•चौफेर : अमर पुराणिक•
सरकारकडून भूमी अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकरी नागवला जात असल्याची आवई उठवून शेतकर्‍याचेच नुकसान जर होत असेल तर याला जबाबदार असे आंदोलक आणि विरोधकच असणार आहेत. यात सरकार शेतकर्‍याला नागवत नसून हे आंदोलक शेतकर्‍याचे अहित करत आहेत, असे होता कामा नये. त्यामुळेच अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन जंतर मंतरवर केले ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हे तर अहितकारकच ठरू शकते. त्यामुळे यावेळी मात्र असेच म्हणावे लागेल की अण्णांच्या आंदोलनाची दिशा चूकलीच!
केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरुद्ध अण्णा हजारे यांनी जंतर मंतर येथे दोन दिवस सामुहिक उपोषण करुन सरकारची भूमिका अयोग्य असल्याचे सांगत आव्हान दिले. कॉंग्रससह इतर विरोधी पक्ष अध्यादेश अनुचित आणि शेतकर्‍यांच्या विरोधात असल्याचे सांगत आहेत. संसदेत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारची भूमिका शेतकर्‍यांच्या हिताची असल्याचे सांगितले. त्या दिशेने अर्थसंकल्पात आणि भविष्यात अनेक आवश्यक पावले उचलली जाणार आहेत कारण शेतकरीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकर्‍यांची उपेक्षा केली जाणार नाही.
तर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण कोणतीही नवी दिशा देणारे नसल्याची टीका केली आहे. शिवाय इतर विरोधी पक्षांनीही देश आणि त्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची किंवा परिवर्तन आणणारी भूमिका सरकारकडे नसल्याची टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकारच्या नीतीचे उद्घोषक आहे. अशी टीका झाली तरीही कोणीही असे म्हणू शकत नाहीत की, ज्या आश्‍वासनाच्या जोरावर सरकार सत्तेवर आले आहे त्या अश्‍वासनांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलेली नाहीत. केंद्रीय भूमी अधिग्रहण कायदा केंद्र सरकार पहिल्यांदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून आणणार होते. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आंदोलन सुरु केले, हे आंदोलन राजनीतिक नसून आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही असा कांगावा करत अण्णांनी त्यात राजकारणाची भेळमिसळ केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोरील राजनीतिक अडचणी त्यांच्या जागी आहेत पण सत्तेच्या केवळ ९ महिन्यातच अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केले. आणि दम नसलेल्या मुद्यावर आंदोलन छेडून आपले अस्त्र बोथट करुन घेतले. खरे तर अण्णा या अधीच मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन करु इच्छित होते. पण मुद्दा नसताना आंदोलनचा फज्जा उडेल अशी भिती अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना होती. पण अण्णांना मोदी सरकारला विकास कामांसाठी वेळ द्यायची इच्छा दिसत नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात आपण कोेणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केलेेले असले तरीही त्यांची कृती मात्र मोदी सरकारच्या कामात खोडा घालण्याचीच दिसते. मुळात मोदी सरकार निष्क्रिय नाही आणि आणि गेल्या ९ महिन्यात सरकारने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतलेले आहेत. हां, अण्णांच्या आंदोलनाचे दुसरे एक कारण असू शकते. की आपण कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या विरोधात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अण्णांनी भाजपाच्या मोदी सरकार विरोधात मुद्दा नसताना आंदोलन केले. जसे कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारविरोधात लोकपाल आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन केले होते. वास्तविक पाहता जनतेने आपले मनपसंद सरकार बहूमताने निवडले आहे. मोदींनी जादूची कांडी फिरवावी आणि देशाच्या कायापालट करावा, असे काही जनांना वाटत असले तरी जनता हे जाणून आहे की गेल्या साठ वर्षा जो देशाचा विकास झाला नाही तो मोदी लगेच जादूूची कांडी फिरवून करु शकणार नाहीत. पण मोदी यांनी विकासाच्या दृष्टीने जे उपक्रम सुरु केेलेले आहेत आणि जो विकासाचा वेग पकडला आहे त्यातून नक्कीच मोदी येत्या पाच वर्षात चांगला विकास साधतील याचा विश्‍वास जनतेला आहे आणि जनता मोदी सरकारला यासाठी वेळ देऊ इच्छिते. पण अण्णा हजारे यांनी कमकुवत मुद्द्यावर आंदोलन करुन सरकारच्या विकासचा वेग आणि सरकारची विकासाची इच्छाशक्ती कमकूवत करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा विकास कामात बाधा आणू इच्छितात असा आरोप अण्णांवर होऊ शकतो. पण यातून अण्णांनी आजपर्यंत जी आंदोलने केली त्या आंदोलनांच्या प्रतिष्ठेला बाधा मात्र नक्की पोहोचू शकते.
