•चौफेर : अमर पुराणिक•
आर्थिक सबलीकरण हे सुशासनाशिवाय शक्य नाही. सुशासन निर्माण झाल्यास गेल्या दहा वर्षात झालेली देशाची झालेली हनी भरुन काढणे आणि नव्याने भरारी घेणे सहज शक्य होईल. संपुआच्या काळात कुशासन, भ्रष्टाचार इतका फोफावला की त्यामुळे सामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले होते. त्याचा संताप जनतेने मतपेटीतून व्यक्त केला आणि सत्तापरिवर्तन घडवून आणले.
भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक विकासाचे मुद्दे घेतले आहेत. त्यातील ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करुन उपक्रमाला सुरुवातही झाली आहे. विरोधकांच्यामते भाजपा आणि संपुआ यांच्या धोरणात फरक नसल्याचे सांगितले जातेय. राष्ट्राच्या विकासाची धोरणे काही अंशी सारखी असण्यात काही गैर नाही. पण कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार कोणत्याही विकासकामांचे योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात तोडकी पडली होती. केवळ घोषणाबाजीने विकास होत नसतो तर तो नियोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणीवर होत असतो.
भाजपाने अनेक बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशाचेे स्वागत केले आहे. हे करत असताना भाजपाचे धोरण काय आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. भाजपा आणि रालोआ दोन्हीही पक्ष मानतात की मोठ्‌या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून देशाचा विकास होईल. संपुआ सरकारनेही बहूराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्वागत केले होते पण त्या सखोलपणे देशहीत आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार झाला नव्हता. शिवाय नियोजन आणि अंमलबजावणीचा यात पत्ताच नव्हता.
भाजपाची भूमिका अशी आहे की विकास हा सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचला पाहीजे. त्यात देशाच्या शेवटच्या माणसाचा विकास झाला पाहीजे. ‘अंत्योदय’ ही भाजपाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. देशातला शेवटच्या माणसालाही रोजगार मिळाला पाहीजे. या कार्यासाठी थोडा वेळ लागला तरी चालेल पण कायम स्वरुपी यावर तोडगा निघाला पाहीजे. पण दिर्घकालीन उपाययोजनांच्या दृष्टीने विचार केला तर उत्तम नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीच्या जोरावर आता भाजपा हे करु शकेल. भाजपाला पुर्ण बहूमत मिळाल्यामुळे आता भाजपाला हे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या सहा महीन्यात त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
संपुआ सरकारने मात्र विकासकामांना फाटा देत ऋण माफी सारख्या घातकी योजना राबवल्या, अश्‍वासने दिली. यातून लोक आत्मनिर्भर होण्याचे दूर राहीले आणि ते सतत याचक बनून राहीले. देशाचा नागरिक याचक होतो यात कसला आलाय विकास आणि जनतेचा आत्मसन्मान. पण यातून लोक निष्क्रिय होण्याचा धोका मात्र आहे. खूली अर्थ व्यवस्था निर्माण करताना भाजपा सरकारला उत्तम उत्पादनांसोबतच जास्तीजास्त लोकांना रोजगार कसा मिळेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोठ्‌या कंपन्यांचे उद्योग सुरु होत असताना छोटे उद्योजक आणि स्वयंम रोजगार मिळवणार्‍यांना धोका निर्माण होता कामा नये, याचा विचार झाला पाहीजे.
अटल बिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार असताना देशभर रस्त्यांचे जाळे विणले, संपर्कसाधनेत मोठी क्रांती केली. अणू परिक्षण केले. करप्रणालीच्या बर्‍याच प्रमाणात सरलीकरण केले. अनेक मोठी विकास कामे रालोआ सरकारने केली पण तरी २००४ मध्ये रालोआला सत्ता गमवावी लागली होती. इतके करुनही आपल्याला का सत्ता गमवावी लागली याचा विचार आताच्या भाजपा सरकारला करणे क्रमप्राप्त आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते तेव्हा रालोआ सरकारने चांगला विकास केला असला तरीही विकासाचा समतोल नीट साधता आला नव्हता हे सत्ता गमावण्याचे कारण असल्याचे काही अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर रालोआचे सत्ता गमावण्याचे हे कारण असेल तर याचाही विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.
