•चौफेर : अमर पुराणिक•
सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेचा तार्किक विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे पण या अधिकाराच्या आडून अतार्किक विरोध करत संसद ठप्प करण्याचा, गोंधळ घालण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला कोणी दिला? कॉंग्रेसची ही नीती म्हणजे नकारात्मक राजकारणाची हद्द झाली आहे. कॉंग्रेसला जशी लोकशाही मुल्यांची पर्वा नाही तशीच राष्ट्रहिताचीही पर्वा नाही. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे दुस्साहस करत आहे ते देशाचा विकासरथ रोखण्यासाठीच.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी आणि देश बलशाली बनवण्याच्या दिशेने अनेक अभूतपूर्व पावले उचलली आहेत. वैश्‍विक पटलावर भारताचे वर्चस्व वाढत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीही भारतीय अर्थव्यवस्था वेग पकडत आहे. अशा स्थितीत कॉंग्रेस पक्ष देशाचा विकासरथ रुळावरुन उतरवू पहात आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे दुस्साहस करत आहे ते देशाचा विकासरथ रोखण्यासाठीच. यात त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींचा अवमान करण्याचेही कूकर्म केले आहे. लोकशाहींच्या आणि संसदेच्या मुल्यांची पायमल्ली करत कॉंग्रेसने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले की, लोकसभा सभापतींच्या घरासमोर निदर्शने केली गेली. यामूळे कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांचे निलंबन केले गेले. कॉंग्रेसच्या दृष्टीने सभापतींच्या घरासमोर निदर्शने करणे योग्य आहे मात्र त्या कॉंग्रेस खासदारांचे निलंबन मात्र अयोग्य आहे. कॉंग्रेसची ही भूमिका लोकशाहीच्या इतिहासात काळेकृत्य म्हणून नोंदवली गेली आहे.
कॉंग्रेसची एकंदर कृती पाहता त्यांना पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होणे अवघड झाले आहे. लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होऊन दोन आठवडे होऊन गेले. या सत्रात भूमी अधिग्रहण विधेयक, जीएसटी विधेयक, रिअल इस्टेट रेग्युलेटर विधेयक भ्रष्टाचार निर्मुलन विधेयक, बाल कामगार विधेयक, जुवेनाइल जस्टीस विधेयक आदी अनेक महत्त्वाची विधेयके पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसच्या राष्ट्रहीतविरोधी भूमिकेमुळे ही विधेयके मांडली जाणे, चर्चा होणे आणि मंजूर होणे अशक्य झाले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटी विधेयक लटकून राहणार आहे. जर हे विधेयक पारित झाले नाही तर, येत्या आर्थिक नवीन वर्षापासून जीएसटीच्या कर सुधारणा लागू करता येणार नाहीत आणि त्याचे नुकसान देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावे लागणार आहे. जर असे झाले तर त्याला केवळ कॉंग्रेसच जबाबदार असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्वा चेन्नई दौर्‍यात जयललिता यांची भेट घेतली. त्यामुळे आता राज्यसभेत प्रभावी संख्या असलेला जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक पक्ष जीएसटी विधेयकाच्या बाजूने उभा राहील आणि विधेयक पारित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे शुभ संकेत आहेत. तसेच मायावतींनी जीएसटीला पाठींबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय मुलायमसिंह यांनीही सरकारविरोधी भूमिकेतून माघार घेतली आहे. दूसर्‍या शब्दात सांगायचे म्हणजे कॉंग्रेस एकटी पडेल. अधिवेशन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कॉंग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीवर अडून बसली आहे. कॉंग्रेस खासदारांनी इतका गोंधळ घातला की लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना निलंबित करावे लागले.
सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेचा तार्किक विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे पण या अधिकाराच्या आडून अतार्किक विरोध करत संसद ठप्प करण्याचा, गोंधळ घालण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला कोणी दिला? ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज यांनी दिलेल्या उत्तरातच्या विरोधात कोणताही मुद्द नसल्यामुळे सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस सदस्यांनी संसदेत जो काही युक्तीवाद केला तो कुतर्कांनीच भरलेला होता. कॉंग्रेसची ही नीती म्हणजे नकारात्मक राजकारणाची हद्द झाली आहे. कॉंग्रेसला जशी लोकशाही मुल्यांची पर्वा नाही तशीच राष्ट्रहिताचीही पर्वा नाही. कारण सोनिया गांधी यांनी कोणताही विचार न करताच नागा शांती समझोत्याचा विरोध केला. राहूल गांधी यांनी एक पाऊल पुढे जात म्हंटले आहे की, ते हा समझोता स्विकारणार नाहीत. सोनिया-राहुल यांच्या या वक्तव्यांमुळे अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना आपले ट्वीट मागे घ्यावे लागले. त्यांनी नागा शांती समझोत्याचे स्वागत केले होते. तर आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्यावरही समझोत्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी दबाब टाकण्यात आला. कॉंग्रेस हेही विसरली की, नागांशी बोलणीची सुरुवात नरसिंह राव यांच्या काळात झाली होती. नंतर सर्वच पंतप्रधानांनी चालू ठेवली. पण यश कोणालाही मिळवता आले नाही. आता पंतप्रधान मोदी यांनी हा समझोता करण्यात यश मिळवले तर मग याचा विरोध करण्याचे कारण काय? कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार यांनी याही मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला यावरुनच त्यांना किती राष्ट्रहिताची काळजी आहे हे दिसून येते. कॉंग्रेसची नेतृत्व पंरपरा, वैचारिक पद्धत आणि सत्तेची लालसा यातच या सर्व कृत्यांचे उत्तर आहे.
कॉंग्रेसला खर तर हे पहावत नाहीये की, प्रथम राष्ट्र आहे, नंतर मोदी सरकार. त्यांचे सरकार असताना ते जीएसटी लागू करु इच्छित होते पण आता त्याच विधेयकाला कॉंग्रेस विरोध करत आहे. असे मानले जाते की हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे सुधारणेचे विधेयक आहे. अर्थ तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, या विधेयकातील कर सुधारणांना कार्यान्वित केल्यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन ते तीन टक्के वाढ होईल. खर तर हे विधेयक र्कॉग्रेसच्या काळात २०१० साली पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसने त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना राज्यांची सहमतीही मिळवणे जमले नाही. आता मोदी यांनी राज्यांची सहमती मिळवली. केंद्र आणि राज्यात सहमती झाली असताना कॉंग्रेस मात्र कोणतेही कारण नसताना जीएटीचा विरोध करत आहे. विकृत राजकारणाचे हे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणावे लागेल.
भारतात संसदीय सत्रांना खूप महत्त्व आहे. त्यासाठी मोठी तयारी केली जाते, सार्‍या देशाच्या अपेक्षा यावर निर्भर असतात. खासदार येतात सार्‍या सुविधा आणि विशेषाधिकारांचा लाभ घेतात, आपले वेतन-भत्ते वाढवून घेतात पण संसद मात्र चालू देत नाहीत. ज्या देशात कोट्‌यवधी लोक उपाशी झोपतात, ज्या देशात ४० टक्के बालके कुपोषित आहेत त्या देशातील खासदार संसद कँटीनमध्ये सबसीडीयुक्त भोजन करतात हे लज्जास्पद आहे.
कॉंग्रेस भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चेला तयार आहे. पण कॉंग्रेस चर्चेत भाग घेण्याऐवजी अडथळा आणत आहे. यातून हे सिद्ध होते की सोनिया गांधी यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याऐवजी फक्त गोंधळ घालायचा आहे. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा करायचीच नाही. वास्तविक कॉंग्रेस सत्यापासून तोंड लपवण्यासाठी चर्चेत भाग घेण्याचे टाळत आहे. कॉंग्रेसला माहित आहे की जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा त्यांचीच प्रकरणे बाहेर येतील. कारण भाजपावर जो भ्रष्टाचाराचा आरोप कॉंग्रेस करतेय त्यात तत्थ नाही. हे कॉंग्रेसला ठाऊक आहे. चर्चेतून कॉंग्रेसचे घोटाळे म्हणजे टूजी, कॉमनवेल्थ, आदर्श, कोळसा अशा अगणित भानगडींचे बुमरँग उलटेल आणि कॉंग्रेसच तोंडघशी पडेल त्यासाठी कॉंग्रेस चर्चा टाळून फक्त गोंधळ घालून संसद रोखण्याचा प्रयत्न करतेय.
