•चौफेर : अमर पुराणिक•
मोदी सरकारने भविष्यातील योजना, उर्जा, संरक्षण, उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे, ती जुजबी नाही. त्यांनी लांब पल्ल्याचा विचार या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्याचे परिणाम तात्काळ दिसुन येणारे नाहीत पण दुरागामी प्रभाव मात्र सकारात्मकच असणार हे उघडच आहे. पण मोदी सरकारवर विरोधकांनी अतिशय नकारात्मक टीका केली आहे. हा दूष्प्रचार मोदी सरकारपेक्षा देशाच्या हिताला बाधक आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा अतिशय संतुलित आणि दुरागामी परिणाम करणारा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीदरम्यान जी ‘अच्छे दिन’ची वचने मोदी सरकारने दिली होती त्यांच्या पुर्तीच्या दृष्टीनेच हा अर्थसंकल्प मांडला गेलाय. पण अच्छे दिन येण्याच्या दृष्टीने घातलेला हा पाया आहे. याचे तत्काळ परिणाम पहायला मिळणार नाहीत. पण या अर्थसंकल्पामुळे आगामी तीन-चार वर्षात याचे जोरदार परिणाम पहायला मिळतील तेव्हा आजचे टीकाकार गप्प बसतील. या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचे परिणाम शाश्‍वत आहेत पण त्यासाठी थोडा काळ वाट पहावी लागणार आहे. या अर्थसंकल्पात विकास दर ८-८.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे आणि त्यात तथ्यपण आहे कारण मोदी सरकारच्या गेल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीत देशातील आर्थिक परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारली आहे आणि अतिशय सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
पण मोदी सरकारवर विरोधकांनी अतिशय नकारात्मक टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ कार्पोरेट जगासाठी बनवला असल्याचा आरोप केला गेलाय. तृणमुल कॉंग्रेसचे सौगात राय यांनी हा अर्थसंकल्प जनविरोधी असल्याची टीका केली आहे. बीजू जनता दलाच्या खासदारांनी हा अर्थसंकल्प पुंजीपतींसाठी आहे असे म्हटले आहे. मायावतींच्या मते अर्थसंकल्पात केवळ श्रीमंतांचाच विचार केला गेलाय. तर माकपा नेते सिताराम येचूरी यांनी हे बजेट ‘सुटेेबल’ असल्याची म्हणजे फक्त सुट घालणार्‍यासाठी असल्याची टीका केलीय. जदयु खासदार त्यागी यांनीही काहीशी अशीच टीका केली आहे. मनमोहन सिंग यांनी हा अर्थसंकल्प निराशजनक असल्याचे सीमीत मत मांडले असले तरी कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सीमीत विधानाची भरपाई करत निवडणुकीची गणित घालून कार्पोरेट जगाला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हंटले आहे.
असल्या टीका आणि प्रतिक्रिया पाहून काही लोकांनी आपले मत बनवले तर त्यात आश्‍चर्य नाही, की मोदी सरकारने केवळ विशिष्ट लोकांचाच विचार अर्थसंकल्पात केलाय. पण अशी स्थिती नाही ही समाधानाची गोष्ट आहे. लोक हरतर्‍हेने विचार ऐकून आपलं मत वस्तूस्थितीच आकलन करुन बनवण्यात समर्थ आहेत. पण विरोधी पक्षाचे नेते देशाला आणि जगाला हे समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत की भारत सरकार गरीबांपाशी जे थोडेफार आहे ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन श्रीमंतांना देत आहेत. काय विरोधी पक्षाचे हे नेते आहेत म्हणून असत्य बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा यांना परवाना मिळाला आहे काय? की लोकशाहीचे मंदिर आणि महान मानल्या जाणार्‍या संसद सदस्यांना काहीही आणि उघड-उघड खोटे बोलण्याची अतिरिक्त सुट मिळलीय?
