•चौफेर : अमर पुराणिक•
स्मार्ट सिटी म्हणजे अनेक पदरी रुंद रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने देशाला औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून भारताला आंतराष्ट्रीय स्थरावर सर्वोच्च स्थानावर पोहोचवण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ची महत्त्वाकांक्षी योजना सत्तेत आल्यानंतर जाहीर केली. अर्थात मोदींनी लोकसभा निवडणूकी आधी प्रचारादरम्यान जनतेला दिलेले हे आश्‍वासन पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले होते. आता पहिल्या टप्प्याचे काम सुरु झाले असून यात देशभरातील २० शहरांचा स्मार्ट सिटीत समावेेश आहे. स्मार्ट सिटीला पुरक अशा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन(अमृत)चे कार्यान्वयन सुरु झाले आहे. स्मार्ट सिटीजमुळे मुंबई, पुणे, बंगळूरु सारख्या शहरांकडे धावणारा लोकांचा लोंढा यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कार्यशैलीची नेमकी रुपरेषा सांगणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक शहराच्या, राज्याच्या गरजा, बलस्थाने, उपयोगिता आणि तृटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कार्यशैली ही त्या त्या शहरांची बलस्थानं, गरजा आणि वैशिष्ट्यांनुरुप असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे कार्यान्वयन हे स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही)द्वारे व केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज संस्था (महानगरपालिका) अंतर्गत चालणार आहे. यासाठी पुर्णवेळ सीईओज सह त्याचे स्वतंत्र प्रतिनिधिक मंडळ असणार आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे रुंद अनेक पदरी रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. खरे तर जगाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी हा प्रकार नवा नाही. पण भारताला हा प्रकार नवा आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच असा महत्त्वाकाक्षी संकल्प केला गेला आहे. जगभरातील सर्वात सुंदर स्मार्ट सिटीज म्हणून सर्वोच्च अशी पाच शहरे मानली जातात. त्यात १) बार्सिलोना(स्पेन), २) न्यूयॉर्क (अमेरिका), ३) लंडन (इंग्लंड), ४) नीस (फ्रान्स), ५) सिंगापुर अशा प्रमुख पाच शहरांचा समावेश आहे. असे काय वेगळे आहे या शहरांत की ही शहर जगभरातील अनेक शहरांपासून वैशिष्ट्यपुर्ण ठरतात? यात तंत्रज्ञान, ई-सुविधा, ई-गव्हर्नस, सार्वजनिक सुविधा, रोजगार, दळणवळण, नियोजित इमारती, स्वच्छ पर्यावरण आणि उत्तम जीवनस्थर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शिवाय या प्रकल्पांतर्गत २०२२ पयर्र्त सवार्र्ना घरे उपलब्ध करुन देणे हे लक्ष्य आहे.
२०११ च्या जणगणनेनुसार भारताच्या एकुण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ३१ टक्के लोकसंख्या शहरात वास्तव्य करते. त्याचे सकल घरेलू उत्पन्नात ६३ टक्के योगदान आहे. सन २०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ही शहरी असेल आणि त्यांचे सकल घरेलू उत्पन्न ७५ टक्क्यांपर्यंत असेल. यासाठी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थागत मूलभूत सुविधांचा पाया विकसित करणे आवश्यक आहे. हे सर्व जनतेच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि आणखी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, विकास आणि प्रगतीचे एक उत्तम चक्र स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. स्मार्ट सिटींचे विकसन हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
स्मार्ट सिटीच्या या उपक्रमात देशातील एकुण १०० शहरे समाविष्ट असणार आहेत आणि याचा अवधी ५ वर्षांचा(२०१५-१६ ते २०१९-२०) असणार आहे. त्यानंतरही पुढे यात आणखी शहरांची वाढ केली जाणार आहे. १०० स्मार्ट शहरांसाठी एक समान मापदंडाच्या आधारावर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये नियमन आणि कार्यान्वयन केलेले आहे. शहर विकास मंत्रालयाकडून देशातील १०० शहरे स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील १३, तामिळनाडूतील १२, महाराष्ट्रतील १० शहरे, मध्य प्रदेशातील ७, गुजरात आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी ६ शहरे स्मार्ट बनतील तसेच इतर राज्यातील मिळुन १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केली जातील. या शहरांच्या कायाकल्पासाठी ‘अमृत’द्वारे आर्थिक पाठबळ उभे केले आहे.
