•चौफेर : अमर पुराणिक•
मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेची क्रुरता आणि भयानकता अजूनही देशवासीय विसरलेले नाहीत. अशा हल्ल्यातल्या आरोपीला फाशी दिल्यानंतर त्याबद्दल उर बडवून घेणार्‍यांनी आपल्या राष्ट्रनिष्ठेचा पुर्नविचार करावा. अन्यथा हे राष्ट्र रसातळाला जायला वेळ लागणार नाही.
१९९३ मध्ये मुंबईत १३ बॉम्बस्फोटांची मालिका घडवणार्‍या याकूब मेमनला फाशी देण्यात आल्यानंतर देशवासियांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा अभिमान निर्माण झाला असताना काही सेक्यूलरांनी मात्र याकूबच्या फाशीबाबत देशातील वातावरण कलूषित करण्याचा प्रयत्न केला. मुळात सेक्यूलर हा शब्द आता शीवी बनला आहे. सेक्यूलरिझमच्या नावाखाली देशद्रोही कृत्यं झाकण्याचा अश्‍लघ्य प्रकार पुन्हा पहायला मिळाला. देशद्रोही अतिरेक्यांची तळी उचलताना या सेक्यूलरांना थोडी देखील लाज कशी वाटली नाही.
याकूबच्या फाशीवर या सेक्यूलरांनी आणि डाव्यांनी कहर केला. अतिशय हीन पातळीवर जाऊन देशहीताचा कोणताही विचार न करता एका पेक्षा एक विसंगत आणि वाह्यात अशी विधानं केली आणि माध्यमांनी ती राष्ट्रहीत खूंटीला टांगून स्वैरपणे दाखवली. यात ओवेसी, आबू आझमी, वृंदा करात, प्रकाश कारत, सीताराम येचुरी, डी. राजा आदी नेत्यांनी अक्षरश: स्वैरपणे गरळ ओकली. याकूबला त्याच्या भावाने केलेल्या कृत्याबद्दल फाशी देणे म्हणजे न्यायाची हत्या आहे, अशा प्रकारची या लोकांची विधानं आपण पाहिली-वाचली असतील. अशा प्रकारची विधानं करणारे लोक हे देशातील राष्ट्रीय नेते म्हणून मिरवतात तर काही वरिष्ठपदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची व काही सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांची अशी विधानं आहेत. यावर कहर म्हणजे ‘याकूबच्या फाशीचे परिणाम भारताला भोगावे लागतील’, असं धमकी वजा विधान कोणी नेत्याने नव्हे तर दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकिलने केलं आहे. यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे भारताला हवे असलेल्या देशद्रोही आरोपींची विधानं टीव्ही चॅनल्सना सहजतेने उपलब्ध होतात आणि ती या वृत्तवाहिन्या बिनदिक्कतपणे दाखवतात. छोटा शकिल दाऊदचा प्रवक्ता असल्यासारखा वक्तव्यं करतो आणि वृत्तवाहिन्या निर्लज्जासारखं त्यांची विधानं प्रसारित करतात. अशी देशद्रोही कृत्य करणार्‍यांचं समर्थन करणार्‍या माध्यमांवर आपलं सरकार काहीही बंधनं घालू शकत नाही. एक बाजूला सरकार आतंकवादाशी लढत असताना छोटा शकिल सारख्या देशद्रोह्याची विधानं प्रसारित करून सरकारच्या आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईचं खच्चीकरण ही माध्यमं करतात.
मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेची क्रुरता आणि भयानकता अजूनही देशवासीय विसरलेले नाहीत. अशा हल्ल्यातल्या आरोपीला फाशी दिल्यानंतर त्याबद्दल उर बडवून घेणार्‍यांनी आपल्या राष्ट्रनिष्ठेचा पुर्नविचार करावा. याकूबला फाशीची शिक्षा जाहीर करताना न्यायव्यवस्थेने गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच ही फाशी दिली आहे याचा त्यांना विसर पडलाय. देशवासियांनी याबाबतीत परिचित असणे आवश्यक आहे की २१ मार्च २०१३ ते २९ जुलै २०१५ च्या रात्रीपर्यंत याकूबच्या फाशीवर १४ न्यायाधिशांनी विचार आणि अभ्यास केला आहे. याकूबच्या प्रकरणात मुंबई बॉम्बस्फोटातील त्याच्या भूमिकेबाबत सतत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याच्याबद्दल अनुकंपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. काही लोकांनी आणि जाणत्या वकिलांनी हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की याकूबने तर शरणागती पत्कारली आहे, त्याने या गुन्हाच्या शोधाच्या कामात मदत केली असा युक्तीवाद केला. तोच युक्तीवाद काही नेते, विचारवंत आणि माध्यमं सतत करत आहेत. त्यांनी ही बडबड न्यायालयाचा ७०० पानांचा निकाल पाहून तर केलेली नाही. कारण निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, याकूबच्या सहभागाशिवाय मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणने अशक्य होते.
