•चौफेर : अमर पुराणिक•
राष्ट्रीय स्थरावर मोदींच्या करिश्म्यावर निवडणूका भाजपा सहज जिंकेल पण स्थानिक स्थरावर भाजपा कमकुवत आहे. भाजपाला आता स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीकडे लक्ष देण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा निवडणूका जिंकल्यानंतर भाजपाकडून स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीच्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता बिहारच्या निकालानंतर भाजपाला पक्षबांधणीचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. कारण कोणत्याही पक्षाचे खरे बळ हे स्थानिकबळावर अवलंबून असते.
नुकतेच बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार यांच्या महागठबंधनने निर्विवाद बहूमत मिळवले. भाजपाचा पराभव झाला. अनेकजण आपापल्यापरिने निकालाचे विश्‍लेषण मांडत आहेत. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने चांगले काम करुनही भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले लालूप्रसाद यादव यांनी या निवडणुकीत नीतिश कुमारांना मागे टाकत सर्वाधिक जागा जिंकल्या. हे बिहारसह बिहार बाहेरील जनतेला आश्‍चर्यकारक वाटले. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे विकासाच्या राजकारणावर जातीच्या राजकारणाने मात केली हे आहे. याशिवायही अनेक पैलू आहेतच. हा पराभव भाजपाचा आहे की बिहारच्या जनतेचा हा मात्र खूप चिंताजनक प्रश्‍न आहे.
आजपर्यंत बिहार अतिशय मागासलेला राहिला आहे. या निकालानंतर बिहारच्या जनतेला भाजपाचे विकासाचे राजकारण समजू शकले नाही का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. बिहारमधील वस्तूस्थिती अशी आहे की, बिहारमध्ये उद्योगधंदे नाहीत. वैद्यकिय सेवा उपलब्ध नाहीत. बिहारी जनतेला प्राथमिक सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे बिहारी लोक इतर राज्यात पलायन करतात. उपजीविकेसाठी विकसित राज्यात जाण्याला त्यांच्यासमोर पर्याय नाही. आजपर्यंत बिहार अविकसित राहिल्यानेच इतर विकसित राज्यांसह महाराष्ट्रात बिहारींचे लोंढे येऊ लागले. याला बिहार राज्य सरकारच जबाबदार आहे. आजपर्यंत लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनी प्रदीर्घकाळ बिहारची सत्ता चालवली आहे. आजपर्यंत मागास राहिलेल्या बिहारची सत्ता आता पुन्हा बिहारच्या जनतेने लालूप्रसाद आणि नीतिश कुमार यांनाच सोपवली आहे. सोशलमिडियात आता पुन्हा महाराष्ट्रात बिहारींचे लोंढे येण्याचे प्रमाण वाढणार असल्याच्या व्यंगात्मक पोस्ट फिरु लागल्या आहेत. याचा अर्थ बिहारच्या जनतेला विकास नकोय असा होत नाही. पण अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या बिहारच्या जनतेला पटवण्यात लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यशस्वी झाले आहेत आणि भाजपा अयशस्वी ठरली आहे.
विकासाच्या राजकारणापेक्षा बिहारमध्ये आजपर्यंत जातीचे राजकारणच प्रभावी ठरले आहे. जातीगत व्यूहरचना करण्यात भाजपा अपयशी ठरली आहे. लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनी भाजपा सत्तेत आली तर तुमचे आरक्षण काढून घेईल अशा प्रकारची भीती दाखवत सर्व मागास जातींना एकत्रितपणे आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी ठरले आहेत. याशिवाय यादवांसह इतर उच्चवर्गियांनीही लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनाच झुकते माप दिले आहे. या निवडणूकीत भाजपा न मागासवर्गीयांची मते मिळवू शकला ना उच्चवर्गीयांची. या शिवाय सर्वात प्रभावी ठरणारे मुस्लिम गठ्ठा मतदान लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार आणि कॉंग्रेस यांच्याच पदरात पडले. बिहारमध्ये सर्वात जास्त मतदान मुस्लिम मतदारांचे आहे. त्यामुळे भाजपाला नेहमीप्रमाणे केवळ मागासवर्गीय आणि उच्चवर्गीय मते मिळणे अपेक्षित होते. पण भाजपाला ही मते आपल्याकडे खेचता आली नाहीत. जितनराम मांझी, कुशवाह आणि रामविलास पासवान हे तिघेही निष्प्रभ ठरले. या तीनही दलित नेत्यांचा भाजपाला काडीचाही फायदा झाला नाही. हे भाजपाचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल. याशिवाय स्थानिक भाजपा नेत्यांचा प्रभाव निवडणुकीत दिसला नाही. काही अभ्यासकांनी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना बिल्कूलच बळ नसल्याचे मत मांडले आहे शिवाय हे स्थानिक नेते संघटीतपणे लढले नाहीत त्यासाठी निकराचे प्रयत्न स्थानिक नेत्यांकडून झाले नाहीत. स्थानिक नेत्यांच्या हेव्यादाव्यांचा फटका भाजपाला बसला आहे. भाजपाकडे बिहारमध्ये राज्यस्थरावर प्रभाव असलेला लोकनेता नाही हे अधोरेखित झाले आहे.
