•चौफेर : अमर पुराणिक•
या वर्षभरात मोदी सरकारने कोणत्याही नुकसानी शिवाय आपली राजकीय कारकीर्द उंचावली आहे. या वर्षातील पायाभरणीचा फायदा येत्या ४ वर्षात मिळणार आहे. कोणत्याही भंपक घोषणा न करता सरकारने वास्तववादी भूमिका घेत या वर्षभरात आजपर्यंत झालेली नुकसान भरपाई थांबवत, देशाची मजबूत पायाभरणी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा देशवासियांना येत्या काळात मिळेल यात शंका नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारला आता एक वर्ष पुर्ण होत आलंय. मोदी सरकारनं भारताची पायाभरणी आणि प्रतिमा नव्याने निर्माण करण्यास सुरुवात केलेली आहे. गेल्या वर्षभरात तशी वाटचाल मोदी सरकारनं केलेले दिसून येतेच शिवाय आपल्या वचनावर आणि वाटचालीबाबत मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे हेही दिसून आलयं. मोदी सरकारला भारताची सत्ता अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत मिळाली आहे. देशाची रिकामी गंगाजळी घेऊन, जनतेच्या अपेक्षांच प्रचंड ओझ वाहत मोदींची पंतप्रधानपदाचा काटेरी मुकुट परिधान केला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. पण देशाचा विकास जादूची कांडी फिरवावी तसा होत नसतो, काही लोकांना ‘पी हळद अन हो गोरी’ या म्हणीप्रमाणे विकास अपेक्षित आहे. किंबहूना तस शक्य ही नसतं. कोणत्याही लोकप्रिय घोषणाबाजीला बळी न पडता मोदी यांनी देशाचा पाया नव्याने घालण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्या दृष्टीने विचारपुर्वक, दुरागामी परिणाम साधणारे निर्णय गेल्या वर्षभरात घेतले आहेत.
गेल्या दहा वषार्र्च्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात दर दिवशी होणारे नवे घोटाळे आणि संपुआ सरकारच्या दिशाहीन वाटचालीमुळे भारताची प्रतिमा डागाळली होती. याचीच नुकसान भरपाई मोदी सरकारला गेल्या वर्षभरात करावी लागली आहे. भारताची डागाळलेली प्रतिमा जागतिक स्थरावर मोदींनी उंचावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा एक मजबूत, निर्णयक्षम आणि कर्तृत्ववान नेता अशी निर्माण झाली आहे. मोदी यांची प्रतिमा विरोधक आणि माध्यमांनी हूकुमशहा अशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण मोदींनी तो हाणून पाडत सखोल विचारपुर्वक निर्णय घेत आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे.
सत्तास्थापनेच्या आरंभापासूनच मोदी सरकारच्या प्रगतीचे मुल्यांकन तीन व्यापक क्षेत्रांच्या माध्यमातून करता येईल - परराष्ट्र नीती, अर्थ व्यवस्था आणि समाजिक, नागरी क्षेत्र. मोदींना डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा कॉंग्रेस सरकारकडून मिळाला होता, ज्यात महागाईने गाठलेला कळस आणि विकासाचा घसरलेला निचतम दर ही चिंतेची बाब होती. तशातच भारतातील आणि परदेशातील बहूराष्ट्रीय कंपन्या भारतासारख्या मोठ्‌या बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याऐवजी परदेशात वाटा शोधत होत्या. अशा अवस्थेत मोदी यांनी देशाची धूरा हाती घेतली. अशा स्थितीत अधिकांश लोकांना आशा होती की, संपुआ सरकारच्या काळात कोलमडलेली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने मोदी प्रयत्न करतील. पण मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेत परराष्ट्र नीतीला प्राथमिकता दिली. कोणत्याही तज्ज्ञ विचारवंतांच्या टीकेची पर्वा न करता मोदी यांनी त्यादृष्टीने आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते जर भारताने १० टक्के विकासदर साध्य केला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. मोदी यांनी पारंपरिक मार्गाने न जाता विदेशात भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. मोदी यांची विचारप्रणाली अशी दिसून येते की, जर भारताला विश्‍वश्रेष्ठ बनवायचे असेल तर भारताची प्रतिमा ही गुंतवणूकीसाठी अनुकूल राष्ट्र अशी निर्माण केली तर भारताची अर्थव्यवस्था चांगलाच वेग घेईल. पंतप्रधानांनी दाखवलेले धाडस आणि उत्साहामुळे परराष्ट्र नीती विकसनाच्या प्रयत्नाला चांगलेच यश मिळत आहे.
