•चौफेर : अमर पुराणिक•
२८ मार्च रोजी आम आदमी पार्टीच्या तीनशेहून अधिक सदस्यीय राष्ट्रीय परिषदेत जे झाले त्याचा थोडा फार अंदाज येऊ शकत होता. पण हा वाद या थराला जाईल याची मात्र कोणाला कल्पनाही आली नसेल. आपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर कार्यकारिणीतून योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकलपट्‌टी करण्यात आली. नंतर एक एक करत बर्‍याच समित्यांतून त्यांना बाजूला सारण्यात आले. त्याच बरोबर एक एक स्टिंग ऑपरेशनचे बॉम्ब फुटू लागले. अनेक आरोप प्रत्यारोप, व्हिडीओ, ऑडीओ टेप्स बाहेर आले. सोशल मिडीयातून याचा मुक्त प्रसार होऊ लागला. नंतर आपच्या वरीष्ठांकडून यावर समझोते करण्याचा प्रयत्न झाला पण तोही असफल ठरला. सत्तेची नशा आम आदमी पार्टीला खूपच चढली आहे. पण का चढली? याचे उत्तर एक हाती सत्ता आणि सत्तालोलूपता हेच आहे.
आम आदमी पार्टीने ज्या ‘हमे चाहिये स्वराज्य’चा नारा देत आपली राजकीय यात्रा सुरु केली होती त्याचा मात्र आता निव्वळ दोन पैशाचा तमाशा झाला आहे. पक्षांतर्गत भांडणाचा परिणाम आता आम आदमी पार्टीच्या उत्पन्नावरही पडू लागला आहे. त्यांना मिळणार्‍या देणग्याही आता ७३३ रुपये, २६४ रुपये अशा स्वरुपात मिळू लागल्या आहे. आपच्या देणग्यांचा सेन्सेक्स इतका घसरेल याचा कोणालाही अंदाज आला नसेल. प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव ही जोडी पक्षाला मिळणारा निधी, पक्षांतर्गत आरटीआय लागू करणे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय संयोजक पदावर न रहाणे अशा तीन-चार मुद्द्यांवरुन मागे हटायला तयार नाही. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये विधीज्ञ शांती भूषण यांनी आम आदमी पार्टीला एक कोटी रुपयांची देणगी दिली तेव्हापासून गेल्या दोन-तीन महिन्यांपर्यंत हा पक्ष परिवारवादी ठरला नव्हता. जेव्हा केजरीवाल आणि कंपनीला वाटले की दिल्ली निवडणूकीसाठी विदेशी देणग्या रोखल्या जात आहेत तेव्हा मात्र प्रशांत भूषण यांच्यावर परिवारवादी असल्याचे ब्रह्मास्त्र चालवले गेले. निवडणूका जिंकल्यानंतरच्या विजयी सभेत बोलताना केजरीवाल यांनी आपली पत्नी सुनीता यांच्या समावेत व्हिक्टरीचे व्हि निशान दाखवत आपच्या विजयाचे श्रेय आपली पत्नी आणि वडिलाना देत होते तेव्हा हा परिवारवाद ठरला का नाही. यालाच म्हणतात सोयीचं राजकारण!
