- चौफेर… : •अमर पुराणिक -
लोकनियुक्त सरकार सर्वात श्रेष्ठ असते असे म्हटले असले तरीही अगदीच निरंकुश ठेवलेले नाही. त्याला काही स्वायत्त यंत्रणांचा लगाम लावलेला आहे. या स्वायत्त यंत्रणांशी सरकारचे व्यवहार कसे असतात आणि त्यांचे संबंध कसे असतात यावर सरकारची कारकीर्द किती जबाबदारीने पाळली गेली हे ठरत असते. यात प्रामुख्याने सीबीआय, निवडणूक आयोग, महालेखापाल, संसद आणि न्यायालय यांना प्रताडित करण्याचे अश्‍लाघ्य कृत्य कॉंग्रेसने केले आहे. मग हे कॉंग्रेस सरकार लोकशाहीविरोधी नव्हे का? आता निवडणुकीला एक वर्ष राहिले आहे. आता कितीही अटापीटा केला तरीही जनता गेली ९ वर्षे केलेली संपुआची दुष्कृत्ये विसरणार नाही. जनतेने या ९ वर्षांत वनवास भोगलाय. भारतीय जनता या सरकारला या निवडणुकीत पराभवाची धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ धूळच चारणार नाही, तर ही संतप्त भारतीय जनता कॉंग्रेसला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही.
संपुआचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकीर्दीला ९ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आपले प्रगतीपुस्तक मोठ्या थाटात सादर केले, पण प्रत्यक्षात प्रगती केलेली नाहीच. अधोगती केलेली असताना प्रगती केल्याचे भंपक दावे मात्र केले आहेत. भारतीय जनता पार्टीने युपीए सरकार दोनच्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त या अपयशावर नेमकेपणाने बोट ठेवले, पण ते काही कॉंग्रेस नेत्यांच्या गळी उतरले नाही. सरकारने आपल्या कारकीर्दीचे अनाठायी गोडवे गाणारे निवेदन प्रसिद्धीस दिले होते. हे सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले असतानाही ते बळेच स्वत:च आपल्या कामगिरीवर स्तुतिसुमने उधळून घेत आहे. ही गोष्ट भारतीय जनतेला असाह्यच ठरणारी आहे. साहजिकच भाजपाने या सरकारचे अपयश लोकांसमोर मांडले. त्यात भाजपा नेत्यांची काय चूक? पण कॉंग्रेस पक्षाने भाजपा नेत्यांना आपली दृष्टी साफ करून घेण्याचा सल्ला दिला. भाजपा नेत्यांनी कॉंग्रेसतर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या मोफत नेत्र तपासणी शिबिरात येऊन आपले डोळे तपासून घ्यावेत, असे कॉंग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाला आपले कथित यश स्पष्ट शब्दात मांडता येत नाही (की मांडायला काहीच नाही!)आणि हा पक्ष विरोधकांच्या दृष्टीलाच दोष देत असेल तर असा उपरोधीसल्ला देणे आणि असंबद्ध विधाने करणे हेच या कॉंग्रेस पक्षाच्या अपयशाचे द्योतक आहे असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस पक्षाकडे युक्तिवाद करायला आता काहीही शिल्लक नाही.
वास्तविक पाहता मनमोहनसिंग यांचे हे सरकार विकलांग ठरलेले आहे. ज्या सरकारवर एकामागून एक आरोप होत आहेत. भ्रष्टाचाराची मालिका समोर येत आहे. सहा मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या कुरणात यथेच्छ चरल्यामुुळे घरी जावे लागले. आता पंतप्रधानही भ्रष्टाचाराच्या आरोपात लिप्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या भ्रष्टांचे मूळ सोनिया गांधी आहेत हेही यथावकाश सिद्ध होईल.
विकासाचा दर कमी झाला आहे. चलनवाढ रोखता आलेली नाही. महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत. सहा मित्र पक्षांनी साथ सोडल्यामुळे ज्या सरकारला आपले बहुमत टिकवणे शक्य होत नाही. असे हे अपयशी आणि देशातले सर्वात भ्रष्ट सरकार आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नसल्यागत दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ काढायला निघाले आहे.
