•चौफेर : अमर पुराणिक•
सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.
जसं सीमेवरुन आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालतं तसंच किंबहूना त्याहून जास्त पाण्यावरुन वैश्‍विक राजकारण चालतं. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांकडून याबाबत गेल्या अनेक दशकांपासून यावरुन राजनीतीचा खल चालत आलाय. भारताची शेजारी राष्टे, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन आणि नेपाळ या देशांचा याबाबत विशेष उल्लेख करणं आवश्यक आहे. कारण भारतात वाहणार्‍या नद्यांपैकी बर्‍याचशा नद्या या देशांतून विशेषत: चीन आणि नेपाळ मधून वाहत भारतात येतात. त्यामुळे भारताला या नद्यांचं पाणी मिळणं किंवा या नद्यांना पूर येऊन मोठी राष्ट्रीय आणि जीवीत हानी होणं याचं काही अंशी नियंत्रण बहूदा या देशांच्या हातात असतं. केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवर पाण्यावरून खूप मोठी राजनीती खेळली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. या दौर्‍यात ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत चर्चा झाली. याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध झालेला नसला तरीही हा मुुद्दा देशासाठी गंभीर असल्याने यावर चीनच्या दौर्‍यात चर्चा झाली हे चांगले झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. पण यावर मोदींच्या आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी लक्ष दिलं नाही किंवा याचा गांभिर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्‍न खूप किचकट आणि गहन बनला आहे. केवळ ब्रह्मपुत्रेचाच प्रश्‍न नाही तर बहूसंख्य नद्यांच्या पाणीवाटपावरुन अनेक राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी धोक्याची घंटा आहे.
इस्लामिक स्टेटद्वारे टिगरिस आणि यूफरेटिस नद्यांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला गेला आणि अजूनही सुरुच आहे. या नद्या इराकच्या जीवदायिनी आहेत. मोसुल धरणावर इस्लामिक स्टेटनी काही काळ कब्जा केला होता. साठच्या दशकात इझराइलने ६ दिवस युद्ध केले होते, त्यांचा उद्देश जॉर्डन नदीच्या पाण्यावर अधिकार मिळवण्याचा होता. या विषयातील जाणकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाकिस्तानद्वारे काश्मिरमुद्दा सतत उचलला जातोय, काश्मिरमध्ये सतत युद्धजन्यस्थिती आहे. त्याचा या राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा ही एक प्रमुख उद्देश आहे. बांगलादेशाबरोबर अनेक वर्षांपासून तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा वाद अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. चीनच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रयत्नामुळे भारत चिंतीत आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे जर चीनने हे पाणी सोडले एक तर भारतात पूरजन्य स्थिती निर्माण होते आणि पाणी अडवून ठेवले तर भारतातून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या आसपासच्या प्रदेशात दूष्काळ पडू शकतो. मुळात ब्रह्मपुत्राही बारमाही वाहणारी नदी आहे. त्यामुळे बहूदा भारतात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. किंबहूना बर्‍याचदा असे घडलेले आहे. संपुर्ण पश्‍चिम बंगालला पूराचा फटका बसतो. अशीच स्थिती तीस्ता नदीची आहे. बहुसंख्या बांगलादेशी लोकांचे म्हणणे आहे की, भारताने पाणी अडवले तर बांगलादेशातील तिस्ता नदीच्या आसपासच्या प्रदेशात भीषण दूष्काळ पडतो. आणि जास्त पाणी सोडले तर पूर येऊन बांगलादेशचे नुकसान होते. मुळात या भागात पूर येणे किंवा दुष्काळ पडणे हे पुर्णत: पर्जन्यावर निर्भर आहे.
भारताबाबतीत बोलायचे झाले तर पाण्याचे नियोजन योग्यतर्‍हेने करण्याचा आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ किंवा दुष्काळ या दुष्टचक्रातून आपण बाहेर पडू शकलो नाही. चीन जो अरुणाचल प्रदेशात सतत कुरापती करतोय किंवा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचे कारण येथील मुबलक पाणी मिळवणे हे आहे. नेपाळने जर धरणाची द्वारे उघडली तर भारतातील बिहारमध्ये पूर येतो अन्यथा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटवणे सर्वच देशांच्या हिताचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि नुकत्याच केलेल्या बांगलादेशाच्या दौर्‍यात या मुद्द्यांवर भर दिलेला आहे ही आशादायक बाब आहे.
