टाळाटाळ करून तर; टाळी वाजणार नाही

 पंचनामा : भाऊ तोरसेकर
चला आता वाहिन्यांना चघळायला एक छानपैकी हाडूक मिळाले आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षाच्या प्रमुखपदी निवड झाल्यावर त्यांनी पहिलीच मुलाखत ‘सामना’ ह्या पक्षाच्या मुखपत्राला देऊन आपल्या भावी राजकीय वाटचालीचे सूतोवाच केलेले आहे. त्यात अनेक मुद्दे आहेतच. पण बाळासाहेबांच्या हयातीत सतत चर्चिला गेलेला विषय, दोघे भाऊ एकत्र येण्याचा मुद्दा अर्थातच वाहिन्या व माध्यमांना हवाहवासा असणार. त्यालाही ओझरता स्पर्श उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. दिर्घकाळ जो चेंडू त्यांच्या कोर्टात पडून होता, तो आता त्यांनी मनसेच्या म्हणजे राज ठाकरे यांच्या कोर्टात भिरकावून दिला आहे. त्यांच्या मुलाखतीची दखल घेऊन त्यावर चर्चा रंगवणार्‍या माध्यमांनी तो चेंडू इतका काळ उद्धवनी आपल्याच कोर्टामध्ये तसाच दुर्लक्षित का पडून राहू दिला; त्याची अजिबात दखल घेऊ नये याचे नवल वाटते. यापुर्वी ह्या विषयावर बाळासाहेबांनी सूतोवाच केले होते, त्याला आता वर्षभराचा कालखंड उलटून गेला आहे. पण तेव्हा इकडच्या कोर्टात येऊन पडलेल्या चेंडूकडे उद्धवरावांनी ढुंकूनही पाहिले नव्हते.
   गेल्या महापालिकेच्या निवडणूका दरम्यान ह्या विषयाला वाचा फ़ुटली होती. बहुतेक मराठी वृत्तवाहिन्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रदिर्घ मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यावेळी दोन्ही भावांनी एकत्र येण्याविषयी विचारणा करण्यात आली होती. पण त्याला राज व बाळासाहेबांनी ओझरता स्पर्श केला, तरी उद्धव यांनी तो मुद्दाच उडवून लावला होता. बाळासाहेबांनी त्यात रस दाखवला होता तर राजनी; त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकावे, आपण शंभर पावले पुढे येऊ असे सुचवले होते. पण इकडून पहिले पाऊलच टाकले गेले नाही. मग राजच्या शंभर पावलांची ऑफ़र तशीच पडून राहिली. कारण शिवसेनाप्रमुखांची भले तशी इच्छा असेल; पण उपयोग झाला नाही. त्यांच्या हयातीतच पक्षाची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गेलेली होती आणि त्यातूनच दोन भावांमध्ये भाऊबंदकीचे नाट्य रंगले होते. लोकसभा व पाठोपाठ विधानसभेच्या निकालांनी त्यतील कटूता वाढवण्यास मदत केली. तरी मुंबई पालिकेच्या निवडणूकीत सेनेची पालिकेतील सत्ता अबाधित राहिल्याने पुन्हा त्या भाऊबंदकीला टोक आले. मग तडजोडीची शक्यताही दुरावली होती. दोन्ही बाजू परस्परांवर तोफ़ा डागण्यातच धन्यता मानत राहिल्या. सहाजिकच दोघांना एकत्र आणायचे वा त्यांनी एकत्र येण्याचा विषय आपोआप मागे पडत गेला. 
