
Post a Comment