•चौफेर : अमर पुराणिक•
आजच्या स्थितीत पंतप्रधान मोदी विकासाचा जो वेग पकडू पाहात आहेत त्यासाठी श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ पारित करुन घेणे आवश्यक ठरते. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात योग्य समन्वय साधणार्‍या भूमिका घेत मोदी यांना वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल महत्त्वपुर्ण म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तारुढ झाल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये कॅबिनेटच्या बैठकीत श्रमिक कायद्यातील कमतरता दूर करुन सध्या लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात प्रथम त्यांनी श्रमिक कायदा संशोधन विधेयक २०११ राज्यसभेत अल्पमत असतानाही संसदेत पारित करवून घेतले. ज्यामुळे ४० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कारखान्यांना १६ श्रमिक कायद्यांशी संबंधित रजिस्टर ठेवणे आणि ऑनलाईन रिटर्न फाईल करण्याचे काम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्याची परवानगी देण्यात आली.
मोदी सरकारने श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने सर्वात महत्त्वपुर्ण पाऊल २७ एप्रिल रोजी औद्योगिक संबंधित श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ चा मसुदा तयार करुन उचलले. या विधेयकात वर्तमान औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, श्रमिक संघटना कायदा १९२६ आणि औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा १९४६ हे तीन कायदे एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणी, रोजगाराच्या शर्ती, अटी आणि वादनिवारणाच्या सध्याच्या कायद्यात संशोधन आणि सुधारणा करणे प्रस्तावित आहेत. या विधेयकाचा उद्देश व्यापार-उद्योगांत सहजता व सरलीकरण करणे हा आहे. विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणीसाठी संघटनेचे सदस्य असलेल्या कामगारांची संख्या कंपनीतील एकुण कामगारांच्या १० टक्के आणि कमीतकमी १०० कर्मचारी असणे आवश्यक आहे, असा प्रस्ताव आहे. नव्या प्रस्तावानूसार आता उद्योग आणि व्यवसायात कार्यरत श्रमिकांनाच त्या उद्योग-व्यवसायाची श्रमिक संघटना/युनियन बनवण्याची अनुमती मिळू शकेल आणि वरील नियमांतर्गत युनियन/संघटनेची नोंदणी होऊ शकेल.
आजच्या स्थितीत पंतप्रधान मोदी विकासाचा जो वेग पकडू पाहात आहेत त्यासाठी हे विधेयक पारित करुन घेणे आवश्यक ठरते. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात योग्य समन्वय साधणार्‍या भूमिका घेत मोदी यांना वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल महत्त्वपुर्ण म्हणावे लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारची औद्योगिक नीती ही खाजगी क्षेत्रात औद्योगिक सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याची होती. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रमुख भूमिका देत आधारभूत उद्योग, सैन्य सामुग्री उत्पादन यासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. सार्वाजनिक क्षेत्रासाठी अनारक्षित उद्योगांच्या क्षेत्रात मोठ्‌या उद्योजकांचे वर्चस्व रोखण्याच्या नीती अंतर्गत लायसन्स व एकाधिकार नियंत्रण कायदा आदींचा उपयोग केला गेला. याशिवाय सरकारने नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी, नव्या उद्योजकांना प्रोस्ताहित करण्यासाठी औद्योगिक विकास कार्यक्रम सुरु केले आणि त्यांना नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी मदतीची योजना आखली. सरकारने या उपाययोजना केल्या तरीही १९८० पर्यंत भारताचा विकासदर केवळ ३ टक्केच राहिला. देशाच्या लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक कृषी क्षेत्रावर उपजीविका करत होते पण कृषीक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान केवळ २५ टक्के होते. त्यानंतर सरकारने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील या हेतूने प्रयत्न केले. पण उत्पादन-निर्मिती क्षेत्राचा विस्तार न झाल्यामुळे या क्षेत्रात अपेक्षेप्रमाणे नोकरीच्या-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. गेल्या दिडदशकात सेवाक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान वाढले आहे ते ५० टक्क्यावर पोहोचले आहे. पण कृषी क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही योजना रोजगारवृद्धी मिळवून देऊ शकली नाही.
