•चौफेर : अमर पुराणिक•
अब्दुल बासित हे पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव असूनही ते कसे ‘मिशन काश्मिर’ हा आपल्या कूटनीतीचा महत्त्वाचा हिस्सा मानतात ते जर्मनी, जिनेव्हा, न्यूयॉर्क, लंडन अशा ठिकाणी महत्त्वाच्या जागेवरील नियुक्तिदरम्यान केलेल्या त्यांच्या कार्याच्या किर्ती(?)चा अंदाज त्यांनी केलेल्या कारस्थानांचा अभ्यास केल्यास येऊ शकतो. बासित हे आपला बहूतांश वेळ काश्मिरी जिहादींना जागे आणि सक्रिय ठेवण्यात घालवतात. मसरत आलम याची सुटका होणे म्हणजे भारतात आणि विशेषत: काश्मिरमध्ये कारस्थाने करण्याचा नवा आशेचा किरण पाकचे उच्चायुक्त बासित यांना दिसत आहे.
काश्मिरच्या मुद्द्यावरुन सध्या वातावरण तापलेले आहे. विशेषत: मसरत आलमच्या सुटकेमुळे ते जास्तच चिघळणार असे दिसतेय. पाकिस्तानची काश्मिरमधील कारस्थाने वाढत आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंह जेव्हा संसदेत सांगत होते की जेलमधून सुटलेला काश्मिरी विघटनवादी नेता मसरत आलमवर देशातील गुप्तचर यंत्रणा नजर ठेवतील, तेव्हाच तिकडे पाकिस्तानची कुटकारस्थाने सुरु होती. पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या प्रतिपादन करत होत्या की दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूत हुर्रियत नेत्यांना भेटने सोडणार नाहीत. ही पाकिस्तानची मग्रुरी ठेचणे आता भारताला गरजेचे झालेले आहे.
तहरिक-ए-हुर्रियत प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये असताना तेथे काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दूल बासित या फुटीरवादी नेत्याला जाऊन भेटले. मसरत आलम याची सुटका होणे म्हणजे भारतात आणि विशेषत: काश्मिरमध्ये कारस्थाने करण्याचा नवा आशेचा किरण पाकचे उच्चायुक्त बासित यांना दिसत आहे.
१२ ऑक्टोबर १४ रोजी तहरिक-ए-हुर्रियतच्या २५ सदस्यीय सल्लागार समितीने सय्यद अली शाह गिलानी याला ३ वर्षासाठी अध्यक्ष निवडले होते. पण सध्या आजारी असल्यामुळे हुर्रियतची कमान मसरत आलम याच्याच हातात देणे अधीच पक्के झालेेले होते. त्यामुळे कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर हुर्रियतचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सीमेपलिकडून दबाव वाढला आहे. जम्मु-काश्मिरच्या शांततापुर्ण निवडणूकीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानणारे मुप्ती मोहम्मद सईद हे एकटेच नाहीत तर फुटीरवादी नेता मसरत आलम यानेही पाकचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानी प्रवक्ता रिफत मसूद यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तान हुर्रियतला काश्मिरच्या खर्‍या प्रतिनिधीच्या रुपात मान्यता देतो, त्यामुळे काश्मिर फुटीरवादी नेत्यांशी भेटीगाठी आणि वार्तालाप पुर्वी सुरु होता त्या प्रमाणेच आताही सुरु राहील. तर पाकिस्तानमधील भारतीय दुतावासातील लोकांवर पाकिस्तान गुप्तपणे नजर ठेवत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. आम्हाला अशी कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. काश्मिरमध्ये पुन्हा कारस्थाने पेटवण्यात नवी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दूल बासित यांना तोड नाही. ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान नवाज शरीफ सरकारने अब्दूल बासित यांना जर्मनीतून परत बोलावले. जलील अब्बास जिलानीना नवे परराष्ट्र सचिव बनवणे जवळजवळ निश्‍चित झाले होते पण तो निर्णय बदलून खासकरुन काश्मिरचा मुद्दा पुन्हा पेटवण्यासाठीच बासित यांना परराष्ट्र सचिव बनवून दिल्लीत पाठवले आहे. बासित यांच्यामुळेच गेल्यावर्षी भारत-पाक यांच्यातील परराष्ट्र सचिव स्तरावरील बोलणी थांबली होती. त्यावेळी भारताच्या चेतावणीला न जुमानता बासित यांनी गिलानीची भेट घेतली होती.
