•चौफेर : अमर पुराणिक•
डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भारताला स्वयंपुर्ण बनेल. तंत्रज्ञान विकसनाच्या क्षेत्रातही भारत नव्या कक्षा पार करु शकेल. यामुळे नागरिकांना वेगवान ई-सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडियाची सुरुवात करुन मोठे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. पण ही योजना वेळेत पुर्ण करणे आणि कार्यान्वित करणे हे मोठे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. आता त्यांनी एक नवी योजना ‘डिजिटल इंडिया’ जाहीर केली आहे. अतिशय क्रांतिकारी म्हणावी लागेल अशी ही योजना आहे. ज्याद्वारे भारत एका नव्या आणि परिपुर्ण डिजिटल युगात प्रवेश करेल. याद्वारे नागरिकांना सहज सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश सफल होणार आहे. आत्तापर्यंत ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ अशी म्हण रुढ झाली होती. त्याला आता विराम मिळणार आहे. कारण लालफितीचा कारभारच तसा होता. कोणतेही शासकिय काम असू द्या, नागरिकांना खूप मोठ्‌या दिव्यातून जावे लागत होते. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून आपल्याला मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कामकाजाला वेग येणे शक्य होईल.
डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ होत असतानाच विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी खोटेनाटे आरोप करुन गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कसलेही बिनबुडाचे आरोप करुन सरकारविरुद्ध मोहीमच उघडली आहे. मोदी यांच्या ‘सेल्फी विथ डॉटर’ या संकल्पनेची खिल्ली उडवण्यात आली. तसेच डिजिटल इंडिया या योजनेचीही टर उडवण्यात आली. जेणेकरुन योजनेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचू नये अशीच व्यूहरचना करण्यात आली. शिवाय संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही आता तोंडावर आले आहे अशावेळी संसद चालू न देणे हाही या बिडबूडाच्या आरोपांचा आणि गदारोळाचा हेतू आहेच.
‘डिजिटल इंडिया’ म्हणजे अशा डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि साधने निर्माण करणे की ज्याद्ारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सेवा मिळवून देणे आणि सर्वसामान्य भारतीय जनतेत माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे शक्य होईल. मोदी सरकारने या पुर्वी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा ‘डिजिटल इंडिया’ हा राजमार्ग आहे. स्मार्ट सिटी योजना यशस्वी करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी, संचार व दूरसंचार माध्यमांचे सबलीकरण आणि ते सर्वसामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने डिजिटल इंडिया ही प्रभावी कृती ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे अत्याधूनिक शहरं निर्माण करण्यासाठी त्यात तंत्रज्ञानाला सर्वोच्च स्थान आहे. यात दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते या सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि या सुविधा प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा अर्थात डिजिटल इंडियाचा आधार घेतला जाणार आहे. डिजिटल इंडिया ही स्मार्ट सिटीची मेनफ्रेम ठरणार आहे यात दूमत नाही.
डिजिटल इंडिया ही योजना स्मार्ट सिटींना तंत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण करेल. डिजिटल इंडियाद्वारे केवळ शहरातच नव्हे तर देशातल्या खेड्यापाड्यातही याचे कार्यान्वयन होणार आहे. देशातील शहरे आणि ग्रामपंचायतीद्वारे नागरिकांना सेवा आणि सुविधा पारदर्शकतेने आणि विनाविलंब उपलब्ध होणार आहेत. लोकांना एका क्लिकवर संपुर्ण माहिती व सेवा उपलब्ध होईल. यात ई-सेवा, ई-कॉमर्स, ई-पोस्ट, ई-पोलिस, ई-शिक्षण, ई-वैद्यकसेवा अशा अनेक दैनंदिन सेवा एक बटन दाबताच उपलब्ध होणार आहेत. या शिवाय अनेक नवनव्या सुविधा व नवे तंत्रज्ञान याद्वारे देशवासियांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्मार्ट सिटींना अतिशय अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वेगवान व अद्‌ययावत सेवा लाभणार आहेत.
डिजिटलायझेशनमुळे भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यात मोठी मदत होणार आहे. ही देखील एक खूप मोठी उपलब्धी असणार आहे. नागरिकांचे श्रम आणि विनाकारण वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे. तासनतास रांगेत उभारुन शेवटी हात हलवत परत जाण्याच्या कष्टदायक पद्धतीला आता विराम मिळेल. कोणत्याही कामातील नियम आणि तांत्रिक बाबीचे कारण पुढे करुन नागरिकांना जे वेठीस धरले जायचे, तोही प्रकार आता हद्दपार होईल.