याकूबच्या बाजूने सहानूभूती निर्माण करण्याचा हा परिणाम होता की, त्याच्या जनाजाला मोठ्‌या संख्येने लोक उपस्थित होते. या गर्दीचे छुपे प्रायोजक वकिलांचा एक समुह होता आणि प्रसारमाध्यमांची विशेषत: वृत्तवाहिन्यांची बेजबाबदार पत्रकारिताही होती. काहींनी बेअंत सिंग आणि राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशी दिली नाही तर मग याकूबला फाशी का? असा युक्तीवाद केला. काहींनी तर भारतीय न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याचा थयथयाट केला.
डाव्यांचे नेते प्रकाश कारत यांनी तर लेख लिहून आपली मळमळ व्यक्त केली. ते म्हणतात की, याकूब मेमनला फाशीवर चढवणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची नाकामी आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेत ३०० लोकांचे बळी घेणार्‍या याकूबची तळी उचलताना कारत यांनी त्याची शिक्षा कमी करण्यासारखी स्थिती असताना त्याला फाशी देणे हे अयोग्य असल्याचे म्हंटले आहे. याकूबला शिक्षा केवळ तो मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सुत्रधार टायगर मेमनचा भाऊ आहे म्हणून दिली आहे. याकूबने उलट सरकारी अधिकार्‍यांना स्फोटाचे धागेदोरे शोधण्यात मदत केली आहे. त्याने पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था, आयएसआयने स्फोटात मदत केल्याचे सांगितले होते म्हणून त्याला फाशी देणे अयोग्य असल्याचे तर्कट कारत मांडतात. आजमल कसाब, अफजल गुरु आणि याकूब मेमन हे तिघेही मुसलमान आहेत म्हणून त्यांना आजीवन कारावासा ऐवजी फाशी दिली असल्याची मुक्ताफळे प्रकाश कारत यांनी उधळली आहेत. त्यांच्या मते ओवेसी सारखे लोक आणि भाजपा, शिवसेने सारखे पक्ष धार्मिक भावना भडकावण्यासाठी याचा उपयोग करतात. पण प्रकाश कारत हे सांगताना विसरत आहेत की, ओवेसी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचे काम करतात त्यात प्रकाश कारतांची ही विधाने पेट्रोल ओतण्याचे काम करत आहेत. याकूबच्या फाशीनंतर फाशीची शिक्षाच समाप्त करण्याची मागणीही कम्यूूनिस्ट पक्षाने केली आहे. फाशी ही मनाला वाटेल तशी दिली जात आहे त्यामुळे आम्ही ही मागणी पुन्हा प्रखरपणे मांडू असे ही प्रकाश कारत यांनी लेखात म्हंटले आहे. प्रकाश कारतांच्या विधानांत देशाहिताचा, देशभक्तीचा लवलेशही दिसत नाही. त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा लांगुलचालन करण्यातच जास्त स्वरस्य आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करावी का हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण प्रकाश कारत आणि डाव्यांनी व माध्यमांनी त्यांच्या भूमिकेवर पुर्नविचार करण्याची गरज आहे.
तिकडे याकूबच्या फाशीवरुन असदुद्दीन ओवेसी इस्लामच्या नावावर राजकारण करण्यात गर्क होते. याकूब मुसलमान आहे म्हणून त्याला फाशी दिली म्हणणार्‍या ओवेसीना कोणीतरी विचारा की, भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम यांचा सर्व देशाला गर्व आहे. त्यांच्या निधनाने सारा देश हळहळला, शोकसागरात बुडाला, मग डॉ. कलाम मुसलमान नव्हते का? एकाच दिवशी एका राष्ट्रभक्त मुसलमानाच्या जाण्याने देश आक्रोश करत होता, तर एका देशद्रोही अतिरेक्याला फाशी दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत होता. भारतातील मुसलमानांना राजकारण आता चांगले कळू लागले आहे. त्यामुळे ओवेसीसारख्यांच्या पाताळयंत्री राजकारणाला या देशातील मुसलमान भीख घालणार नाही. भारतातील बहूसंख्य माध्यमांनी विशेषत: वृृत्तवाहिन्यांनी डॉ. कलाम यांच्या निधनाच्या बातम्या, अंत्यविधीच्या कार्यक्रमांना फाटा देत केवळ याकूबच्या फाशीचे प्रकरणच वाजवून घेतले हे दुदैवी आहे.