अगदी सरळसरळ विचार केला तर पाण्याच्या या वादामुळे एका देशाचे नुकसान तर दुसर्‍या देशाचा फायदा होतो अशा या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतातील गंगेचे पाणी हुगळी नदीत वळवले तर याचा परिणाम बांगलादेशावर होतो. नेपाळकडे पाणी मुबलक असते पण पाण्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा नियोजनाआभावी बिहारला वारंवार पूराला तोंड द्यावे लागते. यासाठी नेपाळने पाण्यावर नियंत्रण मिळवणे आणि योग्य नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. देशांतर्गत बाबतीत बोलायचे झाले तर भारतातील सर्वच नद्या आणि धरणांच्याबाबतीत दयनिय स्थिती आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे देशाच्या काही भागात मुबलक पाणी आहे किंवा पूरजन्यस्थिती येते तर काही भागात अक्षरश: १२ महिने दुष्काळ असतो. भाजपा सरकारचा येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कयास आहे. जर नद्या जोडो प्रकल्प झाला तर हा पाण्याचा असमतोल जाऊन देशात सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे. पण हा नद्याजोडो प्रकल्प साध्य करण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात भूमिअधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत भूमिअधिग्रहण विधेयक पारित होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प राबवणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबतीत मात्र हा विषय सतत पाठपुरावा करुन शेजारी राष्ट्राशी बोलणी करुन यातून मार्ग काढणे आणि पाण्याचे योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे.
सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. या नद्यांच्या वरच्या भागातील देश या प्रयत्नात असतात की अधिकाधिक पाणी अडवावे आणि खालचे देश अपेक्षा बाळगून असतात की अधिकाधिक पाणी वरच्या देशांनी सोडावे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या जसजशी वाढत जातेय तशी पाण्याची मागणीही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच पाण्याची बचत करणेही अनिवार्य आहे. भारतात जवळजवळ ८८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे शेतीतील सिंचनाचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक अद्ययावत करुन पाण्याची बचत करण्याला दुसरा पर्याय नाही. पण आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून या मुद्द्याकडे पाहताना चर्चा आणि समन्वयातून मार्ग निघणे शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर यावर चर्चा करुन पाण्याचे नियोजन केले तर सर्वच देशातील दुष्काळाची आणि पूराची दोन्हीही समस्या मार्गी लागणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळ, चीन आणि बांगलादेशच्या दौर्‍यात हा विषय ऐरणीवर घेतला आहे पण याचा सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तरच हा आंतरराष्ट्रीय पाण्याचा वाद मिटणे शक्य होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच चीनचा दौरा केला. या दौर्‍यात ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत चर्चा झाली. याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध झालेला नसला तरीही हा मुुद्दा देशासाठी गंभीर असल्याने यावर चीनच्या दौर्‍यात चर्चा झाली हे चांगले झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. पण यावर मोदींच्या आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी लक्ष दिलं नाही किंवा याचा गांभिर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्‍न खूप किचकट आणि गहन बनला आहे. केवळ ब्रह्मपुत्रेचाच प्रश्‍न नाही तर बहूसंख्य नद्यांच्या पाणीवाटपावरुन अनेक राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळे पाणी वाटपाचा प्रश्‍न भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी धोक्याची घंटा आहे.
इस्लामिक स्टेटद्वारे टिगरिस आणि यूफरेटिस नद्यांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला गेला आणि अजूनही सुरुच आहे. या नद्या इराकच्या जीवदायिनी आहेत. मोसुल धरणावर इस्लामिक स्टेटनी काही काळ कब्जा केला होता. साठच्या दशकात इझराइलने ६ दिवस युद्ध केले होते, त्यांचा उद्देश जॉर्डन नदीच्या पाण्यावर अधिकार मिळवण्याचा होता. या विषयातील जाणकारांच्या म्हणण्याप्रमाणे पाकिस्तानद्वारे काश्मिरमुद्दा सतत उचलला जातोय, काश्मिरमध्ये सतत युद्धजन्यस्थिती आहे. त्याचा या राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा ही एक प्रमुख उद्देश आहे. बांगलादेशाबरोबर अनेक वर्षांपासून तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा वाद अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. चीनच्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रयत्नामुळे भारत चिंतीत आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे जर चीनने हे पाणी सोडले एक तर भारतात पूरजन्य स्थिती निर्माण होते आणि पाणी अडवून ठेवले तर भारतातून वाहणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या आसपासच्या प्रदेशात दूष्काळ पडू शकतो. मुळात ब्रह्मपुत्राही बारमाही वाहणारी नदी आहे. त्यामुळे बहूदा भारतात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. किंबहूना बर्‍याचदा असे घडलेले आहे. संपुर्ण पश्‍चिम बंगालला पूराचा फटका बसतो. अशीच स्थिती तीस्ता नदीची आहे. बहुसंख्या बांगलादेशी लोकांचे म्हणणे आहे की, भारताने पाणी अडवले तर बांगलादेशातील तिस्ता नदीच्या आसपासच्या प्रदेशात भीषण दूष्काळ पडतो. आणि जास्त पाणी सोडले तर पूर येऊन बांगलादेशचे नुकसान होते. मुळात या भागात पूर येणे किंवा दुष्काळ पडणे हे पुर्णत: पर्जन्यावर निर्भर आहे.