मुळात बिहारची सामाजिक स्थितीच अशी आहे की, बिहार राज्य हे इतर राज्यांच्या तुलनेत अजूनही वीस ते तीस दशके मागे आहे. इतर सुशिक्षित राज्यांच्या तुलनेत अशिक्षित आणि जंगलराज असलेल्या बिहारची निवडणूक लढताना भाजपाला वेगळी रणनीती आखणे आवश्यक होते. कारण लोकसभेच्या निवडणूका वेगळया पद्धतीने लढल्या जातात, विधानसभेच्या वेगळ्या तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका त्याहून वेगळया मुद्द्यांवर होत असतात. मतदारही लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूका वेगवेगळे पैलू समोर ठेऊन मतदान करत असतो. विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूका जिंकण्यासाठी स्थानिक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे मजबूत बळ असणे आवश्यक आहे. याचीच कमतरता भाजपाकडे आहे, हे भाजपाला मान्य करावे लागेल. कारण माध्यमांनी बिहारची हार ही मोदींची हार असल्याचे मत मांडण्याचा सपाटा लावला आहे. हा वेडगळपणाच आहे. स्थानिक निवडणूकींच्या जय पराजयला पक्षाचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांचे बळ कारणीभूत ठरत असते हे माध्यमातील टीकाकार मोदींवर टीका करताना विसरत आहेत.
या निकालानंतर आता बिहार येत्या पाच वर्षात आणखी पाच-दहा वर्षे मागे जाणार आहे. गेली वीसएक वर्षे लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांचं सरकार पाहिलं आहे. या वीस वर्षांत विकासाची वाणवाच होती. बिहारचं जंगलराज जगप्रसिद्ध आहेच. आता पुन्हा लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांच्या हातात सत्ता गेल्यामुळे यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित असणे शक्य नाही. अर्थात लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार आणि कॉंग्रेस हे तिघेही किती समन्वयाने सरकार चलवतात हा प्रश्‍न आहेच. हे तिघेही विकासापेक्षा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच दंग राहणार आहेत. त्याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नेहमीप्रमाणे बोर्‍या वाजणार आहेच.
बिहारच्या या निकालामुळे केंद्र सरकारसमोरील संसद सुरळीत चालवण्याची समस्या कायम राहिली आहे. राज्यसभेतील भाजपाचे संख्याबळ या निवडणुकीमुळे वाढलेले नाही त्यामुळे संसदेच्या कामकाजात अडथळा यापुढेही राहणारच आहे. विकासाच्यादृष्टीने हे घातक ठरणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात काही चांगले निर्णय होतील याची अपेक्षा आता ठेवता येणार नाही तर केवळ गदारोळच होणार हे नक्कीच आहे. यासाठी केंद्र सरकारला वेगळा मार्ग शोधावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय स्थरावर मोदींच्या करिश्म्यावर निवडणूका भाजपा सहज जिंकेल पण स्थानिक स्थरावर भाजपा कमकुवत आहे. भाजपाला आता स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीकडे लक्ष देण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा निवडणूका जिंकल्यानंतर भाजपाकडून स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीच्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता बिहारच्या निकालानंतर भाजपाला पक्षबांधणीचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. कारण कोणत्याही पक्षाचे खरे बळ हे स्थानिकबळावर अवलंबून असते. शहरा-शहरात गावा-गावांत पक्ष बळकट केला तरच भाजपाला भविष्यात चांगले दिवस दिसणार आहेत. मोदींच्या मॅजिकवर लोकसभेच्या निवडणूका जिंकता येतील पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जिंकता येणार नाहीत याची खूणगाठ भाजपाने कायमची बांधून ठेवावी. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘पार्लमेंट से पंचायत तक’चा मानस व्यक्त केला आहे. पण हे पक्ष संघटनेच्या बळाशिवाय केवळ अशक्य आहे. भाजपाने संघटना बळकट केली तर हे सहज शक्य आहे. कारण जनमानस भाजपाच्या बाजूनेच आहे. पण पक्षसंघटना बळकट नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर जनमानस सोबत असतानाही भाजपा कमकुवत ठरतो. बिहारची हार याचाही परिणाम आहे. भाजपा जर संघटनात्मकदृष्ट्या बळकट झाला तर भाजपाला तोड नाही. आणि त्याचा फायदा देशाच्या बांधणीला आणि देशाच्या विकासाला होणार आहे.
