•चौफेर : अमर पुराणिक•
युरोपियन महासंघाच्या अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल महिन्यात जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडाच्या दौर्‍यावर जात आहेत. त्यांचा हा पहिलाच युरोप दौरा आहे. परराष्ट्र धोरणांच्या भूमिकेतून हा दौरा म्हणजे युरोप विशेषत: जर्मनी आणि कॅनडा यांच्याशी संबंध भारतासाठी अतिशय महत्त्वपुर्ण आहेत. मोदींचा हा दौरा भारताच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. भारताने युरोपियन महासंघाला प्रस्ताव दिला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौर्‍यादरम्यान भारत आणि युरोपियन महासंघाच्या मुख्य बैठकीचे आयोजन ब्रसेल्सस्थित युरोपियन महासंघाच्या मुख्यालयात करावे. पण युरोपियन महासंघाकडुन याला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आहे. या पाठीमागे राजनीतिक खेळी आहे. दुदैवाने याचे महत्त्व आपल्या माध्यमांनी आणि विश्‍लेषकांनी ओळखले नाही आणि त्यांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. राजकीय नेत्यांच्या परदेश दौर्‍यांचे नियोजन परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचा विचार करुन केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही देशाच्या दौर्‍याकडे दुर्लक्ष केले जात नाही कारण त्याचा द्विपक्षीय संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. युरोपियन महासंघाने भारताच्या प्रस्तावाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले हा भारताचा मोठा अपमान नसला तरीही काही अतीविशिष्ट राजकारणाचा भाग आहे. प्रश्‍न हा आहे की, युरोपियन महासंघाने असे वर्तन का केले? अशा तर्‍हेच्या अपमानकारक व्यवहाराच्या माध्यमातून युरोपीयन महासंघ काय संदेश देऊ इच्छितो?
युरोपियन महासंघ सध्या युरोपातील २८ देशांचे एक संघटन आहे. याचे उद्दीष्ट युरोपातील देशात राजकीय व शासकीय संयुक्तता आणणे, समान व्यापार व्यवस्था आणि नियम लागू करणे, समान चलन चालवणे हा आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्व या युरोपियन महासंघाला लाभले आहे. राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाबाबतही ही एकजुटता आहे, विशेषत: मानवाधिकार आणि जागतिक बाबतीही. याचे एक वेगळे सेवातंत्र आहे आणि याच्या प्रमुखाला ‘हाय रिप्रेझेंटेटीव्ह’ असे संबोधले जाते, जो परराष्ट्र मंत्र्यासारखा असतो. सध्या या पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी पदासीन आहेत, त्यांनी चार महिन्यांपुर्वीच पदभार सांभाळलाय. भारताबाबत युरोपियन महासंघ काय भूमिका घेतो यावर इटलीच्यावतीने त्या लक्ष ठेवतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण इटलीच्या नौसैनिकांचं प्रकरण भारताशी संबंधित आहे.
२०१२ सालचा फेब्रुवारी महिना आठवतो का? इटलीचे व्यापारिक जहाज ‘एनरिक लेक्सी’वर तैनात असलेल्या दोघा नौसैनिकांनी मासेमारी करणार्‍या भारतीय नौकेतील दोघा भारतीय मासेमारांना गोळ्या घालून ठार केले होते. ही नौका केरळच्या समुद्रतटापासून काही मैल अंतरावर होती. हा गोळीबार पुर्णपणे चूकीचा होता, त्यामुळे पळून जाणार्‍या इटलीच्या या जहाजाला भारतीय तटवर्ती सुरक्षा बलाने कोची बंदरावर यायला भाग पाडले. प्राथमिक चौकशीनंतर इटलीच्या या नौसैनिकांना भादंवी ३०२ खाली भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात अटक केली होती.
भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येचे संपुर्ण प्रकरण योग्य प्रकारे न हताळता एका विशिष्ट दबावाखाली हताळले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे म्हटले होते. न्यायालयच यावर निर्णय करेल की भारताचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत. कारण हे प्रकरण भारताच्या जलसीमेच्या बाहेर घडले होते, असे असतानाही हे प्रकरण अजूनही भिजतच पडले आहे. तेव्हाचे कॉंग्रेसप्रणित मनमोहनसिंग सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना नाराज करु इच्छित नव्हते. सोनिया गांधी यांच्या दबाबाखालीच हे प्रकरण हताळले गेले त्यामुळे हे प्रकरण जटील झाले, आणि ते अधिक जटील बनवण्याचे काम इटली सरकारने केले. इटलीतून इटली सरकारच्या दबावामुळे आणि भारतात सोनिया गांधी यांच्या दबावामुळे या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवला गेला आणि त्यामुळे इटली सरकारचे फावले. अशा भूमिकेमुळे नौसैनिकांच्या या प्रकरणात न्यायपालिका, सरकार आणि सामान्य जनता यांचा प्रत्येकाचा याप्रकरणाकडे पाहण्याचा कल वेगळवेगळा ठरला. सुरुवातीला हाच प्रयत्न राहिला की, ठार मारले गेलेल्या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन प्रकरण संपवावे. नंतर इटली सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली वचनं मोडली आणि भारताला त्यांच्या त्या दोन नौसैनिकांना परत भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला. वस्तूत: इटलीच्या राजनायिक प्रतिनिधींनी न्यायालयात या नौसैनिकांना भारताला सुपुर्त करण्याचा वचननामा दिला होता.
दावा चालू ठेवण्यासाठी इटली सरकारद्वारे नौसैनिकांना तेव्हाच परत केले जेव्हा भारतात वादंग माजला. आता इटली सरकार न्यायिक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न करत आहे. सद्यस्थितीत इटलीच्या दोन नौसैनिकांपैकी एक भारतात आहे तर दुसरा खराब आरोग्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इटलीत राहतो. इटलीने हे प्रकरण युरोपियन महासंघात घेऊन जाऊन हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांसमोरही हे प्रकरण नेले आहे. त्यांनी स्वत:ला वेगळे ठेवत दोन्ही देशांकडून पर्याय सुचवण्याची विनंती केली आहे. दुसर्‍याबाजूला युरोपियन महासंघ इटलीच्या बाजुने उभा राहिला आहे. जानेवारीत युरोपियन महासंघाच्या संसदेत एक प्रस्ताव पारित करुन इटलीच्या नौसैनिकांना परत इटलीत पाठवण्याबाबत मागणी केली आहे. युरोपियन महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही ही मागणी केली आहे की, भारताने असेच करावे. युरोपियन महासंघाच्या वरिष्ठ पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी यांची निवड झाल्यामुळे अशी भूमिका घेणे आणखीन पक्के झाले आहे.
फेडेरिका एक वर्षापुर्वीच इटलीच्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या आहेत आणि सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी भारताचे बंदी असलेल्या दोघा नौसैनिकांची सुटका करण्यासाठी त्या दोघांच्या पत्नींची भेट घेऊन चर्चा केली. युरोपियन महासंघावर त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी म्हंटले आहे की, नौसैनिकांच्या अटकेमुळे भारत-युरोपियन महासंघाच्या संबंधावर खूप प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
अशा प्रकारे युरोपियन महासंघाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे मोदी सरकारवर दबाब वाढणार आहे. याशिवाय कॉंग्रेस प्रणित मनमोहनसिंग सरकारने सोनिया गांधी यांच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळेही भारत अडचणीत आला होता. आताचे मोदी सरकार कणखर असल्यामुळे कदाचित आणखी जास्त दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडक भूमिका घेणार हे उघडच आहे. सध्यातरी चेंडू युरोपियन महासंघाच्या क्षेत्रात आहे. आपल्या व्यापारिक, आर्थिक हितांसाठी युरोपियन महासंघ एक महत्त्वपुर्ण संस्था आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत युरोप विशेषत: जर्मनी, नेदरलँड मोठे श्रोत आहेत. भारत-युरोपियन महासंघादरम्यान व्यापार सहयोग कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, पण राष्ट्रीय सन्मानापेक्षा ही मोठी गोष्ट नाही. भारत सरकारला आपले द्विपक्षीय संबंध आबाधित ठेवत राष्ट्रीय सन्मानाला प्राथमिकता द्यावी लागेल. भारताला आता इटलीला कठोर इशारा द्यावा लागेल कारण युरोपियन महासंघाच्या अशा अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे. पण मोदी सरकार यात यशस्वी होईलच. मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधही चांगले ठेवेल आणि राष्ट्रसन्मानही राखेल यात शंका नाही.