१९८२ मध्ये भारत सरकारने विज्ञान आणि औद्योगिक मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान आणि औद्योगिक विकास बोर्डाची स्थापना केली. या बोर्डाच्या स्थापनेचा उद्देश हाय-टेक शिक्षण प्राप्त तरुणांनी नोकरी करण्याऐवजी स्वत:चे उद्योग उभे करुन १००-२०० अन्य लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावेत या हेतूने प्रेरित करण्याचा होता. यासाठी बोर्डाने आयआयटी आणि रिजनल इंजीनिअरिंग महाविद्यालयात औद्योगिक विकास विभाग स्थापन केेले होते. या विभागांचे कार्य इंजीनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना स्वत:चे उद्योग उभे करण्यासाठी प्रेरित करण्याबरोबरच उद्योग उभारणी आणि त्याचे संचालन यासाठी प्रशिक्षण देणे हे होते. औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारे राज्य सरकार आणि वित्तीय संस्थांच्या सहयोगाने स्वत:चे उद्योग उभे करु इच्छिणार्‍या तरुणांना कारखान्यांसाठी जागा, आर्थिक सहकार्य, उत्पादित मालाच्या विपणनात मदत करण्यासाठी संस्थानिहाय सहाय्य देणार्‍या योजना बनवल्या गेल्या. पण याचा देशाच्या औद्योगिक विकासात कोणताही उपयोग झाला नाही. या योजनांचा गैरवापर मात्र मोठ्‌याप्रमाणात झाला.
१९९१ नंतर लागू झालेल्या आर्थिक धोरणांमुळे लायसन्स राज, परमिट राज संपले, पण सुधारणा मात्र झाली नाही. अमेरिका, युरोपातील अधिकांश देश १९ व्या शतकाच्या शेवटी चांगले स्थिरस्थावर झाले होते. तेथे एका उद्योगात एकच कामगार संघटना बनवण्यास परवानगी आहे. पण भारतात मात्र एका कंपनीत अनेक कामगार संघटना/युनियन आहेत. त्यामुळे भारतात उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय राहिला नाही. अनुशासनहिनता आणि हिंसा वाढल्या आणि तोडफोड करणार्‍यांवर कोणतीही प्रतिबंधक कारवाई करता येत नाही. तर दुसर्‍या बाजूला कायद्यातील तृटींमुळे उद्योजकांवरही योग्य लगाम ठेवता आलेला नाही.
१९९५ मध्ये झालेल्या एका अध्ययनानुसार उत्साहाने चालू केलेल्या अधिकांश उद्योगांची अवस्था दयनिय झाली तर अनेक उद्योग बंद झाले होते. यातील अपयशी ठरलेल्या उद्योजकांनी सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना उद्योग कसा करावा, उत्पादने कशी असावीत याचे प्रशिक्षण मिळाले होते. पण दैनंदिन कामकाज करताना सरकारी बाबू आणि डझनाने येणारे निरिक्षक यांना कसे हताळावे हे कळाले नाही. शिवाय उद्योग सुरु केलेल्या पहिल्याच वर्षी जे स्वत: कामगार नाहीत अशा लोकांकडून अर्धा डझनाहून अधिक कामगार संघटना स्थापन झाल्या. त्यांना राजकीय पक्षांकडून पाठबळ मिळत होते. दर महिन्याला नव्या मागण्या आणि संप, हे दुष्टचक्र सुरु झाले. माध्यमांनीही त्यावेळी उद्योजकांना कामगार विरोधी असल्याचे ठरवून टाकले. १९९५च्या या अध्ययनानुसार परंपरागत उद्योग करणारे जे समुदाय होते त्यांची तरुण पीढी मात्र या इन्स्पेक्टर आणि बाबू लोकांना कसे हताळायचे याचे कौशल्य त्यांच्या ज्येष्ठांकडून शिकलेले असल्यामुळे ते उद्योगात यशस्वी झाले.