आजपर्यंत बिहार अतिशय मागासलेला राहिला आहे. या निकालानंतर बिहारच्या जनतेला भाजपाचे विकासाचे राजकारण समजू शकले नाही का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. बिहारमधील वस्तूस्थिती अशी आहे की, बिहारमध्ये उद्योगधंदे नाहीत. वैद्यकिय सेवा उपलब्ध नाहीत. बिहारी जनतेला प्राथमिक सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे बिहारी लोक इतर राज्यात पलायन करतात. उपजीविकेसाठी विकसित राज्यात जाण्याला त्यांच्यासमोर पर्याय नाही. आजपर्यंत बिहार अविकसित राहिल्यानेच इतर विकसित राज्यांसह महाराष्ट्रात बिहारींचे लोंढे येऊ लागले. याला बिहार राज्य सरकारच जबाबदार आहे. आजपर्यंत लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनी प्रदीर्घकाळ बिहारची सत्ता चालवली आहे. आजपर्यंत मागास राहिलेल्या बिहारची सत्ता आता पुन्हा बिहारच्या जनतेने लालूप्रसाद आणि नीतिश कुमार यांनाच सोपवली आहे. सोशलमिडियात आता पुन्हा महाराष्ट्रात बिहारींचे लोंढे येण्याचे प्रमाण वाढणार असल्याच्या व्यंगात्मक पोस्ट फिरु लागल्या आहेत. याचा अर्थ बिहारच्या जनतेला विकास नकोय असा होत नाही. पण अशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या बिहारच्या जनतेला पटवण्यात लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यशस्वी झाले आहेत आणि भाजपा अयशस्वी ठरली आहे.
विकासाच्या राजकारणापेक्षा बिहारमध्ये आजपर्यंत जातीचे राजकारणच प्रभावी ठरले आहे. जातीगत व्यूहरचना करण्यात भाजपा अपयशी ठरली आहे. लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनी भाजपा सत्तेत आली तर तुमचे आरक्षण काढून घेईल अशा प्रकारची भीती दाखवत सर्व मागास जातींना एकत्रितपणे आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी ठरले आहेत. याशिवाय यादवांसह इतर उच्चवर्गियांनीही लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांनाच झुकते माप दिले आहे. या निवडणूकीत भाजपा न मागासवर्गीयांची मते मिळवू शकला ना उच्चवर्गीयांची. या शिवाय सर्वात प्रभावी ठरणारे मुस्लिम गठ्ठा मतदान लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार आणि कॉंग्रेस यांच्याच पदरात पडले. बिहारमध्ये सर्वात जास्त मतदान मुस्लिम मतदारांचे आहे. त्यामुळे भाजपाला नेहमीप्रमाणे केवळ मागासवर्गीय आणि उच्चवर्गीय मते मिळणे अपेक्षित होते. पण भाजपाला ही मते आपल्याकडे खेचता आली नाहीत. जितनराम मांझी, कुशवाह आणि रामविलास पासवान हे तिघेही निष्प्रभ ठरले. या तीनही दलित नेत्यांचा भाजपाला काडीचाही फायदा झाला नाही. हे भाजपाचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल. याशिवाय स्थानिक भाजपा नेत्यांचा प्रभाव निवडणुकीत दिसला नाही. काही अभ्यासकांनी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना बिल्कूलच बळ नसल्याचे मत मांडले आहे शिवाय हे स्थानिक नेते संघटीतपणे लढले नाहीत त्यासाठी निकराचे प्रयत्न स्थानिक नेत्यांकडून झाले नाहीत. स्थानिक नेत्यांच्या हेव्यादाव्यांचा फटका भाजपाला बसला आहे. भाजपाकडे बिहारमध्ये राज्यस्थरावर प्रभाव असलेला लोकनेता नाही हे अधोरेखित झाले आहे.
