•चौफेर : अमर पुराणिक•
बहूसंख्या नागरिक आणि विशेषत: शेतकरी भूमी अधिग्रहण विधेयकाचे महत्त्व जाणून आहेत. पण ही स्वयंघोषीत विद्वानमंडळी भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत अपप्रचार करून शेतकर्‍यांच्या पायावर कुर्‍हाड मारू पाहात आहेत. या विद्वानांनी हवा तर आपल्या पायावर धोंडा मारुन घ्यावा पण शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असल्याचा आव आणून शेतकर्‍यांनाच बुडवण्याचा डाव खेळू नये. अर्थात शेतकरी या सर्व चाली ओळखून आहेत. ते असल्या माध्यामातील तथाकथित विद्वानांच्या कोल्हेकुईला भिख घालणार नाहीत.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने ११ महिन्यांपुर्वी जोरदार यश मिळवत सत्ता हस्तगत केली आणि देशाला एक नव्या दमाचे सरकार लाभले. आता जवळ-जवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला ११ महिने पुर्ण झाले असून या गेल्या ११ महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय चांगली कामगिरी करत देशाला अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून हळूहळू बाहेर काढण्यात यश मिळवले आहे. सध्या देश विकासाच्या मार्गावर चांगली घोडदौड करतो आहे. अनेक योजना आता बर्‍यापैकी मार्गी लागल्या आहेत. विशेषत: नागरी योजनांच्या अंमलबजावणीत मोदी सरकारने जोरदार आघाडी घेतली आहे. शिवाय आर्थिक बाबतीतही समाधानकारक कामगिरी केली आहे. देशाची गंगाजळी आणि परकीय चलनाच्या गंगाजळीत समाधानकारक भर घालण्यात यश मिळवले आहे.
असे असले तरीही प्रसारमाध्यमे आणि तथाकथित स्वयंघोषित विद्वानांनी मोदी सरकारबाबतीत सतत कोल्हेकुई चालूच ठेवली आहे. कोणत्याही बाबतीत विरोधाला विरोध इतकीच भूमिका राबवण्यात हे विद्वान धन्यता मानत आहेत. यात विशेषत: शेतकरी आणि शेती विषयक धोरणाबाबत मोदी सरकारला अपयशी ठरवण्यात कोणतीही कसर या तथाकथित पंडितांनी ठेवली नाही. भाजपा आणि मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरुच आहे. मग ते भूमी अधिग्रहण विधेयक असो किंवा इतर कोणतेही मुद्दे असोत. मोदी सरकार कसे शेतकरी विरोधी आहे याचा सतत उच्च रवात उहापोह सुरु आहे.
नुकतीच बंगळूरुत झालेली भाजपाची कार्यकारिणीची बैठक अयशस्वी ठरल्याची विनाकारण ओरड सुरु आहे. भाजपाच्या कार्यकारिणीची बैठक म्हणजे संसदेचे कामकाज असल्यासारखे हे विद्वान बोलत आहेत. एखाद्या पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक आणि संसदीय कामकाज यातला फरकही हे लोक विसरुन गेले आहेत. पक्षीय बैठकीत पक्षासंबंधी निर्णय घेतले जातात, पक्षाच्या कार्याची चर्चा होत असते हे आता नव्याने या प्रकांड पंडितांना(?) सांगण्याची वेळ आली आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत प्रसारमाध्यमे आणि ही विद्वान मंडळी जितका शक्य होईल तितका शेतकर्‍यांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विरोध करत भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा शेतकरी विरोधी बनवण्याचा पुरेपुर प्रयत्न चालवला आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत भाजपा आणि मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार केलेला आहे आणि शेतकरी मंडळीही हे जाणून आहेत. पण तरीही शेतकर्‍यांना भडकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भूमी अधिग्रहणाच्या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. सरकार यातून शेतकर्‍यांचे हित साधू पाहात आहे आणि याचे वारंवार स्पष्टीकरण सरकारकडून दिले जात आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकातील तरतूदींबाबतही सरकारने खूलासा केला आहे. तरतूदीवर चर्चा सुरु आहे, तरीही केवळ विरोधाला विरोध हीच भूमिका विरोधक आणि माध्यमांकडून ठेवली गेली आहे. लोकसभेत हे विधेयक पारित झालेले आहे पण आता ते राज्यसभेत लटकवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. भाजपाच्या राज्यसभेतली अल्पमताचा गैरफायदा घेतला जातोय. विरोधी पक्षातील केवळ बीजू जनता दलाने भूमी अधिग्रहण विधेयकाला पाठींबा दर्शवला आहे.