खरे तर संसद सदस्य म्हणून सोनिया आणि राहूल यांची कामगिरी शुन्य आहे. अमेठी आणि रायबरेली हे त्यांचे मतदार संघ अजूनही प्रचंड मागासलेलेच आहेत. राहूल किंवा सोनिया त्यांच्या मतदार संघाच्या समस्या केव्हाच संसदेत मांडण्याचा त्रास घेत नाहीत. खरे तर सोनिया आणि राहूल यांच्या रक्तातच हे नाही की ते सामान्य जनतेचे हित, राष्ट्रहित पाहतील. तेच काय नेहरु-गांधी परिवाराने कधी राष्ट्राचा सन्मान, संसदीय मर्यादा आणि लोकशाही मुल्यांचा सन्मान केलेला नाही. अशा लोकांकडून यापेक्षा वेगळी काय अपेक्षा असणार!
कॉंग्रेसची एकंदर कृती पाहता त्यांना पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होणे अवघड झाले आहे. लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होऊन दोन आठवडे होऊन गेले. या सत्रात भूमी अधिग्रहण विधेयक, जीएसटी विधेयक, रिअल इस्टेट रेग्युलेटर विधेयक भ्रष्टाचार निर्मुलन विधेयक, बाल कामगार विधेयक, जुवेनाइल जस्टीस विधेयक आदी अनेक महत्त्वाची विधेयके पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसच्या राष्ट्रहीतविरोधी भूमिकेमुळे ही विधेयके मांडली जाणे, चर्चा होणे आणि मंजूर होणे अशक्य झाले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटी विधेयक लटकून राहणार आहे. जर हे विधेयक पारित झाले नाही तर, येत्या आर्थिक नवीन वर्षापासून जीएसटीच्या कर सुधारणा लागू करता येणार नाहीत आणि त्याचे नुकसान देश आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावे लागणार आहे. जर असे झाले तर त्याला केवळ कॉंग्रेसच जबाबदार असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्वा चेन्नई दौर्‍यात जयललिता यांची भेट घेतली. त्यामुळे आता राज्यसभेत प्रभावी संख्या असलेला जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक पक्ष जीएसटी विधेयकाच्या बाजूने उभा राहील आणि विधेयक पारित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे शुभ संकेत आहेत. तसेच मायावतींनी जीएसटीला पाठींबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय मुलायमसिंह यांनीही सरकारविरोधी भूमिकेतून माघार घेतली आहे. दूसर्‍या शब्दात सांगायचे म्हणजे कॉंग्रेस एकटी पडेल. अधिवेशन सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून कॉंग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीवर अडून बसली आहे. कॉंग्रेस खासदारांनी इतका गोंधळ घातला की लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना निलंबित करावे लागले.
सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेचा तार्किक विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे पण या अधिकाराच्या आडून अतार्किक विरोध करत संसद ठप्प करण्याचा, गोंधळ घालण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला कोणी दिला? ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज यांनी दिलेल्या उत्तरातच्या विरोधात कोणताही मुद्द नसल्यामुळे सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि कॉंग्रेस सदस्यांनी संसदेत जो काही युक्तीवाद केला तो कुतर्कांनीच भरलेला होता. कॉंग्रेसची ही नीती म्हणजे नकारात्मक राजकारणाची हद्द झाली आहे. कॉंग्रेसला जशी लोकशाही मुल्यांची पर्वा नाही तशीच राष्ट्रहिताचीही पर्वा नाही. कारण सोनिया गांधी यांनी कोणताही विचार न करताच नागा शांती समझोत्याचा विरोध केला. राहूल गांधी यांनी एक पाऊल पुढे जात म्हंटले आहे की, ते हा समझोता स्विकारणार नाहीत. सोनिया-राहुल यांच्या या वक्तव्यांमुळे अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना आपले ट्वीट मागे घ्यावे लागले. त्यांनी नागा शांती समझोत्याचे स्वागत केले होते. तर आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्यावरही समझोत्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी दबाब टाकण्यात आला. कॉंग्रेस हेही विसरली की, नागांशी बोलणीची सुरुवात नरसिंह राव यांच्या काळात झाली होती. नंतर सर्वच पंतप्रधानांनी चालू ठेवली. पण यश कोणालाही मिळवता आले नाही. आता पंतप्रधान मोदी यांनी हा समझोता करण्यात यश मिळवले तर मग याचा विरोध करण्याचे कारण काय? कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाचे खासदार यांनी याही मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रयत्न केला यावरुनच त्यांना किती राष्ट्रहिताची काळजी आहे हे दिसून येते. कॉंग्रेसची नेतृत्व पंरपरा, वैचारिक पद्धत आणि सत्तेची लालसा यातच या सर्व कृत्यांचे उत्तर आहे.