ई-कॉमर्स आणि आर्थिक गतीविधींनाही यामुळे वेग येईल. नागरिकांना शासकीय रेकॉर्डस, प्रपत्र, सुचना, माहिती, अर्जाचे तयार नमुने, आरोग्य सेवा, शिक्षण, भूलेख कागदपत्रे, नकाशे आदी नागरी व वैयक्तिक माहिती ऑनलाईन मिळणार आहे. आपली सर्व कागदपत्रे, माहिती आता ऑनलाईन सुरक्षित असेल, सेव्हड असेल. जी आपल्याला कधीही पाहता येईल व डाऊनलोड करुन घेता येईल, ज्यामुळे ती कागदपत्रे आपल्याकडे डिजिटल स्वरुपात कायमस्वरुपी ठेवणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे सरकारी दस्तावेज सुद्धा ऑनलाईन पाहता आणि डाऊनलोड करुन घेता येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारच्या कामात नागरिकांचा सहभागही शक्य होणार आहे. यापुर्वी पासपोर्ट, कर, रेल्वे तिकीट/आरक्षण आदी सुविधा ऑनलाईन झाल्या आहेतच. पण आता सर्वच क्षेत्रात अशा सुविधा मिळणार आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कामासाठी नागरिकांना आणि सरकारला येणारा खर्च खूप मोठ्‌याप्रमाणात कमी होणार आहे. सरकारचे आणि नागरिकांची खूप पैसे यामुळे वाचणार आहेत.
पण सध्या देशाला तांत्रिक बाबतील दुसर्‍या देशांवर त्यांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहावे लागते आहे. देशाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर खूप मोठा खर्च करावा लागतोय. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून भारत याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे अपेक्षित आहे. जर देश इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात स्वयंपुर्ण झाला तर दर वर्षी खूप मोठा खर्च वाचेल आणि तो वाचलेला खर्च अन्य विकास कामात वापरता येणे शक्य होणार आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने २००४ पर्यंत तांत्रिक, दळणवळण, दूरसंचार आणि संगणकीकरणात खूप मोठी पायाभूत सुविधा उभी केलेली आहे. ऑप्टीकल फायबरचे जाळे देखील त्याकाळात विणले गेले आहे. त्याचा फायदा होणार आहे. २०११ साली संपुआ सरकारने या ऑप्टीकल फायबरचे अपग्रेडेशन करण्याची घोषणा केली होती. पण सुस्त कॉंग्रेस सरकारने त्यात घोषणेपलीकडे कोणतीही प्रगती केली नाही. आता मोदी सरकारने २.५ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड कनेक्शनने जोडण्याच्या वेगात हलचाली सुरु केल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने हे लक्ष्य ४० टक्के पुर्ण केले आहे. म्हणजेच जवळजवळ १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या आहेत. येत्या वर्ष अखेरपर्यंत बाकी ६० टक्के काम पुर्ण करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. पण याचा वेग आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. शिवाय डिजिटलायझेशन करत असतानाच आपल्या दस्तावेजांच्या सुरक्षेसाठी नवे सायबर संरक्षण कायदे करणे आवश्यक आहे. सध्या सायबर गुन्ह्यावर व्यापक कायदे नाहीत, तरतूदी नाहीत. त्यामुळे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी नवे कायदे करणे क्रमप्राप्त आहे.
डिजिटल इंडियाद्वारे इंटरनेट ब्रॉडबँडचा विस्तार देशाच्या विकासाला मोठी गती देणारा ठरेल. नॅशनल ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात तसेच प्रत्येक गाव आणि गाव इंटरनेट सुपरहायवे ने समृद्ध केले जाणार आहेत. प्रत्येक व्यक्ती न व्यक्तीपर्यंत इंटरनेट ब्रॉडबँड पोहोचणार आहे. या सुविधा संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनद्वारे हताळता येतील. जनतेच्या तक्रारनिवारणाची सुविधा याद्वारेच उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारची कार्यप्रणाली पारदर्शी आणि ऍटो मोडमध्ये आणली जाणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी शेतीविषयक माहिती, शेतीविषयक तंत्रज्ञान याद्वारे मिळणार आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाय-पाय सुविधा मोफत दिली जाणार आहे. सर्व सरकारी माहिती आणि पपत्रं ऑनलाईन अपलोड केली जाणार आहेत आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून सरकारशी प्रत्येक नागरिक थेट जोडला जाणार आहे.
