•चौफेर : अमर पुराणिक•
आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्‍या, दूरागामी परिणाम साधणार्‍या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्‍या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय.
वर्तमान राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय स्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पुर्ण कस लागलेला आणि संतुलित आहे. आजपर्यंत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाहून हा अर्थसंकल्प खूप वेगळा आहे. या अर्थसंकल्पातून हे प्रतीत होते की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रावर नव्या प्रणालीद्वारे ठोस कार्यक्रम आणि त्याच्या योग्य क्रियान्वयनावर आधारित कार्य करु इच्छिते. याचा अर्थ सरकार मूलभूत बदल घडवणार्‍या, दूरागामी परिणाम साधणार्‍या योजनांवरच नव्हे तर व्यवस्था परिवर्तन घडवणार्‍या बाबीवर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतेय. विरोधकांनी कितीही नकारात्मक आणि राजकीय हेतूने प्रेरित प्रतिक्रिया दिलेल्या असल्या तरीही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाला चांगला आणि क्रांतीकारी बदल घडवण्याचा प्रयत्न करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत मांडले आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि एमडीएईचे अध्यक्ष लॉर्ड मेघनाद देसाई यांनीही हा अर्थसंकल्प मुलभूत बदल घडवणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हंटले आहे.
साधारणपणे अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद मानला जातो. पण या अर्थसंकल्पाची विशेष महत्ता ही आहे की या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने अर्थव्यवस्थेवर निर्णायक आणि विश्‍वसनीय भूमिका प्रस्तुत केली आहे. अर्थसंकल्पात जीडीपीचा दर ७.६ टक्के सांगितला आहे याचा अर्थ जागतिक मंदीच्या परिस्थितीतही एक टक्क्यांनी वाढ कायम ठेवली आहे आणि दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा दर कमी करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत हे दोन महत्त्वपुर्ण मुद्दे विषद करुन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वास्तवात सरकारचा रिर्फार्म अजेंडा सदनाच्या पटलावर ठेवला आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारताच्या समस्या आणि चिंतांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. असे प्रथमच घडले आहे की कोणा अर्थमंत्र्याने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रीत केले आणि एका ठराविक अवधीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न केवळ वाढवणेच नव्हे तर शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सरकारचा हा पुढाकार चांगलाच म्हणावा लागेल, कारण सेवा आणि अन्य क्षेत्रात देश चांगली आर्थिक प्रगती साधत असताना शेतकरी मात्र सतत मागे जात आहेत आणि स्वत:ला ते उपेक्षित समजत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यासाठी सरकारचा हा अर्थसंकल्प एक नवी उभारी देणार ठरणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पाचा पाया प्रमुख ९ स्तंभावर आधारित आहे, ती केवळ जमा-खर्चाची मांडणी नाही. ज्या ९ स्तंभांची माहिती त्यांनी दिली त्यात सर्वात महत्त्वपुर्ण म्हणजे कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, रोजगार आणि विशेष कौशल्य होत. या शिवाय गरीबी निर्मुलन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि करव्यवस्थेत सुधारणांचाही या मुलभूत सूचीत समावेश केला आहे. सरकारचे सर्वात मोठे प्रस्ताव हे कृषी, शेतकरी आणि ग्राम विकासासाठी आहेत. याचाच अर्थ सरकारने शेतकरी आणि गावांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. विरोधक आणि टीकाकारांनी मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मुद्द्यावरुन देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी सरकारला सुटाबुटाचे सरकार अशी टीका केली होती. पण तशी वस्तूस्थिती नव्हती. राहुल गांधींचे हे विधान केवळ राजकीय संधीसाधूपणाचे आणि सवंग होते. मुळात सरकारची कार्यप्रणाली आणि विचारधारा ठिक या टीकांच्या उलट होती. पण या अर्थसंकल्पातून मात्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी नसून शेतकरी केंद्रीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कृषी क्षेत्रांतर्गत ज्या बाबींची चर्चा अर्थमंत्र्यांनी केली त्यात सिंचन, जमिनींचा कस आणि देखभाल, जमिनीच्या गुणवत्तेचे कार्ड बनवणे, कृषी क्षेत्राचा बाजाराशी थेट संबंध आणि जैविक शेतीचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक खर्च हा मनरेगावर होणार आहे त्यासाठी त्यांनी ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला हे मोदी सरकारचे सडेतोड उत्तर आहे. केवळ ग्रामीण किंवा शहरी असे न मानता मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे की, सरकार समग्र भारताच्या विकासावर काम करत आहे. विरोधकांनी सरकारविरुद्ध बनवलेली धारणा तोडून देशवासीयांना एक नवा संदेश देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. विरोधकांना टीका करण्याआधी निष्कर्ष तपासून पहावेसे वाटले नाहीत आणि त्यामुळे आज ते तोंडावर पडले आहेत.
