•चौफेर : अमर पुराणिक•
विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे.
एका बाजूला डॉ. कौशिक बसु यांनी हे प्रतिपादन केले असतानाच दुसर्‍या बाजूला गत सप्ताहात संपुर्ण जगातील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. अर्थात भारतही या घसरगुंडीतून सुटला नाही. या घसरणीचे मूळ कारण चीनच्या शेअर बाजारात नवी सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू केल्याने तसेच तेथील केंद्रीय बँकेद्वारे चीनी चलन युआनचे अवमुल्यन केले जाणे हे आहे. चीनने अशी पावले उचलल्यामुळे जगभरच्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एकाच दिवसात २७०० अब्ज युएस डॉलर गमावून बसले आहेत. चीन द्वारा शांघाय आणि शेनजेन येथील बाजारात ४ जानेवारीपासून सर्किट बे्रकर प्रणाली लागू केल्यानंतर पहिल्याच कामकाजाच्यादिवशी ७ टक्के घसरण नोंदवल्यानंतर दिवसभरासाठी बाजार बंद केला गेला. तर ७ जानेवारी रोजी पुन्हा तेथील शेअर बाजारात १२ टक्के घसरण झाल्यानंतर बाजार बंद करावा लागला. शेवटी ८ जानेवारी रोजी चीनी शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे शेअर बाजारात आणखी घसरण होऊ नये म्हणून सर्किट ब्रेकर प्रणाली काही काळापुरती हटवली गेली. त्यामुळे घसरणीची मालिका थांबली. मूळात २७ डिसेंबर रोजी शांघायचा सूचकांक ३५०० ने खाली गेल्यापासून शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे बाजाराच्या एकाच सत्रात ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण होऊन शेअर बाजारात भूकंप निर्माण होऊ नये या भीतीपोटी नव्यावर्षात ४ जानेवारी पासून सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
सर्किट ब्रेकर प्रणाली म्हणजे काय? जर शेअर बाजारात ७ टक्क्याहून अधिक घसरण झाली तर प्रथम बाजार काही काळाकरता स्थगित करणे आणि काही काळ बाजार स्थगित करुन पुन्हा बाजार सुरु केल्यानंतरही जर घसरण थांबली नाही तर संपुर्ण दिवसांसाठी बाजार बंद केला जाणे म्हणजे सर्किट ब्रेकर प्रणाली होय. चीनच्या सर्किट ब्रेकर प्रणालीच्या प्रयोगामुळे संपुर्ण जगातील शेअर बाजाराप्रमाणेच भारतातील शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली. मुंबईचा सेन्सेक्स २५,००० वरुन घसरुन २४,९३४ वर बंद झाला. तसेच ११ जानेवारी रोजी बाजार सुरु झाल्याबरोबर मोठ्‌याप्रमाणात शेअर्सची विक्री झाल्याने बीएसआय सेन्सेक्स दुपारी ३२९ अंक घसरुन २४,६०५ वर बंद झाला. देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मुंबई शेअर बाजारात अशी घसरण नोंदवली गेली. चीनमधील मंदीचा फटका संपुर्ण जगासह भारतालाही काहीप्रमाणात का होईना सोसावा लागला. २०१५ या वर्षात चीनी उत्पादनाच्या निर्यातीत प्रचंड घट झाल्यामुळे तेथील उत्पादकांनी आपले उत्पादन कमी केले त्यामुळे चीनचा विकासदर कमी कमी होत तो ६.५ टक्क्यावर आला आहे. खरे तर चीनी उत्पादनांच्या निर्यातीतील घट ही भारतासाठी प्रचंड लाभदायी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ला होणार आहे. चीनमुळे भारतीय शेअर बाजारात आलेली ही तात्पूरती घसरण येत्या काळात भारताची निर्यात वाढण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या जागतिक बँकेच्या २०१६ च्या संभावित वैश्‍विक आर्थिक अहवालात भारताबाबत व्यक्त करण्यात आलेले अंदाज भारतासाठी अतिशय उत्साहवर्धक आणि समाधानकारक आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार वर्ष २०१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.८ टक्के तर सन २०१७-२०१८ सालात ७.९ टक्के राहणार आहे. तर चीनचा विकासदर २०१५ मध्ये ६.९ टक्के होता तो घसरुन २०१६ मध्ये ६.७ टक्के राहिल. चीनचा विकासदर सन २०१७-२०१८ मध्ये आणखी घसरुन ६.५ टक्क्यांवर राहणार आहे. चीनच्या विकासदरात घसरण व्हायचे कारण हे उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनात घसरण आहे. यातील काहीशी बाजारपेठ भारताने मिळवली आहे तर येत्या वर्षभरात भारताला आणखी मोठ्‌याप्रमाणात ही बाजारपेठ काबीज करणे शक्य आहे. या वर्षात भारताच्या विकासदरात उत्पादन क्षेत्राचे योगदान मोठ्‌याप्रमाणात असणार आहे. जागतिक बँकेच्यामते भारतासाठी उत्पादन क्षेत्र हे दीर्घकालीन विकासासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. याशिवाय आनंदाची बाब ही आहे की, सेवा क्षेत्र आपल्या उत्तम सातत्यामुळे भारताच्या विकासात अग्रेसर राहिले आहे. भारताच्या समग्र अर्थव्यवस्थेचा ‘काम्पोजिट पीएमआय(पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स)’ जो नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ५०.२ वर होता तो डिसेंबर २०१५ मध्ये ५१.६ वर आला आहे.
डॉ. कौशिक बसु यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने आहेत. युरोपातील अनेक देश अजूनही २००८च्या जागतिक मंदीच्या सावटातून बाहेर आलेले नाहीत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरही अनेक आव्हाने आहेत. पण चीनच्या मानाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर इतका वाईट परिणाम झालेला नाही. चीनच्या तुलनेत आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत सुस्थितीत आहे. त्यांच्या मते भारतासमोर सध्याचा ७.५ टक्के विकासदर कायम राखणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे. हॉर्वड विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विकास केंद्राचे संचालक प्रो. रिकार्डो हॉसमॅन यांचाही असाच कयास आहे की, २०२४ पर्यंत चीनचा विकासदर ४.३ टक्के राहिल तर भारताचा विकासदर ७.० टक्क्यांपासून पुढे वाढत राहिल. अशाप्रकारे पुढील दहा वर्षे भारत सर्व जगात अग्रेसर राहिल. हॉर्वड विद्यापीठातील संशोधकांप्रमाणेच युरोप आणि अमेरिकन विद्यापीठातील संशोधकांची मते जवळ जवळ याच प्रमाणे आहेत.
0 comments:
Post a Comment