मनमोहनसिंग यांनी काही वेळा ठोस निर्णय घेत असल्याचा आव आणून आपण आता धोरण लकव्यातून बाहेर पडणार आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या प्रत्येक प्रयत्नात कोणी ना कोणी अशी अडचण आणली की, त्यांचा एकही प्रयत्न पुढे श्‍वास घेऊ शकला नाही. सरकारच्या अशा कामांमध्ये विरोधी पक्षांचा अडथळा आहे असे आवई उठवत आहेत, परंतु मनमोहनसिंग यांना विरोधी पक्षांपेक्षाही मित्रपक्षांनी अधिकवेळा रोखले. कधी मुलायमसिंह कधी मायावती कधी ममता बॅनर्जी तर कधी करूणानिधी. अशा सर्व मित्र पक्षांनी पंतप्रधानांना नेहमीच खो दिला. मित्रपक्षांचे हे अडथळे कमी पडले म्हणून की काय मनमोहनसिंग यांना स्वपक्षीयांचेही अडथळे सहन करावे लागले आणि सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणून मनमोहनसिंग ज्यांच्या कृपेमुळे पंतप्रधान झाले त्या सोनिया गांधी यांनी सुद्धा मनमोहनसिंग यांना प्रत्येकवेळी मागे खेचले. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग दुबळे ठरले. ते यातला कोणताही अडथळा दूर करू शकले नाहीत. आजपर्यंतची आठ वर्षे लोकांनी मनमोहनसिंग यांना सहन केले. कारण ते एक सभ्य गृहस्थ आहेत आणि स्वतः भ्रष्ट नाहीत असा लोकांचा समज होता.
सरकारच्या विरोधात अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. जवळपास १७ मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. ९ वर्षांत ५ लाख कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले. कॉंग्रेस पक्ष बदनाम झाला. सोनिया गांधी आपल्या जावयामुळे बदनामी झाल्याचा आव आणत आहेत, पण सोनिया गांधी या सर्व भ्रष्टाचारी सरकारचे मूळ आहेत, परंतु मनमोहनसिंग मात्र आपली प्रतिमा राखून होते. या ९ वर्षातल्या शेवटच्या वर्षात मात्र संपुआ सरकारची ही बाजूसुद्धा टिकली नाही. मनमोहनसिंग यांना आपली स्वच्छ प्रतिमा अबाधित ठेवता आली, पण शेवटच्या वर्षात त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मनमोहनसिंगही त्यातलेच निघाले.
त्या आरोपाचा चिखल आपल्यावर उडू नये यासाठी सरकारने सीबीआयच्या अहवालात ढवळाढवळ केली. एरवी तीही खपून गेली असती, परंतु या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयानेच ताशेरे ओढले. त्यामुळे भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार या सरकारच्या या दुष्कीर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आणि नववे वर्ष संपता संपता सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण झाले.
सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्याला १२ पक्षांचा पाठिंबा होता, परंतु एकेका पक्षाने सरकारपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आणि आता सरकारच्या पाठीमागे केवळ ५ पक्ष उरले आहेत. त्यातलेही दोन पक्ष पूर्णपणे बेभरवशाचे आहेत. म्हणजे संपुआ सरकारची ही नौका कोणत्याही क्षणी बुडू शकते अशी स्थिती आलेली आहे. ९ वर्षांचे सरकारचे हे प्रगतीपुस्तक म्हणजे अधोगती पुस्तकच ठरले आहे. काही छोट्या राज्यामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला यश मिळाले असले तरी सर्वसाधारणपणे देशभरातील मतदारांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या या भ्र्र्रष्ट सरकारविषयी तीव्र नाराजीची भावना आहे ही गोष्ट नाकारता येत नाही. कारण सामान्य माणसाचा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा असलेला महागाईचा प्रश्न या सरकारला सोडविता आलेला नाही. हा महागाईचा त्रास आता जनतेला सोसवण्यापलीकडे गेला आहे. महागाई लवकरच कमी होईल असे आश्‍वासन मनमोहनसिंग गेल्या ९ वर्षांत सतत देत आहेत. आश्‍वासन देऊनही ते न पाळणे आणि महागाई वाढवत नेणे हा सरकारचा नियमित कार्यक्रम जारी राहिला. जो देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला ‘आम आदमी’ला आपली कुचेष्टा केल्यासारखे वाटत आहे. ‘कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ असे म्हणत सत्ता ओरबडून खाणार्‍याकॉंग्रेसवर लोक चिडलेले आहेत.