   नुसता परस्पर विरोध कडवा होत गेला नाही, त्याचे दुष्परिणामही दिसत होते. मुंबईतील पालिकेची सत्ता सेनेने अबाधित राखली तरी सेनेचा चार दशकांपासून बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या ठाणे पालिकेत सेनेला जबर धक्का बसला होता. त्यांना बहूमतापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. पण मनसेच्या पारड्यात पडलेल्या सहा जागांनी निर्णायक बळ प्राप्त केले होते. ही सहा मते ज्या बाजूला झुकतील त्याला ठाण्यातली सत्ता मिळणार हे उघड होते. तिथे मनसे तटस्थ रहाणार असे दिसत असल्याने नगरसेवकांची पळवापळवी सुरू झाली होती. त्यात स्वत:च पुढाकार घेऊन राजनी पहिले पाऊल टाकले होते. तेव्हा पुन्हा दोन्ही भाऊ एकत्र येण्य़ाच्याच चर्चेला चालना मिळाली. कारण सरळ होते, जशी ठाण्यात सेनेची स्थिती होती, नेमकी तशीच स्थिती नाशिक पालिकेत मनसेची होती. तिथे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या मनसेला महापौर आणायचा, तर काही मोजक्या नगरसेवकांचे पाठबळ हवे होते. सेनेने ते पुरवावे ही सर्वांचीच अपेक्षा होती. ठाण्यात राजने कुठल्याही सत्तापदांचा सौदा न करता सेना भाजपाला दिलेल्या पाठींब्याची परतफ़ेड नाशिक पालिकेत व्हावी; ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही. पण झाले उलटेच. तिथे ते पाठबळ द्यायला भाजपाने पुढाकार घेतला तरी सेनेने मात्र अपशकून घडवण्याचा विचित्र पवित्रा घेतला. जणू पक्षहितापेक्षा शिवसेनेला राज ठाकरे व मनसेचे नाक कापण्यातच रस असावा; असेच चित्र त्यातून समोर आणले गेले. त्याची काय गरज होती? ठाण्यात सेनेला बिनशर्त पाठींबा देताना राजनी एक सरसकट भूमिका जाहिर केली होती. जिथे जनतेने ज्याला झुकते माप दिले आहे. त्याला पाठींबा देऊन जनमताचा आदर करायची आपली भूमिका असल्याचे राजने सांगितले होते. त्यामुळे अर्थातच नाशिकमध्ये सेनेने तशीच भूमिका घ्यावी, हीच अपेक्षा होती. पण सेनेने थेट कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना सोबत घेऊन मनसेला बाहेर बसवायचा अजब पवित्रा घेतला. ठाण्यात पाठींबा देण्याचा मुर्खपणा केलात, असेच भासवण्याचा तो प्रयत्न नव्हता काय? त्याचे परिणाम काय झाले? 
   भाजपाच्या मदतीने नाशिकमध्ये मनसेने आपला महापौर निवडून आणला. पण त्यांनी ठाण्यातल्या आधीच्या भूमिकेचा फ़ेरविचार केला. त्यामुळे मग महापौर सेनेचा आलेला असला तरी जिच्या हाती पालिकेच्या आर्थिक नाड्या असतात, त्या स्थायी समितीमध्ये सेनेचीच कोंडी झाली. कारण नाशिकमुळे दुखावलेल्या मनसेने सेना विरोधी गोटात बसायचा निर्णय घेतला आणि स्थायी समितीमध्ये समसमान संख्याबळ होऊन ती सेनेच्या हातून निसटली. हे सर्व कशामुळे झाले? सेनेने काय कमावले? राज ठाकरे यांना दुखावण्यापलिकडे त्यातून काय साधले? राजला दुखावण्यासाठी स्थायी समती हातची जाऊ देण्याची किंमत राजकारणात खुप मोठी असते; हे उद्धव किंवा त्यांच्या सल्लागारांना कधी कळलेच नाही काय? निकालानंतर ठाण्यातला तिढा सो्डवण्यसाठी तिथले सेनेचे आमदार राजना जाऊन भेटले