मोदी सरकारने या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी २५ मे पर्यंत जनतेच्या सुचना मागवल्या आहेत. त्याशिवाय ६ मे रोजी प्रमुख श्रमिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मसुद्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली आहे. पण यातील बर्‍याच कामगार संघटनांना मसुद्यातील अनेक मुद्दे मान्य नाहीत. असे असले तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये श्रमिक कायदा संशोधन विधेयक २०११ राज्यसभेत पारित करुन घेतले आहे. परंतु औद्योगिक श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ कितीही तर्कशुद्ध असले तरीही त्याला राज्यसभेत मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. डाव्यांचा याला विरोध असणारच आहे, पण सत्तेत असताना कॉंग्रेस याला धार्जिण असली तरीही आता मात्र कॉंग्रेस मोदींचा विकास रथ रोखण्यासाठी विरोधात उभी राहिल. त्यामुळे मोदी सरकारला पुन्हा यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
मोदी सरकारने श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने सर्वात महत्त्वपुर्ण पाऊल २७ एप्रिल रोजी औद्योगिक संबंधित श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ चा मसुदा तयार करुन उचलले. या विधेयकात वर्तमान औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, श्रमिक संघटना कायदा १९२६ आणि औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा १९४६ हे तीन कायदे एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणी, रोजगाराच्या शर्ती, अटी आणि वादनिवारणाच्या सध्याच्या कायद्यात संशोधन आणि सुधारणा करणे प्रस्तावित आहेत. या विधेयकाचा उद्देश व्यापार-उद्योगांत सहजता व सरलीकरण करणे हा आहे. विधेयकात श्रमिक संघटनांच्या नोंदणीसाठी संघटनेचे सदस्य असलेल्या कामगारांची संख्या कंपनीतील एकुण कामगारांच्या १० टक्के आणि कमीतकमी १०० कर्मचारी असणे आवश्यक आहे, असा प्रस्ताव आहे. नव्या प्रस्तावानूसार आता उद्योग आणि व्यवसायात कार्यरत श्रमिकांनाच त्या उद्योग-व्यवसायाची श्रमिक संघटना/युनियन बनवण्याची अनुमती मिळू शकेल आणि वरील नियमांतर्गत युनियन/संघटनेची नोंदणी होऊ शकेल.
आजच्या स्थितीत पंतप्रधान मोदी विकासाचा जो वेग पकडू पाहात आहेत त्यासाठी हे विधेयक पारित करुन घेणे आवश्यक ठरते. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात योग्य समन्वय साधणार्‍या भूमिका घेत मोदी यांना वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी श्रमिक कायद्याच्या सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल महत्त्वपुर्ण म्हणावे लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारची औद्योगिक नीती ही खाजगी क्षेत्रात औद्योगिक सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याची होती. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रमुख भूमिका देत आधारभूत उद्योग, सैन्य सामुग्री उत्पादन यासाठी आरक्षित करण्यात आले होते. सार्वाजनिक क्षेत्रासाठी अनारक्षित उद्योगांच्या क्षेत्रात मोठ्‌या उद्योजकांचे वर्चस्व रोखण्याच्या नीती अंतर्गत लायसन्स व एकाधिकार नियंत्रण कायदा आदींचा उपयोग केला गेला. याशिवाय सरकारने नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी, नव्या उद्योजकांना प्रोस्ताहित करण्यासाठी औद्योगिक विकास कार्यक्रम सुरु केले आणि त्यांना नवे उद्योग स्थापित करण्यासाठी मदतीची योजना आखली. सरकारने या उपाययोजना केल्या तरीही १९८० पर्यंत भारताचा विकासदर केवळ ३ टक्केच राहिला. देशाच्या लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक कृषी क्षेत्रावर उपजीविका करत होते पण कृषीक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान केवळ २५ टक्के होते. त्यानंतर सरकारने उत्पादन क्षेत्रात मोठ्‌या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील या हेतूने प्रयत्न केले. पण उत्पादन-निर्मिती क्षेत्राचा विस्तार न झाल्यामुळे या क्षेत्रात अपेक्षेप्रमाणे नोकरीच्या-रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. गेल्या दिडदशकात सेवाक्षेत्राचे विकासदरातील योगदान वाढले आहे ते ५० टक्क्यावर पोहोचले आहे. पण कृषी क्षेत्रातील कामगारांना कोणतीही योजना रोजगारवृद्धी मिळवून देऊ शकली नाही.
