•चौफेर : अमर पुराणिक•
लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत.
काळा पैसा भारतात परत आणणे सोपे नसले तरी अवघडही नाही. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. बाबा रामदेव आणि भाजपा यांनी निवडणूकीत उचलेला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता. यातून मोठ्‌याप्रमाणात देशाबाहेर लपवलेला काळापैसा भारतात आणणे शक्य होणार आहे. त्याचा देशाच्या विकासात चांगला उपयोग होणार आहे हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने उचलेली ही पावले अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरणार आहेत.
काही महिन्यांपुर्वी इंटीलिजन्स ब्यूरो द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार भारताच्या विकासात विदेशी पैशाने पोसलेल्या काही एनजीओ बाधा आणत आहेत. त्यामुळे अशा काही काळापैसा मिळालेल्या एनजीओकडून त्याचा दूरुपयोग होतअसल्याने तो रोखण्यासाठी सरकारने आदेश दिला आहे की अशा संस्थांनी २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार चेक द्वारेच केला पाहीजे. सरकारच्या या आदेशामुळे अशा एनजीओंना काळ्यापैशाचा उपयोग करणे कठीण होणार आहे.
काही एनजीओंचे कार्य उल्लेखनीय आहे. अनेक देशातील काही एनजीओ नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे चांगले कार्य करत असतात. खिल्लारी भूकंपावेळी काही एनजीओनी चांगले कार्य केले होते. आपल्या देशात विदेशी धनाचा वापर करुन शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. दूसर्‍याबाजूला काही एनजीओ समाजसेवेच्या नावाखाली काळ्यापैशाचा वापर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुरुंग लावण्यासाठी करत आले आहेत. उदारणार्थ २६/११ च्या मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठी काळापैसा भारतात पाठवला गेला. शिवाय नकली नोटा देशात पसरवण्यासाठीही परदेशातून काळापैसा पाठवला गेला. या हल्ल्यात अनेक नागरिकांचे बळी गेले. देशाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे भाजपाच्या मोदी सरकारने काळ्यापैशाबाबतीत घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे आता काळ्यापैशाचा वापर अशा देशविघातक कृत्यांसाठी होण्याला आळा बसेल अशी आशा आहे.
समाजसेवेसाठी केल्या जाणार्‍या परदेशी पैशाचा वापर किती योग्यपणे होतो हे पाहणे ही महत्त्वाचे आहे. काही एनजीओ गुप्तदान व परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांचा वापर खर्‍याखूर्‍या समाजसेवेसाठी करतात. अनेक नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतात. अशा संस्थांचे कार्य स्पृहनिय आहे. अशा प्रामाणिक संस्थांना अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, पण सेवेचा बुरखा पांघरुण अवैध धंदे करणार्‍यांचे हित जोपासले जाता कामा नये. दुसर्‍या बाजूला अपराध जगत आणि देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या संघटना विदेशी काळ्यापैशाच्या माध्यमातूनच समाज विघातक कृत्य करत असतात. प्रामाणिक समाजसेवा आणि राष्ट्रविघातक कृत्ये यामध्ये एक मोठे पुसट क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यात काही संस्था अशा आहेत की यांचे कार्य समाजिक कि असामाजिक, राष्ट्रीय की राष्ट्रविघातक ठरवणे अवघड आहे.
राजनैतिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातही विदेशी पैशाचा वापर केला जातो. पण याचा सारासार विचार आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने उपयोगिता याचा सद्सदविवेकबुद्धिने विचार करणे आवश्यक आहे. आज सरकारच्या विरोधात विदेशी धन मोठ्‌याप्रमाणात वापरले जाते. आपल्या देशात आम आदमी पार्टीवर तसा आरोप आहे. रशियात निवडणूकांवर लक्ष ठेवणार्‍या गोलोस या संस्थेला विदेशी धन दिले गेल्याचा आरोप आहे. नोबल शान्ति पुरस्काराने सन्मानित एमनेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था जगभरातील हूकुमशाहीच्या विरोधात काम करणार्‍या लोकांना मदत करते. म्यानमारच्या अहिंसक क्रांती करणार्‍या आंग सान सू की यांनाही विदेशी धनाची मदत झाल्याचे बोलले जाते. १९७१ च्या बांगलादेशच्या स्वातंत्रसंग्रामात भारताने बांगलादेशला मदत केली होती. या सर्व घटनांचा राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षात भारतात कुडनकुलम आणि जैतापूर प्रकल्पांना विरोध झाला होता. यातील कुडनकुलम प्रकल्प पुर्णत्वास येत आहे. पण जैतापूर प्रकल्प मात्र ठप्प झाला. या दोन्ही प्रकल्पाच्याबाबतीत वाद मात्र काही लोकांना विचित्र वाटतो. कारण या आंदोलनात अतिशय परस्पर विरोधी घटना घडल्या. यामुळे हे प्रकल्प राष्ट्रहीताचे की राष्ट्रविरोधी आहेत हे कळणे अवघड झाले होते. या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पर्यावरणवादी संस्थांकडून आंदोलनाला मोठी मदत मिळाल्याचे बोलले जाते. हे प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी मोठी आंदोलनं उभारण्यात या एनजीओंनी मोठी मदत केली होती. पर्यावरणाचे कारण दाखवून या एनजीओंनी राष्ट्रहीताला बाधा आणल्याची काहीनी तक्रार केली. पण पर्यावरणाचा विचार करुनच हे प्रकल्प सुरु करण्याचा पर्यायी मार्ग कुडनकुलम प्रकल्पात झाला आणि आता तो प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होतोय. असाच विचार जैतापूर प्रकल्पाबाबतीत होणे गरजेचे होते.
