•चौफेर : अमर पुराणिक•
मध्य अशियावर चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मध्य अशियाई देश- उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि ताझिकिस्तान दौरा ऐतिहासिक आणि परराष्ट्र संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरला आहे. द्विध्रुवीय वैश्‍विक व्यवस्थेच्या विघटनानंतर मध्य अशियाई क्षेत्रात सामरिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगात बदलली आहे. आजच्या परिस्थितीत मध्य अशियाबाबत भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताने मध्य अशियात लक्ष केंद्रित करणे स्वाभाविक आहे. कारण मध्य अशियात होणार्‍या परिवर्तनांचा भारतावर थेट प्रभाव पडतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍याचे महत्त्व खूप आहे. या भागात एका बाजूला आंतरिक आणि बाह्य कारणांमुळे उत्पन्न झालेली जिहादी कारस्थाने शांतता आणि स्थिरतेला धक्का देणारी आहेत तर दुसर्‍याबाजूला मागील सोवियत कालीन परंपरागत आर्थिक रचनेत नवे बदल झाल्यामुळे भारताला आपल्या पारंपरिक आणि आर्थिक नीतीत बदल करणे आवश्यक ठरते. मध्य अशियाची भौगोलिक स्थिती ही भारतासाठी भू-राजनीतिकदृष्टीने महत्त्वपुर्ण आहे. भारताच्या शांतता आणि स्थिरतेसाठी मध्य अशियात शांतता आणि स्थिरता नांदणे आवश्यक आहे.
इतिहासाकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर मध्य अशिया आणि भारताचे खूप प्राचीन व सांस्कृतिक संबंध आहेत. अखंड हिंदूस्थानची सीमा ही काळा समुद्र आणि या मध्य अशियाच्या पुढेपर्यंत होती. अफगाणिस्तान, उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि तझिकिस्तान ही राष्ट्रे प्राचीन इतिहासात भारताचाच भाग होती. अनेक ऐतिहासिक व प्राचीन ग्रंथात तसा उल्लेख आहे. महाभारतातील गंधार राज्य हे आजचे कंधार म्हणजे अफगाणीस्तान होय. इतिहासकारांच्या एक वर्गाचे मत आहे की भारताची वैदिक सभ्यता आणि संस्कृती ही मध्य अशियापासून दक्षिण भारतापर्यंत प्रचलित होती. मध्य अशियातील तियेनशान आणि कुनलुन पर्वत हे प्राचिन हिंदुस्थानचे भाग आहेत. हिंदूंचा शैव संप्रदाय मध्य अशियात व्याप्त होता. नंतर भारतात उत्पन्न झालेल्या बौद्ध धर्माचा प्रभाव आजही मध्य अशियात पहायला मिळतो. मध्य अशिया हा प्राचीन काळी भारताचाच हिस्सा होता याचे अनेक पुरावे इतिहासकारांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे प्राचीन काळापासून असलेल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात या आधीच असे प्रयत्न होणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. आता वेळ आली आहे. हे संबंध नव्याने जोडणे, संवर्धित करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
मध्य अशियाची सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे आणि अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानाच्या संरक्षण आणि सामरिक समस्या वाढल्या आहेत. अशावेळी भारताला मध्य अशियात आपले अस्तित्व निर्माण करणे परराष्ट्र आणि सामरिकदृष्टीने आवश्यक ठरते. मध्य अशियासोबतच्या भागिदारीमुळे भारताला पाकिस्तान आणि चीनी सैन्याच्या हलचालींवर लक्ष ठेवणे सुलभ होणार आहेच पण त्याबरोबर आतंकवादी संघटनांचे निर्दालन करणे शक्य होणार आहे. असे नाही की अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरुन उत्पन्न होणार्‍या आतंकवादामुळे भारतच त्रस्त आहे. उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताझिकिस्तान हे देशही आतंकवादामुळे त्रस्त आहेत. त्यासाठी भारत आणि मध्य अशियाने खांद्याला खांदा लावून सांस्कृतिक, सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे आणि आतंकवाद आणि अवैध अंमली पदार्थांच्या व्यवसायाला निखंदून काढण्यासाठी ठोस रणनीती बनवणे आवश्यक आहे. कारण अंमली पदार्थांचा व्यवसायच आतंकवादाला आर्थिक बळ देतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे उज्बेकिस्तानने आतंकवादाच्या निर्मूलनासाठी भारतासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ही अतिशय आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. याशिवाय त्यांनी उर्जा, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रात मिळून काम करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि कझाकिस्तानने पण ५ महत्त्वपुर्ण करारांवर सह्या केल्या आहेत. या करारानुसार शांतता, समन्वय, कनेक्टीव्हिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि आतंकवादावर दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे याचा समावेश आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय संरक्षण सहयोगाची कक्षा रुंदावली आहे. यामुळे नियमित माहिती आदान-प्रदान, दौरे, चर्चासत्र, सैनिकी प्रशिक्षण, सैन्य तांत्रिक सहयोग आणि संयुक्त सैन्य अभ्यास अशा कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन यांनी द्विपक्षीय सामरिक संबंधांना नवे आयाम देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यामुळे रशिया-शांघाय सहयोग संघटना अर्थात ‘एससीओ’मध्ये भारताला सदस्य बनण्यासाठी समर्थन मिळणार आहे.