आपण अराजनैतिक असल्याचे सांगून अण्णा येत्या काळात त्यांच्या समर्थकांसाठी राजनैतिक बळ कमवू इच्छितात असा आरोप होऊ नये याची काळजी अण्णांना घेणे आवश्यक आहे. कोणतेही आंदोलन भारताच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय हितासाठी केले जाते या भूमिकेला बाधा येता कामा नये याचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा विरोध आणि समर्थनचा प्रश्‍न आहे तोपर्यंत अध्यादेशात नेमके काय म्हंटले आहे आणि त्याची उकल होणे आवश्यक आहे. जर अध्यादेशात खरेच शेतकरी विरोधी भूमिका असेल तर त्याचा विरोध योग्य होईल पण जर अध्यादेशाच्या काही ठराविक मुद्द्यांवर किंवा अर्धवट माहितीवर सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवून विकास कामात बाधा आणणे अयोग्य आहे. भुमी अधिग्रहण अध्यादेशातील काही मुद्देच प्रकाशात आले आहेत किंवा जाणिवपुर्वक सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी माध्यमाकडून आणले जात असतील तर तर मात्र साप समजून भूई थोपटण्याचे काम केले जातेय असे म्हणावे लागेल.
विकास कामांच्यादृष्टीने भूमी अधिग्रहण होणे क्रमप्राप्त आहे. भविष्यात विकास कामे आणि सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला काही अधिकार असणे ही आवश्यक आहे. भावी समाज व्यवस्था ही संविधानाच्या मर्यादेत स्विकारणेही आवश्यक आहे. ज्या देशाच्या विकासाचा कणा शेतकरी आहे त्या शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जाणेही आवश्यक आहे. तो शेतकरी साधनहीन होता कामा नये याची काळजी घेत जर सरकारने भूमी अधिग्रहण केले तर त्याला अयोग्य म्हणता येणार नाही. सरकार जर शेतकर्‍यांना त्यांच्या जागेचा योग्य मोबदला किंवा योग्य पुनर्वसन करत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. एकंदर मोदी सरकारला शेतकर्‍यांचे हित जोपासत इतर क्षेत्रातही मोठा विकास साधायचा आहे. येत्या काळात ते करणे ही आवश्यकच आहे. बदलत्या काळाची पावले जर आपल्याला ओळखता आली नाहीत तर आपण कपाळकरंटे ठरु. शेतकर्‍यांच्याच हिताच्या दृष्टीने सिंचन आणि विपणन हे प्रमुख मुद्दे आहेत. सिंचनाच्या दृष्टीने जर सरकारने येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प हाती घेतला तर त्यासाठी भूमी अधिग्रहण आवश्यक आहे. भूमी अधिग्रहण झाले तरच हा प्रकल्प मार्गी लागू शकणार आहे ज्यामुळे शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या सोडवली जाऊ शकणार आहे. पण जर भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या या प्रकल्पाला अडथळा आणला तर प्रकल्प पुर्ण कसे होणार? आणि शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या कशी सोेडवता येणार आहे? याचा अर्थ इतकाच की सरकारकडून भूमी अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकरी नागवला जात असल्याची आवई उठवून शेतकर्‍याचेच नुकसान जर होत असेल तर याला जबाबदार असे आंदोलक आणि विरोधकच असणार आहेत. यात सरकार शेतकर्‍याला नागवत नसून हे आंदोलक शेतकर्‍याचे अहित करत आहेत असे होता कामा नये.