डिजिटल इंडियाची आत्ता सुरुवात झाली आहे. यातून अनेक फायदे होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भारत स्वयंपुर्ण बनने यामुळे शक्य होईल. आयटी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच तंत्रज्ञान विकसनाच्या क्षेत्रातही भारत नव्या कक्षा पार करु शकेल. शहर आणि गावांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे तसेच ५ लाख ग्रामीण आयटी पॉवर स्टेशनही निर्माण केले जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडियाची सुरुवात करुन मोठे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. पण ही योजना वेळेत पुर्ण करणे आणि कार्यान्वित करणे हे मोठे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे. मोदी सरकार हे आव्हान पेलून देशवासियांचे भले साधतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ होत असतानाच विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि प्रसारमाध्यमांनी खोटेनाटे आरोप करुन गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कसलेही बिनबुडाचे आरोप करुन सरकारविरुद्ध मोहीमच उघडली आहे. मोदी यांच्या ‘सेल्फी विथ डॉटर’ या संकल्पनेची खिल्ली उडवण्यात आली. तसेच डिजिटल इंडिया या योजनेचीही टर उडवण्यात आली. जेणेकरुन योजनेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचू नये अशीच व्यूहरचना करण्यात आली. शिवाय संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही आता तोंडावर आले आहे अशावेळी संसद चालू न देणे हाही या बिडबूडाच्या आरोपांचा आणि गदारोळाचा हेतू आहेच.
‘डिजिटल इंडिया’ म्हणजे अशा डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि साधने निर्माण करणे की ज्याद्ारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सेवा मिळवून देणे आणि सर्वसामान्य भारतीय जनतेत माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्षरता निर्माण करणे शक्य होईल. मोदी सरकारने या पुर्वी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा ‘डिजिटल इंडिया’ हा राजमार्ग आहे. स्मार्ट सिटी योजना यशस्वी करण्यासाठी टेक्नॉलॉजी, संचार व दूरसंचार माध्यमांचे सबलीकरण आणि ते सर्वसामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने डिजिटल इंडिया ही प्रभावी कृती ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे अत्याधूनिक शहरं निर्माण करण्यासाठी त्यात तंत्रज्ञानाला सर्वोच्च स्थान आहे. यात दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रस्ते या सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि या सुविधा प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा अर्थात डिजिटल इंडियाचा आधार घेतला जाणार आहे. डिजिटल इंडिया ही स्मार्ट सिटीची मेनफ्रेम ठरणार आहे यात दूमत नाही.
डिजिटल इंडिया ही योजना स्मार्ट सिटींना तंत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण करेल. डिजिटल इंडियाद्वारे केवळ शहरातच नव्हे तर देशातल्या खेड्यापाड्यातही याचे कार्यान्वयन होणार आहे. देशातील शहरे आणि ग्रामपंचायतीद्वारे नागरिकांना सेवा आणि सुविधा पारदर्शकतेने आणि विनाविलंब उपलब्ध होणार आहेत. लोकांना एका क्लिकवर संपुर्ण माहिती व सेवा उपलब्ध होईल. यात ई-सेवा, ई-कॉमर्स, ई-पोस्ट, ई-पोलिस, ई-शिक्षण, ई-वैद्यकसेवा अशा अनेक दैनंदिन सेवा एक बटन दाबताच उपलब्ध होणार आहेत. या शिवाय अनेक नवनव्या सुविधा व नवे तंत्रज्ञान याद्वारे देशवासियांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच स्मार्ट सिटींना अतिशय अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वेगवान व अद्‌ययावत सेवा लाभणार आहेत.
डिजिटलायझेशनमुळे भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यात मोठी मदत होणार आहे. ही देखील एक खूप मोठी उपलब्धी असणार आहे. नागरिकांचे श्रम आणि विनाकारण वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे. तासनतास रांगेत उभारुन शेवटी हात हलवत परत जाण्याच्या कष्टदायक पद्धतीला आता विराम मिळेल. कोणत्याही कामातील नियम आणि तांत्रिक बाबीचे कारण पुढे करुन नागरिकांना जे वेठीस धरले जायचे, तोही प्रकार आता हद्दपार होईल.
