This is an example of a HTML caption with a link.
Recent Post
डॉ. मनमोहन वैद्य
अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
घुसखोर म्हटलं की आपल्या मनात सीमेपलीकडून आपली सुरक्षा व्यवस्था भेदून आपल्या देशात घुसणारी परदेशी माणसंच येतात. त्यांच्यामुळे निर्माण होणार्‍या राष्ट्रीय सुरक्षा, देशांतर्गत कायदा व्यवस्था, रोजगार, सामाजिक तणाव आदी देशाला भेडसावणारे प्रश्न डोळ्यांपुढे येतात. ही भौतिक  पातळीवरील घुसखोरी झाली; व त्याचा योग्य बंदोबस्त करायला हवा व आपली सीमा सुरक्षा दले आपल्या परीने त्यासाठी प्रयत्न देखील करीत असतात.
परंतु घुसखोरीचा विचार असा केवळ भौतिक पातळीवरच करून चालणार नाही. आपल्या राष्ट्रजीवनात, सामाजिक जीवनात, पारिवारिक जीवनात, मानसिकतेत अनेक विदेशी संकल्पनांनी, विचारांनी, व्यवस्थांनी ठाण मांडले आहे. आपले मनोविश्व, भावविश्व या अभारतीय कल्पनांनी असे व्यापून टाकले आहे की या घुसखोरांना हद्दपार करणार्‍यांना राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक म्हणून हिणविले जात आहे अथवा प्रगतिविरोधी, प्रतिगामी, संकुचित म्हणून त्यांची अवहेलना केली जात असताना दिसत आहे. असे का व कधीपासून घडत गेले याचा साकल्याने विचार केला, तर ही घुसखोरी आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावरच, तसेच राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेच्या गाभ्यावर घाला आहे, असे लक्षात येते. आपल्याला स्वराज्य मिळाले तेव्हापासूनच आपण दिशाभ्रमित होऊन गोंधळलो आहोत, भरकटलो आहोत, असे आढळून येते.
सर्वप्रथम आजच्या आपल्या राष्ट्रीय व सामाजिक जीवनात एका शब्दाने बराच धुमाकूळ माजविला आहे. तो शब्द आहे ‘सेक्युलॅरिज्म.’ हा उपरा शब्द आपल्या देशात घुसवून प्रतिष्ठित केला गेला आहे. त्याचा नेमका अर्थ काय, याची घटनेत देखील व्याख्या केली नाहीय. १९७६ साली देशात आणिबाणी असताना, सर्व लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली असताना, संसदेत विरोधी पक्षच अनुपस्थित असताना (कारण विरोधी पक्षांचे बहुतांश नेते तुरुंगात होते व जे तुरुंगात नव्हते ते भूमिगत होते) हा शब्द घटनेत जोडण्यात आला. सेक्युलॅरिज्म अथवा सेक्युलर या शब्दाचे मूळ युरोपात एका ऐतिहासिक पृष्ठभूमीत आहे. भारताचा तसा इतिहास नाहीय् आणि सर्व उपासनापंथांना समान दृष्टीने बघणे अथवा समान अधिकार अथवा संधी असणे, असा त्याचा अर्थ गृहीत धरला, तर हिदूंची तशी परंपराच राहिली आहे. भारत हिंदूबहुल देश असल्यामुळेच, घटना बनविताना १९५० सालापासूनच सर्व उपासनापंथांना समान अधिकार अथवा संधीचा त्यात समावेश होताच. इतकेच नव्हे, तर अल्पसंख्य म्हणविणार्‍या उपासनापंथांच्या अनुयायांना बहुसंख्य हिदू समाजाला नाहीत असे काही विशेष अधिकार घटनेने दिले आहेत. असे असताना ‘सेक्युलर’ शब्द घटनेत जोडण्याची काय आवश्यकता होती? आणि आज समाजात काय चित्र दिसत आहे? तर सेक्युलॅरिज्मच्या नावाखाली घोर सांप्रदायिकता व फुटीरतावादाला पोषण व प्रोत्साहन सर्रास दिले जात आहे व याला विरोध करणार्‍याला सांप्रदायिक म्हणून हिणविले व बदनाम केले जात आहे.
स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू असताना १९३१ साली कॉंग्रेसने नेमलेल्या ध्वजसमितीचा जो प्रस्ताव आहे, त्याच्यावरून एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होते. १९२० साली लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर कॉंग्रेसचे नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आले. त्यांच्या मनात हिंदू-मुस्लिम एकी निर्माण करावी व दिसावी असे खूप होते. म्हणूनच खिलाफत आंदोलनाला, अनेक राष्ट्रवादी मुसलमानांचा विरोध असताना देखील, त्यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा घोषितकेला. त्याच काळात, १९२१ साली महात्मा गांधींच्या सूचनेवरून आंध्रप्रदेशच्या व्यंकय्या नामक कॉंग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याने हिंदू-मुस्लिम एकतेचे प्रतीक असलेला लाल व हिरवा रंग असलेला एक ध्वज महात्मा गांधींना करून दिला. गांधीजींनी इसाई-पारसी आदी समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यात पांढरा रंग जोडण्याची सूचना केली. त्यावरून वर पांढरा, मध्ये हिरवा व त्याखाली लाल असा सर्वांच्या एकतेचे प्रतीक असलेला पहिला तिरंगा ध्वज, त्यावर निळ्या रंगात चरखा असा ध्वज प्रचलित झाला. पुढे १९२९ साली शीख बांधवांनी राष्ट्रीय ध्वजाच्या या संकल्पनेलाच विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, वेगवेगळ्या संप्रदायांचा वेगवेगळा विचार करून त्यांच्यात एकी साधण्याचा विचारच सांप्रदायिक (कम्युनल) आहे. म्हणून सर्वांमधील एकतेचा भाव पुष्ट करणारा राष्ट्रीय ध्वज असला पाहिजे आणि तुम्हाला असा सांप्रदायिक ‘कम्युनल’ ध्वजच ठेवायचा असेल, तर आमच्या समाजाचा पिवळा रंग त्यात जोडण्यात यावा. हा अत्यंत मूलभूत असा आक्षेप होता.
पुढे १९३० च्या सत्याग्रहानंतर १९३१ साली यावर विचार करण्यासाठी सात सदस्यीय ध्वज समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यात पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, मास्टर तारासिंह, काका कालेलकर, डॉ. हर्डीकर व पट्टाभिसीतारामय्या होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून प्रचलित ध्वजासाठी ज्या ज्या सूचना व आक्षेप आलेत, त्यांचे प्रमुखत: दोन गट होते. हा ध्वज बदलावा असे म्हणणार्‍यांचा मुख्य आक्षेप होता की वेगवेगळ्या समुदायांचा वेगळा विचार करून त्यांच्यात एकी दाखविण्याचा हा विचारच सांप्रदायिक ‘कम्युनल’ आहे. म्हणून आपला ध्वज राष्ट्रीय असावा. त्याशिवाय वर्तमान प्रचलित ध्वज बल्गेरिया व पर्शिया या देशांच्या ध्वजांशी मिळता-जुळता आहे. आपला ध्वज वैशिष्ट्‌यपूर्ण- ‘डिस्टिंक्ट’ असावा.
ध्वज हाच ठेवावा, असे म्हणणारा दुसरा गट होता. त्यांचे प्रतिपादन होते की, दहा वर्षे हा ध्वज प्रचलित आहे, जनमानसात प्रतिष्ठित आहे म्हणून हाच सुरू ठेवावा. या गटाचे आणखी एक म्हणणे होते की ह्या तीन रंगांचा जो सांप्रदायिक भाव जनमानसात रुजला आहे, त्याच्या ऐवजी वेगळा भावात्मक भाव त्याग, समृद्धी, शांती असा आहे, असे आपण लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करू. यावर ध्वज समितीने असा युक्तिवाद केला जो प्रस्तावात नमूद केला आहे की, लोकांना एक ध्वज मिळाला म्हणून त्यांनी तो स्वीकारला व दुसरा मिळाल्यासते तो देखील स्वीकारतील; आणि आपण या रंगांचे भावात्मक संदर्भ कितीही सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी जे सांप्रदायिक संदर्भ जनमानसात रुजले आहेत, ते तसेच राहतील. असे म्हणून ध्वज समितीने जो प्रस्ताव एकमताने दिला त्यातील पहिली दोन वाक्ये विशेष महत्त्वाची आहेत. त्यात ते म्हणतात-
१) असे ठरविण्यात आले की, आपला राष्ट्रीय ध्वज कलात्मक वैशिष्ठ्यपुर्ण व असांप्रदायिक असावा.
२) असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले की, तो एकाच रंगाचा असावा. आणि असा एक रंग जो सर्व रंगांमध्ये वैशिष्ट्‌यपूर्ण आहे, जो सर्व भारतीयांना समानरूपे स्वीकार्य आहे  आणि जो भारताच्या प्राचीन इतिहासासोबत प्रदीर्घ परंपरेने जोडला गेला आहे तर तो आहे भगवा अथवा केशरी. म्हणून भगव्या रंगाचा आयताकृती ध्वज ज्यावर निळ्या रंगाचा चरखा रेखांकित असेल, असा भारताचा राष्ट्रध्वज असावा. यातील महत्त्वाची बाब अशी आहे की, वेगवेगळ्या संप्रदायांचा वेगवेगळा विचार करणे याला ध्वजसमितीने सांप्रदायिक म्हंटले आहे व सर्वांना जोडणारा समान दुवा शोधून त्यावर भर देण्याच्या वृत्तीला राष्ट्रीय असे मानले आहे व या अर्थाने भगव्या रंगाला त्यांनी असे मुद्दाम म्हणून राष्ट्रीय ध्वज भगव्या रंगाचा असावा, असे सर्वानुमते सुचविले आहे.
परंतु स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांहून अधिक काळ गेल्यानंतर चित्र एकदम बदललेले दिसतेय. त्या काळी जे सांप्रदायिक म्हणून नाकारले गेले, ते आज सेक्युलर बनून शेखी मिरवीत आहे व जे तेव्हा राष्ट्रीय होते ते आज कम्युनल म्हणून हिणविले जात आहे. त्या काळी भगवा रंग, वंदे मातरम्, रामराज्याची कल्पना, गौरक्षा आदी विषय राष्ट्रीय होते, ते आज सांप्रदायिक (कम्युनल) ठरविले जात आहेत.
१८९३ साली शिकागो येथील आपल्या व्याख्यानात स्वामी विवेकानंदांनी भारताची एक ओळख ‘मदर ऑफ ऑल रिलिजन्स’ अशी करून देऊन, सार्‍या जगातील पीडित व प्रताडित लोकांना देखील भारतात हिंदू परंपरेमुळेच सन्मानपूर्वक आपल्या उपासनापंथाचे मुक्त अनुसरण करण्याचे अगाध स्वातंत्र्य मिळाले होते, असा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. ते उदार हिंदुत्व आज सांप्रदायिक ठरवून खर्‍या सांप्रदायिक विचारांना सेक्युलर या नावाखाली प्रतिष्ठित करण्याचा प्रयत्न सर्रास होताना दिसत आहे. म्हणूनच देशाच्या संसाधनांवर अल्पसंख्यकांचा (म्हणजेच मुसलमानांचा) पहिला अधिकार आहे, असा घोर सांप्रदायिक विचार आपले पंतप्रधान बिनदिक्कतपणे मांडताना दिसतात किवा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा नाकारून देखील, घटनासंमत नसून देखील सांप्रदायिक आधारावर आरक्षण देण्याची निर्लज्ज भाषा काही पक्षांचे नेते करताना दिसत आहेत.
हे सर्व सेक्युलर शब्दाच्या घटनेतील घुसखोरीमुळे सर्रास सुरू आहे. या अभारतीय संकल्पनेला, राष्ट्रविरोधी व फुटीरतावाद जोपासणार्‍या वृत्तीला हद्दपार करण्याची आवश्यकता आहे.

