•चौफेर : अमर पुराणिक•
जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती, संपुआची सत्ता होती तेव्हा सरकारने हा प्रश्‍न सोडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, सैनिकांच्या या मागणीप्रती सरकार उदासिन होते. न सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण करण्याची हिंम्मत होती ना इच्छाशक्ती! आणि आता मोदी सरकारने तत्काळ वन रँक वन पेन्शन लागू केल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा अतिशय घृणास्पद प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी याचे श्रेय लाटण्यासाठी निर्ल्लज्जासारखा प्रयत्न करत आहेत. हे कॉंग्रेसचे कृत्य केवळ हास्यास्पदच नाही तर दु:खद देखील आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शन’ची घोषणा नुकतीच केली. माजी सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आणि युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवांच्या गेल्या ४० वर्षांच्या संघर्षाला इतक्या प्रदिर्घ कालावधीनंतर यश आले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणता येईल. कारण सीमेवर आपल्या प्राणांची बाजी लावणार्‍या भारतीय सैनिकांसाठी सरकारने उल्लेखनीय आणि कल्याणकारी पाऊल उचलले आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आजपर्यंत भारतीय सैनिकांच्या मागण्याकडे कोणत्याही सरकारने विशेष लक्ष दिले नव्हते. गेल्या चार दशकांपासून कॉंग्रेस सरकारने सैनिकांच्या मागण्यांना किंमतच दिली नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी वन रँक वन पेन्शनची घोषणा करुन माजी सैनिक, शहीद जवानांच्या विधवांची गेल्या चार दशकांची तपश्‍चर्या, त्याग आणि सेवेबद्दल देशाच्यावतीने हा मानाचा मुजरा आणि कृतज्ञतेची सलामी दिली आहे.
सशस्त्र सेनेचे जवान अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सीमेचे रक्षण करत असतात. आपल्या आप्तजनांपासून महिनोनमहिने दूर राहून देशवासीयांच्या संरक्षणात गुंतलेले असतात. आपल्या प्राणांचे मोल देऊन देशाचे संरक्षण करतात अशा त्यागी आणि शूरांना आजपर्यंतच्या सरकारने असे काही देणे तर दूरच पण साधा सन्मानही दिला नाही. जगभरात सैनिकांना प्रेम आणि सन्मान दिला जातो पण आपल्या देशात मात्र सरकारकडून सैनिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ४० वर्षांपासूनच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन सैनिकांच्या सन्मानाचीही पावतीच दिली आहे. देशाच्या आत्मसन्मानाच्यादृष्टीने याचे खूप महत्त्व आहे. देशाची निस्वार्थ सेवा केलेल्या २५ लाख माजी सैनिक आणि त्यांच्या परिवारांबाबत आपल्या सरकारचे उत्तरदायित्व अतिशय निराशजनक होते. कॉंग्रेस सरकारच्या या कृतघ्न भूमिकेचे चटके जवानांनी सोसले आहेत.
या मागणी बाबतीत गेल्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारची भूमिका अतिशय खेदजनक राहिली आहे. २००६ साली वन रँक वन पेन्शन लागु केली नाही तर माजी सैनिकांनी आपली पदके परत करण्याची घोषणा केली होती. पण कॉंग्रेसला विशेषत: सोनिया गांधींना त्याची चिंता वाटली नाही. अखंडपणे सैनिकांच्या मागण्याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले. सैनिकांच्या कोणत्याही मागणीत संपुआ सरकारला रुची नव्हती. देशासाठी प्राणांची आहूती देणार्‍या सैनिकांप्रती कोणतेही दायित्व ते सरकार मानत नव्हते. त्यांना सैनिक पदकं परत करताहेत याची लाजही वाटली नाही. शेवटी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ९ वर्षांपासूनच्या संघर्षाला हाक दिली आणि सैनिकांना दिलासा दिला. जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती, संपुआची सत्ता होती तेव्हा सरकारने हा प्रश्‍न सोडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, सैनिकांच्या या मागणीप्रती सरकार उदासिन होते. न सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण करण्याची हिंम्मत होती ना इच्छाशक्ती! आणि आता मोदी सरकारने तत्काळ वन रँक वन पेन्शन लागू केल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा अतिशय घृणास्पद प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी याचे श्रेय लाटण्यासाठी निर्ल्लज्जासारखा प्रयत्न करत आहेत. हे कॉंग्रेसचे कृत्य केवळ हास्यास्पदच नाही तर दु:खद देखील आहे.