कॉंग्रेसला खर तर हे पहावत नाहीये की, प्रथम राष्ट्र आहे, नंतर मोदी सरकार. त्यांचे सरकार असताना ते जीएसटी लागू करु इच्छित होते पण आता त्याच विधेयकाला कॉंग्रेस विरोध करत आहे. असे मानले जाते की हे विधेयक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे सुधारणेचे विधेयक आहे. अर्थ तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, या विधेयकातील कर सुधारणांना कार्यान्वित केल्यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन ते तीन टक्के वाढ होईल. खर तर हे विधेयक र्कॉग्रेसच्या काळात २०१० साली पारित होणे अपेक्षित होते. पण कॉंग्रेसने त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांना राज्यांची सहमतीही मिळवणे जमले नाही. आता मोदी यांनी राज्यांची सहमती मिळवली. केंद्र आणि राज्यात सहमती झाली असताना कॉंग्रेस मात्र कोणतेही कारण नसताना जीएटीचा विरोध करत आहे. विकृत राजकारणाचे हे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणावे लागेल.
भारतात संसदीय सत्रांना खूप महत्त्व आहे. त्यासाठी मोठी तयारी केली जाते, सार्‍या देशाच्या अपेक्षा यावर निर्भर असतात. खासदार येतात सार्‍या सुविधा आणि विशेषाधिकारांचा लाभ घेतात, आपले वेतन-भत्ते वाढवून घेतात पण संसद मात्र चालू देत नाहीत. ज्या देशात कोट्‌यवधी लोक उपाशी झोपतात, ज्या देशात ४० टक्के बालके कुपोषित आहेत त्या देशातील खासदार संसद कँटीनमध्ये सबसीडीयुक्त भोजन करतात हे लज्जास्पद आहे.
कॉंग्रेस भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चेला तयार आहे. पण कॉंग्रेस चर्चेत भाग घेण्याऐवजी अडथळा आणत आहे. यातून हे सिद्ध होते की सोनिया गांधी यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याऐवजी फक्त गोंधळ घालायचा आहे. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा करायचीच नाही. वास्तविक कॉंग्रेस सत्यापासून तोंड लपवण्यासाठी चर्चेत भाग घेण्याचे टाळत आहे. कॉंग्रेसला माहित आहे की जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा त्यांचीच प्रकरणे बाहेर येतील. कारण भाजपावर जो भ्रष्टाचाराचा आरोप कॉंग्रेस करतेय त्यात तत्थ नाही. हे कॉंग्रेसला ठाऊक आहे. चर्चेतून कॉंग्रेसचे घोटाळे म्हणजे टूजी, कॉमनवेल्थ, आदर्श, कोळसा अशा अगणित भानगडींचे बुमरँग उलटेल आणि कॉंग्रेसच तोंडघशी पडेल त्यासाठी कॉंग्रेस चर्चा टाळून फक्त गोंधळ घालून संसद रोखण्याचा प्रयत्न करतेय.
खरे तर संसद सदस्य म्हणून सोनिया आणि राहूल यांची कामगिरी शुन्य आहे. अमेठी आणि रायबरेली हे त्यांचे मतदार संघ अजूनही प्रचंड मागासलेलेच आहेत. राहूल किंवा सोनिया त्यांच्या मतदार संघाच्या समस्या केव्हाच संसदेत मांडण्याचा त्रास घेत नाहीत. खरे तर सोनिया आणि राहूल यांच्या रक्तातच हे नाही की ते सामान्य जनतेचे हित, राष्ट्रहित पाहतील. तेच काय नेहरु-गांधी परिवाराने कधी राष्ट्राचा सन्मान, संसदीय मर्यादा आणि लोकशाही मुल्यांचा सन्मान केलेला नाही. अशा लोकांकडून यापेक्षा वेगळी काय अपेक्षा असणार!
0 comments:
Post a Comment