अब्दुल बासित हे परराष्ट्र सचिव असूनही ते कसे ‘मिशन काश्मिर’ हा आपल्या कूटनीतीचा महत्त्वाचा हिस्सा मानतात ते जर्मनी, जिनेव्हा, न्यूयार्क, लंडन अशा ठिकाणी महत्त्वाच्या जागेवरील नियुक्तिदरम्यान त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाची किर्ती(?), त्यांनी केलेल्या कारस्थानांचा अभ्यास केल्यास अंदाज येऊ शकतो. बासित हे आपला बहूतांश वेळ काश्मिरी जिहादींना जागे आणि सक्रिय ठेवण्यात घालवतात. बर्लिनस्थित पाक दूतावासाची छायाचित्रे अजुनही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्यात अब्दूल बासित ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ साजरा करताना दिसतात. जगभरातील मोजके दूतावास आणि ब्रुसेल्सस्थित युरोपियन संसदेत ‘काश्मिर एकता दिवस’ साजरा करणे आयएसआयचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ आयोजित करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आपल्या सर्व दूतावासांना मोठी आर्थिक मदत करते. आणि ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही.
सध्या पाकिस्तान एका मोठ्‌या कारणामुळे खुलेआम काश्मिरमध्ये आपले पत्ते खेळत नाहिये. युरोपिय संघाला संशय आहे की पाकिस्तान जे आर्थिक सहकार्य-मदत घेते त्यातील मोठा हिस्सा आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटनांवर खर्च करते. युरोपिय संघाने चेतावणी दिलेली आहे की, जर हे खरे ठरले तर २०१५ मध्ये युरोपियन देश पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत थांबवतील. पाकिस्तान युरोपिय महासंघाकडून आतंकवादाच्या निर्मुलनासाठी मोठी रक्कम घेतो. मागील वर्षी युरोपिय संघाच्या संस्थांकडून २५६ मिलियन डॉलर, ब्रिटनकडून ३३४ मिलियन डॉलर आणि जर्मनीकडून १५६ मिलियन डॉलर इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तानने खैरात म्हणून घेतली आहे. गेल्यावर्षी युरोपिय संघात पाकिस्तानचा आतंकवादाविरुद्ध लढण्याचा खोटा बुरखा फाडण्याची भारतासाठी एक मोठी संधी होती. पण गेल्यावर्षी भारताकडून यावर कोणतीही कृती झाली नाही. भारताला जर पाकिस्तानचे कंबरडे मोडायचे असेल तर त्यांना मिळणारी ही खैरात बंद करणे किंवा त्यांना मिळणारी रसद तोडणे आवश्यक आहे. यासाठी आक्रमक कुटनीती अबलंवणे गरजेेचे आहे. पण गेल्यावर्षी भारतीय कुटनीतीची कासवाची चाल पाहिली असता भारताला पाकिस्तानला उघडे पाडणे शक्य होणार नव्हते. मुळात तेव्हाच्या संपुआ सरकारकडे इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामूळे हीच काय, अशा अनेक संधी भारताने गमावल्या आहेत. आता मोदी सरकारने भारतीय परराष्ट्र धोरणात बदल केला आहे. बरीचशी आक्रमक नीती अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय राजदूतांनी ब्रिटन आणि जर्मनीला आणि त्या देशांच्या करदात्यांना पाकिस्तानची आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची कृती उघड करुन सांगितली पाहिजे. त्यांच्या कष्टाची कमाई पाकिस्तान आतंकवादाची फॅक्टरी चालवण्यासाठी वापरतोय हे जर भारत पटवून सांगू शकला तर ही एक फार मोठी संधी ठरेल. भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्याकडे हा भार मोदी सरकारने त्याच दृष्टीकोनातून सोपवला आहे.