दुसरी घुसखोरी...
दुसरी घुसखोरी शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेली आहे. आधुनिक भारताचा पाया ज्या शिक्षणावर आधारित आहे, त्या शिक्षणाचा गाभा आणि उद्देश यात बदल होण्याची गरज आहे. आजचं आपलं शिक्षण केवळ पोटार्थी, उपजीविकेसाठी अर्थार्जन मिळविण्याशी निगडित झालं आहे. उदारनिर्वाहासाठी अर्थार्जन आवश्यक आहेच व अधिक आरामदायक जीवन जगण्यासाठी अधिक अर्थार्जनाची इच्छा असणे, त्यासाठी प्रयत्न करणे ते देखील ठीक आहे; परंतु अर्थार्जन हे जीवनाचे साधन आहे, ते चांगले असणे उत्तमच आहे, पण जीवनाचे साध्य काय आहे? त्याचा पत्ताच नाहीय. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाण्यासाठी साधन म्हणून वाहन आवश्यक आहे. ते अधिकाधिक आरामदायक असण्याची इच्छा असण्यातही काहीच वावगे नाही. परंतु ते वाहन घेऊन जायचं कुठे आहे, तेच माहिती नसल्यास काय उपयोग? पण सध्या तर जीवनाचे साधनच साध्य बनत चालले आहे व नुसती साध्यहीन धावाधाव सुरू असलेली दिसते.
अधिक शिक्षण, उच्चशिक्षण याचा केवळ कमाईशी असलेल्या संबंधामुळेच सगळा घोळ झाला आहे. अधिक शिक्षित व्यक्ती अधिक भौतिकवादी, उपभोगवादी  व आत्मकेंद्रित, स्वार्थी बनत असलेली दिसते. शिक्षणासंबंधी विचार करण्यासाठी स्वतंत्र भारतात जेवढे आयोग नेमले गेले, त्या सर्वांनी नैतिक शिक्षणाच्या अभावावर बोट ठेवून त्या दृष्टीने काही उपाय सुचविले. शिक्षणासंबंधी आयोजित कोठारी आयोगाने देखील सुचविले आहे की, नैतिक व आध्यात्मिक विकासासाठी विद्यार्थ्यांना धर्माचे शिक्षण दिले पाहिजे. धार्मिक शिक्षणाचा अर्थच नैतिक शिक्षण आहे. परंतु सेक्युलॅरिज्मच्या नावाखाली धार्मिक व नैतिक बाबींना फाटा दिल्यामुळे आपण जैसे थे आहोत. स्वतंत्र भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करताना आपला देश, त्याचा प्राचीन सांस्कृतिक वारसा, जीवनदृष्टी, त्यानुसार संस्कारांची योजना याचा विचार न केल्याने गोंधळ वाढला आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली पश्चिमीकरणाचा चाललेला प्रयत्न, त्यांचे उधार घेतलेले जीवनाचे तत्त्वज्ञान याचा पुरस्कार केल्यामुळे नैतिकतेचे उच्चाटन होऊन भौतिकवाद, आत्मकेंद्री वृत्ती व समाजाच्या प्रश्नांबद्दल अनास्था यांची घुसखोरी या क्षेत्रातील पवित्रता नासविते आहे. शिक्षणाचा मूळ उद्देशच आपण गमावून बसलो आहोत. भरकटलेपणा हा इतर क्षेत्रांप्रमाणे ह्या क्षेत्रालाही शाप ठरला आहे.

घुसखोरी तीन...
शहरांचा विकास म्हणजे भारताचा विकास, असे समीकरण बनल्यामुळे शहरकेंद्रित विकासाचा आराखडा व खरा भारत जेथे वसतो ती खेडी उपेक्षित, असे आजचे चित्र आहे. खरे तर ज्या ठिकाणी खरी संपत्ती म्हणजे अन्न निर्माण केले जाते, ती गावे ओस पडत आहेत व कागदी संपत्ती निर्माण करणार्‍यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. मंगेश पाडगावकर म्हणतात... पिकवी कुणी न काही विकतात मात्र सारे वाहून भार ह्यांचा शरमून जाय माती खेड्यात राहण्यात प्रतिष्ठा, संपन्नता, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, शुद्ध पाणी व सुचारू दळणवळण असेल, असे चित्र पुढे ठेवून भारताच्या विकासाची योजना तयार झाली असती, तर भारत, भारत राहिला असता. सहा लाख खेड्यांमध्ये वसलेला भारत हे भारताचे बलस्थान होते. खेडी स्वयंपूर्ण होती, म्हणून अनेक परकीय शासक येऊन देखील भारत परत उभा झाला. राष्ट्रीय अस्मिता कायम राहिली. आता भारतातील इंडिया वाढत आहे, फोफावत आहे. भारत ओस पडत चालला आहे. गरीब होत चालला आहे. ही जी अभारतीय विकासाची गंगा उलट्या दिशेने वाहत आहे, त्याची दिशा बदलविण्याची आवश्यकता आहे.