भाजपा आणि मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरण्याबाबतीत दुसरा मुद्दा म्हणजे गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत. गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देण्याबाबतील सरकारने कोणताही विलंब न लावता तात्काळ मदत जाहीर केली आहे. देशातील विविध भागात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपीटीमुळे हाताशी आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी सरकारने केवळ मदत जाहीर केली नाही तर त्याचे गांभिर्य ओळखून या मदतीत वाढ जाहीर केली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँकेच्या उद्घाटनाप्रसंगी यावर विशेष खूलासा करत मदतीत भरीव वाढ जाहीर केलीय. शेतकर्‍यांंना मिळणार्‍या नुकसान भरपाईत पंतप्रधानांनी सरसकट ५० टक्क्‌यांची वाढ जाहीर करतच, सरकारी मदत प्राप्त करण्यासाठीचे निकष शिथिल करताना, ज्यांचे ३३ टक्के नुकसान झाले, त्यांनाही मदत मिळणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. शिवाय प्रभावित शेतकर्‍यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत. आतापर्यंत ५० टक्के नुकसान झालेले शेतकरीच सरकारी मदतीस पात्र होते. पण, हे निकष बदलत ३३ टक्के नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाही आता मदत मिळणार आहे. त्या मदतीतही ५० टक्क्‌यांनी वाढ जाहीर केली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे देशातील ११३ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मोदी सरकारने उचलेले पाऊल शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहे. असे असतानाही भाजपाच्या मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याची जणू स्पर्धाच प्रसारमाध्यमात सुरु आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबत अपप्रचार करुन भाजपाची बदनामी करण्याची राजकीय खेळी खेळली जात आहे. पण हे लोक विसरताहेत की भूमी अधिग्रहण विधेयकामुळे छोट्‌या प्रकल्पापासून नद्याजोड सारखे भले मोठे प्रकल्प राबवणे साध्या होणार आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाची सर्वात जास्त गरज भासणार आहे ती या नद्याजोड प्रकल्पासाठी. मोठ्‌या प्रमाणात या प्रकल्पासाठी सरकारला भूमी अधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्या शिवाय हाच काय कोणताही प्रकल्प पुढे सरकणार नाही.
आता नद्याजोड प्रकल्प कोणाच्या हिताचा आहे हे सांगायला न कोणत्या तज्ज्ञाची गरज आहे ना कोणत्या अभ्यासकाची ना कोठल्या ज्योतिषाची गरज आहे. बहूसंख्या नागरिक आणि विशेषत: शेतकरी या प्रकल्पाचे महत्त्व जाणून आहेत, अशा प्रकल्पांमुळे शेतकर्‍यांचेच भले होणार आहे. पण ही स्वयंघोषित विद्वानमंडळी भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत अपप्रचार करून शेतकर्‍यांच्या पायावर कुर्‍हाड मारू पाहात आहेत. या विद्वानांनी हवा तर आपल्या पायावर धोंडा मारुन घ्यावा पण शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असल्याचा आव आणून शेतकर्‍यांनाच बुडवण्याचा डाव खेळू नये. अर्थात शेतकरी या सर्व चाली ओळखून आहेत. ते असल्या माध्यमातील तथाकथित विद्वानांच्या कोल्हेकुईला भिख घालणार नाहीत. विरोधकांनी आणि माध्यमांनी भाजपाला कितीही शेतकरीविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला तरीही भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रामाणिक भूमिका शेतकरी ओळखून आहेत. भाजपा आणि मोदी सरकार यातून शेतकर्‍यांचे हित साधतीलच.
असे असले तरीही प्रसारमाध्यमे आणि तथाकथित स्वयंघोषित विद्वानांनी मोदी सरकारबाबतीत सतत कोल्हेकुई चालूच ठेवली आहे. कोणत्याही बाबतीत विरोधाला विरोध इतकीच भूमिका राबवण्यात हे विद्वान धन्यता मानत आहेत. यात विशेषत: शेतकरी आणि शेती विषयक धोरणाबाबत मोदी सरकारला अपयशी ठरवण्यात कोणतीही कसर या तथाकथित पंडितांनी ठेवली नाही. भाजपा आणि मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरुच आहे. मग ते भूमी अधिग्रहण विधेयक असो किंवा इतर कोणतेही मुद्दे असोत. मोदी सरकार कसे शेतकरी विरोधी आहे याचा सतत उच्च रवात उहापोह सुरु आहे.