होते. त्यांची विनंती राजनी मान्य करून विषय निकालात काढला होता. तसेच नाशिकचे मनसे आमदार उद्धवना भेटावेत, अशी अपेक्षा असेल तर समजू शकते. पण ती पुर्ण होणार नसेल तर ठाण्यात नुकसान सोसण्यापर्यंत मजल मारणे योग्य होते काय? आजच्या शिवसेना नेत्यांनी बाळासाहेबांचा इतिहास तरी समजून घेतला आहे काय? पालिकेच्या राजकारणात आल्यापासून अवघ्या पाच वर्षात त्यांनी कसे समझोते केलेत त्याचा तरी बारकाईने आढावा घेतला असता, तर ही पाळी आली नसती, १९७३ सालात मुंबई पालिकेच्या निवडणूका वंदे मातरम या विषयावर गंभीरपणे लढवल्या गेल्या होत्या. त्यात कॉग्रेसचे तात्कालीन मुस्लिम नगरसेवक अमीन खांडवानी यांनी वंदे मातरम राष्ट्रगीताचा सन्मान राखण्यास नकार दिल्याने, तो कळीचा मुद्दा झालेला होता. तर माहिमला सेनेने शेकापचे कोळी नेते भाई बंदरकर यांना पाठींबा दिला होता. पण निकाल लागल्यावर कॉग्रेसकडून सत्ता हिरावून घेण्यासाठी सेनेने थेट मुस्लिम लीगसोबत युती केली व सुधीर जोशी यांना महापौरपदी बसवले होते. तेव्हा त्यांनी काय शरणागती पत्करली होती का? नसेल तर त्यांनी जे पाऊल उचलले तेच ठाणे व नाशिकच्या पालिकेत सेनेने उचलायला हवे होते. आणि ठाण्यात एक पाऊल पुढे टाकून राज यांनी बाळासाहेबांच्या इतिहासाचेच अनुकरण केलेले होते. सेनेचे नवे नेतृत्वच साहेबांची रणनिती विसरून गेले होते.  
   आपले एकत्र पटत नसले तरी आपण एकाच दिशेचे वारकरी आहोत, असे राजनी कृतीमधून दाखवून दिले होते. त्याला तसाच प्रतिसाद सेनेकडून मिळायला हवा होता. उद्धव ठाकरे यांनी तो दिलाही असता. पण तेवढे उद्धव स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घेतात की नाही अशी शंका येते. कारण वर्षभरापुर्वी तशी उत्तम संधी त्यांनी गमावली होती. त्यात त्यांच्या हाती ठाण्याच्या पालिकेची सुत्रे पुर्णपणे आली असती आणि नाशिकला परिस्थितीमुळेच मनसेबरोबर जाणे भाग होते. त्याचा दोष कोणी लावला नसता. पण ज्यांचे हितसंबंध शिवसेनेपेक्षा वेगळे व व्यक्तीगत आहेत, त्यांना दोन्ही भाऊ एकत्र यायला नको आहेत. कारण मग शिवसेना किंवा शिवसैनिकांच्या अपेक्षा पुर्ण होणार असल्या; तरी अशा मतलबी लोकांचा हिताला बाधा येऊ शकते. उद्धव यांच्या कारकिर्दीत ज्यांनी ज्यांनी शिवसेना सोडली; त्यांनी त्यांनी नेमका हाच आक्षेप घेतला आहे. आणि आता ‘सामना’च्या मुलाखतीमध्येही उद्धव यांनी नेमका तोच विषय स्पष्टपणे मांडला आहे. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांचे एक वाक्य मला सर्वात महत्वाचे वाटले आणि तेच त्या मुलाखतीचे सार आहे. एकत्र येण्यापुर्वी एकत्र बसून काही गोष्टी स्पष्टपणे बोलण्याची गरज उद्धव यांनी प्रतिपादन केली आहे ते म्हणतात, 
   ‘एकत्र येण्याच्या पूर्वी दूर का गेलो हा विचार होणे गरजेचे आहे. एकत्र येणार असू तर काय म्हणून एकत्र येतोय? कोणाच्या विरुद्ध उभे आहोत? आपला राजकीय शत्रू कोण आहे? आपल्याला कोणाला संपवायचं आहे आणि त्यासाठी कोणत्या दिशेने जाण्याची गरज आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.’ 
