विकासासाठी कठोर निर्णय घ्यावेच!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आजपर्यंत प्रशासनात परिवर्तन आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. आजपयर्र्तच्या प्रत्येक सरकारला आपली सत्ता आबाधित राखण्यात रस होता. त्यासाठी हे कडू औषध घ्यायची कोणाचीही इच्छा नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कदाचित त्यांना अनेकांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल, अनेक अडथळे पार करावे लागतील. पण देशाला जर चांगले दिवस पाहायचे असतील तर मोदींच्या या भूमिकेला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. असे कठोर निर्णय घेतल्या शिवाय ‘सब का साथ, सब का विकास’ साधता येणार नाही हे मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे आज मोदी जे कडू औषध देत आहेत ते जर प्राशन्न केले तर येत्या काळात देश निरोगी आणि बलवान होईल.

भारताच्या नोकरशाहीमध्ये आजकाल जसे बदल दिसुन येत आहेत तसे बदल यापुर्वी कधीही दिसून आले नाहीत. गृह सचिव पदावरुन अनिल गोस्वामी यांना हटवण्यात आले, त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरुन त्यांना तात्काळ हटवण्यात आल्याची घटना ताजी आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरुन पंतप्रधानांच्या नोकरशहांकडून काय अपेक्षा आहेत याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले आहेत. काही दिवसांपुर्वीच सुजाता सिंह यांची परराष्ट्र सचिवपदावरुन उचलबांगडी करुन त्या जागी एस. जयशंकर यांची नियुक्ती केली. सुजाता सिंह यांचा कार्यकाळ अजुन ७ महिने शिल्लक आहे. त्यापुर्वीच त्यांना हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र नीतीचे संकेत देतोय. हा निर्णय अनेकांना चकित करणारा आहे. पण सरकारने उत्तम पर्याय म्हणून जयशंकर यांची निवड केली.
विरोधी पक्षातून यावर कोणतीही विरोधी कुजबुज ऐकू येत नसली तरी नोकरशाहांच्या कंपूतून मात्र सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली जातेय. पण त्यांची तक्रार ही केवळ सुजाता सिंह यांच्या करिअरला केंद्र सरकारने ग्रहण लावल्याची आहे. पण केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या पाचावर धारण बसली आहे. या बाबतीत कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया आश्‍चर्यचकित करणारी आहे. कारण माजी सूचना आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी या घटनेचा संबंध खोब्रागडे प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी म्हंटले आहे की, सुजाता सिंह यांना परराष्ट्र सचिव पदावरुन हटवण्यामागे देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात सुुजाता सिंह यांनी घेतलेली भूमिका कारणीभूत आहे.
वस्तूत: सुजाता सिंह यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत दौर्‍यानंतर तात्काळ हटवले जाणे हा केवळ योगायोग असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करण्यापुर्वी टीकाकार काही महत्त्वपुर्ण गोष्टी विसरतात, किंवा कानाडोळा करतात, किंवा वस्तूस्थितीचा अभ्यास न करताच टीकास्त्र सोडतात. पंतप्रधानांकडून घेतलेले हे निर्णय नोकरशाहीला सजग आणि सतर्क करण्यासाठी घेतलेले आहेत, त्यांचे निर्णय व्यापक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासाचा जो वेग साधण्याच्या प्रयत्नात आहेत तो साधण्यासाठी तितकीच दमदार नोकरशाही त्यांना अपेक्षित आहे. त्यामुळेच त्यांनी सक्षम व्यक्तींकडे महत्त्वपुर्ण जबाबदार्‍या सोपवण्याचा निर्णय घेतले आहेत. असे केले तरच मोदींना देशाचा वेगवान विकास साधने शक्य होणार आहे.
तीन आठवड्‌यापुर्वी सरकारने डीआरडीओ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) चे प्रमुख अविनाश चंदर यांना नारळ दिला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष अणू उर्जा आणि सामरिक नीतीवर केंद्रीत आहे. सामरिक नीतीत काही संस्थांची महत्त्वपुर्ण भूमिका असते. यात डीआरडीओ आणि डीएई (अणु उर्जा विभाग) प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. डीआरडीओची कार्यप्रणाली आणि संवाद प्रक्रिया थेट पंतप्रधानांशी असते. राष्ट्रीय विकास कार्यासंदर्भात डीआरडीओसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केलेली असते, पण ही संस्था तुलनात्मकदृष्टीने साधारण कामगिरी करतेय आणि आपली कामगिरी सुधारण्यात सतत अपयशी ठरली असल्याचे याक्षेत्रातील तज्ज्ञ अभ्यासकाकडून अनेकदा सांगण्यात आले आहे.