याकूबच्या फाशीवरुन ओवेसीनी आपले दूकान खच्चून चमकवून घेतले आहे. मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर भडकवणार्‍या ओवेसींना हे माहित नसावे की, ९ डिसेंबर १९४७ ते ३० जुलै २०१५ पर्यंत या भारत देशात ज्या १६९ लोकांना फाशी दिली आहे त्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यात केवळ १५ मुसलमान आहेत. ती त्यांनी पहावी आणि मग आपले राजकारण करावे, अन्यथा मुसलमान बांधवच त्यांना तोंडावर पाडतील. ओवेसी यांना हेही माहित असावे की पाकिस्तानात जून २०१३ पर्यंत फाशी देणे स्थगित केले होते. ही स्थगिती उठवल्यानंतर जुलै २०१३ ते जुलै २०१५ या दोन वर्षात पाकिस्ताने १८२ पाकिस्तानी मुसलमानांना फासावर लटकावले. पण ओवेसी हे म्हणणार नाहीत की पाकिस्तानने मुसलमानांना फाशी दिली. त्यामुळे ओवेसी तसेच अबू आझमी यांनी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करु नये.
याकूबची केस २२ वर्ष लांबवली गेली त्याला एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याच्यापाठीशी असलेली वकिलांची फौज. त्या वकिलांनी अनेक शक्कली लढवून केसला इतका विलंब लावला. करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन असल्या देशद्रोही अतिरेक्यांना बिर्याणी खाऊ घालून इतकी वर्ष पोसणे देशाला परवडणारे नाही. असले लोक देश आणि समाजासाठी धोकादायकच असतात, कारागृहातूनच हे समांतर गुन्हेगारी सत्ता चालवतात हे सिव्हिल राईटवाल्यांनी विसरु नये. फाशीची शिक्षा समाप्त केल्याने देशातील अतिरेकी कारवाया कमी होणार आहेत काय? उलट जनतेच्या पैशावर सरकारलाच असली ब्याद पोसावी लागते. पण कसाब, याकूब सारख्यांना फाशी दिल्याने मात्र या देशातील निष्पाप नागरिकांना मारताना, देशावर हल्ला करताना हे अतिरेकी हजारदा विचार करतील हे मात्र नक्की!
याकूबच्या फाशीवर या सेक्यूलरांनी आणि डाव्यांनी कहर केला. अतिशय हीन पातळीवर जाऊन देशहीताचा कोणताही विचार न करता एका पेक्षा एक विसंगत आणि वाह्यात अशी विधानं केली आणि माध्यमांनी ती राष्ट्रहीत खूंटीला टांगून स्वैरपणे दाखवली. यात ओवेसी, आबू आझमी, वृंदा करात, प्रकाश कारत, सीताराम येचुरी, डी. राजा आदी नेत्यांनी अक्षरश: स्वैरपणे गरळ ओकली. याकूबला त्याच्या भावाने केलेल्या कृत्याबद्दल फाशी देणे म्हणजे न्यायाची हत्या आहे, अशा प्रकारची या लोकांची विधानं आपण पाहिली-वाचली असतील. अशा प्रकारची विधानं करणारे लोक हे देशातील राष्ट्रीय नेते म्हणून मिरवतात तर काही वरिष्ठपदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची व काही सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांची अशी विधानं आहेत. यावर कहर म्हणजे ‘याकूबच्या फाशीचे परिणाम भारताला भोगावे लागतील’, असं धमकी वजा विधान कोणी नेत्याने नव्हे तर दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात असलेल्या छोटा शकिलने केलं आहे. यात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे भारताला हवे असलेल्या देशद्रोही आरोपींची विधानं टीव्ही चॅनल्सना सहजतेने उपलब्ध होतात आणि ती या वृत्तवाहिन्या बिनदिक्कतपणे दाखवतात. छोटा शकिल दाऊदचा प्रवक्ता असल्यासारखा वक्तव्यं करतो आणि वृत्तवाहिन्या निर्लज्जासारखं त्यांची विधानं प्रसारित करतात. अशी देशद्रोही कृत्य करणार्‍यांचं समर्थन करणार्‍या माध्यमांवर आपलं सरकार काहीही बंधनं घालू शकत नाही. एक बाजूला सरकार आतंकवादाशी लढत असताना छोटा शकिल सारख्या देशद्रोह्याची विधानं प्रसारित करून सरकारच्या आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईचं खच्चीकरण ही माध्यमं करतात.
मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेची क्रुरता आणि भयानकता अजूनही देशवासीय विसरलेले नाहीत. अशा हल्ल्यातल्या आरोपीला फाशी दिल्यानंतर त्याबद्दल उर बडवून घेणार्‍यांनी आपल्या राष्ट्रनिष्ठेचा पुर्नविचार करावा. याकूबला फाशीची शिक्षा जाहीर करताना न्यायव्यवस्थेने गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच ही फाशी दिली आहे याचा त्यांना विसर पडलाय. देशवासियांनी याबाबतीत परिचित असणे आवश्यक आहे की २१ मार्च २०१३ ते २९ जुलै २०१५ च्या रात्रीपर्यंत याकूबच्या फाशीवर १४ न्यायाधिशांनी विचार आणि अभ्यास केला आहे. याकूबच्या प्रकरणात मुंबई बॉम्बस्फोटातील त्याच्या भूमिकेबाबत सतत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याच्याबद्दल अनुकंपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. काही लोकांनी आणि जाणत्या वकिलांनी हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की याकूबने तर शरणागती पत्कारली आहे, त्याने या गुन्हाच्या शोधाच्या कामात मदत केली असा युक्तीवाद केला. तोच युक्तीवाद काही नेते, विचारवंत आणि माध्यमं सतत करत आहेत. त्यांनी ही बडबड न्यायालयाचा ७०० पानांचा निकाल पाहून तर केलेली नाही. कारण निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, याकूबच्या सहभागाशिवाय मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणने अशक्य होते.
याकूबच्या बाजूने सहानूभूती निर्माण करण्याचा हा परिणाम होता की, त्याच्या जनाजाला मोठ्‌या संख्येने लोक उपस्थित होते. या गर्दीचे छुपे प्रायोजक वकिलांचा एक समुह होता आणि प्रसारमाध्यमांची विशेषत: वृत्तवाहिन्यांची बेजबाबदार पत्रकारिताही होती. काहींनी बेअंत सिंग आणि राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशी दिली नाही तर मग याकूबला फाशी का? असा युक्तीवाद केला. काहींनी तर भारतीय न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्याचा थयथयाट केला.
डाव्यांचे नेते प्रकाश कारत यांनी तर लेख लिहून आपली मळमळ व्यक्त केली. ते म्हणतात की, याकूब मेमनला फाशीवर चढवणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची नाकामी आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेत ३०० लोकांचे बळी घेणार्‍या याकूबची तळी उचलताना कारत यांनी त्याची शिक्षा कमी करण्यासारखी स्थिती असताना त्याला फाशी देणे हे अयोग्य असल्याचे म्हंटले आहे. याकूबला शिक्षा केवळ तो मुंबई बॉम्बस्फोटाचा सुत्रधार टायगर मेमनचा भाऊ आहे म्हणून दिली आहे. याकूबने उलट सरकारी अधिकार्‍यांना स्फोटाचे धागेदोरे शोधण्यात मदत केली आहे. त्याने पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था, आयएसआयने स्फोटात मदत केल्याचे सांगितले होते म्हणून त्याला फाशी देणे अयोग्य असल्याचे तर्कट कारत मांडतात. आजमल कसाब, अफजल गुरु आणि याकूब मेमन हे तिघेही मुसलमान आहेत म्हणून त्यांना आजीवन कारावासा ऐवजी फाशी दिली असल्याची मुक्ताफळे प्रकाश कारत यांनी उधळली आहेत. त्यांच्या मते ओवेसी सारखे लोक आणि भाजपा, शिवसेने सारखे पक्ष धार्मिक भावना भडकावण्यासाठी याचा उपयोग करतात. पण प्रकाश कारत हे सांगताना विसरत आहेत की, ओवेसी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचे काम करतात त्यात प्रकाश कारतांची ही विधाने पेट्रोल ओतण्याचे काम करत आहेत. याकूबच्या फाशीनंतर फाशीची शिक्षाच समाप्त करण्याची मागणीही कम्यूूनिस्ट पक्षाने केली आहे. फाशी ही मनाला वाटेल तशी दिली जात आहे त्यामुळे आम्ही ही मागणी पुन्हा प्रखरपणे मांडू असे ही प्रकाश कारत यांनी लेखात म्हंटले आहे. प्रकाश कारतांच्या विधानांत देशाहिताचा, देशभक्तीचा लवलेशही दिसत नाही. त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा लांगुलचालन करण्यातच जास्त स्वरस्य आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करावी का हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण प्रकाश कारत आणि डाव्यांनी व माध्यमांनी त्यांच्या भूमिकेवर पुर्नविचार करण्याची गरज आहे.