आर्थिकबाबीत यश मिळवत असतानाच आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांत शांतता आणि बलवान राष्ट्रांशी सहयोग अशी दुहेरी कुटनीती मोदी सरकारने आखून वाटचाल सुरु ठेवली आहे. मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात केलेले परराष्ट्र दौरे याचेच द्योतक आहेत. मोदी यांनी वर्षभरात भूतान, ब्राजील, नेपाळ, जपान, अमेरिका, म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, शेसेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापूर, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, चीन, मंगोलिया द. कोरिया आदी देशांचे दौरे केले. यात शेजारी राष्ट्रांसोबतच जगातील महत्त्वाच्या देशांशी संबंध दृढ करत आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठे यश मोदी यांनी मिळवले. जगातील महत्त्वाच्या देशांबरोबरचे सध्याचे विकसित झालेले संबध हे भारताला बलशाली बनवण्याचे संकेत देत आहेत. या शिवाय अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांना गणराज्य दिनी बोलवणे आणि चीन अध्यक्ष जिन पिंग यांना आमंत्रित करणे हे मोदी यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती देते. मोदी यांच्या या भूमिकेचे केवळ देशातच नव्हे तर विश्‍वभर जोरदार स्वागत केले गेले. या वर्षभरात मोदी यांनी केलेले दौरे येत्या ५ वर्षात चांगली फळे देतील यांत शंका नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षभरातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात मोदी यांनी यश मिळवले आहे. सरकारद्वारा योग्य आर्थिक नियंत्रण ठेवण्यातही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत. त्याच बरोबर विदेशी गुंतवणूकीसाठी नवी क्षेत्रं खूली करत लाल फितीच्या कारभारवर नियंत्रण मिळवत इन्स्पेक्टर राज संपवण्यातही सरकारने यश मिळवले आहे. शिवाय विकासदरात चांगली तेजी आली आहे. आयएमएफने(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड) भविष्यवाणी केली आहे की येत्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या तूलनेत वेगाने वाढेल. ‘मेक इन इंडिया’नेही आता चांगला वेग पकडला आहे. देशाच्या औद्योगिक सबलीकरणात आणि स्वयंपुर्णतेत मेक इन इंडिया महत्त्वपुर्ण भूमिका बजावेल असे तज्ज्ञांंचे मत आहे.
राज्यसभेत संख्याबळ कमी असतानाही मोदी सरकारने महत्त्वाचे कायदे आणि विधेयकं पारित करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो लक्षणीय म्हणावा लागेल. मोदी सरकारने संसदीय गतिरोधाचा सामना करत अध्यादेशाचा मार्गही अवलंबला आहे. या आधीची सरकारं गुपचूपपणे विधेयक पारित करण्याचा बहूधा प्रयत्न करत होती पण मोदी सरकारने निरंतर संसदीय मंचाचा वापर करुन विरोधकांशी वाद-संवाद साधत विकासासाठी सार्वजनिक मत निर्माण केले आहे. त्यामुळे जनतेत सरकारबद्दल विश्‍वास निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले आहे. आतापर्यंत पारित झालेले विषय तत्काळ मार्गी लावण्यास सुरुवात झाली आहे, ही देखील जमेची बाजू आहे. जीएसटी विधेयकही जवळ जवळ मार्गी लागले आहे. पण भूमी अधिग्रहण विधेयक मात्र अजूनही लटकलेलेच आहे. खनिज बहूल राज्यांची पुर्वी तक्रार असायची की त्या राज्यांना बाजार आधारित रॉयल्टी मिळत नाही पण मोदी सरकारने रॉयल्टी वाढवून त्या राज्यांचे हित साधले आहे. सरकारने राज्यांचा आर्थिक हिस्सा देखिल वाढवला आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्विकारत राज्यांच्या गरजेप्रमाणे योजना तयार करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे, मोदी सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पारदर्शीपणे करत सरकारी खजिना भरण्यात मोदी सरकारने आघाडी घेतली आहे. शिवाय बहूतेक सर्वच कामकाजात पारदर्शकता आणली गेलीय.
सामाजिक क्षेत्रात मोदी सरकारने सर्वात महत्त्वाकांक्षी अशी ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ राबवत मोठे यश मिळवले आहे. या शिवाय जन सुरक्षा योजनेचा प्रारंभही नुकताच झाला आहे. या वर्षाच्या आरंभी सरकारने ३३ नव्या योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. सरकारी सेवांचे वितरण थेट नागरिकांपर्यंत करण्याचा हा प्रयत्न असून यातून थेट नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहचवण्यामुळे दलालीला आळा बसला असून सरकारची यातील गुंतवणूक कमी होणार आहे आणि याचा फायदा नागरिकांना मिळणार आहे.
यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या वर्षभरात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. कारण गेल्या दहा वर्षातील कॉंग्रेस सरकारच्या काळात एका मागे एक घोटाळे उघडकीस येत होते. घोटळ्यांची आकडेवारी जनतेला चक्रावून सोडणारी होती. मोदी सरकारने भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यातही बरेच यश मिळवले आहे. या वर्षभरात मोदी सरकारने कोणत्याही नुकसानी शिवाय आपली राजकीय कारकीर्द उंचावली आहे. या वर्षातील पायाभरणीचा फायदा येत्या ४ वर्षात मिळणार आहे. कोणत्याही भंपक घोषणा न करता सरकारने वास्तववादी भूमिका घेत या वर्षभरात आजपर्यंत झालेली नुकसान भरपाई थांबवत, देशाची मजबूत पायाभरणी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा देशवासियांना येत्या काळात मिळेल यात शंका नाही.
गेल्या दहा वषार्र्च्या कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात दर दिवशी होणारे नवे घोटाळे आणि संपुआ सरकारच्या दिशाहीन वाटचालीमुळे भारताची प्रतिमा डागाळली होती. याचीच नुकसान भरपाई मोदी सरकारला गेल्या वर्षभरात करावी लागली आहे. भारताची डागाळलेली प्रतिमा जागतिक स्थरावर मोदींनी उंचावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा एक मजबूत, निर्णयक्षम आणि कर्तृत्ववान नेता अशी निर्माण झाली आहे. मोदी यांची प्रतिमा विरोधक आणि माध्यमांनी हूकुमशहा अशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण मोदींनी तो हाणून पाडत सखोल विचारपुर्वक निर्णय घेत आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे.
सत्तास्थापनेच्या आरंभापासूनच मोदी सरकारच्या प्रगतीचे मुल्यांकन तीन व्यापक क्षेत्रांच्या माध्यमातून करता येईल - परराष्ट्र नीती, अर्थ व्यवस्था आणि समाजिक, नागरी क्षेत्र. मोदींना डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा कॉंग्रेस सरकारकडून मिळाला होता, ज्यात महागाईने गाठलेला कळस आणि विकासाचा घसरलेला निचतम दर ही चिंतेची बाब होती. तशातच भारतातील आणि परदेशातील बहूराष्ट्रीय कंपन्या भारतासारख्या मोठ्‌या बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्याऐवजी परदेशात वाटा शोधत होत्या. अशा अवस्थेत मोदी यांनी देशाची धूरा हाती घेतली. अशा स्थितीत अधिकांश लोकांना आशा होती की, संपुआ सरकारच्या काळात कोलमडलेली देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने मोदी प्रयत्न करतील. पण मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेत परराष्ट्र नीतीला प्राथमिकता दिली. कोणत्याही तज्ज्ञ विचारवंतांच्या टीकेची पर्वा न करता मोदी यांनी त्यादृष्टीने आपली वाटचाल सुरु ठेवली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते जर भारताने १० टक्के विकासदर साध्य केला तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. मोदी यांनी पारंपरिक मार्गाने न जाता विदेशात भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. मोदी यांची विचारप्रणाली अशी दिसून येते की, जर भारताला विश्‍वश्रेष्ठ बनवायचे असेल तर भारताची प्रतिमा ही गुंतवणूकीसाठी अनुकूल राष्ट्र अशी निर्माण केली तर भारताची अर्थव्यवस्था चांगलाच वेग घेईल. पंतप्रधानांनी दाखवलेले धाडस आणि उत्साहामुळे परराष्ट्र नीती विकसनाच्या प्रयत्नाला चांगलेच यश मिळत आहे.