यात डीआरडीओने हलके लढाऊ विमान ‘तेजस’चे विकसन, नाग क्षेपणास्त्र, लांब पल्ल्याची जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं आदी योजना एक तर वेळेत पुर्ण केल्या नाहीत किंवा मग त्या अतिशय महागड्‌या ठरल्या आणि त्यांचे बजेट सतत फुगतच गेले. अग्नी-१ला संचालन स्थरापर्यंत आणण्यासाठी या संस्थेला जवळ-जवळ दिड दशक लागले. हाच हलगर्जीपणा आणि अक्षमता पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान कार्यालयाने ठोस पावले उचलली आहेत. या संस्थांना सुचवण्यात आले आहे की आपल्या देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन काळाबरोबर अद्ययावत सुधारणा कराव्या, नवे प्रोजेक्ट डिजाईन करावे आणि ठरलेल्या कालावधीत या योजना पुर्णत्वास न्याव्यात आणि अशी क्रियान्वयन नीती तयार करावी की डीआरडीओच्या उत्पादनांची सैद्धांतिक भूमिका स्पष्ट केलेली असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीआरडीओच्या ‘चलता है’ प्रवृत्तीत बदल करण्यासाठी मोठी निर्णायक भूमिका घेतली आहे. मागच्या वर्षी निवडणूकांच्या कालावधीत कारगील येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मोदी यांनी यावृत्तीवर नेमके बोट ठेवले होते. ते म्हणाले होते की, १९९२ साली हाती घेतलेेलेे उपक्रम २०१४ उजाडले तरीही पुर्ण झालेले नाहीत, २२ वर्ष झाली तरीही सांगितले जातेय की ‘और थोडा समय लगेगा’. गेल्यावर्षी संसद समितीनेही डीआरडीओवर टीका केली होती की, डीआरडीओ नको त्या संशोधनात मग्न आहे आणि अनावश्यक वेळ घेतला जातोय. शिवाय भ्रष्टाचाराचाही आरोप झाला होता. यासर्व पैलूंचा विचार केला तर पंतप्रधानांनी घेतलेली भूूमिका योग्य आहे. सरकारने कठोर पावले टाकत अविनाश चंदर यांना पदावरून हटवून या संस्थेत जबाबदारी आणण्याची आणि अधिकारी चूकांना उत्तर देण्याला बांधिल राहतील, त्यांना हात झटकून बाजूला होता येणार नाही, असाच प्रयत्न सरकारने केला आहे.
परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांची नियुक्ती करण्यातही अशीच भूमिका आहे, योग्य आणि सक्षम व्यक्तीची निवड होणे यात उपक्रमांचे अर्धे यश सामावलेले असते. मोदी सरकारने घेतलेले आजपर्यंतचे सर्व निर्णय पाहता ते खूप लांब पल्ल्याचा विचार करुन निर्णय घेत आहेत. प्रत्येक समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याकडे त्यांचा कल आहे. त्यामुळे भारतीय परराष्ट्र क्षेत्रात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही आता हे समजून घेतले पाहिजे की, पुर्वीच्या गोष्टी आता चालणार नाहीत. भारताची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय वजन जगात वेगाने वाढत असताना तरी ही जोखीम पत्कारणे अयोग्य आहे. राष्ट्राच्या आकांक्षा पुर्ण करत असताना कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा राष्ट्रविकासाला मारक ठरेल.
सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे बढती मिळण्याचा जमाना केव्हाच मागे निघून गेला आहे. आता त्याची कोणतीही आवश्यकता नाही की जो सर्वात वरिष्ठ आहे अशा अधिकार्‍याकडेच जबाबदारी सोपवली जावी. सरकारला परराष्ट्र सेवा क्षेत्रातील सुधारणा करताना अशा अकार्यक्षम सरकारी बाबूंकडून होणार्‍या अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये. आपल्या देशातील वस्तूस्थिती अशी आहे की, बुद्धीमान आणि दर्जेदार काम करणार्‍याची किंमत होताना दिसत नाही. आणि कामचूकार आणि दर्जाहीन काम करणारे दंडित होताना पहायला मिळत नाही. केवळ सरकारीच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रात सुद्धा! त्याचाच परिणाम असा झाला की, राजकारण करुन, वशिलेबाजी करुन मोठीपदं बळकावली जाऊ लागली. याचा दुसरा परिणाम असा की, बुद्धीमान, सक्षम आणि प्रभावशाली लोक सरकारी सेवेकडे आकर्षित होत नाहीत. त्यामुळे अशा विद्वानांना अशा महत्त्वपुर्ण क्षेत्राकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे.
आजपर्यंत प्रशासनात परिवर्तन आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. आजपयर्र्तच्या प्रत्येक सरकारला आपली सत्ता आबाधित राखण्यात रस होता. त्यासाठी हे कडू औषध घ्यायची कोणाचीही इच्छा नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. कदाचित त्यांना अनेकांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल, अनेक अडथळे पार करावे लागतील. पण देशाला जर चांगले दिवस पाहायचे असतील तर मोदींच्या या भूमिकेला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. असे कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय ‘सब का साथ, सब का विकास’ साधता येणार नाही हे मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे आज मोदी जे कडू औषध देत आहेत ते जर प्राशन केले तर येत्या काळात देश निरोगी आणि बलवान होईल. लोकशाहीत प्रभावी राजनीतिक नियंत्रण आणि दिशादर्शन अतिशय महत्त्वपुर्ण आहे आणि तेच मोदी करत आहेत. मोदी सरकारने भारतीय नोकरशाहीला अधिक जबाबदार, प्रभावी बनवण्यासाठी उचललेली पावले योग्यच आहेत.