अशा प्रकरणात अभ्यासकांचे, वाचकांचे वेगळे-वेगळे विचार असु शकतात. कोणी म्हणेल की भारताने बांगला देशाला मदत करणे अयोग्य आहे. काहीजण म्हणतील की परराष्ट्रधोरणाच्यादृष्टीने ही मदत योग्यच आहे. याचा विचार करताना व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळे विचार असणार आहेत. ही विचारधारा आपण शासकाला कोणत्या भूमिकेतून पाहतो यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी याचा विरोध करतील तर भारतीय याचे समर्थन करतील. त्यामुळे अशा अनिश्‍चित स्थितीत समर्थनाला किंवा विरोधाला महत्त्व आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता अशा एनजीओंवर करडी नजर ठेवून त्यांच्या भल्याबुर्‍या गोष्टी जनतेसमोर आणाव्यात. काही तज्ञांच्या मते प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी धन मिळवणार्‍या संस्था कार्याबाबत मात्र शुन्य आहेत. मिळालेल्या धनाचा वापर योग्यपणे व ताळागाळापर्यत होताना दिसत नाही. मिळालेल्या पैशात आणि केलेल्या कार्याचा ताळेबंद जमताना दिसत नाही.
यातून एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आता ग्लोबलायझेशन झाल्यामुळे यात अर्थिक ग्लोबलायझेशनही आलेच त्यामुळे राष्ट्रहीत, विकास, नैसर्गिक समतोल, राजकीय समतोल साधत आर्थिक विकास साधने आवश्यक आहे. लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत. यातून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. परकिय गंगाजळी थेट देशाच्या तिजोरीत येणार आहे. काळा पैसा परत आणण्यात आणि अशा व्हाईट कॉलर्ड एनजीओंवर आळा घालण्यात मोदीं सरकारने यश मिळवले तर समर्थ भारत आपल्याला लवकरच पहायला मिळेल.
काही महिन्यांपुर्वी इंटीलिजन्स ब्यूरो द्वारे दाखल केलेल्या याचिकेनुसार भारताच्या विकासात विदेशी पैशाने पोसलेल्या काही एनजीओ बाधा आणत आहेत. त्यामुळे अशा काही काळापैसा मिळालेल्या एनजीओकडून त्याचा दूरुपयोग होतअसल्याने तो रोखण्यासाठी सरकारने आदेश दिला आहे की अशा संस्थांनी २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार चेक द्वारेच केला पाहीजे. सरकारच्या या आदेशामुळे अशा एनजीओंना काळ्यापैशाचा उपयोग करणे कठीण होणार आहे.
काही एनजीओंचे कार्य उल्लेखनीय आहे. अनेक देशातील काही एनजीओ नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी लोकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे चांगले कार्य करत असतात. खिल्लारी भूकंपावेळी काही एनजीओनी चांगले कार्य केले होते. आपल्या देशात विदेशी धनाचा वापर करुन शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. दूसर्‍याबाजूला काही एनजीओ समाजसेवेच्या नावाखाली काळ्यापैशाचा वापर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत सुरुंग लावण्यासाठी करत आले आहेत. उदारणार्थ २६/११ च्या मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठी काळापैसा भारतात पाठवला गेला. शिवाय नकली नोटा देशात पसरवण्यासाठीही परदेशातून काळापैसा पाठवला गेला. या हल्ल्यात अनेक नागरिकांचे बळी गेले. देशाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे भाजपाच्या मोदी सरकारने काळ्यापैशाबाबतीत घेतलेल्या कठोर निर्णयामुळे आता काळ्यापैशाचा वापर अशा देशविघातक कृत्यांसाठी होण्याला आळा बसेल अशी आशा आहे.
समाजसेवेसाठी केल्या जाणार्‍या परदेशी पैशाचा वापर किती योग्यपणे होतो हे पाहणे ही महत्त्वाचे आहे. काही एनजीओ गुप्तदान व परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांचा वापर खर्‍याखूर्‍या समाजसेवेसाठी करतात. अनेक नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक, आरोग्य आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतात. अशा संस्थांचे कार्य स्पृहनिय आहे. अशा प्रामाणिक संस्थांना अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, पण सेवेचा बुरखा पांघरुण अवैध धंदे करणार्‍यांचे हित जोपासले जाता कामा नये. दुसर्‍या बाजूला अपराध जगत आणि देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या संघटना विदेशी काळ्यापैशाच्या माध्यमातूनच समाज विघातक कृत्य करत असतात. प्रामाणिक समाजसेवा आणि राष्ट्रविघातक कृत्ये यामध्ये एक मोठे पुसट क्षेत्र आहे. या क्षेत्राचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. यात काही संस्था अशा आहेत की यांचे कार्य समाजिक कि असामाजिक, राष्ट्रीय की राष्ट्रविघातक ठरवणे अवघड आहे.
राजनैतिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातही विदेशी पैशाचा वापर केला जातो. पण याचा सारासार विचार आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने उपयोगिता याचा सद्सदविवेकबुद्धिने विचार करणे आवश्यक आहे. आज सरकारच्या विरोधात विदेशी धन मोठ्‌याप्रमाणात वापरले जाते. आपल्या देशात आम आदमी पार्टीवर तसा आरोप आहे. रशियात निवडणूकांवर लक्ष ठेवणार्‍या गोलोस या संस्थेला विदेशी धन दिले गेल्याचा आरोप आहे. नोबल शान्ति पुरस्काराने सन्मानित एमनेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था जगभरातील हूकुमशाहीच्या विरोधात काम करणार्‍या लोकांना मदत करते. म्यानमारच्या अहिंसक क्रांती करणार्‍या आंग सान सू की यांनाही विदेशी धनाची मदत झाल्याचे बोलले जाते. १९७१ च्या बांगलादेशच्या स्वातंत्रसंग्रामात भारताने बांगलादेशला मदत केली होती. या सर्व घटनांचा राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षात भारतात कुडनकुलम आणि जैतापूर प्रकल्पांना विरोध झाला होता. यातील कुडनकुलम प्रकल्प पुर्णत्वास येत आहे. पण जैतापूर प्रकल्प मात्र ठप्प झाला. या दोन्ही प्रकल्पाच्याबाबतीत वाद मात्र काही लोकांना विचित्र वाटतो. कारण या आंदोलनात अतिशय परस्पर विरोधी घटना घडल्या. यामुळे हे प्रकल्प राष्ट्रहीताचे की राष्ट्रविरोधी आहेत हे कळणे अवघड झाले होते. या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पर्यावरणवादी संस्थांकडून आंदोलनाला मोठी मदत मिळाल्याचे बोलले जाते. हे प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी मोठी आंदोलनं उभारण्यात या एनजीओंनी मोठी मदत केली होती. पर्यावरणाचे कारण दाखवून या एनजीओंनी राष्ट्रहीताला बाधा आणल्याची काहीनी तक्रार केली. पण पर्यावरणाचा विचार करुनच हे प्रकल्प सुरु करण्याचा पर्यायी मार्ग कुडनकुलम प्रकल्पात झाला आणि आता तो प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होतोय. असाच विचार जैतापूर प्रकल्पाबाबतीत होणे गरजेचे होते.
अशा प्रकरणात अभ्यासकांचे, वाचकांचे वेगळे-वेगळे विचार असु शकतात. कोणी म्हणेल की भारताने बांगला देशाला मदत करणे अयोग्य आहे. काहीजण म्हणतील की परराष्ट्रधोरणाच्यादृष्टीने ही मदत योग्यच आहे. याचा विचार करताना व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळे विचार असणार आहेत. ही विचारधारा आपण शासकाला कोणत्या भूमिकेतून पाहतो यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानी याचा विरोध करतील तर भारतीय याचे समर्थन करतील. त्यामुळे अशा अनिश्‍चित स्थितीत समर्थनाला किंवा विरोधाला महत्त्व आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आता अशा एनजीओंवर करडी नजर ठेवून त्यांच्या भल्याबुर्‍या गोष्टी जनतेसमोर आणाव्यात. काही तज्ञांच्या मते प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी धन मिळवणार्‍या संस्था कार्याबाबत मात्र शुन्य आहेत. मिळालेल्या धनाचा वापर योग्यपणे व ताळागाळापर्यत होताना दिसत नाही. मिळालेल्या पैशात आणि केलेल्या कार्याचा ताळेबंद जमताना दिसत नाही.
यातून एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आता ग्लोबलायझेशन झाल्यामुळे यात अर्थिक ग्लोबलायझेशनही आलेच त्यामुळे राष्ट्रहीत, विकास, नैसर्गिक समतोल, राजकीय समतोल साधत आर्थिक विकास साधने आवश्यक आहे. लोकशाही ही जनतेच्या विश्‍वासावर टिकून आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍या एनजीओंचा भांडाफोड होणे गरजेचे आहे. आणि अशा एनजीओंना देणग्या देणार्‍या लोकांनाही जागृत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा घालत असताना चांगले काम करणार्‍या संस्था टिकल्या पाहिजेत. तर अनैतिक संस्था नेतोनाबूत झाल्या पाहिजेत. यातून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. परकिय गंगाजळी थेट देशाच्या तिजोरीत येणार आहे. काळा पैसा परत आणण्यात आणि अशा व्हाईट कॉलर्ड एनजीओंवर आळा घालण्यात मोदीं सरकारने यश मिळवले तर समर्थ भारत आपल्याला लवकरच पहायला मिळेल.
0 comments:
Post a Comment