खरे तर कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याआधी त्याचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित असते. मोदी सरकारचे या आधीचे दोन अर्थसंकल्प यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी जोडून पाहिले तर अनेक बाबी स्पष्टपणे लक्षात येतात. मोदी सरकारचे पहिले दोन अर्थसंकल्प हे औद्योगिक विकास, शहरी विकास आणि गंगाजळी वाढवण्यावर केंद्रीत होते आणि हा तिसरा अर्थसंकल्प कृषी आणि ग्राम विकासावर केंद्रीत आहे, आणि ते योग्य ही आहे. कारण आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या ही गावांत राहणारी आहे. आर्थिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यातील दरी कमी करण्याचा सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या दिशेने पावले टाकत सरकारने ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा पाया मजबुत करण्यासाठी सरकारने ही योग्य पावले उचलली आहेत आणि सरकार यात यशस्वीही होणार यात शंका नाही. खरेतर सरकारसमोर खरी समस्या आहे ती समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे ही आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा विचार न करता समग्र भारताचा विचार केला असता समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे हा अतिशय अवघड आणि गहन मुद्दा आहे. अर्थात हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.
अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक छोट्‌या-छोट्‌याबाबींकडे लक्ष दिले आहे आणि ते दिर्घकालीन परिणाम साधणारे ठरणार आहेत. यात एलपीजी, पर्यावरण आणि इंधनाचाही विचार केला गेला आहे. देशातील १८,५०० गावांत १ मे २०१८ पर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि ही अतिशय महत्त्वपुर्ण पावले सरकारने टाकली आहेत. हा अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाहून भीन्न आहे. यात सामान्य नागरिकांच्या गरजांशी संबंधीत अनेक छोट्‌या-छोट्‌या बाबींचा विचार केला गेला आहे. जीएसटी बाबतीत विरोधकांच्या हेकट भूमिकेमुळे स्पष्ट कालावधी सरकार देऊ शकले नाही. पण सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बँकाच्या सुधारणांसाठी रिस्ट्रक्चरिंगची भूमिका सरकारने घेतली आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियावर जोर दिला आहे. सरकारची सर्वाधिक प्राथमिकता तरुणांना रोजगार देण्यावर आहे आणि यासाठी मागील वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. मध्यमवर्गीयांना आशा होती की सरकार करमर्यादा वाढवेल. पण सरकारने यावर्षी मध्यमवर्गीयांना करमर्यादेत दिलासा दिला नाही. अर्थात थोडी खूषी थोडा गम अशी स्थिती मध्यमवर्गीयांची आहे. पण कृषीविकास आणि ग्रामविकास साधण्यासाठी मध्यमवर्गीय एखादं वर्ष हे सोसतीलही. पण पुढील वर्षी सरकार आयकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवेल अशी आशा मात्र मध्यमवर्गीयांची आहे. एकंदर अतिशय प्रभावी आणि वेगळ्या पठडीतला आणि धाडसी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला आहे. कारण आजपर्यंतच्या परंपरागत अर्थसंकल्पांना फाटा देणार हा अर्थसंकल्प आहे यातून सरकार शहरी आणि ग्रामीण विकासाची दरी कमी करु शकेल ही आशा मात्र बळावली आहे.
साधारणपणे अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमा-खर्चाचा ताळेबंद मानला जातो. पण या अर्थसंकल्पाची विशेष महत्ता ही आहे की या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने अर्थव्यवस्थेवर निर्णायक आणि विश्‍वसनीय भूमिका प्रस्तुत केली आहे. अर्थसंकल्पात जीडीपीचा दर ७.६ टक्के सांगितला आहे याचा अर्थ जागतिक मंदीच्या परिस्थितीतही एक टक्क्यांनी वाढ कायम ठेवली आहे आणि दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा दर कमी करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत हे दोन महत्त्वपुर्ण मुद्दे विषद करुन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वास्तवात सरकारचा रिर्फार्म अजेंडा सदनाच्या पटलावर ठेवला आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारताच्या समस्या आणि चिंतांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. असे प्रथमच घडले आहे की कोणा अर्थमंत्र्याने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कृषी क्षेत्र आणि शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रीत केले आणि एका ठराविक अवधीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न केवळ वाढवणेच नव्हे तर शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सरकारचा हा पुढाकार चांगलाच म्हणावा लागेल, कारण सेवा आणि अन्य क्षेत्रात देश चांगली आर्थिक प्रगती साधत असताना शेतकरी मात्र सतत मागे जात आहेत आणि स्वत:ला ते उपेक्षित समजत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यासाठी सरकारचा हा अर्थसंकल्प एक नवी उभारी देणार ठरणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पाचा पाया प्रमुख ९ स्तंभावर आधारित आहे, ती केवळ जमा-खर्चाची मांडणी नाही. ज्या ९ स्तंभांची माहिती त्यांनी दिली त्यात सर्वात महत्त्वपुर्ण म्हणजे कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, रोजगार