आपल्या घटनेने लोकनियुक्त सरकार सर्वात श्रेष्ठ असते असे म्हटले असले तरीही त्याला अगदीच निरंकुश ठेवलेले नाही. त्यालाही काही स्वायत्त यंत्रणांचा लगाम लावलेला आहे. या स्वायत्त यंत्रणांशी सरकारचे व्यवहार कसे असतात आणि त्यांचे संबंध कसे असतात यावर सरकारची कारकीर्द किती जबाबदारीने पाळली गेली हे ठरत असते कारण या संबंधांवरच आपल्या लोकशाहीचे स्थैर्य अवलंबून असते. यात प्रामुख्याने सीबीआय, निवडणूक आयोग, महालेखापाल, संसद आणि न्यायालय यांना प्रताडित करण्याचे अश्‍लाघ्य कृत्य कॉंग्रेसने केले आहे. मग या कॉंग्रेसला लोकशाहीवादी कसे म्हणावे असा प्रश्न पडतो.
या सरकारमध्ये चालणार्‍या अनेक गैरप्रकारांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे वाचा फुटली. तशी ती फोडणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे, पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांचाही मान राखला नाही. महालेखापालांचा हिशेब चुकला असेल तर तसे दाखवायला हरकत नाही, पण त्यांनी सत्य सांगितले म्हणून अस्वस्थ झालेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्यावरच चूकीचे आरोप केले.
लोकशाहीत संसद ही सर्वश्रेष्ठ आहे, पण या संसदेच्या सन्मानाची यथेच्छ पायमल्ली केली. विरोेधी पक्ष संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणतात असा बीनबोभाट आरोप करत स्वत:च गोंधळ घातला. सत्ताधारी पक्षाने सदनात गोंधळ करायचा नसतो. पण एक दोनदा असे आढळले की, सोनिया गांधीच आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना गोंधळासाठी चिथावत आहेत. त्यांचे हे कृत्य आपल्या जबाबदारीला सोडचिठ्ठी देणारे आहे.
या सरकारने निवडणूक आयोगाचा अधीक्षेप केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी सरळ सरळ जातीयवादी प्रचार केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबी दिली, पण सलमान खुर्शीद हे कायदा मंत्री असतानाही त्यांनी या तंबीला दाद तर दिली नाहीच, पण आपण असा जातीयवादी प्रचार करणारच असे ठासून जाहीर केले. यावर आयोगाला राष्ट्रपतींकडे तक्रार करावी लागली. जातीयवादी प्रचार करून उलट आयोगालाच दमात घेत लोकशाहीविरोधी कृत्य करणार्‍या सलमान खुर्शीद यांना या सरकारने शब्दानेही या अपराधाची जाणीव करून दिली नाहीच, पण उलट त्यांना बढती देऊन परराष्ट्र मंत्री केले. याला म्हणतात सेक्युलरवादाचा लोचट पुळका!
न्यायालय ही स्वायत्त यंत्रणा आहे, पण या यंत्रणेचा अवमान करणे, तिच्या कामात हस्तक्षेप करणे आणि न्यायालयाचे आदेश धुडकावणे असे अनेक प्रकार या सरकारने केले. संपुआ सरकारच्या काळात सरकार आणि न्यायालय यांच्यात अनेकदा वादाचे विषय आले. सीबीआय या यंत्रणेच्याही कामात सरकारने हस्तक्षेप केला. ही गोष्ट तर सरकारने शपथपत्रावर मान्य केली. शेवटी न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली. पण सरकारने ही देखील मर्यादा पाळली नाही. घटनेच्या मूलतत्त्वांशी म्हणजेच लोकशाहीशी प्रतारणा केली.