   या दोघा भावांना राजकारणात एकत्र आणायच्या चर्चा चालतात, त्यात नेमका हाच मुद्दा गायब असतो. एकत्र येणे इतके सोपे असते तर मुळात एकमेकांपासून दुरावण्यात इतकी वर्षे का लागली होती? तसे दोघांचे संबंध टोकाचे बिघडेपर्यंत वेळ आलीच कशाला? आणि पितृतूल्य असलेल्या साहेबांना झुगारून राजने वेगळी चुल मांडली म्हणजेच भांडण हा किरकोळ प्रकार नक्कीच नाही. मतभेद टोकाचे असले पाहिजे. ज्या कारणास्तव दोन्हीकडून इतका टोकाचा निर्णय घेतला गेला, ती कारणे संपत नसतील तर मग एकत्र येणार म्हणजे तरी काय, असा प्रश्न कायम उरतो. जोवर बाळासाहेब हयात होते, तोवर ते खुल्या मैदानात नव्हते तरी त्यांचा जनमानसावर प्रभाव होता. त्यांचे विजयादशमीचे चित्रित भाषणही लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणून गेले होते. आज ते हयात नाहीत; हा परिस्थितीमध्ये पडलेला मोठाच फ़रक आहे. उद्धव नसतील पण त्यांच्या आडून जे दरबारी राजकारण सेनेमध्ये खेळत होते, त्यांच्या तमाम उचापती अंगावर उलटल्या, मग साहेबांच्या शालीमागे दडी मारायची सोय होती. आज तो आडोसा उरलेला नाही. साहेबांच्या शब्दाखातर वाटेल ते सहन करणारा शिवसैनिक आज कुणाचेही आदेश डोळे झाकून मान्य करील अशी स्थिती नाही. त्यामुळेच ज्यांनी गेल्या काही काळामध्ये आडोशाला राहून डावपेच खेळले, त्यांना आता खुलेआम बाहेर यावे लागेल. किंवा बाजूला पडावे लागणार आहे. ज्यांच्यामुळे दोन भावात उभा दावा निर्माण झाला, त्यांना परिस्थितीला थेट सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात गफ़लत झाली तर वाचवायला साहेब नाहीत. आणि म्हणूनच उद्धव व पर्यायाने साहेबांच्या मागे राहून शरसंधान करण्याला आता वाव राहिलेला नाही. म्हणूनच एक वर्षापुर्वीची स्थिती व आजची स्थिती यात मोठा फ़रक पडलेला आहे.  
   शिवसैनिक किंवा शिवसेनाप्रेमी बाळासाहेबांकडे बघून इतर गोष्टींकडे काणाडोळा करत होते. त्याचा फ़ायदा गेल्या काही वर्षात ज्यांनी उचलला, त्यांना यापुढे समोर यावे लागेल, होतील ते घाव झेलावे लागतील किंवा बाजूला पडावे लागेल. त्यावरच शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल. म्हणूनच उद्धव यांनी थेट विषयाला हात घातला आहे. कशाला दूर झालो आणि शत्रु कोण, कोणाविरुद्ध लढायचे वा कोणाला हरवायचे आहे, ते ठरवावे लागेल, असे उद्धव म्हणतात. पण मग त्याचा अर्थ मागल्या काही वर्षात त्याचाच विसर पडला होता, असेही म्हणता येईल. अन्यथा इतका वाईट गचाळ व भ्रष्ट कारभार करूनही पुन्हा राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला सत्ता मिळवता आलीच नसती. त्याचे श्रेय त्या दोन्ही पक्षांना असण्यापेक्षा विरोधकातील बेबनावालाच अधिक आहे व होते. कारण सेना भाजपा एकमेकांच्या जागा कमी करण्याचे डावपेच खेळत होते तर सेनेतही राज वा राणे यांचे बळ कमी करण्याचे खेळ चालुच होते. मग शत्रू कोण होता? तो नामोहरम झाला. आपलेच दुखावले गेले आणि राजकीय शत्रू मात्र विजयी झाले. अगदी वर्षभरापुर्वीही ठाण्यात तेच घडले ना? स्थायी समितीचे अध्यक्षपद युतीच्या हातून कशाला निसटले? कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला पराभूत करायचे आहे, याचे भान ठेवूनच मनसेने युतीला महापौर निवडणूकीत एकतर्फ़ी पाठींबा जाहिर केला होता. त्याचे भान नाशिकमध्ये राखले गेले नाही. आज उद्धव यांच्या मुलाखतीमध्ये त्याचे भान आलेले दिसते आहे. म्हणजेच गेल्या काही वर्षात कुठे व काय बिनसले आहे, त्याची जाणिव होत असावी अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.