भारताबाबतीत बोलायचे झाले तर पाण्याचे नियोजन योग्यतर्‍हेने करण्याचा आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ किंवा दुष्काळ या दुष्टचक्रातून आपण बाहेर पडू शकलो नाही. चीन जो अरुणाचल प्रदेशात सतत कुरापती करतोय किंवा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतोय त्याचे कारण येथील मुबलक पाणी मिळवणे हे आहे. नेपाळने जर धरणाची द्वारे उघडली तर भारतातील बिहारमध्ये पूर येतो अन्यथा दुष्काळ पडतो. त्यामुळे हा वाद लवकरात लवकर मिटवणे सर्वच देशांच्या हिताचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि नुकत्याच केलेल्या बांगलादेशाच्या दौर्‍यात या मुद्द्यांवर भर दिलेला आहे ही आशादायक बाब आहे.
अगदी सरळसरळ विचार केला तर पाण्याच्या या वादामुळे एका देशाचे नुकसान तर दुसर्‍या देशाचा फायदा होतो अशा या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतातील गंगेचे पाणी हुगळी नदीत वळवले तर याचा परिणाम बांगलादेशावर होतो. नेपाळकडे पाणी मुबलक असते पण पाण्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा नियोजनाआभावी बिहारला वारंवार पूराला तोंड द्यावे लागते. यासाठी नेपाळने पाण्यावर नियंत्रण मिळवणे आणि योग्य नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. देशांतर्गत बाबतीत बोलायचे झाले तर भारतातील सर्वच नद्या आणि धरणांच्याबाबतीत दयनिय स्थिती आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे देशाच्या काही भागात मुबलक पाणी आहे किंवा पूरजन्यस्थिती येते तर काही भागात अक्षरश: १२ महिने दुष्काळ असतो. भाजपा सरकारचा येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कयास आहे. जर नद्या जोडो प्रकल्प झाला तर हा पाण्याचा असमतोल जाऊन देशात सर्वत्र समप्रमाणात पाणी उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे. पण हा नद्याजोडो प्रकल्प साध्य करण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात भूमिअधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत भूमिअधिग्रहण विधेयक पारित होत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प राबवणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबतीत मात्र हा विषय सतत पाठपुरावा करुन शेजारी राष्ट्राशी बोलणी करुन यातून मार्ग काढणे आणि पाण्याचे योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे.
सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता आणि गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटणीवरुन चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशाबरोबर तणावाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. या नद्यांच्या वरच्या भागातील देश या प्रयत्नात असतात की अधिकाधिक पाणी अडवावे आणि खालचे देश अपेक्षा बाळगून असतात की अधिकाधिक पाणी वरच्या देशांनी सोडावे. चीन आणि नेपाळच्या तूलनेत भारत खालचा देश आहे पण बांगलादेशाच्या बाबतीत भारत वरचा देश आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भारताला चीन, नेपाळकडे पहावे लागते तर बांगलादेशाला भारताकडे पहावे लागते. हा असमतोल टाळणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या जसजशी वाढत जातेय तशी पाण्याची मागणीही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच पाण्याची बचत करणेही अनिवार्य आहे. भारतात जवळजवळ ८८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे शेतीतील सिंचनाचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक अद्ययावत करुन पाण्याची बचत करण्याला दुसरा पर्याय नाही. पण आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून या मुद्द्याकडे पाहताना चर्चा आणि समन्वयातून मार्ग निघणे शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थरावर यावर चर्चा करुन पाण्याचे नियोजन केले तर सर्वच देशातील दुष्काळाची आणि पूराची दोन्हीही समस्या मार्गी लागणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळ, चीन आणि बांगलादेशच्या दौर्‍यात हा विषय ऐरणीवर घेतला आहे पण याचा सतत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तरच हा आंतरराष्ट्रीय पाण्याचा वाद मिटणे शक्य होईल.
0 comments:
Post a Comment