घुसखोरी चार...
समाजातील जीवनाच्या श्रेष्ठत्वाच्या आपल्या कल्पनाही बदलल्या आहेत. चारित्र्य आणि प्रतिष्ठा यांची फारकात झालेली दिसते. धनवान असणे म्हणजे प्रतिष्ठित व चारित्र्यवान अशी कल्पना रूढ होत आहे. धनवान असणार्‍यांनी ते धन कुठल्याही मार्गाने गोळा केलेले असो, तरी ते प्रतिष्ठित ठरतात. जीवनमूल्यांचा निकषच कुचकामी झालेला दिसत आहे.
सुप्रसिद्ध विचारवंत डॉ. एस. के. चक्रवर्ती यांच्या मते एखाद्याचा जीवनस्तर उच्च आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा सर्वसाधारणपणे तो किती महाग जीवन जगत आहे, असाच अर्थ अभिप्रेत असतो. त्याला खरेतर पैसाच नाहीतर नैसर्गिक स्रोतही वापरण्याचा स्तर अधिक आहे असे म्हटले पाहिजे आणि जीवनाचा स्तर हा त्याचे जीवन कसे मूल्याधिष्ठित त्यावर ठरवायला हवे.
अमृतलाल वेगड नावाचे नर्मदा परिक्रमेचे साधक, उत्तम चित्रकार व लेखक आहेत. ते अगदी लहान असताना चित्रकला शिकण्यासाठी शांतिनिकेतन येथे प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस यांच्याकडे गेले. अनेक वर्षे अध्ययन केल्यानंतर अध्ययन पूर्ण करून परत जाण्याआधी आपले गुरू नंदलाल बोस यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या पाया पडले. तेव्हा नंदलाल बोस यांनी आपल्या शिष्याला आशीर्वाद काय दिला असेल? ते म्हणाले, ‘‘बेटा तुझं जीवन सफल न होवो.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘जगात सफल होणारे पुष्कळ आहेत. त्यांची कमतरता नाहीय. रोज त्यांची नावे वर्तमानपत्रातून छापून येत असतात. तू आपलं जीवन सार्थक कर.’’
जीवन सार्थक करण्याचे मर्म सांगताना अमृतलाल वेगड म्हणतात की, जेव्हा मी समाजाकडून कमी घेतो किवा कमी मिळण्याची अपेक्षा ठेवतो आणि समाजाला अधिक देण्याचा प्रयत्न करतो, हे जीवन सार्थक करण्याचे मर्म आहे.
विवेकानंद केंद्राच्या प्रार्थनेत एक श्लोक आहे-
जीवने यावदादानम् स्यात् प्रदानम् ततोऽधिकम् |
इत्येषा प्रार्थनाऽस्माकम् भगवन् परिपूर्यताम् |
अर्थ- जीवनात समाजाकडून मला जेवढं मिळाले त्याहून अधिक मी समाजाला देईन, ही आमची प्रार्थना हे भगवन्, तू पूर्ण कर.
आपल्या येथे जो अधिक त्याग करतो, तो श्रेष्ठ अशी धारणा होती. ‘त्येन त्यक्तेन भुञ्जीथा’ हे सूत्र जीवनाचा आधार असल्यामुळे त्यागाधारित जीवनाचा गौरव, असे मूल्य समाजात प्रतिष्ठित होते.
आपण बरेचदा दुहेरी निष्ठांचे बळी ठरत आहोत. अशी मूल्ये बाळगणार्‍यांना आपण व्यक्तिगत जीवनात महत्त्व देतो, परंतु सार्वजनिक जीवनात उपभोगवादी व धनवंतांचाच उदो उदो होताना दिसतो. या दोगलेपणाला हद्दपार करणे आवश्यक आहे. 