आणि विशेष कौशल्य होत. या शिवाय गरीबी निर्मुलन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि करव्यवस्थेत सुधारणांचाही या मुलभूत सूचीत समावेश केला आहे. सरकारचे सर्वात मोठे प्रस्ताव हे कृषी, शेतकरी आणि ग्राम विकासासाठी आहेत. याचाच अर्थ सरकारने शेतकरी आणि गावांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. विरोधक आणि टीकाकारांनी मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मुद्द्यावरुन देशात सरकार विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी सरकारला सुटाबुटाचे सरकार अशी टीका केली होती. पण तशी वस्तूस्थिती नव्हती. राहुल गांधींचे हे विधान केवळ राजकीय संधीसाधूपणाचे आणि सवंग होते. मुळात सरकारची कार्यप्रणाली आणि विचारधारा ठिक या टीकांच्या उलट होती. पण या अर्थसंकल्पातून मात्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी नसून शेतकरी केंद्रीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
कृषी क्षेत्रांतर्गत ज्या बाबींची चर्चा अर्थमंत्र्यांनी केली त्यात सिंचन, जमिनींचा कस आणि देखभाल, जमिनीच्या गुणवत्तेचे कार्ड बनवणे, कृषी क्षेत्राचा बाजाराशी थेट संबंध आणि जैविक शेतीचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक खर्च हा मनरेगावर होणार आहे त्यासाठी त्यांनी ३८,५०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला हे मोदी सरकारचे सडेतोड उत्तर आहे. केवळ ग्रामीण किंवा शहरी असे न मानता मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे की, सरकार समग्र भारताच्या विकासावर काम करत आहे. विरोधकांनी सरकारविरुद्ध बनवलेली धारणा तोडून देशवासीयांना एक नवा संदेश देण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. विरोधकांना टीका करण्याआधी निष्कर्ष तपासून पहावेसे वाटले नाहीत आणि त्यामुळे आज ते तोंडावर पडले आहेत.
खरे तर कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्याआधी त्याचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित असते. मोदी सरकारचे या आधीचे दोन अर्थसंकल्प यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी जोडून पाहिले तर अनेक बाबी स्पष्टपणे लक्षात येतात. मोदी सरकारचे पहिले दोन अर्थसंकल्प हे औद्योगिक विकास, शहरी विकास आणि गंगाजळी वाढवण्यावर केंद्रीत होते आणि हा तिसरा अर्थसंकल्प कृषी आणि ग्राम विकासावर केंद्रीत आहे, आणि ते योग्य ही आहे. कारण आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या ही गावांत राहणारी आहे. आर्थिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत यातील दरी कमी करण्याचा सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या दिशेने पावले टाकत सरकारने ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याचा पाया मजबुत करण्यासाठी सरकारने ही योग्य पावले उचलली आहेत आणि सरकार यात यशस्वीही होणार यात शंका नाही. खरेतर सरकारसमोर खरी समस्या आहे ती समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे ही आहे. शहरी आणि ग्रामीण असा विचार न करता समग्र भारताचा विचार केला असता समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे हा अतिशय अवघड आणि गहन मुद्दा आहे. अर्थात हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.
अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात अनेक छोट्‌या-छोट्‌याबाबींकडे लक्ष दिले आहे आणि ते दिर्घकालीन परिणाम साधणारे ठरणार आहेत. यात एलपीजी, पर्यावरण आणि इंधनाचाही विचार केला गेला आहे. देशातील १८,५०० गावांत १ मे २०१८ पर्यंत वीज पोहोचवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि ही अतिशय महत्त्वपुर्ण पावले सरकारने टाकली आहेत. हा अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाहून भीन्न आहे. यात सामान्य नागरिकांच्या गरजांशी संबंधीत अनेक छोट्‌या-छोट्‌या बाबींचा विचार केला गेला आहे. जीएसटी बाबतीत विरोधकांच्या हेकट भूमिकेमुळे स्पष्ट कालावधी सरकार देऊ शकले नाही. पण सरकार विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बँकाच्या सुधारणांसाठी रिस्ट्रक्चरिंगची भूमिका सरकारने घेतली आहे. तर रोजगार निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियावर जोर दिला आहे. सरकारची सर्वाधिक प्राथमिकता तरुणांना रोजगार देण्यावर आहे आणि यासाठी मागील वर्षापासून प्रयत्न सुरु आहेत. मध्यमवर्गीयांना आशा होती की सरकार करमर्यादा वाढवेल. पण सरकारने यावर्षी मध्यमवर्गीयांना करमर्यादेत दिलासा दिला नाही. अर्थात थोडी खूषी थोडा गम अशी स्थिती मध्यमवर्गीयांची आहे. पण कृषीविकास आणि ग्रामविकास साधण्यासाठी मध्यमवर्गीय एखादं वर्ष हे सोसतीलही. पण पुढील वर्षी सरकार आयकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवेल अशी आशा मात्र मध्यमवर्गीयांची आहे. एकंदर अतिशय प्रभावी आणि वेगळ्या पठडीतला आणि धाडसी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला आहे. कारण आजपर्यंतच्या परंपरागत अर्थसंकल्पांना फाटा देणार हा अर्थसंकल्प आहे यातून सरकार शहरी आणि ग्रामीण विकासाची दरी कमी करु शकेल ही आशा मात्र बळावली आहे.
0 comments:
Post a Comment