नुकतीच बंगळूरुत झालेली भाजपाची कार्यकारिणीची बैठक अयशस्वी ठरल्याची विनाकारण ओरड सुरु आहे. भाजपाच्या कार्यकारिणीची बैठक म्हणजे संसदेचे कामकाज असल्यासारखे हे विद्वान बोलत आहेत. एखाद्या पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक आणि संसदीय कामकाज यातला फरकही हे लोक विसरुन गेले आहेत. पक्षीय बैठकीत पक्षासंबंधी निर्णय घेतले जातात, पक्षाच्या कार्याची चर्चा होत असते हे आता नव्याने या प्रकांड पंडितांना(?) सांगण्याची वेळ आली आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत प्रसारमाध्यमे आणि ही विद्वान मंडळी जितका शक्य होईल तितका शेतकर्‍यांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विरोध करत भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा शेतकरी विरोधी बनवण्याचा पुरेपुर प्रयत्न चालवला आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत भाजपा आणि मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार केलेला आहे आणि शेतकरी मंडळीही हे जाणून आहेत. पण तरीही शेतकर्‍यांना भडकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भूमी अधिग्रहणाच्या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. सरकार यातून शेतकर्‍यांचे हित साधू पाहात आहे आणि याचे वारंवार स्पष्टीकरण सरकारकडून दिले जात आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकातील तरतूदींबाबतही सरकारने खूलासा केला आहे. तरतूदीवर चर्चा सुरु आहे, तरीही केवळ विरोधाला विरोध हीच भूमिका विरोधक आणि माध्यमांकडून ठेवली गेली आहे. लोकसभेत हे विधेयक पारित झालेले आहे पण आता ते राज्यसभेत लटकवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. भाजपाच्या राज्यसभेतली अल्पमताचा गैरफायदा घेतला जातोय. विरोधी पक्षातील केवळ बीजू जनता दलाने भूमी अधिग्रहण विधेयकाला पाठींबा दर्शवला आहे.
भाजपा आणि मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरण्याबाबतीत दुसरा मुद्दा म्हणजे गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत. गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देण्याबाबतील सरकारने कोणताही विलंब न लावता तात्काळ मदत जाहीर केली आहे. देशातील विविध भागात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपीटीमुळे हाताशी आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी सरकारने केवळ मदत जाहीर केली नाही तर त्याचे गांभिर्य ओळखून या मदतीत वाढ जाहीर केली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँकेच्या उद्घाटनाप्रसंगी यावर विशेष खूलासा करत मदतीत भरीव वाढ जाहीर केलीय. शेतकर्‍यांंना मिळणार्‍या नुकसान भरपाईत पंतप्रधानांनी सरसकट ५० टक्क्‌यांची वाढ जाहीर करतच, सरकारी मदत प्राप्त करण्यासाठीचे निकष शिथिल करताना, ज्यांचे ३३ टक्के नुकसान झाले, त्यांनाही मदत मिळणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. शिवाय प्रभावित शेतकर्‍यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत. आतापर्यंत ५० टक्के नुकसान झालेले शेतकरीच सरकारी मदतीस पात्र होते. पण, हे निकष बदलत ३३ टक्के नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाही आता मदत मिळणार आहे. त्या मदतीतही ५० टक्क्‌यांनी वाढ जाहीर केली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे देशातील ११३ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मोदी सरकारने उचलेले पाऊल शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहे. असे असतानाही भाजपाच्या मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याची जणू स्पर्धाच प्रसारमाध्यमात सुरु आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबत अपप्रचार करुन भाजपाची बदनामी करण्याची राजकीय खेळी खेळली जात आहे. पण हे लोक विसरताहेत की भूमी अधिग्रहण विधेयकामुळे छोट्‌या प्रकल्पापासून नद्याजोड सारखे भले मोठे प्रकल्प राबवणे साध्या होणार आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकाची सर्वात जास्त गरज भासणार आहे ती या नद्याजोड प्रकल्पासाठी. मोठ्‌या प्रमाणात या प्रकल्पासाठी सरकारला भूमी अधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्या शिवाय हाच काय कोणताही प्रकल्प पुढे सरकणार नाही.
आता नद्याजोड प्रकल्प कोणाच्या हिताचा आहे हे सांगायला न कोणत्या तज्ज्ञाची गरज आहे ना कोणत्या अभ्यासकाची ना कोठल्या ज्योतिषाची गरज आहे. बहूसंख्या नागरिक आणि विशेषत: शेतकरी या प्रकल्पाचे महत्त्व जाणून आहेत, अशा प्रकल्पांमुळे शेतकर्‍यांचेच भले होणार आहे. पण ही स्वयंघोषित विद्वानमंडळी भूमी अधिग्रहण विधेयकाबाबतीत अपप्रचार करून शेतकर्‍यांच्या पायावर कुर्‍हाड मारू पाहात आहेत. या विद्वानांनी हवा तर आपल्या पायावर धोंडा मारुन घ्यावा पण शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असल्याचा आव आणून शेतकर्‍यांनाच बुडवण्याचा डाव खेळू नये. अर्थात शेतकरी या सर्व चाली ओळखून आहेत. ते असल्या माध्यमातील तथाकथित विद्वानांच्या कोल्हेकुईला भिख घालणार नाहीत. विरोधकांनी आणि माध्यमांनी भाजपाला कितीही शेतकरीविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला तरीही भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रामाणिक भूमिका शेतकरी ओळखून आहेत. भाजपा आणि मोदी सरकार यातून शेतकर्‍यांचे हित साधतीलच.
0 comments:
Post a Comment