घुसखोरी पाचवी...
आपल्या समाजातील अधिकांश व्यवस्था  राजसत्ताकेंद्रित झाल्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचे समाजात प्रस्थ वाढत चालले आहे. सत्ताधार्‍यांनी पण आम्हीच सर्व करू, सत्ताच सर्व करेल असे भासविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे समाजाचे राजसत्तेवरील अवलंबित्व वाढत चालले. विनोबा भावे म्हणतात की, समाज जेवढा राजसत्तेवर अवलंबित होतो, तेवढाच तो अकर्मण्य बनतो व परिणामी दुर्बल होतो. आपल्या येथे हजारो वर्षांपासून राजसत्तेचे महत्त्व मान्य करून देखील त्याचे वर्चस्व समाजात सीमित होते. त्यामुळेच समाजाचे सर्वस्व राजसत्तेच्या ताब्यात कधीच नव्हते. समाजाने राजसत्तेहून स्वतंत्र अशा आपल्या व्यवस्था निर्माण केल्या होत्या. परंतु आता स्थिती बदलली आहे. कल्याणकारी राज्य ही भारतीय परंपरेतील रचना नाही, असे कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर म्हणतात. त्या काळी बंगालमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना मायबाप सरकारकडे लोकांनी धाव घेतली. त्यावर टीका करताना रवींद्रनाथ म्हणतात की, चहा व दारूची तृष्णा भारतीय समाजात ब्रिटिश सरकारने निर्माण केली. त्या तृष्णेचे शमन करण्याची व्यवस्था ब्रिटिश सरकार करो. परंतु पाण्याची तहान आम्हाला युगानुयुगांपासून राहिली आहे. ती शमविण्याची आमच्याकडे व्यवस्था होती. त्यासाठी सरकारपुढे हात किवा पदर पसरविण्याची काय गरज आहे? शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, अन्न, न्याय आदी व्यवस्था समाजाच्या स्वतंत्र होत्या. त्या अधिकतर राज्याच्या कक्षेच्या बाहेर होत्या. त्या गरजांची पूर्ती करण्याची समाजाची आपली स्वत:ची व्यवस्था होती. भारतीय समाज स्वयंपूर्ण व स्वयंसिद्ध होता, स्वावलंबी होता म्हणून रवीन्द्रनाथ टागोर म्हणतात की, भारताला राजनायकापेक्षा समाजनायकाची अधिक आवश्यकता आहे. हा समाजनायक कसा असावा व कसा निवडावा याचे वर्णन देखील त्यांनी ‘स्वदेशी समाज’ नामक आपल्या निबंधात केले आहे.
कंपनी, संघटना अथवा समाजाची खरी शक्ती एककेन्द्रित सत्ता असण्यापेक्षा बहुकेन्द्रित सत्ता रचना असण्यात असते असा विषय मांडणारे एक पुस्तक नुकतेच वाचनातआले. स्फायडर म्हणजे कोळी. त्याला असंख्य पाय असतात व त्यातील ५-७ पाय मोडले, तरी त्या कोळ्याचे फारसे बिघडत नाही. त्याचे सर्व क्रियाकलाप सुरूच असतात. परंतु त्याची सर्व प्राणशक्ती ज्या त्याच्या छोट्याशा डोक्यात एकवटली असते, ते डोके एकदा चिरडले गेले की तो कोळी संपतोच. असे काही कंपन्यांचे, संघटनांचे व समाजाचे पण असते. एकच सत्ताकेन्द्र असते व ते एकदा नेस्तनाबूत झाले की ती कंपनी, संघटना किवा समाज नष्ट होतो. परंतु स्टारफिश हा असा एक मासा आहे की त्याची प्राणशक्ती त्याच्या शरीरात एकाच ठिकाणी एकवटली नसते, तर अनेक ठिकाणी विखुरली असते. म्हणून त्या माशाचे कसेही व कितीही तुकडे केले तरी तो मरत तर नाहीच, उलट त्याचे जेवढे दोन अथवा तीन तुकडे झाले असतील तर त्यातून परत तितकेच नवे मासे तयार होतात. हे पटवून देताना त्या पुस्तकात एक घटनाक्रम दिला आहे. लॅटिन अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांच्या जीवनाचा गाढा अभ्यास असलेले एका टॉम नेविन नामक अभ्यासकाने ही गोष्ट नमूद केली आहे. सोळाव्या शतकात स्पेन येथील लोकांच्या अनेक तुकड्या शस्त्रास्त्र घेऊन सोने मिळविण्यासाठी (कमावण्यासाठी नव्हे मिळविण्यासाठी- बाहेर पडले. त्यातील एक तुकडी १५१९ साली लॅटिन अमेरिकेतील ऍझटेक नामक जमातीच्या प्रदेशात पोहोचली. तेथील मोठी शहरे, रुंद रस्ते, पाण्याचे कालवे, विशाल मंदिर, ६० हजार लोक खरेदी-विक्री करू शकतील अशी बाजारपेठ व सर्व स्पॅनिश सेना राहू शकेल एवढा मोठा त्यांच्या प्रमुखाचा महाल बघून ते चकितच झाले. त्यांनी त्यांच्या प्रमुखाच्या डोक्याशी बंदूक धरून त्याला ठणकावले, सर्व सोने आमच्या स्वाधीन कर नाही तर तू प्राणाला मुकशील. मॉंटेझुमा या त्यांच्या नेत्याला असे जबरदस्तीने लुबाडणारे लोक पहिल्यांदा भेटले होते. त्याने आपले प्राण वाचविण्यासाठी सर्व सोने देऊन टाकले. स्पॅनिश लोकांनी सोने तर घेतलेच आणि नंतर त्या नेत्याला देखील मारून टाकले. दोन वर्षांतच १५२१ मध्ये ऍझटेक साम्राज्य व सभ्यता नष्ट झाली. असाच इतिहास इंकाज नामक जमातीचा आहे. १९३२ मध्ये स्पॅनिश लोकांनी इंकाजच्या अटाहुआल्पा नामक नेत्याला पकडून ठार केले. त्याची सर्व संपत्ती लुटली. १५३४ पर्यंत इंकाज साम्राज्य व सभ्यता नष्ट झाली.
असे हे निर्बाधपणे सुरूच राहिले व अमेरिका खंडावर स्पॅनिश लोकांचे अधिपत्य झाले. अशाच विजयाच्या उन्मादात त्यांची गाठ १६८० मधे अपाची नामक मूळ अमेरिकन जमातीशी पडली. अन्यांच्या तुलनेत हे लोक अधिक गरीब व मागासलेले दिसले. त्यांना स्पेनच्या लोकांनी कॅथॉलिक इसाई बनवून शेतीच्या कामात मजुरी करायला लावले. परंतु त्यांचा नेता परास्त झाल्यावर देखील अधिकांश लोकांनी त्यांना विरोध केला, युद्ध केले व जे जे स्पॅनिश दिसले ते ते, ते नष्ट करीत गेले. त्या शताब्दीच्या अखेरीपर्यंत तेथील स्पॅनिश अधिपत्य नष्ट झाले आणि त्यांच्या पराक्रमामुळे, पुरुषार्थामुळे पुढील दोनशे वर्षे ते स्पॅनिश आक्रमणाला थोपवू शकले.
हे सांगताना टॉम नेविन म्हणतो की, असे का घडले? अपाची लोकांपाशी ऍझटेक किवा इंकाज यांच्यापेक्षा अधिक चांगली सेना अथवा शस्त्रास्त्रे नव्हती किवा स्पॅनिश सैन्यही आधीपेक्षा कमजोर झाले नव्हते. तर मग काय कारण होते? तर नेविन म्हणतो की, ‘अपाची’ समाज वेगळ्या प्रकारे संघटित होता त्याचे शक्तीकेंद्र अथवा प्राणशक्ती एकाच ठिकाणी केन्द्रित नव्हती. ती संपूर्ण समाजात विखुरली होती, विकेन्द्रित होती. ते असंघटित नव्हते, तर वेगळ्या प्रकारे संघटित होते. त्यांचे नियम होते, परंपरा होत्या पण त्या सत्ताधार्‍यांकडून लादल्या जात नव्हत्या. त्यांचे अनेक आदर्श समाजात होते. त्यांना बघून समाज त्याचे अनुसरण करीत असे. त्यांच्याकडे सत्ताधीशांपेक्षा अधिक प्रभावी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक नेतृत्व होते. त्यांना नँतन म्हणत. हे नँतन समाजाकडून कमीत कमी घेऊन समाजासाठी जगत असत. त्यांच्याकडे बघून तो समाज आपले आचरण ठरवायचा. असा नँतन एक नसून अनेक होते, समाजात विखुरले होते. ते समाजासोबत राहत असत. त्यांचे पूर्ण जीवनच समाजासमोर पारदर्शी काचेसारखे होते. ते लोकांना तुम्ही असे करा, असा उपदेश करीत नसत. ते फक्त जे योग्य आहे ते करू लागत व समाज त्यांचे अनुकरण व अनुसरण करीत असे. या समाजशक्तीपुढे स्पॅनिश सेना हारली. समाजशक्तीचा हा प्रताप होता.
ही गोष्ट इतकी खुलासेवार सांगण्याचे कारण एवढेच की, राजकीय सत्तेचे समाजातील वर्चस्व कमी करून राजकीय सत्तेच्या हाती समाजाचे सर्वस्व असण्याच्या अभारतीय संकल्पनेला हद्दपार करून स्वावलंबी, स्वयंसिद्ध, स्वयंपूर्ण समाजरचना व व्यवस्था नव्याने प्रतिष्ठित करण्याची आवश्यकता आहे.

घुसखोरी सहा...
राजसत्ताकेन्द्रित समाजरचना जशी नसावी तसेच सत्तेचे केन्द्रीकरण देखील अयोग्यच. सत्ता विकेन्द्रित न राहता एककेन्द्री असली की भ्रष्टाचार व अत्याचाराची संभावना वाढते. आधी गावाचे निर्णय गावच करीत असे. आता दिल्ली किवा मुंबईत निर्णय होत असल्याचे परिणाम आपण भोगतच आहोत. माझ्या एका परिचिताने आपल्या गावी मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून शाळा काढण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याच्या परवानगीसाठी त्याला मुंबईला खूप खेटे घालावे लागले. शेवटी परवानगी मिळाली नाही ती नाहीच. गावाच्या प्राथमिक गरजांसाठी गाव स्वावलंबी का असू नये? आधी गाव स्वावलंबी होते. त्यामुळे गावात एकोपा होता, सुबत्ता होती, शांती होती, गाव सबळ होते. आता सगळी सत्ता, शक्ती, ऊर्जा व पैसा (अर्थ) देशाच्या व राज्याच्या राजधानीत एकवटले आहेत. ही व्यवस्था बदलवून अधिकाधिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणारी, तरीही देशाची एकता एकसंध ठेवणारी नवी व्यवस्था आणण्याचा विचार करायला हवा.