असं नाही की अर्थसंकल्पात असे काही नाही की ज्यावर टीका केली जाऊ शकते. सेवा कर वाढवण्याच्या मुद्द्यावर तार्किक टीका केली जाऊ शकते पण विरोधी पक्षांना यात स्वारस्य नाही. यातून हेच सिद्ध होते की विरोधी पक्षांना सरकारवर श्रीमंतांची झोळी भरण्याचा आरोप सिद्ध करण्यातच स्वारस्य आहे. अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य आहे म्हणून काहीही बोलण्यातच विरोधी पक्षांना धन्यता वाटतेय. पण असे जाणीवपुर्वक वातावरण बनवणे म्हणजे राष्ट्रीय हितांचा बळी चढवणे आहे. जर असल्या दूष्प्रचाराला आळा घातला नाही तर एक दिवस असा येईल की प्रत्येक उद्योजकाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाईल. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे असे वातावरण बनू शकते की उद्योग क्षेत्र तर दूरच पण स्वत: सरकारला कोणताही उद्योग उभा करणे किंवा रेल्वे, रस्ते, वीज आदींसंबंधी योजना राबवणे अवघड होऊ शकते. जर दुर्दैवाने असे झाले तर देश खड्‌ड्यात जायला वेळ लागणार नाही. कारण रोजगाराच्या संधी हवेतुन निर्माण होणार नाहीयेत. जर नव-नवे उद्योग उभे राहीले आणि व्यापार-उदीम वाढले तरच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तरच गरिबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढणे शक्य होणार आहे.
कार्पोरेट जगतातील काही मोजके लोक नकारात्मक भूमिकेचे आहेत पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वच उद्योजक वाईट आहेत. यामुळे प्रत्येक उद्योजक-व्यापार्‍यांना चोर-बेईमान आणि गरिबांना लूटणारा असल्याचे या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर करुन टाकल्यासारखे आहे. पण हे विरोधक विसरताहेत की ते असल्या खोट्‌या आरोपातून देशाच्या व्यापार-उदीमाचे कंबरडे मोडत आहेत. विरोधी पक्ष मोदी सरकारला संसदेच्या आत आणि बाहेर अन्यत्र कोठेही घेरायला स्वतंत्र आहेत, पण त्यांना देशाच्या भवितव्याशी खेळण्याचा अधिकार देता येऊ शकत नाही. सरकारला कमी लेखण्याच्या धूंदीत ते समस्त उद्योग आणि व्यापार जगताला खलनायक ठरवू पाहात आहेत. असल्या खोट्‌या आरोपापासून, प्रचारापासून सामान्य जनता आणि युवकांना सावध रहावे लागणार आहे कारण सर्वात जास्त नुकसान त्यांचेच होणार आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेचं गुर्‍हाळ चालणार्‍या त्या वृत्तवाहिन्यांपासूनही सावध रहावे लागणार आहे. कारण अर्थसंकल्पामुळे आता रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महाग होणार आहे या मुद्द्याला इतकी महत्ता अशा चचार्र्त दिली गेली की जसे काही भारतातला प्रत्येक नागरिक रोज रेस्टॉरंटमध्येच जेवण करतो. प्रत्येक भारतीय नागरिकाची प्राथमिक गरज रेस्टॉरंट मध्ये जेवणे ही आहे, या अविर्भावात वाहिन्यांवर चर्चांची गुर्‍हाळं सुरु होती. ज्या देशातील गरीब जनतेला अजुनही पोटभर जेवण मिळत नाही अशा देशातील वाहिन्या रेस्टॉरंटचे जेवण महागले यावर चर्चा करतात ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
दुसरी बाजु म्हणजे कार्पोरेट क्षेत्रातील लोक प्रत्येक अर्थसंकल्पाच कौतूकच करताना दिसतात. आजपर्यंत कोणताही अर्थसंकल्प त्यांनी निराशजनक असल्याचे त्यांनी म्हंटले नाही, मग तो अर्थसंकल्प पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला असू दे किंवा प्रणव मुखर्जींचा असू दे किंवा मग जसवंत सिंहांनी मांडलेला असु दे. मग यावरुन प्रत्येक अर्थसंकल्प सारखाच म्हणायचा का? नसेल तर मग आता सुरु असलेल्या विरोधकांच्या टीकेला कोल्हेकुई म्हणायचे काय?