मागच्या संपुआ सरकारने नरेगा, अन्न सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी कर्ज काढले. देशाच्या तिजोरीत पैसा आणलाच नाही किंबहूना देशाच्या तिजोरीत पैसा कसा येईल याचा विचार होताना, अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. संपुआच्या कार्यकाळात मिळणार्‍या करांच्या जोरावर आणि काढलेल्या कर्जावर देश चालवला. याचेच फलस्वरुप महागाई वाढली आणि विकास दर कोसळला. याला विकास म्हणायचा का? कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याला प्रगती म्हणता येईल का?
आता नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारने देशविकासाच्या दृष्टीने अनेक चांगली पावले टाकली आहेत. कामांचा वेग देखील चांंगला ठेवला आहे. देशाची गंगाजळी मजबूत करण्याचा या सरकारचा जोरदार प्रयत्न दिसतोय. त्याच बरोबर उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढीचाही प्रयत्न दिसतोय. त्यामुळे आता भाजपा सरकारला यश मिळेल अशी आशा आहे.
मोठ्‌या विदेशी कंपन्या आल्याने उद्योग वाढणार आहेत, शिवाय विदेशी चलन देखील मिळणार आहे. हे करत असताना या कंपन्या रोजगार भक्षक होणार नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. याबरोबर स्वदेशी उद्योगांनाही चालना देणे गरजेचे आहे. मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देऊ शकणार्‍या उद्योजकांना प्राधान्य देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारी कंपन्या आणि खाजगी कंपन्यांमधील समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्या म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असल्याचे कायम बोललेे जाते. त्यामुळे आता सरकारला या पांढर्‍या हत्तींना उत्तम आणि सक्षम संस्थांमध्ये रुपांतरीत करावे लागेल. किंवा त्यांचे खाजगीकरण करावे लागेल. त्यामूळे राष्ट्राचा पैसा अनावश्यक वाया जाणार नाही.
‘गुड गव्हर्नंस’ ही या सर्व सुधारणांची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. उत्तम प्रशासनाच्या जोरावर अनेक अशक्य गोष्टी साध्य करता येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुड गव्हर्नंसवर खुप जोर आहे. ते उत्तम प्रशासक, नियोजक आणि अंमलबजावणीत माहीर आहेत. गुजरातमध्ये याच जोरावर त्यांनी विकास केला. प्रशासन आणि पोलिस विकासकामाच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. देशात शांतता ठेवण्याचे काम पोलीस करतात त्याचा विकासकामात खुप मोठा फायदा होतो. गुंतवणूकदार निधार्र्स्त असतात. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाला हातभार लागतो. तर प्रशासकिय सेवक या विकास कामांची अंमलबजावणी करत असतो. कार्यतत्पर आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनव्यवस्था असल्यास याचा खुपमोठा फायदा नागरिकांना आणि देशाला होतो. भाजपा सरकारला भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी खुप प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
मागच्या संपुआ सरकारने प्रत्येक गोष्टीचे केंद्रीकरण केले होते. पण भाजप सरकारने मात्र आता विकेंद्रीकरण करण्यात सुरुवात केली आहे. यात सत्ता विकेंद्रीकरण, आर्थिकविकेंद्रीकरण हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. काळापैसा बाहेर काढून तो विकास कामात लावल्यास त्याचे रुपांतरण सर्वसामान्यांच्या विकासात, खुशालीत होणार आहे. आर्थिक सबलीकरण हे सुशासनाशिवाय शक्य नाही. सुशासन निर्माण झाल्यास गेल्या दहा वर्षात झालेली देशाची झालेली हनी भरुन काढणे आणि नव्याने भरारी घेणे सहज शक्य होईल. संपुआच्या काळात कुशासन, भ्रष्टाचार इतका फोफावला की त्यामुळे सामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले होते. त्याचा संताप जनतेने मतपेटीतून व्यक्त केला आणि सत्तापरिवर्तन घडवून आणले.