युरोपियन महासंघ सध्या युरोपातील २८ देशांचे एक संघटन आहे. याचे उद्दीष्ट युरोपातील देशात राजकीय व शासकीय संयुक्तता आणणे, समान व्यापार व्यवस्था आणि नियम लागू करणे, समान चलन चालवणे हा आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय आणि आर्थिक अस्तित्व या युरोपियन महासंघाला लाभले आहे. राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाबाबतही ही एकजुटता आहे, विशेषत: मानवाधिकार आणि जागतिक बाबतीही. याचे एक वेगळे सेवातंत्र आहे आणि याच्या प्रमुखाला ‘हाय रिप्रेझेंटेटीव्ह’ असे संबोधले जाते, जो परराष्ट्र मंत्र्यासारखा असतो. सध्या या पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी पदासीन आहेत, त्यांनी चार महिन्यांपुर्वीच पदभार सांभाळलाय. भारताबाबत युरोपियन महासंघ काय भूमिका घेतो यावर इटलीच्यावतीने त्या लक्ष ठेवतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते कारण इटलीच्या नौसैनिकांचं प्रकरण भारताशी संबंधित आहे.
२०१२ सालचा फेब्रुवारी महिना आठवतो का? इटलीचे व्यापारिक जहाज ‘एनरिक लेक्सी’वर तैनात असलेल्या दोघा नौसैनिकांनी मासेमारी करणार्‍या भारतीय नौकेतील दोघा भारतीय मासेमारांना गोळ्या घालून ठार केले होते. ही नौका केरळच्या समुद्रतटापासून काही मैल अंतरावर होती. हा गोळीबार पुर्णपणे चूकीचा होता, त्यामुळे पळून जाणार्‍या इटलीच्या या जहाजाला भारतीय तटवर्ती सुरक्षा बलाने कोची बंदरावर यायला भाग पाडले. प्राथमिक चौकशीनंतर इटलीच्या या नौसैनिकांना भादंवी ३०२ खाली भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात अटक केली होती.
भारतीय मच्छिमारांच्या हत्येचे संपुर्ण प्रकरण योग्य प्रकारे न हताळता एका विशिष्ट दबावाखाली हताळले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे म्हटले होते. न्यायालयच यावर निर्णय करेल की भारताचे कायदेशीर अधिकार काय आहेत. कारण हे प्रकरण भारताच्या जलसीमेच्या बाहेर घडले होते, असे असतानाही हे प्रकरण अजूनही भिजतच पडले आहे. तेव्हाचे कॉंग्रेसप्रणित मनमोहनसिंग सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना नाराज करु इच्छित नव्हते. सोनिया गांधी यांच्या दबाबाखालीच हे प्रकरण हताळले गेले त्यामुळे हे प्रकरण जटील झाले, आणि ते अधिक जटील बनवण्याचे काम इटली सरकारने केले. इटलीतून इटली सरकारच्या दबावामुळे आणि भारतात सोनिया गांधी यांच्या दबावामुळे या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवला गेला आणि त्यामुळे इटली सरकारचे फावले. अशा भूमिकेमुळे नौसैनिकांच्या या प्रकरणात न्यायपालिका, सरकार आणि सामान्य जनता यांचा प्रत्येकाचा याप्रकरणाकडे पाहण्याचा कल वेगळवेगळा ठरला. सुरुवातीला हाच प्रयत्न राहिला की, ठार मारले गेलेल्या मच्छिमारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन प्रकरण संपवावे. नंतर इटली सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली वचनं मोडली आणि भारताला त्यांच्या त्या दोन नौसैनिकांना परत भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला. वस्तूत: इटलीच्या राजनायिक प्रतिनिधींनी न्यायालयात या नौसैनिकांना भारताला सुपुर्त करण्याचा वचननामा दिला होता.