घुसखोरी सात....
भारताचा गाभाच आध्यात्मिक असल्यामुळे आपल्या येथे जीवन हा एक यज्ञ होता; उत्सव होता. आज त्याचे बाजारीकरण होत चालले आहे व या बाजारीकरणाने समाजाची जीवनमूल्येच बदलून टाकली आहेत. भौतिकतावाद आणि उपभोगावर आधारित विकासाच्या संकल्पनेला हुरळून आम्ही या बाजारीकरणाची घुसखोरी मान्य केली. पूर्वी श्रेष्ठ जीवनपद्धती, संस्कृती असलेला संपन्न देश म्हणून भारताकडे जग आकर्षित होत असे. आता एक मोठी बाजारपेठ म्हणून आकर्षण वाढत आहे. या देशाचे नागरिक ‘ग्राहक’ आहेत. त्यांना काय हवं, काय नको ते बाजार ठरवू लागला आहे. आधी गरज पाहून वस्तूंचे उत्पादन करण्यात येत होते. मागणीनुसार पुरवठा करण्याचा प्रयत्न असायचा. आता माणसाच्या गरजा उत्पादक ठरवीत आहेत व त्यासाठी जाहिरातीच्या माध्यमातून गरज निर्माण करण्यात येत आहे. ‘युवर प्राईड अँड नेबर्स एन्वी’ अशा जाहिराती करून आपले पायाभूत संस्कार मिटविले जात आहेत. पैसा आणि पैसा हाच एकमेव उद्देश राहिला आहे. क्रयशक्ती वाढावी यासाठी कर्ज दिले जात आहे. मागणी वाढावी यासाठी जाहिरातबाजी वाढली आहे. या सर्वांसाठी होणारा अधिक व्यय ग्राहकाकडून वसूल करून वरून नफाही कमविला जात आहे. उपभोगाची वासना जागवून उपभोगासाठी पैसा व पैशासाठी पिसाट धावणे. त्यात आपण आपला आत्मा, आनंद, समाधान, सुख सारेच गमावून बसत आहोत.
भारतीय संस्कृती उपभोगवादी नसून अध्यात्मवादी आहे. येथील विचार सांगतो की, प्रत्येकातच ईश्वराचा अंश आहे व हे देवत्व प्रकट करून मुक्तीचा आनंद घेणे हे मानवजीवनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आपल्या भक्तियोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग यातील कोणताही एक किवा अनेक अथवा सर्वांचा उपयोग करून मुक्त व्हा, असे दिशादर्शन आहे. आधुनिक बाजारीकरणात नसत्या गरजा निर्माण करून स्पर्धा, असूया, लोभ, आसक्ती यांचा आधार घेऊन उत्पादनांची अवास्तव मागणी निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळे शांती मृगतृष्णेसारखी दूर पळत आहे. म्हणून बाजारीकरणाच्या या अभारतीय व्यवस्थेला हद्दपार करून आपल्या शाश्वत जीवनमूल्यांची जोपासना करणारी आधुनिक, पण आपली व्यवस्था स्थापिली पाहिजे.
या सर्व घुसखोरीतून मुक्त होण्याचा मार्ग दुष्कर वाटला, तरी ते अशक्य मुळीच नाहीय. परंतु त्यासाठी आपला ‘स्व’ जागविला पाहिजे. आपण स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वाभिमान असे शब्द सर्रास वापरतो. परंतु यातील ‘स्व’ म्हणजे आम्ही, राष्ट्र म्हणून कोण आहोत, प्राचीन समाज म्हणून आमची ओळख काय याचे समर्पक उत्तर शोधणे आधी आवश्यक आहे. सॅम्युएल हंटिग्टन नावाच्या सुप्रसिद्ध अमेरिकन चितकाचे एक बहुचर्चित पुस्तक आहे ‘हू आर वुई?’ त्यात तो म्हणतो, ‘‘जोपर्यंत समाज म्हणून आम्ही कोण आहोत हे आम्ही ठरवीत नाही, तोपर्यंत राष्ट्र म्हणून आपल्या प्राथमिकता, आपली दिशा आपण ठरवू शकत नाही.’’
जगातील प्रत्येक राष्ट्राला ते कोण आहेत, त्यांची अस्मिता, ओळख, त्यांचे मूळ, त्यांचे पूर्वज कोण आहेत याची स्पष्ट कल्पना आहे. दुर्दैवाने भारतात त्यासंबंधी एकवाक्यता नाही, संभ्रम आहे. हा संभ्रम दूर करून आपल्या प्राचीन समाजाच्या एकतेचा आधार ओळखून, आपला ‘स्व’ ओळखून त्याच्या प्रकाशात आपल्या नीतींचा विचार केला, तर आपण या संभ्रमाच्या, आत्मविस्मृतीच्या भोवरयातून बाहेर पडू शकू. एकदा आपला ‘स्व’ जागला व आपण स्वाभिमानाने पेटून उठलो की आपला पुरुषार्थ जागेल व त्याच्या आधारावर आपण या सर्व घुसखोरांना हद्दपार करून, आपल्यावरील सर्व संकटांना नेस्तनाबूत करून परत एकदा पुरुषार्थाने व पराक्रमाने रसरसलेले, संपन्न, समाधानी व आनंदी असे आपले समाजजीवन उभे करू शकू. जीवन जगण्याचा व मनुष्यजन्म सार्थक करण्याचा आपला हा स्वयंसिद्ध आदर्श जगापुढे उभा करून संघर्षाने, स्पर्धेने, असूयेने ग्रस्त, पीडित मानवजातीला चिरशांतीचा, समन्वयाचा, संवादाचा मार्ग दाखविणारा दीपस्तंभ होऊ.
स्वामी विवेकानंदांनी हेच स्वप्न भारतासाठी बघितले होते व हाच आदर्श उभा करण्याचे आवाहन भारतमातेच्या पुत्रांना केले होते. वयं अमृतस्य पुत्रा: असे म्हणून त्यांनी भारतीय समाजाचे सिंहत्व जागविण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या जन्माला १५० वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त हा ‘स्व’ जागरणाचा, पुरुषार्थ आपण सर्व मिळून प्रगट करू या.
(तरुण भारतच्या सौजन्याने)
 राज्याला स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्टया सक्षम बनविणे हे या सरकारने आपले लक्ष्य ठेवले. भाजपा सरकारने केलेली हीच विकासकामे निवडणूक अजेंडयावर घेऊन भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते प्रचाराच्या रणभूमीत उतरले आहेत. ‘मिशन रिपीट’चा नारा देत भाजपाने जनतेच्या मनात स्वतःचे स्थान पक्के करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हिमाचल प्रदेशमध्ये नवरात्रीचे ढोल वाजण्याच्याही आधी  निवडणुकांचे ढोल वाजू लागले. पितृपंधरवडा संपताच सर्वच उत्सुक उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावल्या. जागोजागी लागलेल्या बॅनर्स व स्वागत फलकांवरून, सणासुदीच्या दिवसात उत्साहाने व चैतन्याने भारलेल्या या वातावरणाचा निवडणूक प्रचारासाठी फायदा करून घेण्याची चढाओढ दिसू लागली आहे. नवरात्र संपल्यानंतर आणि दिवाळीच्या तोंडावर 4 नोव्हेंबर रोजी हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या 68 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत.
शुभ्र, उत्तुंग हिमालयाला जवळचे असणारे हे राज्य निसर्गसौंदर्याने नटलेले आहे. लोकसंख्या तशी विरळ, म्हणजे 76 लाख इतकी. येथील नागरिक हे विशेषतः शेतकरी, मजूर, बागायतदार अशा वर्गातील. राज्यात भाजपा आणि काँग्रेस हेच प्रमुख पक्ष. त्याशिवाय अनेक छोटे, तसेच प्रादेशिक पक्षही निवडणुकीत आपला कौल अजमावतील. त्यात हिम लोकतांत्रिक पक्ष, हिमाचल विकास काँग्रेस, हिमाचल प्रदेश लोकराज पक्ष, ऑल इंडिया ट्राईब्ज ऍण्ड मायनॉरिटी फ्रंट, जनहित मोर्चा आणि लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल, समाजवादी पक्ष, बसपा व डावे पक्ष यांचा सहभाग असेल. अर्थात येथील जनतेवर आतापर्यंत केवळ भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचाच प्रभाव आहे. या दोन पक्षांनाच तिने आलटून पालटून सत्ता दिली आहे. 2007 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 68 पैकी 23, तर भाजपाला 41 जागा मिळाल्या होत्या. 4 जागा मिळवणाऱ्या हिमाचल विकास काँग्रेसशी युती करत भाजपा सत्तास्थानी आली होती.
भाजपा सरकारचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल यांनी गेल्या 5 वर्षांत केलेल्या विकासकामांमुळे ते चांगलेच लोकप्रिय झाले आहेत. सर्वसामान्य माणूस आणि शेतकरी वर्ग हाच या सरकारच्या केंद्रस्थानी होता. धुमल सरकारने या वर्गाच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या. केवळ निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करण्यापर्यंतच आपल्या कामाच्या मर्यादा न ठेवता या सरकारने त्याही पुढे जाऊन सर्वसामान्य माणसाचा विकास जलदगतीने करण्यासाठी पावले उचलली. दुर्गम क्षेत्रातही दळणवळणाची साधने सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी त्यांनी राज्यभर ज्याप्रकारे रस्त्यांचे जाळे उभारले आहे, त्यामुळे ‘सडकवाला मुख्यमंत्री’ अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय सर्व स्तरातील मुलांना शालेय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यातही सरकारने यश मिळवले. राज्याला स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्टया सक्षम बनविणे हे या सरकारने आपले लक्ष्य ठेवले. भाजपा सरकारने केलेली हीच विकासकामे निवडणूक अजेंडयावर घेऊन भाजपा नेते आणि कार्यकर्ते प्रचाराच्या रणभूमीत उतरले आहेत. ‘मिशन रिपीट’चा नारा देत भाजपाने जनतेच्या मनात स्वतःचे स्थान पक्के करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याउलट काँग्रेसच्या आमदारांनी मात्र गेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत आपल्या तिजोरीत भर घालण्यावरच लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी करणाऱ्या 445 पैकी 33 टक्के उमेदवार कोटयधीश असल्याचे निरीक्षण येथील एका सर्वेक्षण संस्थेने नोंदवले आहे. त्यापैकी पहिल्या क्रमांकावर काँग्रेसचेच नेता बृज बिहारी पटेल असून त्यांची संपत्ती 169 कोटी इतकी आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हे असून त्यांची संपत्ती 33 कोटी इतकी आहे. काँग्रेसच्या बहुतांश आमदारांचा या यादीत समावेश असून 2007मध्ये त्यांची जी संपत्ती होती, त्यात गेल्या 5 वर्षांत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याचे या संस्थेने निदर्शनास आणले आहे.
त्याशिवाय राज्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांनी कोटयवधी रुपयांचे गैरव्यवहार केल्याचे आरोप भाजपा नेते अरुण जेटली यांनी केले. वीरभद्र यांनी प्राप्तिकर विभागाला चुकीचे विवरण देऊन कोटयवधी रुपयांचा कर चुकवला असल्याचे, तसेच विमा पॉलिसीच्या माध्यमातून पैशांची हेराफेरी केल्याचे जेटली यांनी निदर्शनास आणले. इस्पात नामक स्टील कंपनीने व्हीबीएस या नावावर पैसे जमा केल्याचेही पुरावे त्यांनी लोकांसमोर आणले आहेत. ही एकूण रक्कम सुमारे 2.28 कोटी इतकी असून व्हीबीएस ही वीरभद्र सिंह यांच्या नावाची अद्याक्षरे आहेत, असे भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय डीएलएफ कंपनीद्वारे जमिनीचे घोटाळे केल्याचे आरोपही त्यांच्यावर केले गेले होते. या सर्व आरोपांनी वीरभद्र सिंह हे खूपच बिथरले असावेत. सुरुवातीला तर त्यांनी अरुण जेटली यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा ठोकण्याची धमकी दिली. आणि नुकतेच एका कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा त्यांना भ्रष्टाचाराविषयी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा ते अधिकच चिडले. तुमचे कॅमेरे फोडून टाकीन, असे म्हणत ते पत्रकारांच्याच अंगावर धावून गेले. आधीच त्यांच्या गैरव्यवहार प्रकारांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस गोत्यात आली होती. त्यात वीरभद्र यांच्या या पवित्र्याने काँग्रेस नेते अधिकच चिंताग्रस्त झाले. त्यांनी वीरभद्र यांच्या कृतीबद्दल प्रसारमाध्यमांकडे परस्परच क्षमा मागितली. त्यामुळे वीरभद्र यांनाही नंतर क्षमायाचना करावी लागली.
आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी निवडणूक रणधुमाळीचा रंग अधिकच गडद करत आहेत. नुकतेच सोनिया गांधी यांनीही निवडणूक प्रचारासाठी हिमाचल प्रदेशला भेट दिली आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होणारा विकास हा केंद्र सरकारचीच कृपा असल्याचा दावा केला. तसेच भाजपा सरकारविरुध्द येथील ओबीसी समाजाचे मन कलुषित करणारी वक्तव्येही त्यांनी केली. मात्र येथील जनतेने धुमल यांच्या सुशासनाचा अनुभव घेतलेला असल्याने त्यांच्या या आरोपांनी फार काही साध्य होणे कठीणच आहे. दुसरे म्हणजे, संपूर्ण देशच काँग्रेसी नेत्यांच्या भ्रष्टाचारी कारनाम्यांनी आणि संपुआ सरकारच्या महागाई वाढविणाऱ्या आर्थिक धोरणांनी काँग्रेसवर रुष्ट आहे. या निवडणुकीत त्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागणार आहे.
भाजपा आणि काँग्रेस यांच्याबरोबरच अन्य पक्षही निवडणुकीच्या प्रचारात कसून उतरले आहेत. किमान आपल्या सोयीच्या मतदारसंघात तरी आपले अस्तित्व सिध्द करण्याची धडपड सर्वच पक्ष करत आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये नव्याने सुरुवात करणाऱ्या राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत काँग्रेसची साथ नाकारली आहे. नाही म्हणायला हिम लोकतांत्रिक पार्टीने व जनता दलाने समाजवादी पक्ष आणि डावे पक्ष यांच्या बरोबरीने तिसरी आघाडी निर्माण करून हिमाचलच्या जनतेसमोर नवा पर्याय ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण या आघाडीवर लोकांनी विश्वास ठेवावा इतके तिचे कर्तृत्व नाही. त्यामुळे हा पर्याय फुसकाच ठरणार आहे. मात्र मते फोडण्यासाठी हे पक्ष कितपत प्रभावी ठरताहेत, हे निकालानंतरच कळेल.
सध्या तरी भाजपा सरकारच्या सुशासनाला कौल देण्याच्या मनःस्थितीत हिमाचलची जनता दिसत आहे. त्यामुळे ‘मिशन रिपीट’ यशस्वी होण्याचीच शक्यता अधिक दिसत आहे
४ नोहेंबर २०१२
डॉ. मोहनजी भागवत
दर वर्षीप्रमाणे यंदाही नागपूरच्या रेशीम बागेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव उत्साहात साजरा झाला. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी या वेळी आपल्या भाषणात विजयादशमीच्या पर्वाचे आजच्या काळातील महत्त्व प्रतिपादित केले. तसेच देशातील विविध समस्यांचा परामर्श घेत त्यांनी हिंदू जनतेला जागृतीचे आवाहनही केले. या कार्यक्रमाला आर्ष विद्या गुरुकुलम संस्थेचे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. मोहनजी यांच्या भाषणाचा अनुवादित सारांश.
 