सरकार आणि त्याचे मंत्री निरंकुश झाल्याचेही काही अभ्यासक म्हणत आहेत. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. हे सरकार जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत निरंकुश वागतेय. पण या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या सरकारच्या रथाचे सारथ्य कोणी तरी महाभ्रष्ट करत आहे. हे म्होरके कोण आहेत हे सर्व जगाला माहिती आहे. पण थेट कोणी बोलत नाहीत. लवकरच हे महारथी कोण हे समोर येईलच. आता निवडणुकीला एक वर्ष राहिले आहे. आता कितीही अटापीटा केला तरीही जनता गेली ९ वर्षे केलेली संपुआची दुष्कृत्ये विसरणार नाही. जनतेने या ९ वर्षांत वनवास भोगलाय. भारतीय जनता या सरकारला या निवडणुकीत पराभवाची धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ धूळच चारणार नाही, तर ही संतप्त भारतीय जनता कॉंग्रेसला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही.
संपुआचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकीर्दीला ९ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आपले प्रगतीपुस्तक मोठ्या थाटात सादर केले, पण प्रत्यक्षात प्रगती केलेली नाहीच. अधोगती केलेली असताना प्रगती केल्याचे भंपक दावे मात्र केले आहेत. भारतीय जनता पार्टीने युपीए सरकार दोनच्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त या अपयशावर नेमकेपणाने बोट ठेवले, पण ते काही कॉंग्रेस नेत्यांच्या गळी उतरले नाही. सरकारने आपल्या कारकीर्दीचे अनाठायी गोडवे गाणारे निवेदन प्रसिद्धीस दिले होते. हे सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले असतानाही ते बळेच स्वत:च आपल्या कामगिरीवर स्तुतिसुमने उधळून घेत आहे. ही गोष्ट भारतीय जनतेला असाह्यच ठरणारी आहे. साहजिकच भाजपाने या सरकारचे अपयश लोकांसमोर मांडले. त्यात भाजपा नेत्यांची काय चूक? पण कॉंग्रेस पक्षाने भाजपा नेत्यांना आपली दृष्टी साफ करून घेण्याचा सल्ला दिला. भाजपा नेत्यांनी कॉंग्रेसतर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या मोफत नेत्र तपासणी शिबिरात येऊन आपले डोळे तपासून घ्यावेत, असे कॉंग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाला आपले कथित यश स्पष्ट शब्दात मांडता येत नाही (की मांडायला काहीच नाही!)आणि हा पक्ष विरोधकांच्या दृष्टीलाच दोष देत असेल तर असा उपरोधीसल्ला देणे आणि असंबद्ध विधाने करणे हेच या कॉंग्रेस पक्षाच्या अपयशाचे द्योतक आहे असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस पक्षाकडे युक्तिवाद करायला आता काहीही शिल्लक नाही.वास्तविक पाहता मनमोहनसिंग यांचे हे सरकार विकलांग ठरलेले आहे. ज्या सरकारवर एकामागून एक आरोप होत आहेत. भ्रष्टाचाराची मालिका समोर येत आहे. सहा मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या कुरणात यथेच्छ चरल्यामुुळे घरी जावे लागले. आता पंतप्रधानही भ्रष्टाचाराच्या आरोपात लिप्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या भ्रष्टांचे मूळ सोनिया गांधी आहेत हेही यथावकाश सिद्ध होईल.
विकासाचा दर कमी झाला आहे. चलनवाढ रोखता आलेली नाही. महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत. सहा मित्र पक्षांनी साथ सोडल्यामुळे ज्या सरकारला आपले बहुमत टिकवणे शक्य होत नाही. असे हे अपयशी आणि देशातले सर्वात भ्रष्ट सरकार आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नसल्यागत दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ काढायला निघाले आहे.