मोदींनी देशातील जनतेत, उद्योजकांत खूप आत्मविश्‍वास निर्माण केला आहे. इतर देश देखील भारताकडे सकारात्मकदृष्टीने पाहू लागले आहेत. यामुळे विदेशी उद्योग आणि चलन देशात यायला मदत होईल. चांगले प्रशासन आणि शांतता प्रस्थापित केल्याने उद्योजक गुंतवणूक करु लागतील, उत्पादन वाढेल, त्यामुळे देशाची करवसुली ही वाढेल आणि आतापर्यंत झालेले देशाचे आर्थिक नुकसान भरुन निघेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्याकडून आणखीन मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. उत्त्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ जमवत उत्तम भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि दमदार नियोजनाच्या जोरावर विकासकामांची अंमलबजावणी केल्यास देशाला एका नव्या क्षितीजावर घेऊन जाणे येत्या पाच वषार्र्त मोदी सरकारला शक्य होणार आहे.
भाजपाने अनेक बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशाचेे स्वागत केले आहे. हे करत असताना भाजपाचे धोरण काय आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. भाजपा आणि रालोआ दोन्हीही पक्ष मानतात की मोठ्‌या बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून देशाचा विकास होईल. संपुआ सरकारनेही बहूराष्ट्रीय कंपन्यांचे स्वागत केले होते पण त्या सखोलपणे देशहीत आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार झाला नव्हता. शिवाय नियोजन आणि अंमलबजावणीचा यात पत्ताच नव्हता.
भाजपाची भूमिका अशी आहे की विकास हा सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचला पाहीजे. त्यात देशाच्या शेवटच्या माणसाचा विकास झाला पाहीजे. ‘अंत्योदय’ ही भाजपाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. देशातला शेवटच्या माणसालाही रोजगार मिळाला पाहीजे. या कार्यासाठी थोडा वेळ लागला तरी चालेल पण कायम स्वरुपी यावर तोडगा निघाला पाहीजे. पण दिर्घकालीन उपाययोजनांच्या दृष्टीने विचार केला तर उत्तम नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीच्या जोरावर आता भाजपा हे करु शकेल. भाजपाला पुर्ण बहूमत मिळाल्यामुळे आता भाजपाला हे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या सहा महीन्यात त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
संपुआ सरकारने मात्र विकासकामांना फाटा देत ऋण माफी सारख्या घातकी योजना राबवल्या, अश्‍वासने दिली. यातून लोक आत्मनिर्भर होण्याचे दूर राहीले आणि ते सतत याचक बनून राहीले. देशाचा नागरिक याचक होतो यात कसला आलाय विकास आणि जनतेचा आत्मसन्मान. पण यातून लोक निष्क्रिय होण्याचा धोका मात्र आहे. खूली अर्थ व्यवस्था निर्माण करताना भाजपा सरकारला उत्तम उत्पादनांसोबतच जास्तीजास्त लोकांना रोजगार कसा मिळेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोठ्‌या कंपन्यांचे उद्योग सुरु होत असताना छोटे उद्योजक आणि स्वयंम रोजगार मिळवणार्‍यांना धोका निर्माण होता कामा नये, याचा विचार झाला पाहीजे.
अटल बिहारी वाजपेयी यांचे रालोआ सरकार असताना देशभर रस्त्यांचे जाळे विणले, संपर्कसाधनेत मोठी क्रांती केली. अणू परिक्षण केले. करप्रणालीच्या बर्‍याच प्रमाणात सरलीकरण केले. अनेक मोठी विकास कामे रालोआ सरकारने केली पण तरी २००४ मध्ये रालोआला सत्ता गमवावी लागली होती. इतके करुनही आपल्याला का सत्ता गमवावी लागली याचा विचार आताच्या भाजपा सरकारला करणे क्रमप्राप्त आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते तेव्हा रालोआ सरकारने चांगला विकास केला असला तरीही विकासाचा समतोल नीट साधता आला नव्हता हे सत्ता गमावण्याचे कारण असल्याचे काही अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर रालोआचे सत्ता गमावण्याचे हे कारण असेल तर याचाही विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.
मागच्या संपुआ सरकारने नरेगा, अन्न सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी कर्ज काढले. देशाच्या तिजोरीत पैसा आणलाच नाही किंबहूना देशाच्या तिजोरीत पैसा कसा येईल याचा विचार होताना, अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. संपुआच्या कार्यकाळात मिळणार्‍या करांच्या जोरावर आणि काढलेल्या कर्जावर देश चालवला. याचेच फलस्वरुप महागाई वाढली आणि विकास दर कोसळला. याला विकास म्हणायचा का? कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याला प्रगती म्हणता येईल का?