आजच्या दिवशी आपल्याला स्व. सुदर्शनजी यांच्यासारख्या मार्गदर्शकाची आठवण होते. विजययात्रेत आपल्याला अर्ध्यावर सोडून गेलेल्या वीरांचे स्मरण पुढच्या वाटचालीसाठी प्रेरणा देत असते.
विजयादशमी हे विजयाचे पर्व आहे. दानवतेवर मानवतेच्या, दुष्टतेवर सज्जनतेच्या विजयाच्या रूपात देशभरात ते साजरे केले जाते. विजयाचा संकल्प करून आपल्याच मनात आपल्या दुर्बळ कल्पनांनी आखून घेतलेल्या क्षमतेची आणि पुरुषार्थाची सीमा ओलांडून पराक्रम करण्यासाठी आजचा दिवस उपयुक्त समजला जातो. देशाच्या जनमानसाला याच सीमोल्लंघनाची आवश्यकता आहे. कारण देशात आज द्विधा आणि गोंधळाची परिस्थिती आहे. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी लोकशक्तीच्या बहुमुखी, सामूहिक उद्यमाची गरज आहे. आपल्यात तशी क्षमता आहे, हे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या 65 वर्षांच्या काळात आपण अनेकदा सिध्द केलेले आहे. विज्ञान, व्यापार, कला, क्रीडा इ. सर्व क्षेत्रात भारताने आपली गुणवत्ता सिध्द केल्याची वर्तमानातील बरीच उदाहरणे सहज देता येतात. सध्या देशातील जनमानस भविष्याविषयी चिंतित आणि कुठेकुठे निराशही दिसून येते. देशातील आंतरिक व सीमेवरील सुरक्षा याबाबतची परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. आपल्या सैन्यदलांना देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली शस्त्रास्त्रे आणि साधने यांचा पुरवठा, सीमेवरील त्यांच्या ठाण्यांवर साधने व अन्य रसद पोहोचविण्यासाठी आवश्यक रस्ते, वाहने व दळणवळणाच्या सोयी यात असणाऱ्या कमतरता तत्परतेने दूर केल्या पाहिजेत. सुरक्षेशी संबंधित सर्व साधनांच्या उत्पादनात आपला देश स्वावलंबी व्हावा, असे धोरण हवे. सुरक्षेशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञानात तत्परता, क्षमता व समन्वय यांचा अभाव दूर झाला पाहिजे. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था सुदृढ झाली पाहिजे. सामरिक व्यवस्थापन व संरक्षण व्यवस्था, याचबरोबर आपल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मुत्सद्देगिरीवरही सीमा सुरक्षा अवलंबून असते. त्या दृष्टीने काही वर्षांपूर्वी ‘लूक ईस्ट पॉलिसी’ नावाचा वाक्यप्रयोग उच्च शासकीय अधिकाऱ्यांनी वापरात आणला. भारत आणि आपले राष्ट्रजीवन यांची पायाभूत मूल्ये समान आहेत आणि इतिहासकाळापासून सांस्कृतिक व व्यापारी दृष्टीने देवाणघेवाण करण्याविषयी घनिष्ठ संबंध आहेत, असे दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्व देश मानतात. या सर्व देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध वाढविण्याचा सरकारने निश्चय केला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु ही घोषणा ज्या गतीने वास्तवात येत आहे, ती गती फारशी आशादायक नाही. या क्षेत्रात आपला स्पर्धक बनून चीन संपूर्ण शक्तीनिशी आधीच उतरला आहे, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. चीनने आपले अणुतंत्रज्ञान पाकिस्तानला देण्याइतपत त्याच्याशी मैत्री साधली आहे. नेपाळ, श्रीलंका व ब्रह्मदेश या देशांमध्ये भारतीय वंशाचे लोक बहुसंख्येने आहेत. त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या परंपरागत स्वाभाविक मित्रदेशांना आपल्या सोबत राखण्याची दृष्टी आपल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी बनली पाहिजे.