मुळातच आज शेतकरी अतिशय दयनिय अवस्थेत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पाण्याविना शेती करणे अशक्य आहे. आता शेतकर्‍यापाशी कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याला आळा घालायचा असेल तर काही बदल स्विकारणे भाग आहे. त्यासाठी भूमी अधिग्रहण अध्यादेश अन्यायमुलक असल्याचे ठरवणे चूकीचे आहे. देशातील ६५ टक्के शेतकरी अलाभकारक शेती करतात. ते अतिशय नुकसानीत आणि हालाखीची परिस्थिती भोगत आहेत. अशा शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी केलेले भूमी अधिग्रहण फायद्याचे ठरु शकते. तसेच नापिक जमिनी उद्योग व्यवसायासाठी वापरली जाणेही हितकारकच ठरणार आहे. त्यामुळेच अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन जंतर मंतरवर केले ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हे तर अहितकारकच ठरू शकते. त्यामुळे यावेळी मात्र असेच म्हणावे लागेल की अण्णांच्या आंदोलनाची दिशा चूकलीच!
तर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण कोणतीही नवी दिशा देणारे नसल्याची टीका केली आहे. शिवाय इतर विरोधी पक्षांनीही देश आणि त्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची किंवा परिवर्तन आणणारी भूमिका सरकारकडे नसल्याची टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकारच्या नीतीचे उद्घोषक आहे. अशी टीका झाली तरीही कोणीही असे म्हणू शकत नाहीत की, ज्या आश्‍वासनाच्या जोरावर सरकार सत्तेवर आले आहे त्या अश्‍वासनांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलेली नाहीत. केंद्रीय भूमी अधिग्रहण कायदा केंद्र सरकार पहिल्यांदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून आणणार होते. अण्णा हजारे यांनी त्यावर आंदोलन सुरु केले, हे आंदोलन राजनीतिक नसून आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही असा कांगावा करत अण्णांनी त्यात राजकारणाची भेळमिसळ केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोरील राजनीतिक अडचणी त्यांच्या जागी आहेत पण सत्तेच्या केवळ ९ महिन्यातच अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केले. आणि दम नसलेल्या मुद्यावर आंदोलन छेडून आपले अस्त्र बोथट करुन घेतले. खरे तर अण्णा या अधीच मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन करु इच्छित होते. पण मुद्दा नसताना आंदोलनचा फज्जा उडेल अशी भिती अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना होती. पण अण्णांना मोदी सरकारला विकास कामांसाठी वेळ द्यायची इच्छा दिसत नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात आपण कोेणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केलेेले असले तरीही त्यांची कृती मात्र मोदी सरकारच्या कामात खोडा घालण्याचीच दिसते. मुळात मोदी सरकार निष्क्रिय नाही आणि आणि गेल्या ९ महिन्यात सरकारने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतलेले आहेत. हां, अण्णांच्या आंदोलनाचे दुसरे एक कारण असू शकते. की आपण कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या विरोधात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अण्णांनी भाजपाच्या मोदी सरकार विरोधात मुद्दा नसताना आंदोलन केले. जसे कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारविरोधात लोकपाल आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन केले होते. वास्तविक पाहता जनतेने आपले मनपसंद सरकार बहूमताने निवडले आहे. मोदींनी जादूची कांडी फिरवावी आणि देशाच्या कायापालट करावा, असे काही जनांना वाटत असले तरी जनता हे जाणून आहे की गेल्या साठ वर्षा जो देशाचा विकास झाला नाही तो मोदी लगेच जादूूची कांडी फिरवून करु शकणार नाहीत. पण मोदी यांनी विकासाच्या दृष्टीने जे उपक्रम सुरु केेलेले आहेत आणि जो विकासाचा वेग पकडला आहे त्यातून नक्कीच मोदी येत्या पाच वर्षात चांगला विकास साधतील याचा विश्‍वास जनतेला आहे आणि जनता मोदी सरकारला यासाठी वेळ देऊ इच्छिते. पण अण्णा हजारे यांनी कमकुवत मुद्द्यावर आंदोलन करुन सरकारच्या विकासचा वेग आणि सरकारची विकासाची इच्छाशक्ती कमकूवत करण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा विकास कामात बाधा आणू इच्छितात असा आरोप अण्णांवर होऊ शकतो. पण यातून अण्णांनी आजपर्यंत जी आंदोलने केली त्या आंदोलनांच्या प्रतिष्ठेला बाधा मात्र नक्की पोहोचू शकते.