   शिवसेना महाराष्ट्रभर पसरताना तिने अन्य पारंपारिक बिगर कॉग्रेस पक्षांची जागा व्यापलेली आहे. तेव्हा तिचे राजकारण जोपर्यंत बिगर कॉग्रेसवादाच्या दिशेने चालत राहिले, तोपर्यंत तिचा विस्तार होत राहिला. आणि अगदी सेनेला फ़ोडण्याचे प्रयास होऊनही तिची वाढ कोणाला रोखता आलेली नव्हती. मात्र सेनेच्या हाती राज्याची सत्ता आल्यावर त्यातल्या काही नेत्यांना सत्तेची चटक लागली आणि सेनेतील निवडणुका न लढवणार्रे, पण जनतेत जाऊन काम करणारे नेते मागे पडत गेले. त्यांची जागा सत्ता व अधिकारपदे भुषवणार्‍यांनी बळकावली; तिथून सेनेची धसरण सुरू झाली. अन्य कुठल्याही पक्षात जशी गटबाजी असते व ते एकमेकांच्या उरावर बसू लागतात, त्याचेच प्रत्यंतर सेनेतही येऊ लागले. अत्यंत सहजपणे कुठल्याही पक्षातला नेता सत्तेसाठी सेनेत येऊ लागला व त्याला सेनेत महत्व मिळू लागले; तेव्हा अशा लोकांचे ओझे पेलणारा कार्यकर्ता कमी होत गेला. त्याचे परिणाम ताबडतोबीने दिसत नसतात. पण म्हणून चुकतही नसतात. १९९५ सालात पाऊणशे आमदार निवडून आलेल्या शिवसेनेची संख्या आता निम्मेपर्यंत खाली गेली. त्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही. नुसत्या गर्जना करणारे उरले, लढणारे कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले. संघटना विस्कळीत होत गेली. स्पष्टच सांगायचे तर सेनेचीही कॉग्रेस होत गेली. ज्यांनी शिवसेना उभी रहाताना व बाळासाहेबांकडून तिची जडणघडण होतांना बघितले आहे, त्यांना आजच्या शिवसेनेत काय बिनसले आहे, ते सहज दिसू शकते. बाळासाहेब हा त्या सर्व तुकड्यांना जोडणारा दुवा होता, म्हणूनच काही महिन्यांपुर्वी उद्धव यांची प्रकृती गंभीर झाली; तेव्हा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राजने इस्पितळ व मातोश्रीकडे धाव घेतली होती. ती किमया बाळासाहेब या अस्तित्वात होती आणि आज तेच व्यक्तीमत्व अंतर्धान पावले आहे. तेव्हा उद्धव यांच्यासह सेनेच्या नेत्यांना आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. पुन्हा ती वीस वर्षापुर्वीची शिवसेना उभी करायची; तर सर्वांना त्याच पातळीवर यावे लागेल. त्यासाठी डोईजड झालेल्या अनेकांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी लागेल. आणि त्याची जाणिव उद्धव यांच्या विधानात दिसते. पण त्याचे नेमके प्रतिबिंब प्रत्यक्ष व्यवहारात किती पडणार आहे? याला खुप महत्व आहे. 