मध्य अशिया ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्याचे महत्त्व ओळखून आपल्या सशक्त भूमिकेच्या माध्यमातून भारत हा बलवान पुरवठाकर्ता देश आहे, या रुपात स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाकलेली ही पावले अतिशय प्रभावी ठरतील यात शंका नाही. पण यासाठी भारताला मध्य अशियात गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. भारताला भारतीय कंपन्यांना मध्य अशियात उद्योग उभारणीसाठी आणि व्यवसायासाठी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मध्य अशियात इंजिनिअरींग, फार्मास्यिूटिकल, बँकिंग, विमा असे व्यवसाय/उद्योग सुरु करु शकतील. सध्या भारताचा मध्य अशियातील देशाशी व्यापार हा १.४ अब्ज डॉलर आहे. यात भारताची निर्यात ६०४ डॉलर तर आयात ७७५.३ डॉलर आहे. हा व्यापार मोदींच्या या दौर्‍यामुळे आणि झालेल्या करारांमुळे येत्या ५ वर्षात चौपट वाढवणे शक्य होईल. मध्य अशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आयात निर्यातीला गती मिळेल.
भारत, इराण, तुर्कमेनिस्तान यांच्यात १९९७ साली दळणवळणासाठी द्विपक्षीय करार झाला होता. पण गेल्या १७ वर्षात यावर पुढे कोणतीही हलचाल झाली नाही. तसेच उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरमधून भारतीय उत्पादने रशियाला पाठवण्यासाठी रशिया, भारत, इराण यांच्यातही करार झाला होता यावरही भारताकडून कोणतीही हलचाल झाली नाही. पण आता मोदी सरकार येत्या काळात या करारांना मुर्त स्वरुप देण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय तुर्कमेनिस्तान - अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - भारत यांच्यात पाईपलाईन प्रोजेक्टसुद्धा कार्यरत करण्यात येणार आहे. जर असे झाले तर उर्जेची गरज पुर्ण करण्यासाठी परिवहन कॉरिडॉर विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही. आता वेळ आली आहे की भारत या क्षेत्रात आपल्या सशक्त भागीदारीच्या माध्यमातून मध्य अशियाई देशांचा विश्‍वास जिंकून चीनचे वर्चस्व संपवू शकतो. हे खरे आहे की, भारताला या सर्व बाबतीत चीनचा अडथळा होणार आहे. आज मध्य अशियावर चीनचे वर्चस्व आहे. चीनने २०१३ मध्ये मध्य अशियाला अब्जो डॉलर्सचे ऋण देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय गतवर्षी रशियासोबत ४०० अब्ज डॉलरच्या गॅस पाईपलाईनचा करार केला आहे. ही पाईपलाईन मध्य अशियातील या पाच देशांमधून जाणार आहे. चीन या सिल्क रुटला कार्यरत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यात भारतालाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. आता भारत काय भूमिका घेतो हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. मध्य अशियाबद्दल चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत आणि कझाकिस्तान जगातील युरेनियमपैकी एक चतुर्थांश युरेनियमने समृद्ध आहे. उज्बेकिस्तान जगातील सर्वात मोठे सोन्याचे भांडार असलेला देश आहे आणि दर वर्षी ५० टन सोने खनन करतो. तजाकिस्तान चांदीचे सर्वाधिक उत्पादन करतो आणि सोने आणि ऍल्यूमिनियम याचे मोठे भांडार तजाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.
