•चौफेर : अमर पुराणिक•
अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे. १९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीने प्रवेश केल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही वर्षांपुर्वीच मंदीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केलेला होता. पण काही देशांच्या सक्षम नीती आणि प्रयत्नांमुळे काही काळ ही मंदी जाणवली नव्हती किंवा तात्पुर्ती थोपवली गेली पण आता पुन्हा मंदीचे वातावरण जगभर पसरत आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीनंतर काही महिन्यांनी संपुर्ण जगाला ही मंदीची झळ आता पुन्हा जाणवते आहे. अर्थातच भारतालाही याची झळ बसणार आहे. भारताला अजुन मंदीची झळ जाणवत नसली तरी येत्या काळात याची झळ जाणवेल.
जागतिक बाजारात मागणीचा आभाव हे या समस्येचे मूळ कारण मानले जातेय. चीनने आपले चलन ‘युआन’चे नुकतेच अवमुल्यन केले आहे. चीनी उत्पादनांची जागतिक बाजारात विक्री होत नाहीये, हे या अवमुल्यनामागचे कारण आहे असे काही चीनी अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे. युआनचे मुल्य कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतील खरेदीदारांना चीनी उत्पादने स्वस्तात मिळतील. चीनला आशा आहे की, त्यांची उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे विक्री वाढेल आणि मंदीच्या तडाख्यातून चीनला वाचता येईल. मंडईत खरेदीदार नसेल तर भाजीपाल्यांचे भाव विक्रेत्याद्वारे उतरवले जातात. त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्यामुळे चीनने युआनचे अवमुल्यन केले आहे. युआन घसरल्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले आहे. जसे मंडईत भाजीचे भाव एकाने उतरवले की इतर सर्व व्यापार्‍यांनाही भाव कमी करावे लागतात त्याच व्यापारी नीतीप्रमाणे भारत सरकारने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले. ज्या योगे जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनांचे भाव चीनी उत्पादनांच्या बरोबरीने राहतील. त्यायोगे भारताला मंदीची झळ कमी बसेल असा भारताचा कयास आहे. भारताने जे रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले ते बरोबर असल्याचे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंदीपासून वाचायचे असेल तर इतर देशांनाही याच पद्धतीने आपल्या चलनांचे अवमुल्यन करने भाग आहे.
अशाही परिस्थितीत भारताने महागाई रोखण्यात यश मिळवले आहे ही समाधानाची बाब आहे. तरीही भारतालाही आता मंदीची चाहूल लागली आहे. महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आधीपासूनच खर्चात कपात केलेली आहे त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. काही तज्ज्ञ मंडळी दबक्या आवाजात बोलताहेत की भाजपा सरकारच्या काळे धन नियंत्रणाच्या मोहिमेमुळेही बाजारात पैसा खेळत नाहीये, त्याचाही परिणाम होणार आहे, मंदीची झळ त्यामुळेही बसेल, असे बोलले जातेय. मुळात भाजपा सरकारच्या या धोरणांमागे आर्थिक विकासाला गती देणे ही भूमिका आहे. त्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात मोदी सरकारला महागाईवर नियंत्रण ठेवता आलेले आहे, शिवाय त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि अर्थव्यवस्था वेग पकडेल अशी धारणा मोदी सरकारची आहे.
पंन्नासच्या दशकात मोजकेच देश निर्यात करत होते. विशेषत: अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी. पण ग्लोबलाझेशनमुळे हे चित्र बदलले आहे. आज भारतात तयार झालेल्या कारची निर्यात अमेरिका, इंग्लंड आदी देशात होत आहे. भारत आणि चीनमध्ये स्वस्त कामगार उपलब्ध असल्यामुळे भारताला ही उत्पादने इतरांच्या तुलनेत स्वस्तात तयार करणे शक्य आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताची उत्पादने स्वस्त पडतात. पण त्यामुळे अमेरिकेवर याचा परिणाम झाला आहे. तेथे मनुष्यबळ खूप महाग आहे. मोठ्‌याप्रमाणावर पगार दिला जातो. त्यामुळे अर्थातच उत्पादनेही महागातच पडणार. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय आणि चीनी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असलेला श्रमिक कामगार बेरोजगार झाला आहेत. हीच मेख ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताची पोहोच वाढण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या परदेश दौर्‍यातून ते हेच साध्य करु इच्छितात. मेक इन इंडियाची योजना आखण्यापाठीमागे हीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियामुळे नवनविन तंत्रज्ञान भारतात आणता येईल आणि भारताची उत्पादने जागतिक बाजारावर राज्य करतील. पण या मंदीच्या झटक्यामुळे मेक इन इंडियालाही थोडा बे्रक बसण्याची शक्यता आहे.