मोदी सरकारने भविष्यातील योजना, उर्जा, संरक्षण, उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे, ती जुजबी नाही. त्यांनी लांब पल्ल्याचा विचार या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्याचे परिणाम तात्काळ दिसुन येणारे नाहीत पण दुरागामी प्रभाव मात्र सकारात्मकच असणार हे उघडच आहे. यात देशाचा पाया मजबूत करण्याची भूमिका दिसून येते. अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी प्रत्येक राज्यांना काही ना काहीतरी दिले आहे. इशान्य भारत, जम्मू-काश्मिर, बिहार, बंगालसह सर्व राज्यांना अर्थसंकल्पात योग्य स्थान दिले आहे. वित्त आयोगाची शिफारस मान्य करत त्यांनी राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. आता राज्यांना अतिरिक्त उत्त्पन्न मिळेल, जे राज्यांना विकासासाठी उपयोगी होईल. केंद्रीय करांमधून जो हिस्सा मिळत होता त्यातून प्रत्येक राज्यांना १० टक्के अधिक म्हणजे १ हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील, जी छोटी रक्कम नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचा संतुलित विकास साधने शक्य होणार आहे. या बरोबरच मोदी सरकारने तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी विशेष तरतुद या अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी आवश्यक नियोजन अर्थसंकल्पात केलेले आहे. मागास आणि अनुसुचित जाती, जमातीतील उद्योगांसाठीही योजना केलेली आहे. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना ही स्वागत योग्यच आहे.
नि:संदेह मोदी सरकार एक मजबूत सरकार आहे पण हे ही खरेच आहे की त्यांच्या विरोधात चाललेला दुष्प्रचार थांबवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हा दूष्प्रचार मोदी सरकारपेक्षा देशाच्या हिताला बाधक आहे. मोदी सरकारने आता केवळ तात्विक राजकारण न करता कुटनीतीही वापरणे गरजेचे झाले आहे, केवळ देशवासियांच्या हितासाठी, असल्या राष्ट्रविरोधी प्रचार करण्यांना धडा शिकवला पाहिजे. मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात देशाची पावले पुढेच पडताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या योजनांचे उद्देशही खूप चांगले आहेत हे नव्याने सांगायला नको. त्याचे परिणामही लवकरच दिसून येतील.
पण मोदी सरकारवर विरोधकांनी अतिशय नकारात्मक टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ कार्पोरेट जगासाठी बनवला असल्याचा आरोप केला गेलाय. तृणमुल कॉंग्रेसचे सौगात राय यांनी हा अर्थसंकल्प जनविरोधी असल्याची टीका केली आहे. बीजू जनता दलाच्या खासदारांनी हा अर्थसंकल्प पुंजीपतींसाठी आहे असे म्हटले आहे. मायावतींच्या मते अर्थसंकल्पात केवळ श्रीमंतांचाच विचार केला गेलाय. तर माकपा नेते सिताराम येचूरी यांनी हे बजेट ‘सुटेेबल’ असल्याची म्हणजे फक्त सुट घालणार्‍यासाठी असल्याची टीका केलीय. जदयु खासदार त्यागी यांनीही काहीशी अशीच टीका केली आहे. मनमोहन सिंग यांनी हा अर्थसंकल्प निराशजनक असल्याचे सीमीत मत मांडले असले तरी कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सीमीत विधानाची भरपाई करत निवडणुकीची गणित घालून कार्पोरेट जगाला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हंटले आहे.