मनमोहनसिंग यांनी काही वेळा ठोस निर्णय घेत असल्याचा आव आणून आपण आता धोरण लकव्यातून बाहेर पडणार आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या प्रत्येक प्रयत्नात कोणी ना कोणी अशी अडचण आणली की, त्यांचा एकही प्रयत्न पुढे श्‍वास घेऊ शकला नाही. सरकारच्या अशा कामांमध्ये विरोधी पक्षांचा अडथळा आहे असे आवई उठवत आहेत, परंतु मनमोहनसिंग यांना विरोधी पक्षांपेक्षाही मित्रपक्षांनी अधिकवेळा रोखले. कधी मुलायमसिंह कधी मायावती कधी ममता बॅनर्जी तर कधी करूणानिधी. अशा सर्व मित्र पक्षांनी पंतप्रधानांना नेहमीच खो दिला. मित्रपक्षांचे हे अडथळे कमी पडले म्हणून की काय मनमोहनसिंग यांना स्वपक्षीयांचेही अडथळे सहन करावे लागले आणि सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणून मनमोहनसिंग ज्यांच्या कृपेमुळे पंतप्रधान झाले त्या सोनिया गांधी यांनी सुद्धा मनमोहनसिंग यांना प्रत्येकवेळी मागे खेचले. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग दुबळे ठरले. ते यातला कोणताही अडथळा दूर करू शकले नाहीत. आजपर्यंतची आठ वर्षे लोकांनी मनमोहनसिंग यांना सहन केले. कारण ते एक सभ्य गृहस्थ आहेत आणि स्वतः भ्रष्ट नाहीत असा लोकांचा समज होता.
सरकारच्या विरोधात अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. जवळपास १७ मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. ९ वर्षांत ५ लाख कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले. कॉंग्रेस पक्ष बदनाम झाला. सोनिया गांधी आपल्या जावयामुळे बदनामी झाल्याचा आव आणत आहेत, पण सोनिया गांधी या सर्व भ्रष्टाचारी सरकारचे मूळ आहेत, परंतु मनमोहनसिंग मात्र आपली प्रतिमा राखून होते. या ९ वर्षातल्या शेवटच्या वर्षात मात्र संपुआ सरकारची ही बाजूसुद्धा टिकली नाही. मनमोहनसिंग यांना आपली स्वच्छ प्रतिमा अबाधित ठेवता आली, पण शेवटच्या वर्षात त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मनमोहनसिंगही त्यातलेच निघाले.
त्या आरोपाचा चिखल आपल्यावर उडू नये यासाठी सरकारने सीबीआयच्या अहवालात ढवळाढवळ केली. एरवी तीही खपून गेली असती, परंतु या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयानेच ताशेरे ओढले. त्यामुळे भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार या सरकारच्या या दुष्कीर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आणि नववे वर्ष संपता संपता सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण झाले.
सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्याला १२ पक्षांचा पाठिंबा होता, परंतु एकेका पक्षाने सरकारपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आणि आता सरकारच्या पाठीमागे केवळ ५ पक्ष उरले आहेत. त्यातलेही दोन पक्ष पूर्णपणे बेभरवशाचे आहेत. म्हणजे संपुआ सरकारची ही नौका कोणत्याही क्षणी बुडू शकते अशी स्थिती आलेली आहे. ९ वर्षांचे सरकारचे हे प्रगतीपुस्तक म्हणजे अधोगती पुस्तकच ठरले आहे. काही छोट्या राज्यामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला यश मिळाले असले तरी सर्वसाधारणपणे देशभरातील मतदारांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या या भ्र्र्रष्ट सरकारविषयी तीव्र नाराजीची भावना आहे ही गोष्ट नाकारता येत नाही. कारण सामान्य माणसाचा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा असलेला महागाईचा प्रश्न या सरकारला सोडविता आलेला नाही. हा महागाईचा त्रास आता जनतेला सोसवण्यापलीकडे गेला आहे. महागाई लवकरच कमी होईल असे आश्‍वासन मनमोहनसिंग गेल्या ९ वर्षांत सतत देत आहेत. आश्‍वासन देऊनही ते न पाळणे आणि महागाई वाढवत नेणे हा सरकारचा नियमित कार्यक्रम जारी राहिला. जो देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला ‘आम आदमी’ला आपली कुचेष्टा केल्यासारखे वाटत आहे. ‘कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ असे म्हणत सत्ता ओरबडून खाणार्‍याकॉंग्रेसवर लोक चिडलेले आहेत.