आता नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारने देशविकासाच्या दृष्टीने अनेक चांगली पावले टाकली आहेत. कामांचा वेग देखील चांंगला ठेवला आहे. देशाची गंगाजळी मजबूत करण्याचा या सरकारचा जोरदार प्रयत्न दिसतोय. त्याच बरोबर उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढीचाही प्रयत्न दिसतोय. त्यामुळे आता भाजपा सरकारला यश मिळेल अशी आशा आहे.
मोठ्‌या विदेशी कंपन्या आल्याने उद्योग वाढणार आहेत, शिवाय विदेशी चलन देखील मिळणार आहे. हे करत असताना या कंपन्या रोजगार भक्षक होणार नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. याबरोबर स्वदेशी उद्योगांनाही चालना देणे गरजेचे आहे. मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देऊ शकणार्‍या उद्योजकांना प्राधान्य देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारी कंपन्या आणि खाजगी कंपन्यांमधील समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्या म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असल्याचे कायम बोललेे जाते. त्यामुळे आता सरकारला या पांढर्‍या हत्तींना उत्तम आणि सक्षम संस्थांमध्ये रुपांतरीत करावे लागेल. किंवा त्यांचे खाजगीकरण करावे लागेल. त्यामूळे राष्ट्राचा पैसा अनावश्यक वाया जाणार नाही.
‘गुड गव्हर्नंस’ ही या सर्व सुधारणांची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. उत्तम प्रशासनाच्या जोरावर अनेक अशक्य गोष्टी साध्य करता येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुड गव्हर्नंसवर खुप जोर आहे. ते उत्तम प्रशासक, नियोजक आणि अंमलबजावणीत माहीर आहेत. गुजरातमध्ये याच जोरावर त्यांनी विकास केला. प्रशासन आणि पोलिस विकासकामाच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. देशात शांतता ठेवण्याचे काम पोलीस करतात त्याचा विकासकामात खुप मोठा फायदा होतो. गुंतवणूकदार निधार्र्स्त असतात. त्यामुळे शाश्‍वत विकासाला हातभार लागतो. तर प्रशासकिय सेवक या विकास कामांची अंमलबजावणी करत असतो. कार्यतत्पर आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनव्यवस्था असल्यास याचा खुपमोठा फायदा नागरिकांना आणि देशाला होतो. भाजपा सरकारला भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी खुप प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
मागच्या संपुआ सरकारने प्रत्येक गोष्टीचे केंद्रीकरण केले होते. पण भाजप सरकारने मात्र आता विकेंद्रीकरण करण्यात सुरुवात केली आहे. यात सत्ता विकेंद्रीकरण, आर्थिकविकेंद्रीकरण हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. काळापैसा बाहेर काढून तो विकास कामात लावल्यास त्याचे रुपांतरण सर्वसामान्यांच्या विकासात, खुशालीत होणार आहे. आर्थिक सबलीकरण हे सुशासनाशिवाय शक्य नाही. सुशासन निर्माण झाल्यास गेल्या दहा वर्षात झालेली देशाची झालेली हनी भरुन काढणे आणि नव्याने भरारी घेणे सहज शक्य होईल. संपुआच्या काळात कुशासन, भ्रष्टाचार इतका फोफावला की त्यामुळे सामान्यांचे जगणे मुश्किल झाले होते. त्याचा संताप जनतेने मतपेटीतून व्यक्त केला आणि सत्तापरिवर्तन घडवून आणले.
मोदींनी देशातील जनतेत, उद्योजकांत खूप आत्मविश्‍वास निर्माण केला आहे. इतर देश देखील भारताकडे सकारात्मकदृष्टीने पाहू लागले आहेत. यामुळे विदेशी उद्योग आणि चलन देशात यायला मदत होईल. चांगले प्रशासन आणि शांतता प्रस्थापित केल्याने उद्योजक गुंतवणूक करु लागतील, उत्पादन वाढेल, त्यामुळे देशाची करवसुली ही वाढेल आणि आतापर्यंत झालेले देशाचे आर्थिक नुकसान भरुन निघेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्याकडून आणखीन मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. उत्त्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ जमवत उत्तम भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि दमदार नियोजनाच्या जोरावर विकासकामांची अंमलबजावणी केल्यास देशाला एका नव्या क्षितीजावर घेऊन जाणे येत्या पाच वषार्र्त मोदी सरकारला शक्य होणार आहे.
0 comments:
Post a Comment