असल्या टीका आणि प्रतिक्रिया पाहून काही लोकांनी आपले मत बनवले तर त्यात आश्‍चर्य नाही, की मोदी सरकारने केवळ विशिष्ट लोकांचाच विचार अर्थसंकल्पात केलाय. पण अशी स्थिती नाही ही समाधानाची गोष्ट आहे. लोक हरतर्‍हेने विचार ऐकून आपलं मत वस्तूस्थितीच आकलन करुन बनवण्यात समर्थ आहेत. पण विरोधी पक्षाचे नेते देशाला आणि जगाला हे समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत की भारत सरकार गरीबांपाशी जे थोडेफार आहे ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन श्रीमंतांना देत आहेत. काय विरोधी पक्षाचे हे नेते आहेत म्हणून असत्य बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा यांना परवाना मिळाला आहे काय? की लोकशाहीचे मंदिर आणि महान मानल्या जाणार्‍या संसद सदस्यांना काहीही आणि उघड-उघड खोटे बोलण्याची अतिरिक्त सुट मिळलीय?
असं नाही की अर्थसंकल्पात असे काही नाही की ज्यावर टीका केली जाऊ शकते. सेवा कर वाढवण्याच्या मुद्द्यावर तार्किक टीका केली जाऊ शकते पण विरोधी पक्षांना यात स्वारस्य नाही. यातून हेच सिद्ध होते की विरोधी पक्षांना सरकारवर श्रीमंतांची झोळी भरण्याचा आरोप सिद्ध करण्यातच स्वारस्य आहे. अभिव्यक्ती स्वतंत्र्य आहे म्हणून काहीही बोलण्यातच विरोधी पक्षांना धन्यता वाटतेय. पण असे जाणीवपुर्वक वातावरण बनवणे म्हणजे राष्ट्रीय हितांचा बळी चढवणे आहे. जर असल्या दूष्प्रचाराला आळा घातला नाही तर एक दिवस असा येईल की प्रत्येक उद्योजकाकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाईल. विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे असे वातावरण बनू शकते की उद्योग क्षेत्र तर दूरच पण स्वत: सरकारला कोणताही उद्योग उभा करणे किंवा रेल्वे, रस्ते, वीज आदींसंबंधी योजना राबवणे अवघड होऊ शकते. जर दुर्दैवाने असे झाले तर देश खड्‌ड्यात जायला वेळ लागणार नाही. कारण रोजगाराच्या संधी हवेतुन निर्माण होणार नाहीयेत. जर नव-नवे उद्योग उभे राहीले आणि व्यापार-उदीम वाढले तरच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तरच गरिबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढणे शक्य होणार आहे.
कार्पोरेट जगतातील काही मोजके लोक नकारात्मक भूमिकेचे आहेत पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वच उद्योजक वाईट आहेत. यामुळे प्रत्येक उद्योजक-व्यापार्‍यांना चोर-बेईमान आणि गरिबांना लूटणारा असल्याचे या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर करुन टाकल्यासारखे आहे. पण हे विरोधक विसरताहेत की ते असल्या खोट्‌या आरोपातून देशाच्या व्यापार-उदीमाचे कंबरडे मोडत आहेत. विरोधी पक्ष मोदी सरकारला संसदेच्या आत आणि बाहेर अन्यत्र कोठेही घेरायला स्वतंत्र आहेत, पण त्यांना देशाच्या भवितव्याशी खेळण्याचा अधिकार देता येऊ शकत नाही. सरकारला कमी लेखण्याच्या धूंदीत ते समस्त उद्योग आणि व्यापार जगताला खलनायक ठरवू पाहात आहेत. असल्या खोट्‌या आरोपापासून, प्रचारापासून सामान्य जनता आणि युवकांना सावध रहावे लागणार आहे कारण सर्वात जास्त नुकसान त्यांचेच होणार आहे. अर्थसंकल्पावरील चर्चेचं गुर्‍हाळ चालणार्‍या त्या वृत्तवाहिन्यांपासूनही सावध रहावे लागणार आहे. कारण अर्थसंकल्पामुळे आता रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महाग होणार आहे या मुद्द्याला इतकी महत्ता अशा चचार्र्त दिली गेली की जसे काही भारतातला प्रत्येक नागरिक रोज रेस्टॉरंटमध्येच जेवण करतो. प्रत्येक भारतीय नागरिकाची प्राथमिक गरज रेस्टॉरंट मध्ये जेवणे ही आहे, या अविर्भावात वाहिन्यांवर चर्चांची गुर्‍हाळं सुरु होती. ज्या देशातील गरीब जनतेला अजुनही पोटभर जेवण मिळत नाही अशा देशातील वाहिन्या रेस्टॉरंटचे जेवण महागले यावर चर्चा करतात ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