रँकिंगमध्ये सर्वात सरस ठरलेल्या पहिल्या २० शहरांनंतर बाकी ८० शहरांचा प्लान २०१७ पयर्र्त पुर्ण केला जाणार आहे. या १०० स्मार्ट सिटीज शिवाय देशातील ४७६ शहरांची निवड अमृत योजनेसाठी केली गेली आहे. ही सर्व शहरे कमीत कमी १ लाख लोकसंख्येची असतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्र सरकार प्रायोजित आहे आणि केंद्र सरकारद्वारे यासाठी प्रति वर्ष, प्रति शहर १०० कोटी प्रमाणे ५ वषार्र्त ५०,००० कोटी रुपये सरासरी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार. स्मार्ट सिटी म्हंटल्यानंतर डोळ्यासमोर सुंदर चित्रं उभी राहतात. जेथे जल, वायू शुद्ध आहे. विज आणि पाणी पुरवठा अखंडपणे २४ तास सुरु आहे. दिवसभर लोकांना ट्रॉफिकच्या जंजाळात अडकावे लागणार नाही. सार्वजनिक सुविधा ही आंतरराष्ट्रीय स्थरावरची असेल आणि सहज उपलब्ध असेल. मुलभूत सुविधा व्यापक असतील. भले मोठे रस्ते, भव्य आणि नियमित इमारती, बाग-बगीचा, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदी सर्व योजनाबद्ध पद्धतीने बनलेली असतील. शहरातील लोकांच्या राहणीमानात समानता असेल, झोपडपट्ट्या नसतील असे मनमोहक चित्र डोळ्यासमोर तरळते. स्मार्ट सिटीजही काहीशी अशीच असतील.
स्मार्ट सिटी प्रमाणे नुकतेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट गावांची योजना राबवणार असल्याचे सांगितले. फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय लाभदायी आणि स्मार्ट सिटीला पूरक असाच ठरणार आहे आणि त्यामुळे शहरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट गावांची फडणवीस सरकारची योजना ही देशात आदर्श ठरेल यात शंका नाही.
भारतातील अनेक शहरांचे योग्य मॅपिंग देखील उपलब्ध नाही, जागांवर अवैध कब्जे आहेत, शहरं कशीही वाढली आहेत, अशा शहरांना स्मार्ट बनवणे हे एक मोठे आव्हानच आहे. यात कसलीही शंका नाही की शहरे स्मार्ट करणे आवश्यक आहे. एका सर्वेक्षणाच्या अंदाजानूसार २०५० पर्यंत जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही शहरात निवास करेल, त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, आपत्कालिन सेवा व अन्य व्यवस्थापन प्रणालीवर जबरदस्त दबाव असेल. त्यामुळे आतापासूनच शहरं नियोजनबद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण नसतील तर तेव्हा अतिशय बिकट स्थिती येणार आहे. सध्या वास्तविक पाहता तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल घडत आहेत. येत्या पाच वर्षात लोक अद्ययावत तांत्रिक बाबी सहज आत्मसात करतील. जर मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि जनहीतकारी योजनांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी झाली तर भारत जगात सर्वश्रेष्ठ ठरेल.
स्मार्ट सिटीच्या कार्यशैलीची नेमकी रुपरेषा सांगणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक शहराच्या, राज्याच्या गरजा, बलस्थाने, उपयोगिता आणि तृटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची कार्यशैली ही त्या त्या शहरांची बलस्थानं, गरजा आणि वैशिष्ट्यांनुरुप असणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे कार्यान्वयन हे स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही)द्वारे व केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज संस्था (महानगरपालिका) अंतर्गत चालणार आहे. यासाठी पुर्णवेळ सीईओज सह त्याचे स्वतंत्र प्रतिनिधिक मंडळ असणार आहे.
स्मार्ट सिटी म्हणजे रुंद अनेक पदरी रस्ते, स्वच्छ शहरं, कायदेशीर आणि नियमित इमारती केवळ इतकेच नाही. यात अनेक पैलू आहेत. कल्पना रोमहर्षक वाटली तरी स्मार्ट सिटीज निर्माण करणे इतके सोपे काम नाही. सिटी स्मार्ट बनण्यासाठी अनेक कसोटीतून जावे लागणार आहे. खरे तर जगाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी हा प्रकार नवा नाही. पण भारताला हा प्रकार नवा आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच असा महत्त्वाकाक्षी संकल्प केला गेला आहे. जगभरातील सर्वात सुंदर स्मार्ट सिटीज म्हणून सर्वोच्च अशी पाच शहरे मानली जातात. त्यात १) बार्सिलोना(स्पेन), २) न्यूयॉर्क (अमेरिका), ३) लंडन (इंग्लंड), ४) नीस (फ्रान्स), ५) सिंगापुर अशा प्रमुख पाच शहरांचा समावेश आहे. असे काय वेगळे आहे या शहरांत की ही शहर जगभरातील अनेक शहरांपासून वैशिष्ट्यपुर्ण ठरतात? यात तंत्रज्ञान, ई-सुविधा, ई-गव्हर्नस, सार्वजनिक सुविधा, रोजगार, दळणवळण, नियोजित इमारती, स्वच्छ पर्यावरण आणि उत्तम जीवनस्थर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शिवाय या प्रकल्पांतर्गत २०२२ पयर्र्त सवार्र्ना घरे उपलब्ध करुन देणे हे लक्ष्य आहे.