मंदीच्या दणक्यामुळे अमेरिकेसारखे मोठे देश हैराण झाले आहेत. तेथील कामगारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपुर्वी ओबामा सरकारने जनरल मोटर्सच्या कामगारांना वेतन कपात स्विकारण्यास मन वळवले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांत मंदीच्या तडाख्यातून वाचण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवल्या जाताहेत. तरीही मंदीला आवरता येणे कोणाला शक्य होत नाहीये. विकसित देशातील लोकांजवळही आज पैसा नसल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती खालावली आहे. त्यामुळे बाजारात माल खपत नाही, त्यामुळे अपोआपच बाजारात मंदीची लाट आली आहे. सध्याच्या मंदीच्या लाटेचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याची उपाययोजना म्हणून चीनने आपल्या चलनाचे अवमुल्यन केले आणि त्यामुळे भारतालाही रुपयाचे अवमुल्यन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. भारताच्या बाबतीत आणखीन एक महत्त्वाचे कारण चर्चीले जाते की, सरकारी कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी ही त्यांच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर त्याचा खूप ताण पडतो. विशेषत: मंदीच्याकाळात याची खूप झळ बसते. एक बाजूला गलेलठ्ठ पगार घेणारे सरकारी कर्मचारी आणि दुसर्‍याबाजूला अतिशय तुटपुंजा पगारावर काम करणारा खाजगी नोकरदार. ही खाजगी नोकरदारांची संख्या खूप प्रचंड आहे. ही विषमतेची दरी आणखीनच वाढत चालली आहे. आर्थिक विषमतेमुळेही बाजारातील ग्राहकांचे वैविध्य आणि समतोल बिघडतो. समाजातील आर्थिक विषमता वाढतच जाते. देशातील खूप मोठा घटक जो खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करतो किंवा छोटे मोठे व्यवसाय करतो असा वर्ग जवळ पैस नसल्यामुळे बाजारात जाऊन खरेदी करण्याबाबतीत अनुत्साही असतो. हा घटकच बाजारातील तेजीचा मोठा आधार असतो. हा मोठा वर्ग आर्थिक उत्पन्नाबाबतील दुबळा झाल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम बाजारपेठेवर पडतो आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. भारतासारखीच परिस्थिती अनेक विकसनशील देशांत आहे. त्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे असला मोठा ग्राहकवर्ग बाजारपेठ गमावून बसते आणि त्याचे परिणाम आर्थिक मंदीत परिवर्तित होतात. जगभरात हेही एक मंदीपाठीमागचे सर्वात मोठे कारण आहे.
अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे.१९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय. अशा स्थितीत सरकारला आपली आर्थिकनीती अतिशय काटेकोरपणे आखणे आणि राबवणे क्रमप्राप्त आहे. समाजाचा आर्थिक समतोल साधत विकास साधणे हेच याचे मर्म ठरु शकते.
जागतिक बाजारात मागणीचा आभाव हे या समस्येचे मूळ कारण मानले जातेय. चीनने आपले चलन ‘युआन’चे नुकतेच अवमुल्यन केले आहे. चीनी उत्पादनांची जागतिक बाजारात विक्री होत नाहीये, हे या अवमुल्यनामागचे कारण आहे असे काही चीनी अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे. युआनचे मुल्य कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतील खरेदीदारांना चीनी उत्पादने स्वस्तात मिळतील. चीनला आशा आहे की, त्यांची उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे विक्री वाढेल आणि मंदीच्या तडाख्यातून चीनला वाचता येईल. मंडईत खरेदीदार नसेल तर भाजीपाल्यांचे भाव विक्रेत्याद्वारे उतरवले जातात. त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्यामुळे चीनने युआनचे अवमुल्यन केले आहे. युआन घसरल्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील. त्यामुळे भारतीय रिझर्व बँकेने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले आहे. जसे मंडईत भाजीचे भाव एकाने उतरवले की इतर सर्व व्यापार्‍यांनाही भाव कमी करावे लागतात त्याच व्यापारी नीतीप्रमाणे भारत सरकारने रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले. ज्या योगे जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनांचे भाव चीनी उत्पादनांच्या बरोबरीने राहतील. त्यायोगे भारताला मंदीची झळ कमी बसेल असा भारताचा कयास आहे. भारताने जे रुपयाचे अवमुल्यन होऊ दिले ते बरोबर असल्याचे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंदीपासून वाचायचे असेल तर इतर देशांनाही याच पद्धतीने आपल्या चलनांचे अवमुल्यन करने भाग आहे.
अशाही परिस्थितीत भारताने महागाई रोखण्यात यश मिळवले आहे ही समाधानाची बाब आहे. तरीही भारतालाही आता मंदीची चाहूल लागली आहे. महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आधीपासूनच खर्चात कपात केलेली आहे त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. काही तज्ज्ञ मंडळी दबक्या आवाजात बोलताहेत की भाजपा सरकारच्या काळे धन नियंत्रणाच्या मोहिमेमुळेही बाजारात पैसा खेळत नाहीये, त्याचाही परिणाम होणार आहे, मंदीची झळ त्यामुळेही बसेल, असे बोलले जातेय. मुळात भाजपा सरकारच्या या धोरणांमागे आर्थिक विकासाला गती देणे ही भूमिका आहे. त्यासाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात मोदी सरकारला महागाईवर नियंत्रण ठेवता आलेले आहे, शिवाय त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि अर्थव्यवस्था वेग पकडेल अशी धारणा मोदी सरकारची आहे.