दुसरी बाजु म्हणजे कार्पोरेट क्षेत्रातील लोक प्रत्येक अर्थसंकल्पाच कौतूकच करताना दिसतात. आजपर्यंत कोणताही अर्थसंकल्प त्यांनी निराशजनक असल्याचे त्यांनी म्हंटले नाही, मग तो अर्थसंकल्प पी. चिदंबरम यांनी मांडलेला असू दे किंवा प्रणव मुखर्जींचा असू दे किंवा मग जसवंत सिंहांनी मांडलेला असु दे. मग यावरुन प्रत्येक अर्थसंकल्प सारखाच म्हणायचा का? नसेल तर मग आता सुरु असलेल्या विरोधकांच्या टीकेला कोल्हेकुई म्हणायचे काय?
मोदी सरकारने भविष्यातील योजना, उर्जा, संरक्षण, उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली आहे, ती जुजबी नाही. त्यांनी लांब पल्ल्याचा विचार या अर्थसंकल्पात केलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्याचे परिणाम तात्काळ दिसुन येणारे नाहीत पण दुरागामी प्रभाव मात्र सकारात्मकच असणार हे उघडच आहे. यात देशाचा पाया मजबूत करण्याची भूमिका दिसून येते. अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी प्रत्येक राज्यांना काही ना काहीतरी दिले आहे. इशान्य भारत, जम्मू-काश्मिर, बिहार, बंगालसह सर्व राज्यांना अर्थसंकल्पात योग्य स्थान दिले आहे. वित्त आयोगाची शिफारस मान्य करत त्यांनी राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. आता राज्यांना अतिरिक्त उत्त्पन्न मिळेल, जे राज्यांना विकासासाठी उपयोगी होईल. केंद्रीय करांमधून जो हिस्सा मिळत होता त्यातून प्रत्येक राज्यांना १० टक्के अधिक म्हणजे १ हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील, जी छोटी रक्कम नाही. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचा संतुलित विकास साधने शक्य होणार आहे. या बरोबरच मोदी सरकारने तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी विशेष तरतुद या अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी आवश्यक नियोजन अर्थसंकल्पात केलेले आहे. मागास आणि अनुसुचित जाती, जमातीतील उद्योगांसाठीही योजना केलेली आहे. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना ही स्वागत योग्यच आहे.
नि:संदेह मोदी सरकार एक मजबूत सरकार आहे पण हे ही खरेच आहे की त्यांच्या विरोधात चाललेला दुष्प्रचार थांबवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हा दूष्प्रचार मोदी सरकारपेक्षा देशाच्या हिताला बाधक आहे. मोदी सरकारने आता केवळ तात्विक राजकारण न करता कुटनीतीही वापरणे गरजेचे झाले आहे, केवळ देशवासियांच्या हितासाठी, असल्या राष्ट्रविरोधी प्रचार करण्यांना धडा शिकवला पाहिजे. मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात देशाची पावले पुढेच पडताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या योजनांचे उद्देशही खूप चांगले आहेत हे नव्याने सांगायला नको. त्याचे परिणामही लवकरच दिसून येतील.
0 comments:
Post a Comment