२०११ च्या जणगणनेनुसार भारताच्या एकुण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ३१ टक्के लोकसंख्या शहरात वास्तव्य करते. त्याचे सकल घरेलू उत्पन्नात ६३ टक्के योगदान आहे. सन २०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येपैकी ४० टक्के लोकसंख्या ही शहरी असेल आणि त्यांचे सकल घरेलू उत्पन्न ७५ टक्क्यांपर्यंत असेल. यासाठी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि संस्थागत मूलभूत सुविधांचा पाया विकसित करणे आवश्यक आहे. हे सर्व जनतेच्या जीवनशैलीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि आणखी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, विकास आणि प्रगतीचे एक उत्तम चक्र स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. स्मार्ट सिटींचे विकसन हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
स्मार्ट सिटीच्या या उपक्रमात देशातील एकुण १०० शहरे समाविष्ट असणार आहेत आणि याचा अवधी ५ वर्षांचा(२०१५-१६ ते २०१९-२०) असणार आहे. त्यानंतरही पुढे यात आणखी शहरांची वाढ केली जाणार आहे. १०० स्मार्ट शहरांसाठी एक समान मापदंडाच्या आधारावर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये नियमन आणि कार्यान्वयन केलेले आहे. शहर विकास मंत्रालयाकडून देशातील १०० शहरे स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली आहेत. यात उत्तर प्रदेशातील १३, तामिळनाडूतील १२, महाराष्ट्रतील १० शहरे, मध्य प्रदेशातील ७, गुजरात आणि कर्नाटकातील प्रत्येकी ६ शहरे स्मार्ट बनतील तसेच इतर राज्यातील मिळुन १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केली जातील. या शहरांच्या कायाकल्पासाठी ‘अमृत’द्वारे आर्थिक पाठबळ उभे केले आहे.
रँकिंगमध्ये सर्वात सरस ठरलेल्या पहिल्या २० शहरांनंतर बाकी ८० शहरांचा प्लान २०१७ पयर्र्त पुर्ण केला जाणार आहे. या १०० स्मार्ट सिटीज शिवाय देशातील ४७६ शहरांची निवड अमृत योजनेसाठी केली गेली आहे. ही सर्व शहरे कमीत कमी १ लाख लोकसंख्येची असतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्र सरकार प्रायोजित आहे आणि केंद्र सरकारद्वारे यासाठी प्रति वर्ष, प्रति शहर १०० कोटी प्रमाणे ५ वषार्र्त ५०,००० कोटी रुपये सरासरी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रत्येक शहराची आपली संस्कृती, आपले चरित्र आणि खास वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये जपत त्याप्रमाणेच शहरं विकसित केली जाणार आहेत. काही शहरं ही अतिशय जटिल आणि दुर्गम असतात, त्यांची रचनाच तशी असते. तर काही शहरं ही सोपी आणि सहज असतात. त्यामुळे प्रत्येक शहरांचे मापदंड वेगळे असणार. स्मार्ट सिटी म्हंटल्यानंतर डोळ्यासमोर सुंदर चित्रं उभी राहतात. जेथे जल, वायू शुद्ध आहे. विज आणि पाणी पुरवठा अखंडपणे २४ तास सुरु आहे. दिवसभर लोकांना ट्रॉफिकच्या जंजाळात अडकावे लागणार नाही. सार्वजनिक सुविधा ही आंतरराष्ट्रीय स्थरावरची असेल आणि सहज उपलब्ध असेल. मुलभूत सुविधा व्यापक असतील. भले मोठे रस्ते, भव्य आणि नियमित इमारती, बाग-बगीचा, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदी सर्व योजनाबद्ध पद्धतीने बनलेली असतील. शहरातील लोकांच्या राहणीमानात समानता असेल, झोपडपट्ट्या नसतील असे मनमोहक चित्र डोळ्यासमोर तरळते. स्मार्ट सिटीजही काहीशी अशीच असतील.
स्मार्ट सिटी प्रमाणे नुकतेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट गावांची योजना राबवणार असल्याचे सांगितले. फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय लाभदायी आणि स्मार्ट सिटीला पूरक असाच ठरणार आहे आणि त्यामुळे शहरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट गावांची फडणवीस सरकारची योजना ही देशात आदर्श ठरेल यात शंका नाही.
भारतातील अनेक शहरांचे योग्य मॅपिंग देखील उपलब्ध नाही, जागांवर अवैध कब्जे आहेत, शहरं कशीही वाढली आहेत, अशा शहरांना स्मार्ट बनवणे हे एक मोठे आव्हानच आहे. यात कसलीही शंका नाही की शहरे स्मार्ट करणे आवश्यक आहे. एका सर्वेक्षणाच्या अंदाजानूसार २०५० पर्यंत जगातील ७५ टक्के लोकसंख्या ही शहरात निवास करेल, त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, आपत्कालिन सेवा व अन्य व्यवस्थापन प्रणालीवर जबरदस्त दबाव असेल. त्यामुळे आतापासूनच शहरं नियोजनबद्ध आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपुर्ण नसतील तर तेव्हा अतिशय बिकट स्थिती येणार आहे. सध्या वास्तविक पाहता तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या जीवनशैलीत मोठे बदल घडत आहेत. येत्या पाच वर्षात लोक अद्ययावत तांत्रिक बाबी सहज आत्मसात करतील. जर मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि जनहीतकारी योजनांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी झाली तर भारत जगात सर्वश्रेष्ठ ठरेल.
0 comments:
Post a Comment