पंन्नासच्या दशकात मोजकेच देश निर्यात करत होते. विशेषत: अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी. पण ग्लोबलाझेशनमुळे हे चित्र बदलले आहे. आज भारतात तयार झालेल्या कारची निर्यात अमेरिका, इंग्लंड आदी देशात होत आहे. भारत आणि चीनमध्ये स्वस्त कामगार उपलब्ध असल्यामुळे भारताला ही उत्पादने इतरांच्या तुलनेत स्वस्तात तयार करणे शक्य आहे. त्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत चीन आणि भारताची उत्पादने स्वस्त पडतात. पण त्यामुळे अमेरिकेवर याचा परिणाम झाला आहे. तेथे मनुष्यबळ खूप महाग आहे. मोठ्‌याप्रमाणावर पगार दिला जातो. त्यामुळे अर्थातच उत्पादनेही महागातच पडणार. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतीय आणि चीनी उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असलेला श्रमिक कामगार बेरोजगार झाला आहेत. हीच मेख ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताची पोहोच वाढण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या परदेश दौर्‍यातून ते हेच साध्य करु इच्छितात. मेक इन इंडियाची योजना आखण्यापाठीमागे हीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियामुळे नवनविन तंत्रज्ञान भारतात आणता येईल आणि भारताची उत्पादने जागतिक बाजारावर राज्य करतील. पण या मंदीच्या झटक्यामुळे मेक इन इंडियालाही थोडा बे्रक बसण्याची शक्यता आहे.
मंदीच्या दणक्यामुळे अमेरिकेसारखे मोठे देश हैराण झाले आहेत. तेथील कामगारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपुर्वी ओबामा सरकारने जनरल मोटर्सच्या कामगारांना वेतन कपात स्विकारण्यास मन वळवले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांत मंदीच्या तडाख्यातून वाचण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवल्या जाताहेत. तरीही मंदीला आवरता येणे कोणाला शक्य होत नाहीये. विकसित देशातील लोकांजवळही आज पैसा नसल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती खालावली आहे. त्यामुळे बाजारात माल खपत नाही, त्यामुळे अपोआपच बाजारात मंदीची लाट आली आहे. सध्याच्या मंदीच्या लाटेचे हेही एक प्रमुख कारण आहे. त्याची उपाययोजना म्हणून चीनने आपल्या चलनाचे अवमुल्यन केले आणि त्यामुळे भारतालाही रुपयाचे अवमुल्यन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. भारताच्या बाबतीत आणखीन एक महत्त्वाचे कारण चर्चीले जाते की, सरकारी कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी ही त्यांच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर त्याचा खूप ताण पडतो. विशेषत: मंदीच्याकाळात याची खूप झळ बसते. एक बाजूला गलेलठ्ठ पगार घेणारे सरकारी कर्मचारी आणि दुसर्‍याबाजूला अतिशय तुटपुंजा पगारावर काम करणारा खाजगी नोकरदार. ही खाजगी नोकरदारांची संख्या खूप प्रचंड आहे. ही विषमतेची दरी आणखीनच वाढत चालली आहे. आर्थिक विषमतेमुळेही बाजारातील ग्राहकांचे वैविध्य आणि समतोल बिघडतो. समाजातील आर्थिक विषमता वाढतच जाते. देशातील खूप मोठा घटक जो खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करतो किंवा छोटे मोठे व्यवसाय करतो असा वर्ग जवळ पैस नसल्यामुळे बाजारात जाऊन खरेदी करण्याबाबतीत अनुत्साही असतो. हा घटकच बाजारातील तेजीचा मोठा आधार असतो. हा मोठा वर्ग आर्थिक उत्पन्नाबाबतील दुबळा झाल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम बाजारपेठेवर पडतो आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. भारतासारखीच परिस्थिती अनेक विकसनशील देशांत आहे. त्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे असला मोठा ग्राहकवर्ग बाजारपेठ गमावून बसते आणि त्याचे परिणाम आर्थिक मंदीत परिवर्तित होतात. जगभरात हेही एक मंदीपाठीमागचे सर्वात मोठे कारण आहे.
अशी मंदीची परिस्थिती याहीपुर्वी अनेकदा येऊन गेली आहे.१९९५ दरम्यानही अशीच स्थिती आली होती. ती साधारणपणे २००० पर्यंत राहिली. सध्याची मंदीही २००८ सालापासून सुरु आहे. अमेरिका, इंग्लंड सारख्यादेशांना याचा मोठा फटका बसला. अजूनही ही मंदीची लाट ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गेल्या काही महिन्यांपासून ती अधिक गडद होताना दिसतेय. अशा स्थितीत सरकारला आपली आर्थिकनीती अतिशय काटेकोरपणे आखणे आणि राबवणे क्रमप्राप्त आहे. समाजाचा आर्थिक समतोल साधत विकास साधणे हेच याचे मर्म ठरु शकते.