इतिहासाकडे थोडे बारकाईने पाहिले तर मध्य अशिया आणि भारताचे खूप प्राचीन व सांस्कृतिक संबंध आहेत. अखंड हिंदूस्थानची सीमा ही काळा समुद्र आणि या मध्य अशियाच्या पुढेपर्यंत होती. अफगाणिस्तान, उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान आणि तझिकिस्तान ही राष्ट्रे प्राचीन इतिहासात भारताचाच भाग होती. अनेक ऐतिहासिक व प्राचीन ग्रंथात तसा उल्लेख आहे. महाभारतातील गंधार राज्य हे आजचे कंधार म्हणजे अफगाणीस्तान होय. इतिहासकारांच्या एक वर्गाचे मत आहे की भारताची वैदिक सभ्यता आणि संस्कृती ही मध्य अशियापासून दक्षिण भारतापर्यंत प्रचलित होती. मध्य अशियातील तियेनशान आणि कुनलुन पर्वत हे प्राचिन हिंदुस्थानचे भाग आहेत. हिंदूंचा शैव संप्रदाय मध्य अशियात व्याप्त होता. नंतर भारतात उत्पन्न झालेल्या बौद्ध धर्माचा प्रभाव आजही मध्य अशियात पहायला मिळतो. मध्य अशिया हा प्राचीन काळी भारताचाच हिस्सा होता याचे अनेक पुरावे इतिहासकारांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे प्राचीन काळापासून असलेल्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात या आधीच असे प्रयत्न होणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. आता वेळ आली आहे. हे संबंध नव्याने जोडणे, संवर्धित करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
मध्य अशियाची सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहे आणि अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानाच्या संरक्षण आणि सामरिक समस्या वाढल्या आहेत. अशावेळी भारताला मध्य अशियात आपले अस्तित्व निर्माण करणे परराष्ट्र आणि सामरिकदृष्टीने आवश्यक ठरते. मध्य अशियासोबतच्या भागिदारीमुळे भारताला पाकिस्तान आणि चीनी सैन्याच्या हलचालींवर लक्ष ठेवणे सुलभ होणार आहेच पण त्याबरोबर आतंकवादी संघटनांचे निर्दालन करणे शक्य होणार आहे. असे नाही की अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवरुन उत्पन्न होणार्‍या आतंकवादामुळे भारतच त्रस्त आहे. उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताझिकिस्तान हे देशही आतंकवादामुळे त्रस्त आहेत. त्यासाठी भारत आणि मध्य अशियाने खांद्याला खांदा लावून सांस्कृतिक, सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आहे आणि आतंकवाद आणि अवैध अंमली पदार्थांच्या व्यवसायाला निखंदून काढण्यासाठी ठोस रणनीती बनवणे आवश्यक आहे. कारण अंमली पदार्थांचा व्यवसायच आतंकवादाला आर्थिक बळ देतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे उज्बेकिस्तानने आतंकवादाच्या निर्मूलनासाठी भारतासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे ही अतिशय आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. याशिवाय त्यांनी उर्जा, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रात मिळून काम करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि कझाकिस्तानने पण ५ महत्त्वपुर्ण करारांवर सह्या केल्या आहेत. या करारानुसार शांतता, समन्वय, कनेक्टीव्हिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि आतंकवादावर दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे याचा समावेश आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय संरक्षण सहयोगाची कक्षा रुंदावली आहे. यामुळे नियमित माहिती आदान-प्रदान, दौरे, चर्चासत्र, सैनिकी प्रशिक्षण, सैन्य तांत्रिक सहयोग आणि संयुक्त सैन्य अभ्यास अशा कार्यक्रमांना चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन यांनी द्विपक्षीय सामरिक संबंधांना नवे आयाम देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यामुळे रशिया-शांघाय सहयोग संघटना अर्थात ‘एससीओ’मध्ये भारताला सदस्य बनण्यासाठी समर्थन मिळणार आहे.