केवळ वन रँक वन पेन्शनचाच प्रश्‍न नव्हता तर सैनिकांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबतीत आणि राष्ट्रीय सैन्य स्मारक निर्माण करण्याबाबतीतही संपुआ सरकारची भूमिका अशीच नकारात्मक होती. दहा वर्षांच्या प्रदिर्घ मागणीनंतर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या तोंडावर जवानांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन ५०० कोटींची तरतूद केली. पण निवडणूकीच्या तोंडावर केलेले हे राजकारण सैनिक जाणून होते. केवळ राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत हे सैनिकांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही कळून चूकले होते.
केंद्र सरकारला वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मोदी सरकारने ज्या परिस्थितीत हा निर्णय घेतला आहे ते पाहता मोदी सरकारचे कौतूक करावे तेवढे थोडे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. पण अजून म्हणावी तितकी सुधारणा झालेली नाही. कारण जागतिक मंदीचे संकट असताना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची गती कायम राखणे म्हणजे सरकारची सत्वपरिक्षाच ठरणार आहे. केवळ १६ महिन्यापुर्वी मोदी सरकार सत्तेत आले. या सोळा महिन्यात मोदी सरकारने चांगली प्रगती साधली आहे. विशेष म्हणजे केवळ सोळा महिन्याचे सरकार असतानाही मोदी यांनी व्यापक आर्थिक खर्च असणारी ही योजना जाहीर केली हे येथे उल्लेखनीय आहे. सरकारने राष्ट्रसेवा आणि देशप्रेमाप्रती आपली प्रतिबद्धता प्रकट केली आहे. जे लोक सशस्त्र सेनेतचा हिस्सा बनून देशाची सेवा करत आहेत. त्यांना सरकारने अश्‍वस्त केले आहे की, संपुर्ण देश आणि सरकार त्यांच्या आणि त्यांच्या परिवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
राज्यसभेचे सदस्य राजीव चंद्रशेखर यांनी या मुद्द्यांवर विशेष प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी सैनिकांच्या मागण्यांसाठीच राजकारणात उडी घेतली. बी. एस. कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीत २०११ साली याचिका दाखल केली होती. शेवटी मोदी सरकारमुळे यात यश मिळाले. याशिवाय मोदी सरकार सैनिक कल्याण कार्यक्रम, दिल्ली येथे राष्ट्रीय सैन्य स्मारक बांधणे, सशस्त्र सेना अनुबंध विधेयक आदी योजना पुढील काळात हाती घेत आहे. अनेक माजी सैन्य अधिकार्‍यांनी स्वातंत्र्यानंतरचे मोदी हे सर्वात प्रबळ नेतृत्व असल्याचे आणि सैन्य आणि सैनिकांची काळजी घेणारे पंतप्रधान असल्याचे म्हंटले आहे. आता वन रँक वन पेन्शन मंजुर झाल्यामुळे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हस्तक्षेप करुन ज्या सैनिकांनी पदके परत केली आहेत त्यांना पुन्हा ती पदके सन्मानपुर्वक परत द्यावीत.
सशस्त्र सेनेचे जवान अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सीमेचे रक्षण करत असतात. आपल्या आप्तजनांपासून महिनोनमहिने दूर राहून देशवासीयांच्या संरक्षणात गुंतलेले असतात. आपल्या प्राणांचे मोल देऊन देशाचे संरक्षण करतात अशा त्यागी आणि शूरांना आजपर्यंतच्या सरकारने असे काही देणे तर दूरच पण साधा सन्मानही दिला नाही. जगभरात सैनिकांना प्रेम आणि सन्मान दिला जातो पण आपल्या देशात मात्र सरकारकडून सैनिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ४० वर्षांपासूनच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन सैनिकांच्या सन्मानाचीही पावतीच दिली आहे. देशाच्या आत्मसन्मानाच्यादृष्टीने याचे खूप महत्त्व आहे. देशाची निस्वार्थ सेवा केलेल्या २५ लाख माजी सैनिक आणि त्यांच्या परिवारांबाबत आपल्या सरकारचे उत्तरदायित्व अतिशय निराशजनक होते. कॉंग्रेस सरकारच्या या कृतघ्न भूमिकेचे चटके जवानांनी सोसले आहेत.