भारतातील जुन्या युद्धनीतीप्रमाणे जर भारत मुत्सदीपणे राजनीती वापरुन पाकिस्तानला नामोहरम करु शकला तर युद्धाशिवायच काश्मिरचा प्रश्‍न सोडवता येणे शक्य आहे. युद्ध देशाला परवडणारे नाही पण जर परिस्थिती उद्भवलीच तर भारतीय जवान पाकिस्तानचा फडशा पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘दूध मांगोगे तो खीर देंगे, काश्मिर मांगोगे तो चीर देंगे और लाहोर भी ले लेगे’ या मानसिकतेत भारतीय जवान आणि भारतीय जनता आहेच. पण मोदी सरकारच्या हलचाली आणि सध्याचे परराष्ट्र धोरण पाहता युद्धनीतीची मुत्सदी चाल खेळून पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकेल आणि आशा करायला हरकत नाही.
तहरिक-ए-हुर्रियत प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये असताना तेथे काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दूल बासित या फुटीरवादी नेत्याला जाऊन भेटले. मसरत आलम याची सुटका होणे म्हणजे भारतात आणि विशेषत: काश्मिरमध्ये कारस्थाने करण्याचा नवा आशेचा किरण पाकचे उच्चायुक्त बासित यांना दिसत आहे.
१२ ऑक्टोबर १४ रोजी तहरिक-ए-हुर्रियतच्या २५ सदस्यीय सल्लागार समितीने सय्यद अली शाह गिलानी याला ३ वर्षासाठी अध्यक्ष निवडले होते. पण सध्या आजारी असल्यामुळे हुर्रियतची कमान मसरत आलम याच्याच हातात देणे अधीच पक्के झालेेले होते. त्यामुळे कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर हुर्रियतचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सीमेपलिकडून दबाव वाढला आहे. जम्मु-काश्मिरच्या शांततापुर्ण निवडणूकीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानणारे मुप्ती मोहम्मद सईद हे एकटेच नाहीत तर फुटीरवादी नेता मसरत आलम यानेही पाकचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानी प्रवक्ता रिफत मसूद यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तान हुर्रियतला काश्मिरच्या खर्‍या प्रतिनिधीच्या रुपात मान्यता देतो, त्यामुळे काश्मिर फुटीरवादी नेत्यांशी भेटीगाठी आणि वार्तालाप पुर्वी सुरु होता त्या प्रमाणेच आताही सुरु राहील. तर पाकिस्तानमधील भारतीय दुतावासातील लोकांवर पाकिस्तान गुप्तपणे नजर ठेवत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. आम्हाला अशी कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. काश्मिरमध्ये पुन्हा कारस्थाने पेटवण्यात नवी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दूल बासित यांना तोड नाही. ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान नवाज शरीफ सरकारने अब्दूल बासित यांना जर्मनीतून परत बोलावले. जलील अब्बास जिलानीना नवे परराष्ट्र सचिव बनवणे जवळजवळ निश्‍चित झाले होते पण तो निर्णय बदलून खासकरुन काश्मिरचा मुद्दा पुन्हा पेटवण्यासाठीच बासित यांना परराष्ट्र सचिव बनवून दिल्लीत पाठवले आहे. बासित यांच्यामुळेच गेल्यावर्षी भारत-पाक यांच्यातील परराष्ट्र सचिव स्तरावरील बोलणी थांबली होती. त्यावेळी भारताच्या चेतावणीला न जुमानता बासित यांनी गिलानीची भेट घेतली होती.
अब्दुल बासित हे परराष्ट्र सचिव असूनही ते कसे ‘मिशन काश्मिर’ हा आपल्या कूटनीतीचा महत्त्वाचा हिस्सा मानतात ते जर्मनी, जिनेव्हा, न्यूयार्क, लंडन अशा ठिकाणी महत्त्वाच्या जागेवरील नियुक्तिदरम्यान त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाची किर्ती(?), त्यांनी केलेल्या कारस्थानांचा अभ्यास केल्यास अंदाज येऊ शकतो. बासित हे आपला बहूतांश वेळ काश्मिरी जिहादींना जागे आणि सक्रिय ठेवण्यात घालवतात. बर्लिनस्थित पाक दूतावासाची छायाचित्रे अजुनही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्यात अब्दूल बासित ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ साजरा करताना दिसतात. जगभरातील मोजके दूतावास आणि ब्रुसेल्सस्थित युरोपियन संसदेत ‘काश्मिर एकता दिवस’ साजरा करणे आयएसआयचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ आयोजित करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आपल्या सर्व दूतावासांना मोठी आर्थिक मदत करते. आणि ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही.