   उद्धव यांना त्याची नुसती जाणीव असून चालणार नाही तर कृतीमध्ये त्याची प्रचिती आली तरच पुढले पाऊल टाकले जाऊ शकेल. टाळी वाजायला दुसराही हात आवश्यक आहे, यात शंकाच नाही. पण दुसर्‍या हाताला समोर टाळी द्यायची आहे, तर तेवढा विश्वासही वाटला पाहिजे. अन्यथा पुन्हा ठाणे नाशिकचाच अनुभव आला मग? दुधाने तोंड भाजले मग माणूस ताकही फ़ुंकून पितो म्हणतात. राजकारणातही तसेच होत असते. दोन भाऊ वेगळे झाले तेव्हा बाजूला झालेल्याचा हेतू ज्याचा हाती शिवसेना राहिली; त्याला अधिकाधिक नुकसान व्हावे इतकाच असणार हे उघड होते. लोकसभा निवडणूकीत त्याने ते उद्दीष्ट साध्य करून दाखवले होते. पण त्याला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले तेव्हाच धडा घेतला गेला असता, तर विधानसभेच्या निवडणुकीत इतका मोठा धक्का सेनेला सोसावा लागला नसता. वास्तवाला सामोरे जाण्यापेक्षा दुसर्‍याच्या डोक्यावर अपयशाचे खापर फ़ोडण्याने परिस्थिती बिघडत गेली. पण बाळासाहेब पाठीशी होते. आज त्यांची कवचकुंडले नाहीत. हे बदललेले वास्तव आहे. आणि निदान दूर का झालो, तिथून विचार व्हावा ही भूमिका वास्तवाची जाणिव दाखवते. परस्परांचे गुणदोष ओळखून जवळ येण्यात अर्थ असू शकतो. कारण हा केवळ दोन भावातल्या मालमत्तेचा झगडा नसून कॉग्रेस विरोधी राजकारणाचा वारसा पुढे चालवण्याचा विषय आहे, त्यापासून भरकटलात तर जनता माफ़ करणार नाही. तिने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ केलेल्या पक्षांना व दिग्गज नेत्यांना इतिहासजमा करून टाकले, तर शिवसेनेला वा तिच्या नेत्यांना ती जनता माफ़ करील अशा भ्रमात कोणी राहू नये.
   कॉग्रेस व राष्ट्रवादी ह्यांच्या विरोधातलेच राजकारण या दोन्ही घटकांना व पक्षांना करायचे आहे. त्यांनी एकमेकांशी लढून आपलू शक्ती क्षीण केली नसती, तर मागल्याच निवडणुकीत सत्तांतर होऊ शकले असते. पण अहंकार व व्यक्तीगत स्वार्थाचे दलाल यांच्या हाती सुत्रे गेल्याचे परिणाम सेना भोगते आहे. त्यातून बाहेर पडायचा सोपा व एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे कॉग्रेसचा राज्यातील प्रभाव संपुष्टात येईपर्यंत आपसातल्या मतभेदांना मुठमाती देणे. त्यात उद्धवच्या गटाने कडेलोटाची पाळी आणली नसती तर मुळात राजला बाहेर पडायचीच वेळ आली नसती. त्या टप्प्यापर्यंत मागे जाणे शक्य असेल, तर पुन्हा दोन्ही भाऊ एकत्र येऊ शकतील. दोघांनी आपले अहंकार बाजूला ठेवून पावले उचलायला हवीत. आणि दुसरी गोष्ट राजने आपली कुवत सिद्ध केली असल्याने त्याचे पारडे सात वर्षापेक्षा अधिक जड आहे, याचे भान राखूनच पावले टाकायला हवीत, त्यात टाळाटाळ करून टाळी वाजणार नाही. उलट त्या दोन्ही पक्ष व भावांचे जे प्रतिस्पर्धी आहेत, ते म्हणतील, द्या टाळी, फ़सले की पुन्हा.
 ३/२/१३

0 comments:

Post a Comment