मध्य अशिया ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्याचे महत्त्व ओळखून आपल्या सशक्त भूमिकेच्या माध्यमातून भारत हा बलवान पुरवठाकर्ता देश आहे, या रुपात स्थापित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाकलेली ही पावले अतिशय प्रभावी ठरतील यात शंका नाही. पण यासाठी भारताला मध्य अशियात गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. भारताला भारतीय कंपन्यांना मध्य अशियात उद्योग उभारणीसाठी आणि व्यवसायासाठी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन मध्य अशियात इंजिनिअरींग, फार्मास्यिूटिकल, बँकिंग, विमा असे व्यवसाय/उद्योग सुरु करु शकतील. सध्या भारताचा मध्य अशियातील देशाशी व्यापार हा १.४ अब्ज डॉलर आहे. यात भारताची निर्यात ६०४ डॉलर तर आयात ७७५.३ डॉलर आहे. हा व्यापार मोदींच्या या दौर्‍यामुळे आणि झालेल्या करारांमुळे येत्या ५ वर्षात चौपट वाढवणे शक्य होईल. मध्य अशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आयात निर्यातीला गती मिळेल.
भारत, इराण, तुर्कमेनिस्तान यांच्यात १९९७ साली दळणवळणासाठी द्विपक्षीय करार झाला होता. पण गेल्या १७ वर्षात यावर पुढे कोणतीही हलचाल झाली नाही. तसेच उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉरमधून भारतीय उत्पादने रशियाला पाठवण्यासाठी रशिया, भारत, इराण यांच्यातही करार झाला होता यावरही भारताकडून कोणतीही हलचाल झाली नाही. पण आता मोदी सरकार येत्या काळात या करारांना मुर्त स्वरुप देण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय तुर्कमेनिस्तान - अफगाणिस्तान - पाकिस्तान - भारत यांच्यात पाईपलाईन प्रोजेक्टसुद्धा कार्यरत करण्यात येणार आहे. जर असे झाले तर उर्जेची गरज पुर्ण करण्यासाठी परिवहन कॉरिडॉर विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही. आता वेळ आली आहे की भारत या क्षेत्रात आपल्या सशक्त भागीदारीच्या माध्यमातून मध्य अशियाई देशांचा विश्‍वास जिंकून चीनचे वर्चस्व संपवू शकतो. हे खरे आहे की, भारताला या सर्व बाबतीत चीनचा अडथळा होणार आहे. आज मध्य अशियावर चीनचे वर्चस्व आहे. चीनने २०१३ मध्ये मध्य अशियाला अब्जो डॉलर्सचे ऋण देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय गतवर्षी रशियासोबत ४०० अब्ज डॉलरच्या गॅस पाईपलाईनचा करार केला आहे. ही पाईपलाईन मध्य अशियातील या पाच देशांमधून जाणार आहे. चीन या सिल्क रुटला कार्यरत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यात भारतालाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. आता भारत काय भूमिका घेतो हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. मध्य अशियाबद्दल चीनचे प्रेम हे उगीच नाही. मध्य अशियाई देश आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. खनिज संपदेने भरलेले उज्बेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान हे देश जगातील सर्वात मोठे तेल आणि नैसर्गिक गॅस मिळणारे देश आहेत आणि कझाकिस्तान जगातील युरेनियमपैकी एक चतुर्थांश युरेनियमने समृद्ध आहे. उज्बेकिस्तान जगातील सर्वात मोठे सोन्याचे भांडार असलेला देश आहे आणि दर वर्षी ५० टन सोने खनन करतो. तजाकिस्तान चांदीचे सर्वाधिक उत्पादन करतो आणि सोने आणि ऍल्यूमिनियम याचे मोठे भांडार तजाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-मध्य अशियाच्या या नव्या पर्वाला प्रारंभ केला आहे. नरेंद्र मोदी यांची ही परराष्ट्र नीती देशाला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामरिक बाबतीत नव्या क्षितीजावर घेऊन जाईल.
0 comments:
Post a Comment