जम्मू-काश्मीरच्या समस्येबाबत गेल्या 10 वर्षात अवलंबलेल्या धोरणामुळे तेथे दहशतवादी शक्ती आपले डोके पुन्हा वर काढत आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यातून काश्मीर खोऱ्याचा भूभाग मुक्त करणे, जम्मू, लेह-लडाखमधील व खोऱ्यातील प्रशासन व विकास यांचा भेदभाव संपवून उर्वरित भारतासोबत त्यांच्या सात्मिकरणाच्या प्रक्रियेला शीघ्रतेने पूर्णत्वास नेणे; खोऱ्यातून विस्थापित झालेल्या हिंदूंना सन्मानाने पुन्हा तेथे वसविणे; फाळणीच्या वेळी भारतात आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्वाचा अधिकार देणे, इत्यादी न्याय्य अपेक्षांची पूर्तता करण्याऐवजी तेथे आणखी घोळ घालण्याचे कार्य सुरू आहे.

देशाच्या पूर्वेकडील भागाची परिस्थिती पाहता, राष्ट्रीय वृत्तीच्या हिंदूंची लोकसंख्या घटल्यामुळे देशाच्या उत्तर भागात निर्माण झालेल्या समस्यांवरून आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही, असेच दिसून येते. आसामच्या आणि बंगालच्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी, बनावट नोटांची आणि अमली पदार्थांची तस्करी याबद्दल आम्ही वेळोवेळी इशारे दिले आहेत. देशाच्या गुप्तचर संस्थांनी, न्यायालयांनी आणि राज्यांच्या राज्यपालांनीसुध्दा वेळोवेळी भयसूचक घंटा वाजविलेली आहे. त्याकडे काणाडोळा करून लांगूलचालनाचे धोरण अवलंबल्यामुळे ईशान्य भारतात विक्राळ संकट उभे ठाकले आहे. घुसखोरीमुळे तेथील राष्ट्रवादी प्रवृत्तीची लोकसंख्या घटलेली आहे. व्यापक धर्मांतरामुळे तेथे फुटीरतावादाच्या व दहशतवादाच्या विषवल्लीला सरकारचे बोटचेपे धोरण वारंवार खतपाणी घालत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अल कायदासारख्या धर्मांध शक्ती तेथे चंचुप्रवेश करू पाहत आहेत. तेथे आपल्या समर्थ सशस्त्र बलाची उपस्थिती, प्रतिकारासाठी जनतेचे सुदृढ मनोबल हेच सुरक्षेचा आधार आहेत. ईशान्य भारतात व अन्य राज्यांतही शिरलेल्या घुसखोरांना वेळीच ओळखून त्यांची देशातून हकालपट्टी केली पाहिजे. यात कोणत्याही प्रकारचा गडबड, गोंधळ होऊ नये यासाठी दक्षता घेतली पाहिजे. राष्ट्रीय नागरिक सूची (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) योग्य पुराव्यानिशी तयार करायला हवे. परंतु अनुभव असा येतो की देशातून घुसखोरांची हकालपट्टीची कारवाई करण्याचा देखावा जेव्हा शासनाने केला, तेव्हा त्यांच्या पकडीतून बांगला देशी घुसखोर सहीसलामत सुटले; मात्र तेथील गांजलेल्या आणि भारतात येऊन वसलेल्या अनेक निरुपद्रवी व निरपराध हिंदूंची विनाकारण परवड झाली.

परंपरेने हिंदुस्थान म्हणून ओळखला जाणारा भारत हीच जगभरातील हिंदू समाजासाठी पितृभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, ही गोष्ट सर्वांनी स्पष्टपणे लक्षात घेतली पाहिजे आणि मान्य केली पाहिजे. हिंदूंचा प्रभाव आणि संख्या जेथे घटली, त्या भूभागांची नावे बदलली गेली आहेत. आपल्याच देशातून त्याला हाकलून लावले तर त्याला आश्रय घेण्यासाठी पृथ्वीतलावर दुसरा देश नाही. त्यामुळे अन्य देशांतून निर्वासित होऊन भारतात परतणाऱ्या हिंदूंना विदेशी म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सिंधमधून असो की बांगला देशातून असो – अत्याचारांनी गांजल्यामुळे नाइलाजाने भारतात आलेल्या निर्वासित हिंदूंना आदराने आणि स्नेहाने स्वीकारले पाहिजे. जगभरातील हिंदूंच्या हितांच्या संरक्षणासाठी शासनाने तत्परतेने अपेक्षित भूमिक पार पाडली पाहिजे.

घुसखोरांना हाकलून लावण्याची कारवाई होते, तेव्हा केवळ ते आपल्या संप्रदायाचे आहेत म्हणून त्यांची पाठराखण करण्याचे वातावरण काही घटकांनी तयार केले आहे. शिक्षणासाठी आणि नोकरी-धंद्यासाठी भारताच्या विविध भागात आलेल्या पूर्वांचलातील बांधवांना धमक्याही देण्यात आल्या आहेत. मुंबई येथील आझाद मैदानावरील घटना कुप्रसिध्द आहे. अमर जवान ज्योतीची विटंबना करणाऱ्यांचा अभिमान बाळगणारे घटक देशात अजूनही टिकून आहेत, हा आपल्यासाठी गंभीर इशारा होय. परंतु सत्तास्थानी असलेली आपलीच माणसे देशविरोधी घटकांना थैमान घालण्यास खुली मुभा देण्याचे धोरण राबवीत आहेत, हे दुर्दैवच होय. समाजात राष्ट्रीय वृत्तीची जोपासना करणे तर दूरच, मतांच्या लोभाने धर्मांधतेला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. आपल्या परमश्रध्देय आचार्यांवर खोटेनाटे आरोप लावून त्यांची मानहानी करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. वनवासी बांधवांची सेवा करणारे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांची भेकडपणे हत्या करण्यात आली. गुन्हेगार अजूनही मोकाट आहेत. हिंदू मंदिरांच्या अधिग्रहित संपत्तीचा अपहार आणि दुरुपयोग होत आहे. हिंदू संतांनी स्थापन केलेले न्यास व तिरुअनंतपुरममधील पद्मनाभ स्वामी मंदिरासारख्या मंदिरांतील संपत्तीविषयी हिंदू समाजातील धारणा, श्रेष्ठ परंपरा आणि संस्कार यांना कलुषित करणारे विषय समाजात जाणूनबुजून पसरवले जात आहेत. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि घटनेचा आदर बाळगण्याचा दावा करणारे लोक मतांच्या लोभापोटी ”या राष्ट्रातील संपत्तीवर अल्पसंख्याकांचाच पहिला हक्क आहे” असे बेधडकपणे सांगून धार्मिक आधारावर आरक्षणाची पाठराखण करीत आहेत.

‘लव्ह जिहाद’च्या आणि धर्मांतराच्या माध्यमातून हिंदू समाजावर छुपे आक्रमण करणाऱ्या प्रवृत्तींशी राजकीय हातमिळवणी केली जात आहे. त्यामुळे आमच्या बाजूने बोलणारे आणि आमचे प्रतिनिधित्व करणारे नेतृत्व या देशात अस्तित्वात आहे की नाही? असा प्रश्न हिंदू जनतेसमोर उभा ठाकला आहे. हिंदुत्व आणि हिंदुस्थान यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकणाऱ्या एकाधिकारवादी, भौतिकवादी व धर्मांध शक्ती आणि आपले केंद्र व राज्य सरकारे यांमध्ये ठाण मांडून बसलेली मतलोलुप, संधिसाधू प्रवृत्ती यांच्या अभद्र युतीला मदत पुरवली जात आहे.