आर्थिकबाबीत यश मिळवत असतानाच आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी शेजारी राष्ट्रांत शांतता आणि बलवान राष्ट्रांशी सहयोग अशी दुहेरी कुटनीती मोदी सरकारने आखून वाटचाल सुरु ठेवली आहे. मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात केलेले परराष्ट्र दौरे याचेच द्योतक आहेत. मोदी यांनी वर्षभरात भूतान, ब्राजील, नेपाळ, जपान, अमेरिका, म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, शेसेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापूर, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, चीन, मंगोलिया द. कोरिया आदी देशांचे दौरे केले. यात शेजारी राष्ट्रांसोबतच जगातील महत्त्वाच्या देशांशी संबंध दृढ करत आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात मोठे यश मोदी यांनी मिळवले. जगातील महत्त्वाच्या देशांबरोबरचे सध्याचे विकसित झालेले संबध हे भारताला बलशाली बनवण्याचे संकेत देत आहेत. या शिवाय अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांना गणराज्य दिनी बोलवणे आणि चीन अध्यक्ष जिन पिंग यांना आमंत्रित करणे हे मोदी यांच्या दूरदृष्टीची प्रचिती देते. मोदी यांच्या या भूमिकेचे केवळ देशातच नव्हे तर विश्‍वभर जोरदार स्वागत केले गेले. या वर्षभरात मोदी यांनी केलेले दौरे येत्या ५ वर्षात चांगली फळे देतील यांत शंका नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षभरातील मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात मोदी यांनी यश मिळवले आहे. सरकारद्वारा योग्य आर्थिक नियंत्रण ठेवण्यातही चांगले प्रयत्न झालेले आहेत. त्याच बरोबर विदेशी गुंतवणूकीसाठी नवी क्षेत्रं खूली करत लाल फितीच्या कारभारवर नियंत्रण मिळवत इन्स्पेक्टर राज संपवण्यातही सरकारने यश मिळवले आहे. शिवाय विकासदरात चांगली तेजी आली आहे. आयएमएफने(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड) भविष्यवाणी केली आहे की येत्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या तूलनेत वेगाने वाढेल. ‘मेक इन इंडिया’नेही आता चांगला वेग पकडला आहे. देशाच्या औद्योगिक सबलीकरणात आणि स्वयंपुर्णतेत मेक इन इंडिया महत्त्वपुर्ण भूमिका बजावेल असे तज्ज्ञांंचे मत आहे.
राज्यसभेत संख्याबळ कमी असतानाही मोदी सरकारने महत्त्वाचे कायदे आणि विधेयकं पारित करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो लक्षणीय म्हणावा लागेल. मोदी सरकारने संसदीय गतिरोधाचा सामना करत अध्यादेशाचा मार्गही अवलंबला आहे. या आधीची सरकारं गुपचूपपणे विधेयक पारित करण्याचा बहूधा प्रयत्न करत होती पण मोदी सरकारने निरंतर संसदीय मंचाचा वापर करुन विरोधकांशी वाद-संवाद साधत विकासासाठी सार्वजनिक मत निर्माण केले आहे. त्यामुळे जनतेत सरकारबद्दल विश्‍वास निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले आहे. आतापर्यंत पारित झालेले विषय तत्काळ मार्गी लावण्यास सुरुवात झाली आहे, ही देखील जमेची बाजू आहे. जीएसटी विधेयकही जवळ जवळ मार्गी लागले आहे. पण भूमी अधिग्रहण विधेयक मात्र अजूनही लटकलेलेच आहे. खनिज बहूल राज्यांची पुर्वी तक्रार असायची की त्या राज्यांना बाजार आधारित रॉयल्टी मिळत नाही पण मोदी सरकारने रॉयल्टी वाढवून त्या राज्यांचे हित साधले आहे. सरकारने राज्यांचा आर्थिक हिस्सा देखिल वाढवला आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्विकारत राज्यांच्या गरजेप्रमाणे योजना तयार करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांचा हिस्सा वाढवला आहे, मोदी सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया पारदर्शीपणे करत सरकारी खजिना भरण्यात मोदी सरकारने आघाडी घेतली आहे. शिवाय बहूतेक सर्वच कामकाजात पारदर्शकता आणली गेलीय.
सामाजिक क्षेत्रात मोदी सरकारने सर्वात महत्त्वाकांक्षी अशी ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ राबवत मोठे यश मिळवले आहे. या शिवाय जन सुरक्षा योजनेचा प्रारंभही नुकताच झाला आहे. या वर्षाच्या आरंभी सरकारने ३३ नव्या योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. सरकारी सेवांचे वितरण थेट नागरिकांपर्यंत करण्याचा हा प्रयत्न असून यातून थेट नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहचवण्यामुळे दलालीला आळा बसला असून सरकारची यातील गुंतवणूक कमी होणार आहे आणि याचा फायदा नागरिकांना मिळणार आहे.
यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या वर्षभरात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. कारण गेल्या दहा वर्षातील कॉंग्रेस सरकारच्या काळात एका मागे एक घोटाळे उघडकीस येत होते. घोटळ्यांची आकडेवारी जनतेला चक्रावून सोडणारी होती. मोदी सरकारने भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यातही बरेच यश मिळवले आहे. या वर्षभरात मोदी सरकारने कोणत्याही नुकसानी शिवाय आपली राजकीय कारकीर्द उंचावली आहे. या वर्षातील पायाभरणीचा फायदा येत्या ४ वर्षात मिळणार आहे. कोणत्याही भंपक घोषणा न करता सरकारने वास्तववादी भूमिका घेत या वर्षभरात आजपर्यंत झालेली नुकसान भरपाई थांबवत, देशाची मजबूत पायाभरणी करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केलेले दिसते. याचा फायदा देशवासियांना येत्या काळात मिळेल यात शंका नाही.