१९८२ मध्ये भारत सरकारने विज्ञान आणि औद्योगिक मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान आणि औद्योगिक विकास बोर्डाची स्थापना केली. या बोर्डाच्या स्थापनेचा उद्देश हाय-टेक शिक्षण प्राप्त तरुणांनी नोकरी करण्याऐवजी स्वत:चे उद्योग उभे करुन १००-२०० अन्य लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावेत या हेतूने प्रेरित करण्याचा होता. यासाठी बोर्डाने आयआयटी आणि रिजनल इंजीनिअरिंग महाविद्यालयात औद्योगिक विकास विभाग स्थापन केेले होते. या विभागांचे कार्य इंजीनिअरिंग आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना स्वत:चे उद्योग उभे करण्यासाठी प्रेरित करण्याबरोबरच उद्योग उभारणी आणि त्याचे संचालन यासाठी प्रशिक्षण देणे हे होते. औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारे राज्य सरकार आणि वित्तीय संस्थांच्या सहयोगाने स्वत:चे उद्योग उभे करु इच्छिणार्‍या तरुणांना कारखान्यांसाठी जागा, आर्थिक सहकार्य, उत्पादित मालाच्या विपणनात मदत करण्यासाठी संस्थानिहाय सहाय्य देणार्‍या योजना बनवल्या गेल्या. पण याचा देशाच्या औद्योगिक विकासात कोणताही उपयोग झाला नाही. या योजनांचा गैरवापर मात्र मोठ्‌याप्रमाणात झाला.
१९९१ नंतर लागू झालेल्या आर्थिक धोरणांमुळे लायसन्स राज, परमिट राज संपले, पण सुधारणा मात्र झाली नाही. अमेरिका, युरोपातील अधिकांश देश १९ व्या शतकाच्या शेवटी चांगले स्थिरस्थावर झाले होते. तेथे एका उद्योगात एकच कामगार संघटना बनवण्यास परवानगी आहे. पण भारतात मात्र एका कंपनीत अनेक कामगार संघटना/युनियन आहेत. त्यामुळे भारतात उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय राहिला नाही. अनुशासनहिनता आणि हिंसा वाढल्या आणि तोडफोड करणार्‍यांवर कोणतीही प्रतिबंधक कारवाई करता येत नाही. तर दुसर्‍या बाजूला कायद्यातील तृटींमुळे उद्योजकांवरही योग्य लगाम ठेवता आलेला नाही.
१९९५ मध्ये झालेल्या एका अध्ययनानुसार उत्साहाने चालू केलेल्या अधिकांश उद्योगांची अवस्था दयनिय झाली तर अनेक उद्योग बंद झाले होते. यातील अपयशी ठरलेल्या उद्योजकांनी सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना उद्योग कसा करावा, उत्पादने कशी असावीत याचे प्रशिक्षण मिळाले होते. पण दैनंदिन कामकाज करताना सरकारी बाबू आणि डझनाने येणारे निरिक्षक यांना कसे हताळावे हे कळाले नाही. शिवाय उद्योग सुरु केलेल्या पहिल्याच वर्षी जे स्वत: कामगार नाहीत अशा लोकांकडून अर्धा डझनाहून अधिक कामगार संघटना स्थापन झाल्या. त्यांना राजकीय पक्षांकडून पाठबळ मिळत होते. दर महिन्याला नव्या मागण्या आणि संप, हे दुष्टचक्र सुरु झाले. माध्यमांनीही त्यावेळी उद्योजकांना कामगार विरोधी असल्याचे ठरवून टाकले. १९९५च्या या अध्ययनानुसार परंपरागत उद्योग करणारे जे समुदाय होते त्यांची तरुण पीढी मात्र या इन्स्पेक्टर आणि बाबू लोकांना कसे हताळायचे याचे कौशल्य त्यांच्या ज्येष्ठांकडून शिकलेले असल्यामुळे ते उद्योगात यशस्वी झाले.
मोदी सरकारने या विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी २५ मे पर्यंत जनतेच्या सुचना मागवल्या आहेत. त्याशिवाय ६ मे रोजी प्रमुख श्रमिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मसुद्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली आहे. पण यातील बर्‍याच कामगार संघटनांना मसुद्यातील अनेक मुद्दे मान्य नाहीत. असे असले तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये श्रमिक कायदा संशोधन विधेयक २०११ राज्यसभेत पारित करुन घेतले आहे. परंतु औद्योगिक श्रमिक संहिता विधेयक २०१५ कितीही तर्कशुद्ध असले तरीही त्याला राज्यसभेत मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. डाव्यांचा याला विरोध असणारच आहे, पण सत्तेत असताना कॉंग्रेस याला धार्जिण असली तरीही आता मात्र कॉंग्रेस मोदींचा विकास रथ रोखण्यासाठी विरोधात उभी राहिल. त्यामुळे मोदी सरकारला पुन्हा यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
0 comments:
Post a Comment