सध्या पाकिस्तान एका मोठ्‌या कारणामुळे खुलेआम काश्मिरमध्ये आपले पत्ते खेळत नाहिये. युरोपिय संघाला संशय आहे की पाकिस्तान जे आर्थिक सहकार्य-मदत घेते त्यातील मोठा हिस्सा आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटनांवर खर्च करते. युरोपिय संघाने चेतावणी दिलेली आहे की, जर हे खरे ठरले तर २०१५ मध्ये युरोपियन देश पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत थांबवतील. पाकिस्तान युरोपिय महासंघाकडून आतंकवादाच्या निर्मुलनासाठी मोठी रक्कम घेतो. मागील वर्षी युरोपिय संघाच्या संस्थांकडून २५६ मिलियन डॉलर, ब्रिटनकडून ३३४ मिलियन डॉलर आणि जर्मनीकडून १५६ मिलियन डॉलर इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तानने खैरात म्हणून घेतली आहे. गेल्यावर्षी युरोपिय संघात पाकिस्तानचा आतंकवादाविरुद्ध लढण्याचा खोटा बुरखा फाडण्याची भारतासाठी एक मोठी संधी होती. पण गेल्यावर्षी भारताकडून यावर कोणतीही कृती झाली नाही. भारताला जर पाकिस्तानचे कंबरडे मोडायचे असेल तर त्यांना मिळणारी ही खैरात बंद करणे किंवा त्यांना मिळणारी रसद तोडणे आवश्यक आहे. यासाठी आक्रमक कुटनीती अबलंवणे गरजेेचे आहे. पण गेल्यावर्षी भारतीय कुटनीतीची कासवाची चाल पाहिली असता भारताला पाकिस्तानला उघडे पाडणे शक्य होणार नव्हते. मुळात तेव्हाच्या संपुआ सरकारकडे इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामूळे हीच काय, अशा अनेक संधी भारताने गमावल्या आहेत. आता मोदी सरकारने भारतीय परराष्ट्र धोरणात बदल केला आहे. बरीचशी आक्रमक नीती अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय राजदूतांनी ब्रिटन आणि जर्मनीला आणि त्या देशांच्या करदात्यांना पाकिस्तानची आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची कृती उघड करुन सांगितली पाहिजे. त्यांच्या कष्टाची कमाई पाकिस्तान आतंकवादाची फॅक्टरी चालवण्यासाठी वापरतोय हे जर भारत पटवून सांगू शकला तर ही एक फार मोठी संधी ठरेल. भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्याकडे हा भार मोदी सरकारने त्याच दृष्टीकोनातून सोपवला आहे.
भारतातील जुन्या युद्धनीतीप्रमाणे जर भारत मुत्सदीपणे राजनीती वापरुन पाकिस्तानला नामोहरम करु शकला तर युद्धाशिवायच काश्मिरचा प्रश्‍न सोडवता येणे शक्य आहे. युद्ध देशाला परवडणारे नाही पण जर परिस्थिती उद्भवलीच तर भारतीय जवान पाकिस्तानचा फडशा पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘दूध मांगोगे तो खीर देंगे, काश्मिर मांगोगे तो चीर देंगे और लाहोर भी ले लेगे’ या मानसिकतेत भारतीय जवान आणि भारतीय जनता आहेच. पण मोदी सरकारच्या हलचाली आणि सध्याचे परराष्ट्र धोरण पाहता युद्धनीतीची मुत्सदी चाल खेळून पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकेल आणि आशा करायला हरकत नाही.
0 comments:
Post a Comment