श्रीरामजन्मभूमी मंदिराच्या परिसरातील विस्तृत जमीन ताब्यात घेऊन तेथे मोठी इमारत उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कानावर येते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशा गोष्टी करून समाजाच्या भावनांशी खेळ केला तर धार्मिक सौहार्दाची भावना धोक्यात येईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, रामजन्मभूमी मंदिर निर्माण न्यासाला तेथे भव्य मंदिर उभारण्याची परवानगी देण्यासाठी संसदेने लवकरात लवकर कायदा करावा आणि अयोध्येच्या सांस्कृतिक सीमेच्या बाहेर कोणत्याही ठिकाणी मुसलमानांसाठी एखादे बांधकाम व्हावे, हाच या विवादात घुसलेल्या राजकारणाला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचा व संतोषजनक आणि सौहार्दपूर्ण मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा एकमेव उपाय आहे.

मोठमोठया विदेशी कंपन्या किरकोळ व्यापार क्षेत्रातही गुंतवणूक करीत आहेत, हा चांगला अनुभव नव्हे. किरकोळ व्यापारात व विमा व निवृत्तिवेतन क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्यामुळे आपल्याला लाभ होण्याऐवजी छोटे व्यापारी बेरोजगार होणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा कमी भाव मिळणे आणि ग्राहकांसाठी महागाई वाढणे, हेच परिणाम होणार आहेत. देशाच्या नैसर्गिक संपदेची बेकायदेशीर लूट होणे आणि जैवविविधतेवर आणि निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी बेरोजगारीपासून विस्थापनापर्यंत विविध समस्या निर्माण झालेल्या आहेतच. केवळ मूठभर लोकांच्या विकासाला देशाची आर्थिक प्रगती संबोधणे व विकास दर वाढत असल्याची भलामण करणे सुरू होते. पण तो दरही 9 टक्कयांहून 5 टक्कयांवर घसरला आहे. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील विषमतेची दरी अधिकच रुंदावली आहे. यावर मात करण्यासाठी पुरेसा विचार न करता अपक्व कायदे संमत केले जात आहेत आणि त्याउलट निवडणूक पध्दत, करपध्दत, आर्थिक परीक्षण, शैक्षणिक धोरण, माहिती अधिकाराचा कायदा या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केल्या जाव्यात, या रास्त मागणीकडे काणाडोळा केला जात आहे. जगात अर्धवट विचारांती ज्या विकास प्रक्रियेची दिशा धरली आहे, तेथे सर्वत्र असेच परिणाम दिसून आलेले आहेत. धनदांडग्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांना अनुकूल धोरण राबवले जात आहे. समग्र व एकात्म दृष्टिकोनाच्या आधारावर आपली क्षमता, आवश्यकता आणि साधनसामग्री यांना अनुरूप व्यवस्थांचे नवीन कालसुसंगत नमुने जोपर्यंत आपण विकसित करणार नाही, तोपर्यंत भारताला सर्वांसाठी फलदायी ठरणारा संतुलित विकास आणि प्रगती साधता येणार नाही; तसेच अपूर्ण विसंवादी जीवनापासून जगाची मुक्तता होणार नाही. देशातील राष्ट्रीय आणि व्यक्तिगत चारित्र्याचा अभाव दिसून येतो. मनाला सुन्न करून टाकणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सतत उघडकीस येतात. भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा ठोठावणे आणि विदेशात दडवलेला काळा पैसा देशात परत आणणे, यासाठी लहानमोठी आंदोलने केली जात आहेत. पण शील आणि चारित्र्य यांच्या अभावामुळे भ्रष्टाचार फैलावतो, हे ध्यानात घेऊन संघाने चारित्र्यनिर्माणाच्या कार्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. लोकांच्या मनात निराशा आणि देशातील व्यवस्थेविषयी असंतोष न माजवता परिवर्तन घडवून आणावे लागणार आहे. अन्यथा मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये अराजक माजवून धर्मांध आणि विदेशी शक्तींनी आपली पोळी भाजून घेतली होती, तशी शक्यता नाकारता येत नाही. व्यापक चिंतनाच्या आधारावर मूलगामी आणि दूरगामी परिणाम घडवून आणावे लागणार आहेत. जातीय अभिनिवेश, मागास आणि वंचित घटकांचे शोषण, कन्या भ्रूण हत्या, स्वैराचार, मोडकळीस आलेली कुटुंबव्यवस्था, व्यसनाधीनता अशा घटनांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शाश्वत मूल्यांच्या आधारावर समाजात नवरचना निर्माण करण्यासाठी कालसुसंगत व्यवस्थेचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे राजकारणी, शासन आणि प्रशासन यांच्या डोक्यावर सगळी जबाबदारी टाकून आपण हात झटकू शकत नाही. आपण आपल्या घरापासून समाजापर्यंत स्वच्छता, सुव्यवस्था, स्वयंशिस्त, उचित व्यवहार व शुचिता, संवेदनशीलता इ. सुदृढ राष्ट्रजीवनासाठी आवश्यक व्यावहारिक बाबींचे दर्शन घडवतो का? आपल्या स्वतःच्या जीवनातील दृष्टिकोनाने आणि आचरणानेच सर्व प्रकारच्या परिवर्तनाचा आरंभ होतो, हे विसरून केवळ आंदोलने केल्याने हेतू साध्य होणार नाही.

महात्मा गांधींनी 1922च्या ‘यंग इंडिया’च्या एका अंकात सात सामाजिक पापांचा उल्लेख केला आहे. ती म्हणजे, तत्त्वहीन राजनीती (पॉलिटिक्स विदाऊट प्रिन्सिपल्स), श्रमाविना संपत्ती (वेल्थ विदाऊट वर्क), विवेकहीन उपभोग (प्लेजर विदाऊट कॉन्शिएन्स), शीलविना ज्ञान (नॉलेज विदाऊट कॅरेक्टर), नीतिशून्य व्यापार (कॉमर्स विदाऊट मोरॅलिटी), मानवता विरहित विज्ञान (सायन्स विदाऊट ह्युमॅनिटी) आणि त्यागरहित पूजा (वर्कशिप विदाऊट सॅक्रिफाइस).

आपल्या देशाच्या सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचेच हे वर्णन वाटते. अशा परिस्थितीत समाजातील सज्जनशक्तीलाच समाजात, तसेच समाजाला सोबत घेऊन उद्यम करावे लागते. या आव्हानाचा स्वीकार करून आपल्याला पुढे जावेच लागेल. भारतीय नवोत्थानाच्या ज्या उद््गात्यांकडून प्रेरणा घेऊन महात्मा गांधींसारखे कर्तृत्ववान लोक काम करत होते, त्यांपैकी एक स्वामी विवेकानंद होते. येत्या काही दिवसांपासून स्वामीजींच्या जन्मशताब्दीचा कार्यक्रम सुरू होईल. आपण त्यांच्या संदेशाचे पालन केले पाहिजे. निर्भयतेने, आत्मसन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने शुध्द चारित्र्याची साधना केली पाहिजे. जनता हा जनार्दन मानून तिची निःस्वार्थपणे सेवा करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत धर्मप्राण भारताला जागृत करावे लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सर्व गुणांनी युक्त व्यक्तींच्या निर्मितीचे कार्य करीत आहे. हे कार्य ही काळाची अनिवार्य गरज आहे. आपल्या सर्वांना यात प्रत्यक्ष सहभागी व्हावे लागेल. निरंतर साधना आणि कठोर परिश्रम यांमुळे समाज अभिमंत्रित होऊन संघटित कार्यासाठी तयार होईल, तेव्हा सर्व अडथळयांना भेदत समुद्राच्या दिशेने धावणाऱ्या गंगेप्रमाणे राष्ट्राचा भाग्यसूर्यही उदयाचलाहून शिखराकडे प्रयाण करण्यास सुरुवात करील. म्हणूनच स्वामीजींच्या शब्दात सांगायचे तर ”उठा, जागृत व्हा आणि तोपर्यंत न थांबता परिश्रम करत राहा, जोपर्यंत तुम्ही तुमचे लक्ष्य प्राप्त करत नाही.”
उत्तिष्ठत! जाग्रत! प्राप्यवरान्निबोधत!!
४ नोहेंबर २०१२