आपण अराजनैतिक असल्याचे सांगून अण्णा येत्या काळात त्यांच्या समर्थकांसाठी राजनैतिक बळ कमवू इच्छितात असा आरोप होऊ नये याची काळजी अण्णांना घेणे आवश्यक आहे. कोणतेही आंदोलन भारताच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय हितासाठी केले जाते या भूमिकेला बाधा येता कामा नये याचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा विरोध आणि समर्थनचा प्रश्‍न आहे तोपर्यंत अध्यादेशात नेमके काय म्हंटले आहे आणि त्याची उकल होणे आवश्यक आहे. जर अध्यादेशात खरेच शेतकरी विरोधी भूमिका असेल तर त्याचा विरोध योग्य होईल पण जर अध्यादेशाच्या काही ठराविक मुद्द्यांवर किंवा अर्धवट माहितीवर सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवून विकास कामात बाधा आणणे अयोग्य आहे. भुमी अधिग्रहण अध्यादेशातील काही मुद्देच प्रकाशात आले आहेत किंवा जाणिवपुर्वक सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी माध्यमाकडून आणले जात असतील तर तर मात्र साप समजून भूई थोपटण्याचे काम केले जातेय असे म्हणावे लागेल.
विकास कामांच्यादृष्टीने भूमी अधिग्रहण होणे क्रमप्राप्त आहे. भविष्यात विकास कामे आणि सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला काही अधिकार असणे ही आवश्यक आहे. भावी समाज व्यवस्था ही संविधानाच्या मर्यादेत स्विकारणेही आवश्यक आहे. ज्या देशाच्या विकासाचा कणा शेतकरी आहे त्या शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जाणेही आवश्यक आहे. तो शेतकरी साधनहीन होता कामा नये याची काळजी घेत जर सरकारने भूमी अधिग्रहण केले तर त्याला अयोग्य म्हणता येणार नाही. सरकार जर शेतकर्‍यांना त्यांच्या जागेचा योग्य मोबदला किंवा योग्य पुनर्वसन करत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. एकंदर मोदी सरकारला शेतकर्‍यांचे हित जोपासत इतर क्षेत्रातही मोठा विकास साधायचा आहे. येत्या काळात ते करणे ही आवश्यकच आहे. बदलत्या काळाची पावले जर आपल्याला ओळखता आली नाहीत तर आपण कपाळकरंटे ठरु. शेतकर्‍यांच्याच हिताच्या दृष्टीने सिंचन आणि विपणन हे प्रमुख मुद्दे आहेत. सिंचनाच्या दृष्टीने जर सरकारने येत्या काळात नद्या जोडो प्रकल्प हाती घेतला तर त्यासाठी भूमी अधिग्रहण आवश्यक आहे. भूमी अधिग्रहण झाले तरच हा प्रकल्प मार्गी लागू शकणार आहे ज्यामुळे शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या सोडवली जाऊ शकणार आहे. पण जर भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर सरकारच्या या प्रकल्पाला अडथळा आणला तर प्रकल्प पुर्ण कसे होणार? आणि शेतकर्‍यांची पाण्याची समस्या कशी सोेडवता येणार आहे? याचा अर्थ इतकाच की सरकारकडून भूमी अधिग्रहणाच्या नावाखाली शेतकरी नागवला जात असल्याची आवई उठवून शेतकर्‍याचेच नुकसान जर होत असेल तर याला जबाबदार असे आंदोलक आणि विरोधकच असणार आहेत. यात सरकार शेतकर्‍याला नागवत नसून हे आंदोलक शेतकर्‍याचे अहित करत आहेत असे होता कामा नये.
मुळातच आज शेतकरी अतिशय दयनिय अवस्थेत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पाण्याविना शेती करणे अशक्य आहे. आता शेतकर्‍यापाशी कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याला आळा घालायचा असेल तर काही बदल स्विकारणे भाग आहे. त्यासाठी भूमी अधिग्रहण अध्यादेश अन्यायमुलक असल्याचे ठरवणे चूकीचे आहे. देशातील ६५ टक्के शेतकरी अलाभकारक शेती करतात. ते अतिशय नुकसानीत आणि हालाखीची परिस्थिती भोगत आहेत. अशा शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी केलेले भूमी अधिग्रहण फायद्याचे ठरु शकते. तसेच नापिक जमिनी उद्योग व्यवसायासाठी वापरली जाणेही हितकारकच ठरणार आहे. त्यामुळेच अण्णा हजारेंनी जे आंदोलन जंतर मंतरवर केले ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हे तर अहितकारकच ठरू शकते. त्यामुळे यावेळी मात्र असेच म्हणावे लागेल की अण्णांच्या आंदोलनाची दिशा चूकलीच!
0 comments:
Post a Comment