तिकडे याकूबच्या फाशीवरुन असदुद्दीन ओवेसी इस्लामच्या नावावर राजकारण करण्यात गर्क होते. याकूब मुसलमान आहे म्हणून त्याला फाशी दिली म्हणणार्‍या ओवेसीना कोणीतरी विचारा की, भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम यांचा सर्व देशाला गर्व आहे. त्यांच्या निधनाने सारा देश हळहळला, शोकसागरात बुडाला, मग डॉ. कलाम मुसलमान नव्हते का? एकाच दिवशी एका राष्ट्रभक्त मुसलमानाच्या जाण्याने देश आक्रोश करत होता, तर एका देशद्रोही अतिरेक्याला फाशी दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत होता. भारतातील मुसलमानांना राजकारण आता चांगले कळू लागले आहे. त्यामुळे ओवेसीसारख्यांच्या पाताळयंत्री राजकारणाला या देशातील मुसलमान भीख घालणार नाही. भारतातील बहूसंख्य माध्यमांनी विशेषत: वृृत्तवाहिन्यांनी डॉ. कलाम यांच्या निधनाच्या बातम्या, अंत्यविधीच्या कार्यक्रमांना फाटा देत केवळ याकूबच्या फाशीचे प्रकरणच वाजवून घेतले हे दुदैवी आहे.
याकूबच्या फाशीवरुन ओवेसीनी आपले दूकान खच्चून चमकवून घेतले आहे. मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर भडकवणार्‍या ओवेसींना हे माहित नसावे की, ९ डिसेंबर १९४७ ते ३० जुलै २०१५ पर्यंत या भारत देशात ज्या १६९ लोकांना फाशी दिली आहे त्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यात केवळ १५ मुसलमान आहेत. ती त्यांनी पहावी आणि मग आपले राजकारण करावे, अन्यथा मुसलमान बांधवच त्यांना तोंडावर पाडतील. ओवेसी यांना हेही माहित असावे की पाकिस्तानात जून २०१३ पर्यंत फाशी देणे स्थगित केले होते. ही स्थगिती उठवल्यानंतर जुलै २०१३ ते जुलै २०१५ या दोन वर्षात पाकिस्ताने १८२ पाकिस्तानी मुसलमानांना फासावर लटकावले. पण ओवेसी हे म्हणणार नाहीत की पाकिस्तानने मुसलमानांना फाशी दिली. त्यामुळे ओवेसी तसेच अबू आझमी यांनी मुसलमानांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करु नये.
याकूबची केस २२ वर्ष लांबवली गेली त्याला एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याच्यापाठीशी असलेली वकिलांची फौज. त्या वकिलांनी अनेक शक्कली लढवून केसला इतका विलंब लावला. करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन असल्या देशद्रोही अतिरेक्यांना बिर्याणी खाऊ घालून इतकी वर्ष पोसणे देशाला परवडणारे नाही. असले लोक देश आणि समाजासाठी धोकादायकच असतात, कारागृहातूनच हे समांतर गुन्हेगारी सत्ता चालवतात हे सिव्हिल राईटवाल्यांनी विसरु नये. फाशीची शिक्षा समाप्त केल्याने देशातील अतिरेकी कारवाया कमी होणार आहेत काय? उलट जनतेच्या पैशावर सरकारलाच असली ब्याद पोसावी लागते. पण कसाब, याकूब सारख्यांना फाशी दिल्याने मात्र या देशातील निष्पाप नागरिकांना मारताना, देशावर हल्ला करताना हे अतिरेकी हजारदा विचार करतील हे मात्र नक्की!
0 comments:
Post a Comment