•चौफेर : अमर पुराणिक•
सध्या भाजपाकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजुर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. भाजपाचे राज्यसभेत बहूमत येण्यासाठी आणखी कमीतकमी दोन वर्षेतरी वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या अध्यादेश काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अन्यथा भाजपाला विकासाची कास सोडून राज्यसभेतील बहूमताची वाट पहावी लागणार आहे. पण तोपर्यंत वाट पाहणं भाजपालाही आणि भारतीय जनतेलाही परवडणारे नाही.
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने गेल्या काही दिवसांत
आर्थिक सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने अध्यादेशाचा वापर केला आणि
संसदीय कामकाजातील विरोधकांचा गतीरोधक पार केला. त्यामुळे गेल्या काही
दिवसांपासून मोदी सरकार टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. कॉंग्रेस पक्षासह इतर
विरोधी पक्षांनी सरकारवर अध्यादेश थोपवत असल्याचा आरोप केला आहे. यावर
संविधानिक प्रावधानांच्या उपयोगावरुन अनेक प्रश्‍न उभे केले गेले आहेत. या
बाबत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच केंद्रात सत्तासीन असलेल्या सर्वच पक्षांनी आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी याचा सर्रास प्रयोग केला आहे. मोदी सरकारच्या या अध्यादेश काढण्यावर ओरड करणारी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी त्या सत्तेत असताना अध्यादेश काढण्यात आघाडीवर होत्या. त्यांनी नुकतीच अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, अध्यादेशाच्या माध्यमातून मोदी सरकार लोकशाहीचे अवमुल्यन करत आहेत. कॉंग्रेस पक्ष आज भलेही अध्यादेशावर टीका करत असला आणि हे अयोग्य असल्याचा कंठशोष करत असला तरी कॉंग्रेस सरकारच सत्तारुढ असताना अध्यादेश काढण्यात सर्वात आघाडीवर होते. यासाठी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून लोकसभा सचिवालयातील दस्तावेजामध्ये आजपर्यंतच्या अध्यादेशांचा इतिहास आहे. यातील क्रमवार विवरणातून ज्या त्या काळातील केंद्र सरकारांचा कल आणि भूमिका लक्षात येते की कशा प्रकारे आपल्या देशाच्या सुरुवातीच्या ४६ वर्षात अध्यादेशांचा कसा उपयोग केला गेला. त्यामुळे यातून सध्या मोदी सरकारने केलेल्या अध्यादेशाच्या वापराबाबत केलेली कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी केलेली कोल्हेकुई लक्षात येते. थोडक्यात अध्यादेशाबाबत कॉंग्रेसची भूमिका म्हणजे ‘आपला तो बाळू आणि लोकांच कार्ट’ अशीच भूमिका असल्याचे लपून राहात नाही.
भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद १२३ अंतर्गत विधेयक पारित होत नसेल तर अध्यादेश आणण्याची तरतूद आहे. संसदीय नियमानुसार जेव्हा संसदेची दोन्ही सदनं नीट चालत नसतील किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत असे करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर राष्ट्रपतींना अध्यादेश लागू करण्याचा अधिकार असतो. अध्यादेशांची तितकीच ताकद असते जितकी संसदेद्वारे पारित केले केलल्या विधेयकांची असते. कोणताही अध्यादेश संसदेची कार्यवाही पुन्हा सुरु झाल्यानंतर दोन्ही सदनांद्वारे सहा आठवड्‌यांच्या कालमर्यादेत पारित करणे आवश्यक असते. जर दोन्ही सदनांत याच्या विरोधात मतदान झाले तर किंवा राष्ट्रपतींनी अध्यादेश मागे घेतला तर अध्यादेश रद्द होतो. अशाच पद्धतीचे प्रावधान राज्यपालांसाठीही केलेले आहे. या प्रावधानाच्या बळावर संसद कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ कार्यवाही किंवा हस्तक्षेप करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलू शकते. संसदेत विधेयक पारित करण्यात सतत अडथळा आणला जात असेल तर अध्यादेश पारित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मोदी सरकारने विकास कामात वेग आणण्याच्या दृष्टीने अनेक विधेयकं संसदेत मांंडली पण कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदीय कामकाजात सतत अडथळे आणून सरकारच्या कामात गतीरोध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळेच शेवटी मोदी सरकारला अध्यादेश काढण्याचा मार्ग पत्करावा लागला.