दावा चालू ठेवण्यासाठी इटली सरकारद्वारे नौसैनिकांना तेव्हाच परत केले जेव्हा भारतात वादंग माजला. आता इटली सरकार न्यायिक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न करत आहे. सद्यस्थितीत इटलीच्या दोन नौसैनिकांपैकी एक भारतात आहे तर दुसरा खराब आरोग्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इटलीत राहतो. इटलीने हे प्रकरण युरोपियन महासंघात घेऊन जाऊन हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांसमोरही हे प्रकरण नेले आहे. त्यांनी स्वत:ला वेगळे ठेवत दोन्ही देशांकडून पर्याय सुचवण्याची विनंती केली आहे. दुसर्‍याबाजूला युरोपियन महासंघ इटलीच्या बाजुने उभा राहिला आहे. जानेवारीत युरोपियन महासंघाच्या संसदेत एक प्रस्ताव पारित करुन इटलीच्या नौसैनिकांना परत इटलीत पाठवण्याबाबत मागणी केली आहे. युरोपियन महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही ही मागणी केली आहे की, भारताने असेच करावे. युरोपियन महासंघाच्या वरिष्ठ पदावर इटलीच्या राजकीय नेत्या फेडेरिका मोगेरिनी यांची निवड झाल्यामुळे अशी भूमिका घेणे आणखीन पक्के झाले आहे.
फेडेरिका एक वर्षापुर्वीच इटलीच्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या आहेत आणि सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी भारताचे बंदी असलेल्या दोघा नौसैनिकांची सुटका करण्यासाठी त्या दोघांच्या पत्नींची भेट घेऊन चर्चा केली. युरोपियन महासंघावर त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी म्हंटले आहे की, नौसैनिकांच्या अटकेमुळे भारत-युरोपियन महासंघाच्या संबंधावर खूप प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
अशा प्रकारे युरोपियन महासंघाच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे मोदी सरकारवर दबाब वाढणार आहे. याशिवाय कॉंग्रेस प्रणित मनमोहनसिंग सरकारने सोनिया गांधी यांच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळेही भारत अडचणीत आला होता. आताचे मोदी सरकार कणखर असल्यामुळे कदाचित आणखी जास्त दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कडक भूमिका घेणार हे उघडच आहे. सध्यातरी चेंडू युरोपियन महासंघाच्या क्षेत्रात आहे. आपल्या व्यापारिक, आर्थिक हितांसाठी युरोपियन महासंघ एक महत्त्वपुर्ण संस्था आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत युरोप विशेषत: जर्मनी, नेदरलँड मोठे श्रोत आहेत. भारत-युरोपियन महासंघादरम्यान व्यापार सहयोग कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, पण राष्ट्रीय सन्मानापेक्षा ही मोठी गोष्ट नाही. भारत सरकारला आपले द्विपक्षीय संबंध आबाधित ठेवत राष्ट्रीय सन्मानाला प्राथमिकता द्यावी लागेल. भारताला आता इटलीला कठोर इशारा द्यावा लागेल कारण युरोपियन महासंघाच्या अशा अडमुठ्‌या भूमिकेला इटलीच कारणीभूत आहे. संपुआ सरकारने सोनिया गांधींच्या दबावाखाली घेतलेल्या चूकीच्या भूमिकेमुळे आता मोदी सरकारला संपुआ सरकारने केलेली घाण स्वच्छ करुन नव्याने मार्गाक्रमण करावे लागणार आहे. युरोपियन महासंघातील बहूसंख्य देश भारताशी सहकार्याची भूमिका ठेऊ इच्छित असताना केवळ इटलीमुळे हे प्रकरण जटील झाले आहे. पण मोदी सरकार यात यशस्वी होईलच. मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधही चांगले ठेवेल आणि राष्ट्रसन्मानही राखेल यात शंका नाही.