ई-कॉमर्स आणि आर्थिक गतीविधींनाही यामुळे वेग येईल. नागरिकांना शासकीय रेकॉर्डस, प्रपत्र, सुचना, माहिती, अर्जाचे तयार नमुने, आरोग्य सेवा, शिक्षण, भूलेख कागदपत्रे, नकाशे आदी नागरी व वैयक्तिक माहिती ऑनलाईन मिळणार आहे. आपली सर्व कागदपत्रे, माहिती आता ऑनलाईन सुरक्षित असेल, सेव्हड असेल. जी आपल्याला कधीही पाहता येईल व डाऊनलोड करुन घेता येईल, ज्यामुळे ती कागदपत्रे आपल्याकडे डिजिटल स्वरुपात कायमस्वरुपी ठेवणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे सरकारी दस्तावेज सुद्धा ऑनलाईन पाहता आणि डाऊनलोड करुन घेता येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारच्या कामात नागरिकांचा सहभागही शक्य होणार आहे. यापुर्वी पासपोर्ट, कर, रेल्वे तिकीट/आरक्षण आदी सुविधा ऑनलाईन झाल्या आहेतच. पण आता सर्वच क्षेत्रात अशा सुविधा मिळणार आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व कामासाठी नागरिकांना आणि सरकारला येणारा खर्च खूप मोठ्‌याप्रमाणात कमी होणार आहे. सरकारचे आणि नागरिकांची खूप पैसे यामुळे वाचणार आहेत.
पण सध्या देशाला तांत्रिक बाबतील दुसर्‍या देशांवर त्यांच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहावे लागते आहे. देशाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर खूप मोठा खर्च करावा लागतोय. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून भारत याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे अपेक्षित आहे. जर देश इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात स्वयंपुर्ण झाला तर दर वर्षी खूप मोठा खर्च वाचेल आणि तो वाचलेला खर्च अन्य विकास कामात वापरता येणे शक्य होणार आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने २००४ पर्यंत तांत्रिक, दळणवळण, दूरसंचार आणि संगणकीकरणात खूप मोठी पायाभूत सुविधा उभी केलेली आहे. ऑप्टीकल फायबरचे जाळे देखील त्याकाळात विणले गेले आहे. त्याचा फायदा होणार आहे. २०११ साली संपुआ सरकारने या ऑप्टीकल फायबरचे अपग्रेडेशन करण्याची घोषणा केली होती. पण सुस्त कॉंग्रेस सरकारने त्यात घोषणेपलीकडे कोणतीही प्रगती केली नाही. आता मोदी सरकारने २.५ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड कनेक्शनने जोडण्याच्या वेगात हलचाली सुरु केल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने हे लक्ष्य ४० टक्के पुर्ण केले आहे. म्हणजेच जवळजवळ १ लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या आहेत. येत्या वर्ष अखेरपर्यंत बाकी ६० टक्के काम पुर्ण करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. पण याचा वेग आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. शिवाय डिजिटलायझेशन करत असतानाच आपल्या दस्तावेजांच्या सुरक्षेसाठी नवे सायबर संरक्षण कायदे करणे आवश्यक आहे. सध्या सायबर गुन्ह्यावर व्यापक कायदे नाहीत, तरतूदी नाहीत. त्यामुळे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी नवे कायदे करणे क्रमप्राप्त आहे.
डिजिटल इंडियाद्वारे इंटरनेट ब्रॉडबँडचा विस्तार देशाच्या विकासाला मोठी गती देणारा ठरेल. नॅशनल ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात तसेच प्रत्येक गाव आणि गाव इंटरनेट सुपरहायवे ने समृद्ध केले जाणार आहेत. प्रत्येक व्यक्ती न व्यक्तीपर्यंत इंटरनेट ब्रॉडबँड पोहोचणार आहे. या सुविधा संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनद्वारे हताळता येतील. जनतेच्या तक्रारनिवारणाची सुविधा याद्वारेच उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारची कार्यप्रणाली पारदर्शी आणि ऍटो मोडमध्ये आणली जाणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी शेतीविषयक माहिती, शेतीविषयक तंत्रज्ञान याद्वारे मिळणार आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाय-पाय सुविधा मोफत दिली जाणार आहे. सर्व सरकारी माहिती आणि पपत्रं ऑनलाईन अपलोड केली जाणार आहेत आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून सरकारशी प्रत्येक नागरिक थेट जोडला जाणार आहे.
डिजिटल इंडियाची आत्ता सुरुवात झाली आहे. यातून अनेक फायदे होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात भारत स्वयंपुर्ण बनने यामुळे शक्य होईल. आयटी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी यामुळे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच तंत्रज्ञान विकसनाच्या क्षेत्रातही भारत नव्या कक्षा पार करु शकेल. शहर आणि गावांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे तसेच ५ लाख ग्रामीण आयटी पॉवर स्टेशनही निर्माण केले जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडियाची सुरुवात करुन मोठे क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. पण ही योजना वेळेत पुर्ण करणे आणि कार्यान्वित करणे हे मोठे आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे. मोदी सरकार हे आव्हान पेलून देशवासियांचे भले साधतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
0 comments:
Post a Comment