या मागणी बाबतीत गेल्या दहा वर्षांतील संपुआ सरकारची भूमिका अतिशय खेदजनक राहिली आहे. २००६ साली वन रँक वन पेन्शन लागु केली नाही तर माजी सैनिकांनी आपली पदके परत करण्याची घोषणा केली होती. पण कॉंग्रेसला विशेषत: सोनिया गांधींना त्याची चिंता वाटली नाही. अखंडपणे सैनिकांच्या मागण्याकडे संपुआ सरकारने दुर्लक्षच केले. सैनिकांच्या कोणत्याही मागणीत संपुआ सरकारला रुची नव्हती. देशासाठी प्राणांची आहूती देणार्‍या सैनिकांप्रती कोणतेही दायित्व ते सरकार मानत नव्हते. त्यांना सैनिक पदकं परत करताहेत याची लाजही वाटली नाही. शेवटी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ९ वर्षांपासूनच्या संघर्षाला हाक दिली आणि सैनिकांना दिलासा दिला. जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती, संपुआची सत्ता होती तेव्हा सरकारने हा प्रश्‍न सोडवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, सैनिकांच्या या मागणीप्रती सरकार उदासिन होते. न सरकारमध्ये या मागण्या पुर्ण करण्याची हिंम्मत होती ना इच्छाशक्ती! आणि आता मोदी सरकारने तत्काळ वन रँक वन पेन्शन लागू केल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा अतिशय घृणास्पद प्रकार कॉंग्रेस करत आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी याचे श्रेय लाटण्यासाठी निर्ल्लज्जासारखा प्रयत्न करत आहेत. हे कॉंग्रेसचे कृत्य केवळ हास्यास्पदच नाही तर दु:खद देखील आहे.
केवळ वन रँक वन पेन्शनचाच प्रश्‍न नव्हता तर सैनिकांना मतदानाचा हक्क देण्याबाबतीत आणि राष्ट्रीय सैन्य स्मारक निर्माण करण्याबाबतीतही संपुआ सरकारची भूमिका अशीच नकारात्मक होती. दहा वर्षांच्या प्रदिर्घ मागणीनंतर २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या तोंडावर जवानांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन ५०० कोटींची तरतूद केली. पण निवडणूकीच्या तोंडावर केलेले हे राजकारण सैनिक जाणून होते. केवळ राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत हे सैनिकांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही कळून चूकले होते.
केंद्र सरकारला वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येणार आहे. मोदी सरकारने ज्या परिस्थितीत हा निर्णय घेतला आहे ते पाहता मोदी सरकारचे कौतूक करावे तेवढे थोडे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे. पण अजून म्हणावी तितकी सुधारणा झालेली नाही. कारण जागतिक मंदीचे संकट असताना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेची गती कायम राखणे म्हणजे सरकारची सत्वपरिक्षाच ठरणार आहे. केवळ १६ महिन्यापुर्वी मोदी सरकार सत्तेत आले. या सोळा महिन्यात मोदी सरकारने चांगली प्रगती साधली आहे. विशेष म्हणजे केवळ सोळा महिन्याचे सरकार असतानाही मोदी यांनी व्यापक आर्थिक खर्च असणारी ही योजना जाहीर केली हे येथे उल्लेखनीय आहे. सरकारने राष्ट्रसेवा आणि देशप्रेमाप्रती आपली प्रतिबद्धता प्रकट केली आहे. जे लोक सशस्त्र सेनेतचा हिस्सा बनून देशाची सेवा करत आहेत. त्यांना सरकारने अश्‍वस्त केले आहे की, संपुर्ण देश आणि सरकार त्यांच्या आणि त्यांच्या परिवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.
राज्यसभेचे सदस्य राजीव चंद्रशेखर यांनी या मुद्द्यांवर विशेष प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी सैनिकांच्या मागण्यांसाठीच राजकारणात उडी घेतली. बी. एस. कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीत २०११ साली याचिका दाखल केली होती. शेवटी मोदी सरकारमुळे यात यश मिळाले. याशिवाय मोदी सरकार सैनिक कल्याण कार्यक्रम, दिल्ली येथे राष्ट्रीय सैन्य स्मारक बांधणे, सशस्त्र सेना अनुबंध विधेयक आदी योजना पुढील काळात हाती घेत आहे. अनेक माजी सैन्य अधिकार्‍यांनी स्वातंत्र्यानंतरचे मोदी हे सर्वात प्रबळ नेतृत्व असल्याचे आणि सैन्य आणि सैनिकांची काळजी घेणारे पंतप्रधान असल्याचे म्हंटले आहे. आता वन रँक वन पेन्शन मंजुर झाल्यामुळे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हस्तक्षेप करुन ज्या सैनिकांनी पदके परत केली आहेत त्यांना पुन्हा ती पदके सन्मानपुर्वक परत द्यावीत.
0 comments:
Post a Comment