मुळात बिहारची सामाजिक स्थितीच अशी आहे की, बिहार राज्य हे इतर राज्यांच्या तुलनेत अजूनही वीस ते तीस दशके मागे आहे. इतर सुशिक्षित राज्यांच्या तुलनेत अशिक्षित आणि जंगलराज असलेल्या बिहारची निवडणूक लढताना भाजपाला वेगळी रणनीती आखणे आवश्यक होते. कारण लोकसभेच्या निवडणूका वेगळया पद्धतीने लढल्या जातात, विधानसभेच्या वेगळ्या तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका त्याहून वेगळया मुद्द्यांवर होत असतात. मतदारही लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूका वेगवेगळे पैलू समोर ठेऊन मतदान करत असतो. विधानसभा आणि स्थानिक निवडणूका जिंकण्यासाठी स्थानिक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे मजबूत बळ असणे आवश्यक आहे. याचीच कमतरता भाजपाकडे आहे, हे भाजपाला मान्य करावे लागेल. कारण माध्यमांनी बिहारची हार ही मोदींची हार असल्याचे मत मांडण्याचा सपाटा लावला आहे. हा वेडगळपणाच आहे. स्थानिक निवडणूकींच्या जय पराजयला पक्षाचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांचे बळ कारणीभूत ठरत असते हे माध्यमातील टीकाकार मोदींवर टीका करताना विसरत आहेत.
या निकालानंतर आता बिहार येत्या पाच वर्षात आणखी पाच-दहा वर्षे मागे जाणार आहे. गेली वीसएक वर्षे लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांचं सरकार पाहिलं आहे. या वीस वर्षांत विकासाची वाणवाच होती. बिहारचं जंगलराज जगप्रसिद्ध आहेच. आता पुन्हा लालूप्रसाद यादव आणि नीतिश कुमार यांच्या हातात सत्ता गेल्यामुळे यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित असणे शक्य नाही. अर्थात लालूप्रसाद यादव, नीतिश कुमार आणि कॉंग्रेस हे तिघेही किती समन्वयाने सरकार चलवतात हा प्रश्‍न आहेच. हे तिघेही विकासापेक्षा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच दंग राहणार आहेत. त्याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नेहमीप्रमाणे बोर्‍या वाजणार आहेच.
बिहारच्या या निकालामुळे केंद्र सरकारसमोरील संसद सुरळीत चालवण्याची समस्या कायम राहिली आहे. राज्यसभेतील भाजपाचे संख्याबळ या निवडणुकीमुळे वाढलेले नाही त्यामुळे संसदेच्या कामकाजात अडथळा यापुढेही राहणारच आहे. विकासाच्यादृष्टीने हे घातक ठरणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात काही चांगले निर्णय होतील याची अपेक्षा आता ठेवता येणार नाही तर केवळ गदारोळच होणार हे नक्कीच आहे. यासाठी केंद्र सरकारला वेगळा मार्ग शोधावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय स्थरावर मोदींच्या करिश्म्यावर निवडणूका भाजपा सहज जिंकेल पण स्थानिक स्थरावर भाजपा कमकुवत आहे. भाजपाला आता स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीकडे लक्ष देण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा निवडणूका जिंकल्यानंतर भाजपाकडून स्थानिक स्थरावर पक्षबांधणीच्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता बिहारच्या निकालानंतर भाजपाला पक्षबांधणीचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. कारण कोणत्याही पक्षाचे खरे बळ हे स्थानिकबळावर अवलंबून असते. शहरा-शहरात गावा-गावांत पक्ष बळकट केला तरच भाजपाला भविष्यात चांगले दिवस दिसणार आहेत. मोदींच्या मॅजिकवर लोकसभेच्या निवडणूका जिंकता येतील पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जिंकता येणार नाहीत याची खूणगाठ भाजपाने कायमची बांधून ठेवावी. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘पार्लमेंट से पंचायत तक’चा मानस व्यक्त केला आहे. पण हे पक्ष संघटनेच्या बळाशिवाय केवळ अशक्य आहे. भाजपाने संघटना बळकट केली तर हे सहज शक्य आहे. कारण जनमानस भाजपाच्या बाजूनेच आहे. पण पक्षसंघटना बळकट नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर जनमानस सोबत असतानाही भाजपा कमकुवत ठरतो. बिहारची हार याचाही परिणाम आहे. भाजपा जर संघटनात्मकदृष्ट्या बळकट झाला तर भाजपाला तोड नाही. आणि त्याचा फायदा देशाच्या बांधणीला आणि देशाच्या विकासाला होणार आहे.
0 comments:
Post a Comment