यात आश्‍चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, ज्या दिवशी संविधान अस्तित्वात आले त्याच दिवशी २६ जानेवारी १९५० रोजी जवाहरलाल नेहरु सरकारने तीन अध्यादेशांची घोषणा केली. हे अध्यादेश संसदीय अयोग्यता निवारण अध्यादेश १९५०, उच्च न्यायालय अध्यादेश १९५० आणि न्यायिक आयुक्त न्यायालय १९५० हे ते तीन अध्यादेश आहेत. अशाच पद्धतीने भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या वर्षी सरकारने एकुण २१ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. वास्तविक नेहरुंच्या कार्यकाळात म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे मे १९६४ पर्यंत एकूण १०१ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. याच पद्धतीने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १६ जानेवारी १९५० दरम्यान १०० हून अधिक अध्यादेश आणले गेले. स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी नेहरु स्वत: अध्यादेश विरोधी होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र त्यांनी घुमजाव करत अध्यादेशांचे समर्थन केले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत २०८ अध्यादेश आणले गेले. तर राजीव गांधी यांनी ३७ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात १०८ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. एकंदर स्वातंत्र्यापासून ते नरसिंहराव यांच्या म्हणजेच १९९६ पर्यंत ५०० अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यातील एकट्‌या कॉंग्रेसच्या खात्यात ४५४ अध्यादेश आहेत. त्यामुळे आता मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत ओरड करण्याचा कॉंग्रेसला कोणताही नैतिक अधिकार उरला नाही. अशा पद्धतीने दूतोंडी भूमिका कॉंग्रेस घेतेय.
सध्याच्या मोदी सरकारकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजूर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. यात विकास कामांना अडथळा आणणे हाच एकमेव उद्देश विरोधकांचा आहे. असे असताना आवई मात्र लोकशाहीच्या अवमुल्यनाची उठवली जातेय. राज्यसभेत सतत विरोधाचा सामना करावा लागल्याने सरकारला अध्यादेशांचा मार्ग स्विकारण्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांद्वारे घोषित केलेल्या अध्यादेशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारद्वारे घेतलेल्या निर्णयांची अर्थात अध्यादेशांची वैधता कायम ठेवत सरकारची भूमिका मान्य केली आहे.
गेल्या ३० वर्षात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास हाच आहे की, लोकसभेत बहूमत असले तरी राज्यसभेत बहूमत नव्हते. १९९६ पासून युती आणि आघाड्‌यांचीच सरकारं आली. स्पष्ट बहूमत कोणालाही मिळाले नाही. त्यामुळे ही कुबड्‌यांची सरकारं स्विकारणे भाग पडले. राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत झाले आणि क्षेत्रिय पक्षांचे बळ वाढले. त्यामुळे सतत बेरजेची गणितं जमवत केंद्रात आघाड्‌यांच सरकार सत्तारुढ झाले. २०१४ ला मात्र जनतेने भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. सध्या भाजपाकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजुर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. भाजपाचे राज्यसभेत बहूमत येण्यासाठी आणखी कमीतकमी दोन वर्षेतरी वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या अध्यादेश काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अन्यथा भाजपाला विकासाची कास सोडून राज्यसभेतील बहूमताची वाट पहावी लागणार आहे. पण तोपर्यंत वाट पाहणं भाजपालाही आणि भारतीय जनतेलाही परवडणारे नाही.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच केंद्रात सत्तासीन असलेल्या सर्वच पक्षांनी आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी याचा सर्रास प्रयोग केला आहे. मोदी सरकारच्या या अध्यादेश काढण्यावर ओरड करणारी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी त्या सत्तेत असताना अध्यादेश काढण्यात आघाडीवर होत्या. त्यांनी नुकतीच अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, अध्यादेशाच्या माध्यमातून मोदी सरकार लोकशाहीचे अवमुल्यन करत आहेत. कॉंग्रेस पक्ष आज भलेही अध्यादेशावर टीका करत असला आणि हे अयोग्य असल्याचा कंठशोष करत असला तरी कॉंग्रेस सरकारच सत्तारुढ असताना अध्यादेश काढण्यात सर्वात आघाडीवर होते. यासाठी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून लोकसभा सचिवालयातील दस्तावेजामध्ये आजपर्यंतच्या अध्यादेशांचा इतिहास आहे. यातील क्रमवार विवरणातून ज्या त्या काळातील केंद्र सरकारांचा कल आणि भूमिका लक्षात येते की कशा प्रकारे आपल्या देशाच्या सुरुवातीच्या ४६ वर्षात अध्यादेशांचा कसा उपयोग केला गेला. त्यामुळे यातून सध्या मोदी सरकारने केलेल्या अध्यादेशाच्या वापराबाबत केलेली कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी केलेली कोल्हेकुई लक्षात येते. थोडक्यात अध्यादेशाबाबत कॉंग्रेसची भूमिका म्हणजे ‘आपला तो बाळू आणि लोकांच कार्ट’ अशीच भूमिका असल्याचे लपून राहात नाही.
भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद १२३ अंतर्गत विधेयक पारित होत नसेल तर अध्यादेश आणण्याची तरतूद आहे. संसदीय नियमानुसार जेव्हा संसदेची दोन्ही सदनं नीट चालत नसतील किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत असे करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर राष्ट्रपतींना अध्यादेश लागू करण्याचा अधिकार असतो. अध्यादेशांची तितकीच ताकद असते जितकी संसदेद्वारे पारित केले केलल्या विधेयकांची असते. कोणताही अध्यादेश संसदेची कार्यवाही पुन्हा सुरु झाल्यानंतर दोन्ही सदनांद्वारे सहा आठवड्‌यांच्या कालमर्यादेत पारित करणे आवश्यक असते. जर दोन्ही सदनांत याच्या विरोधात मतदान झाले तर किंवा राष्ट्रपतींनी अध्यादेश मागे घेतला तर अध्यादेश रद्द होतो. अशाच पद्धतीचे प्रावधान राज्यपालांसाठीही केलेले आहे. या प्रावधानाच्या बळावर संसद कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ कार्यवाही किंवा हस्तक्षेप करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलू शकते. संसदेत विधेयक पारित करण्यात सतत अडथळा आणला जात असेल तर अध्यादेश पारित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. मोदी सरकारने विकास कामात वेग आणण्याच्या दृष्टीने अनेक विधेयकं संसदेत मांंडली पण कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदीय कामकाजात सतत अडथळे आणून सरकारच्या कामात गतीरोध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळेच शेवटी मोदी सरकारला अध्यादेश काढण्याचा मार्ग पत्करावा लागला.
यात आश्‍चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, ज्या दिवशी संविधान अस्तित्वात आले त्याच दिवशी २६ जानेवारी १९५० रोजी जवाहरलाल नेहरु सरकारने तीन अध्यादेशांची घोषणा केली. हे अध्यादेश संसदीय अयोग्यता निवारण अध्यादेश १९५०, उच्च न्यायालय अध्यादेश १९५० आणि न्यायिक आयुक्त न्यायालय १९५० हे ते तीन अध्यादेश आहेत. अशाच पद्धतीने भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या वर्षी सरकारने एकुण २१ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. वास्तविक नेहरुंच्या कार्यकाळात म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे मे १९६४ पर्यंत एकूण १०१ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. याच पद्धतीने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १६ जानेवारी १९५० दरम्यान १०० हून अधिक अध्यादेश आणले गेले. स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी नेहरु स्वत: अध्यादेश विरोधी होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र त्यांनी घुमजाव करत अध्यादेशांचे समर्थन केले. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत २०८ अध्यादेश आणले गेले. तर राजीव गांधी यांनी ३७ अध्यादेशांची घोषणा केली होती. पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात १०८ अध्यादेशांची घोषणा केली गेली. एकंदर स्वातंत्र्यापासून ते नरसिंहराव यांच्या म्हणजेच १९९६ पर्यंत ५०० अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यातील एकट्‌या कॉंग्रेसच्या खात्यात ४५४ अध्यादेश आहेत. त्यामुळे आता मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत ओरड करण्याचा कॉंग्रेसला कोणताही नैतिक अधिकार उरला नाही. अशा पद्धतीने दूतोंडी भूमिका कॉंग्रेस घेतेय.
सध्याच्या मोदी सरकारकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजूर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. यात विकास कामांना अडथळा आणणे हाच एकमेव उद्देश विरोधकांचा आहे. असे असताना आवई मात्र लोकशाहीच्या अवमुल्यनाची उठवली जातेय. राज्यसभेत सतत विरोधाचा सामना करावा लागल्याने सरकारला अध्यादेशांचा मार्ग स्विकारण्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांद्वारे घोषित केलेल्या अध्यादेशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारद्वारे घेतलेल्या निर्णयांची अर्थात अध्यादेशांची वैधता कायम ठेवत सरकारची भूमिका मान्य केली आहे.
गेल्या ३० वर्षात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठा विरोधाभास हाच आहे की, लोकसभेत बहूमत असले तरी राज्यसभेत बहूमत नव्हते. १९९६ पासून युती आणि आघाड्‌यांचीच सरकारं आली. स्पष्ट बहूमत कोणालाही मिळाले नाही. त्यामुळे ही कुबड्‌यांची सरकारं स्विकारणे भाग पडले. राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत झाले आणि क्षेत्रिय पक्षांचे बळ वाढले. त्यामुळे सतत बेरजेची गणितं जमवत केंद्रात आघाड्‌यांच सरकार सत्तारुढ झाले. २०१४ ला मात्र जनतेने भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. सध्या भाजपाकडे लोकसभेत बहूमत असले तरीही राज्यसभेत बहूमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत मंजुर झालेली विधेयकं राज्यसभेत उधळून लावली जात आहेत. भाजपाचे राज्यसभेत बहूमत येण्यासाठी आणखी कमीतकमी दोन वर्षेतरी वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या अध्यादेश काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. अन्यथा भाजपाला विकासाची कास सोडून राज्यसभेतील बहूमताची वाट पहावी लागणार आहे. पण तोपर्यंत वाट पाहणं भाजपालाही आणि भारतीय जनतेलाही परवडणारे नाही.