अरविंद केजरीवाल हे प्रचंड सत्तालोलूप आहेत हे लपत नाही आणि त्यांच्या जवळचे लोक सुद्धा हे बोलून दाखवतात. मफलर गुंडाळलेला, सामान्य कपडे घालणारा हा मृदूभाषी व्यक्ती आतून किती सत्तालोलूप आहे हे आता चव्हाट्‌यावर आले आहे. योगेंद्र यादवही असेच विनम्र, अहिंसावादी अशी प्रतिमा बनवण्यात यशस्वि झाले आहेत पण या मागे ते नैतिकेची केलेली हिंसा लपवत आहेत. केजरीवाल पाच वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर चिटकून राहतील हे सर्व ठिक आहे. पण पक्षाला राष्ट्रीय स्वरुप देण्याबाबतीत मात्र ते खूप जागृक आहेत. ती कमान ते योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्या ताब्यात देऊ इच्छित नाहीत. आणि वादाचे हेच प्रमुख कारण असल्याचे पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात बोलले जातेय. केजरीवाल यांना सर्वसत्ताधीश व्हायची स्वप्ने पडत आहेत. त्यांना दिल्लीही आपल्याच ताब्यात हवी आहे. त्यांना मुख्यमंत्रीपदही हवं आहे, आणि राष्ट्रीय राजकारणातही पक्षावर आपली हूकुमत ठेवायची आहे. आता पुन्हा आम आदमी पार्टी इतर राज्यात आपले बस्तान बसवू पहात आहे. हे आम आदमी पार्टीचे संकेतस्थळ पाहिल्यावर लपून रहात नाही. योगेंद्र यादव यांना शेतकरी आंदोलनाशी जोडून दक्षिण भारतात कुच करण्याची योजना आम आदमी पार्टीचा सर्वसाधारण कार्यकर्ताही समजू शकतो पण कृत्य मात्र योगेंद्र यादव यांना काळ्यापाण्यावर पाठवण्याचे सुरु आहे. योगेंद्र यादव हरियाणात आपली पकड जमवू पहात आहेत पण त्यांची पकड ढिली करण्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे नवीन जयहिंद यांना जाणून बुजून लावले आहे. आरटीआयच्या जोरावर आपली राजकीय धार निर्माण करणारे नवीन जयहिंद यांचे कधी योगेंद्र यादव यांच्याशी जमले नाही. प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून बाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवणारे नवीन जयहिंदच होते. त्यानंतर अंजली दमानियांसारख्या आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी पक्ष सोडला तेव्हाच अंदाज आला की हे वादळाचे पुर्व संकेत आहेत. किरण बेदी तर पक्षात कधी नव्हत्या पण शाजिया इल्मी, दिलीप पांडे, विनोदकुमार बिन्नींसारखे नेते जेव्हा भाजपात सामिल झाले तेव्हा त्यांच्यावर संधीसाधू असल्याचा आरोप केला गेला. पण आजच्या तिथीला या नेत्यांचे चेहरे पाहिले तर ते त्यांच्या निर्णयावर ते समाधानी असल्याचे दिसून येते, की त्यांचा निर्णय योग्य होता.
तीस वर्षांपुर्वी आम आदमी सारखा प्रयोग आसाममध्ये झाला होता. १९८५ च्या निवडणूकीत तेथे आसाम गण परिषद सत्तेवर आली होती. तेव्हा प्रफुल्लकुमार महंत सर्वात कमी वयाचे मुख्यमंत्री झाले होते. प्रफुल्लकुमार महंत यांचे नेतृत्व पाहून अनेकांना भ्रम झाला होता की आता महंत देशाचे नेतृत्व सांभाळतील. हा किस्सा अनेक जुने लोक, अभ्यासक सांगतात. १९८५ च्या निवडणूकीत आसाम गण परिषदेने ६७ जागांवर विजय मिळवला होता. अगदी तसेच २०१५ च्या दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पार्टीने बहूमत मिळवले. पण काही वर्षात आसाम गण परिषदेत पक्षांतर्गत धूसफुस सुरु झाली. महंत यांना एकाधिकारशाहीची नशा चढली आणि इतरांची सत्तेची महत्त्वकांक्षा जागृत झाली आणि पक्षात फुट पडली. यातील भृगुकुमार फुकन, दिनेश गोस्वामी, वृंदावन गोस्वामी, पुलकेश बरुआ अशा नेत्यांनी मिळून नूतन आसाम गण परिषद या नव्या पक्षाची स्थापना केली. नंतर प्रफुल्लकुमार महंत यांना पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पक्षातून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर आसाम गण परिषद(प्रोग्रेसिव्ह)ची स्थापना करण्यात आली. नंतर त्यातही फूट पडली. काही वर्षांनी सर्व आसाम गण परिषदेचे फुटलेले गट एकत्र करण्याचा प्रयत्न झाला पण जनतेने पुन्हा कधीच त्यांना सत्तासोपान चढण्याची संधी दिली नाही.
आजच्या स्थितीत आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांना न केंद्रात कोण किंमत देत ना राज्यात. अगदी अशीच स्थिती आम आदमी पार्टीची होणार आहे, आणि तीही वेगात. आम आदमी पार्टीचे भविष्यात लवकरच पतन झाले तर त्यात काही आश्‍चर्य राहणार नाही. कारण आजच्या राजकारणाचा वेग खूप वाढला आहे. दिल्लीची जनता आज मुर्ख ठरली असली तरीही येत्या काळात आम आदमी पार्टीला आपली जागा दाखवेलच.
0 comments:
Post a Comment