आपल्या घटनेने लोकनियुक्त सरकार सर्वात श्रेष्ठ असते असे म्हटले असले तरीही त्याला अगदीच निरंकुश ठेवलेले नाही. त्यालाही काही स्वायत्त यंत्रणांचा लगाम लावलेला आहे. या स्वायत्त यंत्रणांशी सरकारचे व्यवहार कसे असतात आणि त्यांचे संबंध कसे असतात यावर सरकारची कारकीर्द किती जबाबदारीने पाळली गेली हे ठरत असते कारण या संबंधांवरच आपल्या लोकशाहीचे स्थैर्य अवलंबून असते. यात प्रामुख्याने सीबीआय, निवडणूक आयोग, महालेखापाल, संसद आणि न्यायालय यांना प्रताडित करण्याचे अश्‍लाघ्य कृत्य कॉंग्रेसने केले आहे. मग या कॉंग्रेसला लोकशाहीवादी कसे म्हणावे असा प्रश्न पडतो.
या सरकारमध्ये चालणार्‍या अनेक गैरप्रकारांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे वाचा फुटली. तशी ती फोडणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे, पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांचाही मान राखला नाही. महालेखापालांचा हिशेब चुकला असेल तर तसे दाखवायला हरकत नाही, पण त्यांनी सत्य सांगितले म्हणून अस्वस्थ झालेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्यावरच चूकीचे आरोप केले.
लोकशाहीत संसद ही सर्वश्रेष्ठ आहे, पण या संसदेच्या सन्मानाची यथेच्छ पायमल्ली केली. विरोेधी पक्ष संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणतात असा बीनबोभाट आरोप करत स्वत:च गोंधळ घातला. सत्ताधारी पक्षाने सदनात गोंधळ करायचा नसतो. पण एक दोनदा असे आढळले की, सोनिया गांधीच आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना गोंधळासाठी चिथावत आहेत. त्यांचे हे कृत्य आपल्या जबाबदारीला सोडचिठ्ठी देणारे आहे.
या सरकारने निवडणूक आयोगाचा अधीक्षेप केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी सरळ सरळ जातीयवादी प्रचार केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना तंबी दिली, पण सलमान खुर्शीद हे कायदा मंत्री असतानाही त्यांनी या तंबीला दाद तर दिली नाहीच, पण आपण असा जातीयवादी प्रचार करणारच असे ठासून जाहीर केले. यावर आयोगाला राष्ट्रपतींकडे तक्रार करावी लागली. जातीयवादी प्रचार करून उलट आयोगालाच दमात घेत लोकशाहीविरोधी कृत्य करणार्‍या सलमान खुर्शीद यांना या सरकारने शब्दानेही या अपराधाची जाणीव करून दिली नाहीच, पण उलट त्यांना बढती देऊन परराष्ट्र मंत्री केले. याला म्हणतात सेक्युलरवादाचा लोचट पुळका!
न्यायालय ही स्वायत्त यंत्रणा आहे, पण या यंत्रणेचा अवमान करणे, तिच्या कामात हस्तक्षेप करणे आणि न्यायालयाचे आदेश धुडकावणे असे अनेक प्रकार या सरकारने केले. संपुआ सरकारच्या काळात सरकार आणि न्यायालय यांच्यात अनेकदा वादाचे विषय आले. सीबीआय या यंत्रणेच्याही कामात सरकारने हस्तक्षेप केला. ही गोष्ट तर सरकारने शपथपत्रावर मान्य केली. शेवटी न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली. पण सरकारने ही देखील मर्यादा पाळली नाही. घटनेच्या मूलतत्त्वांशी म्हणजेच लोकशाहीशी प्रतारणा केली.
सरकार आणि त्याचे मंत्री निरंकुश झाल्याचेही काही अभ्यासक म्हणत आहेत. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. हे सरकार जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत निरंकुश वागतेय. पण या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या सरकारच्या रथाचे सारथ्य कोणी तरी महाभ्रष्ट करत आहे. हे म्होरके कोण आहेत हे सर्व जगाला माहिती आहे. पण थेट कोणी बोलत नाहीत. लवकरच हे महारथी कोण हे समोर येईलच. आता निवडणुकीला एक वर्ष राहिले आहे. आता कितीही अटापीटा केला तरीही जनता गेली ९ वर्षे केलेली संपुआची दुष्कृत्ये विसरणार नाही. जनतेने या ९ वर्षांत वनवास भोगलाय. भारतीय जनता या सरकारला या निवडणुकीत पराभवाची धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही. केवळ धूळच चारणार नाही, तर ही संतप्त भारतीय जनता कॉंग्रेसला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही.
